भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा के थियो राष्ट्रपतिले देखेको संवेदनशील विषय ?

१ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार सरकारले प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेको एउटा अध्यादेश रोकिदिएपछि त्यसमा सरकारले के विषय राखेको थियो भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । अध्यादेशमा अति संवेदनशील विषय राखिएकाले जारी गर्न नसकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । प्रस्तावित अध्यादेशमा निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गासमेत व्यक्तिलाई दिन सकिने नयाँ प्रबन्ध भेटिएपछि राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश रोकेका हुन् ।  

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७५ र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐन, २०२९ लाई संशोधन गर्न प्रस्तावित अध्यादेशमा निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गासमेत व्यक्तिलाई दिन सकिने नयाँ प्रबन्ध राखिएपछि त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी नगरी रोकेको राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अध्यादेशमा घरजग्गाको कारोबारदेखि अपार्टमेन्ट, हाउजिङलगायत विषयमा निकै संवेदनशील कुरा राखिएको रहेछ, त्यसमा राष्ट्रपतिबाट आशंका भयो ।  

राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोकेका हुन् । यसमा भूमि ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐन र बन ऐन समावेश छन् । यदि उक्त प्रावधानले कानुनी रुप लिने हो भने हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने र राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई बाँडिने राष्ट्रपतिको आशंका छ । दलमा आबद्ध भएका कार्यकर्ताहरूले यही प्रावधानको दुरुपयोग गर्ने देखिएकाले अध्यादेश सच्याउनुपर्ने देखिन्छ, राष्ट्रपति कार्यालयका ति अधिकारीले नेपालबहसलाई बताए । 

उनका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्रीमा रहेको रोकलाई फुकुवा लगायतका प्रावधान राखेर अध्यादेश पठाइएको थियो । हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घर घडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेशमा नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ । यसैले सरकारले सिफारिस गरेका पाँचमध्ये ४ अध्यादेश जारी गरेर भूमि, वन र निकुञ्जसम्बन्धी अध्यादेश रोकेका हुन् । अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गरेर घरजग्गा व्यवसाय हदबन्दीमा छुट दिइएको छ । 
 
राष्ट्रिय निकुञ्ज, खोला, नदी किनारका जग्गा सोबासी (लामो समय भोगचलन गरेकाको) नाममा दर्ता गर्न सकिने प्रावधानले दुरुपयोगको जोखिम बढाएको राष्ट्रपति कार्यालयका ति अधिकारीले बताए । अध्यादेशको म्याद जम्मा ६० दिनको हो । संसद् बसेको पहिलो बैठकमा नै अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसको साठी दिनभित्र अध्यादेश स्वीकार नभए स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।