नेपाल प्रहरी श्रीमती संघमा आईजी पत्नी कुँवरको ज्यादती !  ठूलो रकम अपचलन र भ्रष्ट्राचार बारे छानविन गर्दै अख्तियार

२७ पुस, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृतका श्रीमतीहरूको संस्था ‘नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ’ मा अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी कुँवरको ज्यादती भएको, त्यसमा आईजीपीको आडले ठुलो रकम अपचलन र भ्रष्टाचार भएको समाचार छ। आईजीपी बसन्त बहादुर कुँवरको आडमा उनकी श्रीमती लक्ष्मी कुँवर अध्यक्ष रहेको संघका बारेमा अख्तियारमा दर्जनौं उजुरी परेर अनुसन्धान हुँदै गरेको र अख्तियारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको जानकारी अख्तियार स्रोतबाट प्राप्त भएको छ।

नेपाल प्रहरीको इतिहासमा पहिलो पटक आईजीपीको श्रीमती अध्यक्ष रहेको संस्था उपर कारवाही हुन लागेको यो पहिलो पटक हो । करिब तीन महिनामा ढाक्रे हुने आईजीपी दम्पतीको हालको अवस्थालाई भुकम्प आउनु अगाडिको शान्ति मान्न सकिने कतिपय प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। 

हिजो पञ्चायती व्यवस्थाका बेला राजाको पालामा दरबारभित्र बस्ने रानीहरूलाई दरबार बाहिर ल्याउनका लागि समाजसेवाका नाममा विभिन्न काम र संस्थामा सहभागिता गराइन्थ्यो। त्यही वर्चस्व अहिले नेपाल प्रहरीले अवलम्बन गरेको बताइएको छ ।

हुन त अरु सुरक्षा निकायमा पनि यस्ता श्रीमती संघ नभएका होइनन् तर ती संस्थाको नेपाल प्रहरीको जस्तो जनस्तरमा सम्पर्क नहुने, त्यस्ता संस्थाले बाहिरका जनतालाई खासै नकारात्मक प्रभाव नपार्ने भएकोले अरु संस्थाको बजारमा खासै चर्चा हुँदैन। तर नेपाल प्रहरीमा आईजीपी भएसँगै उसको श्रीमतीको अध्यक्षतामा “नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ” भन्ने एउटा संस्था स्वतः जन्मिन्छ। श्रीमान आईजीमा रहने बेलासम्म आईजीपी श्रीमती त्यो संघको अध्यक्ष हुन्छिन्। प्रहरीमा श्रीमान आईजीको अधिकार चले जस्तै प्रहरीको श्रीमती संघमा अध्यक्ष हुन पुगेकी श्रीमती आईजीको अधिकार पनि चल्ने गर्छ। 

हुन त लोग्नेको पदको कारण श्रीमती स्वतः अध्यक्ष हुने प्रक्रिया लोकतन्त्र र कानुनको शासनको विरुद्ध छ। नेपालको संविधान तथा संघ संस्था ऐनले कुनै पनि संस्थाको अध्यक्ष लोग्नेको पदका आधारमा स्वीकार्दैन। लोकतन्त्रको मर्म उल्लंघन गर्ने प्रक्रिया र त्यो प्रचलन भएको संस्था कानुनी हुनै सक्दैन। यस्तो संस्थाको प्रति वर्ष नवीकरण पनि गर्न मिल्दैन। तर, प्रहरीको भएकोले यसमा छुट दिँदै आइएको हो। 

यसपटक बाट अब यस्तो छुट नहुने भएको छ। यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा उजुरी पर्ने निश्चित भएको छ। सो रिटमा अदालतले लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुपको निर्वाचन प्रक्रिया नभई स्वतः पदेन अध्यक्ष हुने प्रचलन र सो प्रचलन अवलम्बन गर्ने त्यस्तो संस्था वा प्रक्रियालाई गैरकानुनी मानेर विघटनसम्म माग दावी लिने तयारी भइरहेको छ । यस्तो मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरी कै केही व्यक्तिहरूले कानुन व्यवसायीहरूसँग समन्वय गर्दैछन। निकट भविष्यमा यो विषय अदालतमा रिटको रुपमा प्रवेश गर्दैछ। 

एक जना कानुन व्यवसायीका अनुसार सरकारी कोषको रकम खर्च गर्ने संस्था विधि सम्मत र लोकतान्त्रिक हुनु पर्छ। जनताले तिरेको करको सरकारी राजश्व आफूखुसी गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग हो। नेपाल प्रहरी श्रीमती संघको यो प्रक्रिया विगतदेखिको प्रचलन हो तर, यसपटक फरक अवस्था सृजना भएको छ। यसमा अख्तियारमा पनि उजुरी परिसकेको बताइएको छ।   

एकजना अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकारीका अनुसार नेपाल प्रहरी संगठनले नेपाल प्रहरी श्रीमती संघलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा वार्षिक करिब एक करोड दिने गर्छ। त्यो रकम मेडमहरूले जहाँ जान मन पर्यो, त्यहाँ व्यक्तिगत रकम जस्तै खर्च गर्ने गर्छन्। आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो कार्यक्रम गर्ने भनेर रकम खर्च गर्छन्। स्वदेश विदेश (भारत) सबैतिर घुम्छन्। त्यसको कुनै हिसाबकिताब छैन। खर्चको कुनै विधि,नीति एवं प्रक्रिया छैन। आईजी साहेबनीले कसै वा कुनै संस्थालाई आफूखुसी रकम दिने अनि त्यो रकम सामूहिक निर्णय हो भनेर पनि सुख पाउँदै आएका छन् ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार अझ नेपाल प्रहरी श्रीमती संघको नाममा उपत्यका भित्र वा बाहिर हुने कार्यक्रममा मेडमहरूले नै मातहतका प्रहरी इकाईहरूलाई नै ठूलो खर्च लगाउँछन्। यसको बोझ सामान्य जनता र प्रहरीका सेवाग्राहीले ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। मेडमहरू कार्यक्रमको नाममा उपत्यका बाहिर विभिन्न जिल्ला, प्रदेशमा जाने, बस्ने, खाने र कार्यक्रम गर्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयका अधिकृतलाई दिई उसैबाट लागेको थप रकम कलम तिराउने गर्छन्। त्यसैले अहिले यो समस्या थप विकराल बनेर आएको हो। 

यसपटक नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ र त्यसकी अध्यक्ष लक्ष्मी कुँवरले भ्रष्टाचार र रकम दुरुपयोगको इतिहासमा नै नयाँ रेकर्ड राखेको समाचार स्रोतको दावी छ। स्रोतका अनुसार उनले सो संस्था र आफ्नो विशेषाधिकार भएको भन्ने बहाना र नाममा सरकारी सम्पत्तिको एकल र चरम दुरुपयोग गरेकी छिन। उनको व्यक्तिगत अहंमता, एकलौटी पन, बहालवाला र हाल कार्यक्रम गर्ने भनेका ठाउँमा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई पेल्ने स्वभाव र अरूको अस्तित्व नै स्वीकार गर्न नसक्ने बानीले गर्दा यो संस्था कै अस्तित्व संकटमा परेको दावी स्रोतको छ । 

कतिपय भुक्तभोगी प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार श्रीमती संघकी अध्यक्षको गाडीलाई पनि नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीको जस्तो एस्कर्टिङ गर्नुपर्ने, खाने बस्ने ठाउँमा स्थानीय प्रहरी प्रमुख आफैं उपस्थित हुनुपर्ने, कसैलाई नगन्ने, बोल्नै परे ‘बसन्तलाई मै भनिदिउला’ भनेर आईजीलाई मानौं आफ्नो ‘प्यादा’ जस्तो देखाई प्रभाव जमाउने, आफ्ना नातागोतालाई पनि उडाउने, गिल्याउने, आफैं मात्र ठूली हुँ भन्ने, मैले जे भने पनि हुन्छ, अरूले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने, हिजोका आफूले मानेका सहकर्मीहरूलाई दुत्कार्ने जस्ता व्यवहार व्यक्तिगत स्वभाव होलान् र यो प्रहरी संगठन भित्र स्वीकार्य पनि होला तर सरकारी पैसाको सन्दर्भ अहिले पेचिलो बनेको छ। 

वार्षिक करोडौं रुपैयाँ एउटा एनजीओलाई दिनु, विगतको निरन्तरता भनेर सरकारी रकमको निरन्तर दोहन गर्नु, अहिलेका आईजीपी नै त्यसरी रकम दिने प्रचलनको मतियार बन्नु, प्रहरीको कथित नीति निर्माण समितिले पनि सो रकम दिएको भनेर सहभागी रहनुले यो विषयमा आईजी, आईजी साहेवनी र नीति निर्माण समितिका उच्च प्रहरी अधिकारी एवं प्रहरीका प्रभावशाली अधिकृतहरू सबैलाई अनधिकृत आर्थिक अपचलन गरेकोमा अख्तियारले गम्भीर छानविन थाल्न लागेको बताइएको छ। 

प्रहरीका तल्लो दर्जाका अधिकांश प्रहरीले प्रहरी कल्याण कोषमा जम्मा गरेको पैसा पनि सरकारी रकम भएको र यसको कानुनमा उल्लेख भए बाहेक कुनै पनि बहानामा रकम कलम लिनु दिनु, खर्च गर्नु पनि आर्थिक अपचलन हो। यो भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा सुडान मुद्दामा स्थापित भइसकेको छ। 

सुडान काण्डको मुद्दामा अदालतले प्रष्ट पारेको छ कि प्रहरी कल्याण कोष सार्वजनिक संचित कोष हो। यो सरकारको बजेट रकम सरहको रकम हो। यसबाट हुने खर्च सरकारको ढुकुटीबाट लिएको पैसा सरह नै गर्नुपर्छ। यसको खर्च तोकिए बमोजिम हुनुपर्छ। मनलाग्दी तरिका र पाराले खर्च गर्नु भ्रष्टाचार सरह नै हो। त्यसैले यो विषयले प्रहरीमा अहिले नयाँ तरंग छाएको छ। 

सो स्रोतका अनुसार यसपटक आईजी कुँवर दम्पतीको व्यवहारका कारण नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका विगतका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षहरू पनि अख्तियारमा तानिने भएका छन्। अब केही दिनमा त्यो लर्को अख्तियारमा लाग्ने निश्चित भएको कुरा स्रोतले बताउँछ। यसपछि क–कसको रूवावासी हुने हो ? हेर्न बाँकी छ। 

हुन पनि  ‘नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ’ एउटा एनजीओ मात्र हो। एउटा सामान्य एनजीओलाई प्रहरी कल्याण कोषबाट मोटो रकम त्यो पनि वार्षिक रुपमा दिन पाइँदैन। त्यो दिने विगतको प्रचलन बाहेक अन्य कुनै ऐन, नियम र आधार छैन। विना कानुन रकम कलम दिनु र लिनु भ्रष्टाचार हो। त्यसरी रकम लिने र दिन मानिसहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। 

यसैगरी अध्यक्ष कुँवर मेडमलाई अर्को समस्याले पनि सताउने भएको छ। त्यो हो, सोही संघले दुर्व्यसनीहरूको सुधारको लागि आसरा सुधार केन्द्र पनि संचालन गरेको छ। सो सेवा प्राप्त गर्न आउने मानिसहरूले ठूलो रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि ठूलो रकम अपचलन भएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। कसले कति रकम दिएको छ, त्यो रकम कहाँ कहाँ खर्च गरियो भन्ने कुनै हिसाबकिताब नभएको दावी स्रोतको छ। 

सो आसरा संस्था वास्तवमा प्रहरी कर्मचारीहरूबाट सञ्चालित संस्था हो। यसमा गरिएका खर्च मात्र नभई आईजीपी साहेवनीले मनलागी कसैलाई सो रकम तिर्न छुट दिनु पनि भ्रष्टाचारको दायरामा पर्ने विषय भएको दावी गरिएको छ। सो संस्थाको खर्च विवरणमा पनि हाल अख्तियारमा उजुरी परेको खुल्न आएको छ। यसमा पनि को–को तानिने हुन ? हेर्न बाँकी छ। 

संघ स्रोतका अनुसार संस्थाकी अध्यक्ष लक्ष्मी मेडमले अरु महिलाहरूलाई गन्दै नगन्ने, संघका कार्यक्रमहरूको योजना तयार नगरी आफैं खर्च गर्न आदेश गर्ने, पहिले खर्च गरेपछि मात्र अरूलाई स्वीकृति गर्न लगाउने, संघका पदाधिकारीलाई पेल्ने, हेप्ने, अरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने, आफूमात्रै जानेको हुँ भन्ने र सरकारी रकम जथाभावी खर्च गर्ने गरेर हाल यो अवस्था आएको हो। यस बारेमा केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विश्व अधिकारीलाई जिज्ञासा राख्दा त्यसबारे आफू अनभिज्ञ रहेको र आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने बताए ।

रिट परेको अवस्थामा एकातर्फ अदालतले यो संस्थालाई संघसंस्था ऐनको बर्खिलाप विधिविधान तथा लोकतान्त्रिक मर्म अनुरूप नभएको भनि खारेज गर्ने वा अबदेखि त्यहाँका पदाधिकारीको नियुक्ति संघसंस्था ऐन बमोजिम लोकतान्त्रिक पद्धति र निर्वाचनको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु भन्ने अवस्था छ। हरेक संस्थाको नेतृत्व लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। प्रहरी महिला संघमा हाल कायम परम्परा लोकतान्त्रिक पद्धति होइन। यसमा अध्यक्ष लगायत कुनै पनि पदाधिकारीको लागि निर्वाचन लागु हुँदैन। 

अर्को तर्फ एउटा सामान्य एनजीओलाई मनमोजी रुपमा सरकारी रकम दिने आईजीपी र सो प्रक्रियामा संलग्न अन्य अधिकृतहरू लगायत मनलाग्दी खर्च गर्ने श्रीमती मेडमहरूलाई अख्तियारले डाम्ने अवस्था रहेको अवस्थामा संगठनका दोस्रो र तेस्रो तहका उच्च अधिकृतहरू भने सुडान काण्डमा आईजी र एआईजीलाई मात्र कारवाही भएको हो, यसमा पनि अख्तियारले हामीलाई केही गर्दैन, हामीहरूलाई केही हुँदैन भने फलाक्दै हिँडेका छन। 

यही अवस्था रहे करिब तीन महिना पछि आईजी दम्पती घर जाने नभई रातो घरको छिँडीमा जाने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। एक उच्च प्रहरी अधिकृतका अनुसार, कुँवर दम्पतीको सेवा निवृत्तिसँगै अग्रजहरूले स्थापना गरेको “नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ” को पनि विघटन र अवसान हुनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो।