बेलायतसँग भएको सन्धीले नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा चिनायो : नेता कोइराला

१ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सन् १९२३ मा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बेलायतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धीले नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा विश्वसामु चिनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

बेलायतको संसद् भवन (वेस्ट मिन्स्टर) मा आज आयोजित ‘नेपाल–बेलायत सम्बन्ध’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाललाई विश्वसामु स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र मान्ने बेलायतको उक्त कदमप्रति आभार प्रकट गरेको उनका प्रमुख स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले जानकारी दिए ।

“आजको यहाँहरूको यो कार्यक्रमको उपस्थिति हाम्रो बलियो मित्रताको जग भएको मेरो विश्वास छ”, नेता कोइरालाले भने, “शताब्दी लामो हाम्रो सम्बन्धका बारेमा यहाँ आएर चर्चा गर्न पाउँदा, यहाँहरूको न्यानो आतिथ्यताका लागि आफू अत्यन्त हर्षित भएको छु, सबैलाई धन्यवाद प्रकट गर्दछु ।”

दुई देशबीचका ऐतिहासिक सम्बन्धलाई आज जनस्तरको सहकार्यले बढाउँदै लगेको उल्लेख गर्दै नेता कोइरालाले यही सम्बन्धका आधारमा, नेपाली जनता र नेपालको सार्वभौम संसद्कोतर्फबाट निरन्तर सहयोगका लागि बेलायती सरकारप्रति आभार प्रकट गरे ।

“नेपालीहरूले गोर्खाका नाममा बेलायती सेनामा गरेको लामो र अतिविशिष्टकृत सेवा दुई देशकाबीचको शताब्दीदेखिको लामो मित्रताको आधार हो”, उनले भने, “दुई लाखभन्दा बढी गोर्खा सैनिकले दुई विश्वयुद्धमा बेलायतको तर्फबाट युद्ध लडे, कतिले आफ्नो अमुल्य जीवन पनि गुमाए । बेलायती सरकारले उहाँहरूको समर्पण र बलिदानको कदर गरी सम्मान गरेकामा खुसी छु ।” उनले गोर्खा सैनिकले बेलायतमा इमान्दारिपूर्वक गरेको सेवालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूका जायज माग ढिला नगरी सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरे ।

सङ्कटमा बेलायतले गरेको सहयोग प्रशंसनीय

नेपालमा सङ्कट परेको बेलामा बेलायत सरकारले गरेका निरन्तर सहयोगले दुई देशको सम्बन्धलाई असल मित्रका रूपमा प्रगाढ बनाएको कांग्रेसका नेता डा कोइरालाले बताए । एउटा चिकित्सक र राजनीतिकर्मी भएकाले बेलायत सरकारले सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प र कोभिड–१९ को बेलामा गरेको सहयोगहरू उल्लेख्य भएको भन्दै प्रशंसा गरे । 

“नेपालको जलविद्युत्, पर्यटन तथा कृषि तथा वनजन्य उद्यमको अपार सम्भावना, हाम्रा इमानदार र परिश्रमी कामदारका कारण नेपाल वैदेशिक लगानीको लागि अत्यन्त संभावना भएको क्षेत्रमा पर्दछ”, नेता डा कोइरालाले भने । नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानी मैत्री वातावरण बनाएको जानकारी गराउँदै उनले नेपालमा बेलायती लगानी सकारात्मक भए पनि यसमा अझ वृद्धि गर्न सकिने अपेक्षा राखे । 

विश्वका द्रुतगतिमा आर्थिक विकास गरिरहेका र ठुला बजार भएका दुई देशका बीचमा नेपाल अवस्थित रहेको बताउँदै उनले स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि र प्रविधिलगायत अन्य क्षेत्रमा नेपालमा लगानी गर्न बेलायतका उद्यमीहरूलाई आग्रह गरे ।

विभिन्न समयमा हुने उच्चस्तरीय राजकीय र सरकारी भ्रमणहरू, व्यावसायिक, व्यापारिक र सांस्कृतिक आवतजावतलगायतले सम्बन्ध, सहयोग र विश्वास अझ बढाउन मद्दत गरेको उल्लेख गर्दै नेता कोइरालाले दुई देशका सांसदहरूको भ्रमण र विचार आदानप्रदानले बहुआयामिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाएको बताए ।

“विश्व शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको हो । बेलायतलाई संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिन्छ । यी दुई शान्ति र लोकतन्त्रको मान्यताले हाम्रा दुई देशको सम्बन्धलाई कसिलो बनाउँछ”, नेता डा कोइरालाले भन । उनले आफू नेपालमा लोकतान्त्रिक अभियान जगाउने परिवारमा जन्मेको अवगत गराउँदै सन् १९४० को दशकदेखि विभिन्न प्रकारका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू व्यहोरेको उनले जानकारी दिए । 

“नेपालले लामो समय आन्तरिक द्वन्द्वको अवस्था सामना गर्‍यो । नेपाललाई लोकतान्त्रिक मुलुक बनाउन कांग्रेसले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको छ”, उनले भने, “सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण संवैधानिक सरकार बनाउने काम कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको हो । संसद्ले हालै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी र सत्यनिरुपण आयोग बनाउनेसम्बन्धी विधेयक पास गरेको छ ।”

नेता कोइरालाले लोकरिझ्याइँ गर्ने राजनीति, उग्र राष्ट्रवाद, साम्प्रदायिकता र आर्थिक राष्ट्रवाद जस्ता कार्यले बहुलवाद र विकासलाई चुनौती दिइरहेका उल्लेख गर्दै नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले सन् १९७० को दशकमा उक्त विषय बुझेर सचेत गराउँदै भने विषय उद्धृत गरे । उनले भने, “लोकतन्त्र बचाउनुपर्छ, यसलाई कुनै बहानामा कतै बुझाउनु हुँदैन ।”  

नेता डा कोइरालाले भू–परिवेष्ठित र अतिकम विकसित मुलुक नेपालले विश्व वातावरणीय प्रभावमा आफ्नो योगदान नभए पनि विभिन्न चुनौती सामना गरिरहेको जनाउँदै हिमालयन पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम)मा परेको प्रभावको न्यूनीकरण र वित्तपोषणको कार्यमा बेलायतको सहयोगको अपेक्षा गरे ।

कार्यक्रममा बेलायतका उद्योग व्यापार वाणिज्यमन्त्री ग्यारेथ थोमस र एशिया मामिला हेर्ने विदेश राज्यमन्त्री क्याथराइन वेष्टले पनि आ–आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।