प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी: संघको अधिकार खुम्च्याउने, प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने तयारी
नेपालबहस संवाददाता
पुस २८, २०८१ आइतबार १९:१९:३३
२८ पुस, काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोतको सलामी रकम (रोयल्टी) बापतको राजस्व बाँडफाँटमा संघीय सरकारको अधिकार खुम्चाएर प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने तयारी थालिएको छ ।राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले ‘प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचनाको पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकनको तयारी भइरहेको जनाएको हो । आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमाथि सुझाव मागेको छ ।
“विद्यमान कानुनमा तहगत सरकारबीच रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात सबै प्राकृतिक स्रोतका लागि समान रहेकामा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट बाँडफाँट गरिने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको हिस्सा क्रमश ५०ः२५ः२५ रहेको छ । अर्थात् अहिले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँट गर्दा सङ्घीय सरकारले ५० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समान २५ प्रतिशत राजस्व पाउँछन् । त्यस्तै, विद्यमान कानुनमा तहगत सरकारबीच रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात सबै प्राकृतिक स्रोतका लागि समान रहेकामा अहिले संशोधन गरेर फरक–फरक बनाउन लागिएको छ ।
प्रतिवेदनद्वारा प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार पर्वतारोहरणको रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ४९ प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशलाई २२ दशमलव पाँच प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २८ दशमलव पाँच प्रतिशत पु¥याउन लागिएको छ । त्यस्तै, विद्युत्को रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ४५ दशमलव पाँच, सम्बन्धित प्रदेशलाई २३ र स्थानीय तहलाई ३१ दशमलव पाँच प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रिय वनबाट सङ्कलन हुने रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई २२ दशमलव पाँच, प्रदेशलाई ४८ र स्थानीय तहलाई २९ दशमलव नौ प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संरक्षित क्षेत्रको रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ४७ दशमलव पाँच, प्रदेशलाई २२ र स्थानीय तहलाई ३० दशमलव पाँच प्रतिशत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न उचित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, खानी तथा खनिजजन्य वस्तुबाट सङ्कलित रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ३८ दशमलव पाँच, प्रदेशलाई २८ र स्थानीय तहलाई ३३ दशमलव पाँच प्रतिशत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणमार्फत् प्राप्त हुने राजस्वमा भने सङ्घीय सरकारको अधिकार बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट सङ्कलित राजस्व सङ्घीय सरकारलाई ५५ दशमलव पाँच, प्रदेशलाई २० र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २४ दशमलव पाँच प्रतिशत पु¥याउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँटका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपातलाई आयोगले हरेक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने र सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपलहान नगरपालिकाले विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकामा अपाङ्गताको अवस्था पहिचान गर्ने
पुष २८, २०८१ आइतबार
नक्शा स्वीकृत गर्ने प्रणाली विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न निर्देशन
पुष २७, २०८१ शनिबार
हुम्लाको स्थानीय तहमा वडाको सिफारिसमा अनुदानको नुन वितरण
पुष २७, २०८१ शनिबार
साना दललाई थ्रेस होल्ड र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको चिन्ता
नेपालबहस संवाददाता
पुष २६, २०८१ शुक्रबार
आगामी माघ १ गतेदेखि बैंक खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
नेपालबहस संवाददाता
पुष २६, २०८१ शुक्रबार
शेरबहादुर देउवाको नामबाट नक्कली प्रेस वक्तव्य जारी भएकोमा कांग्रेसको आपत्ति
पुष २८, २०८१ आइतबार
विपद्पश्चात्को पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना योजना स्वीकृत
पुष २८, २०८१ आइतबार
बागमती गोल्डकप फुटबल फागुनमा
पुष २८, २०८१ आइतबार
काठमाडौंमा एक लाखभन्दा बढी किशोरीलाई क्यान्सरविरुद्धको खोप लगाइने
पुष २८, २०८१ आइतबार
पोखरा महानगरका करार कर्मचारी नहटाउन उच्च अदालतको आदेश
पुष २८, २०८१ आइतबार