राष्ट्र बैंकले तयार पार्यो सहकारी नियमनको मापदण्ड, १० लाखमाथिको कारोबारमा स्रोत खुलाउनुपर्ने

१ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमन मापदण्डको मस्यौदा तयार पारको छ । राष्ट्र बैंकले तयारी मस्यौदा आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । जसमा सदस्य बाहिर कारोबार गर्न नपाइने, १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा स्रोत खुलाउनुपर्ने, सरकारी ऋणपत्रबाहेक शेयर तथा घरजग्गामा लगानी गर्न नपाइने, कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशत मात्र कर्जा दिन पाइने लगायत व्यवस्था गरिएको छ । 
 
बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमनका लागि छुट्टै निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा स्थापना हुन लागेको सहकारी नियमन प्राधिकरणका लागि हो । यसमा सबै क्षेत्रबाट माघ मसान्तसम्म सुझाव दिन भनिएको छ । मस्यौदामा संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम् ३ महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । विशिष्टीकृत संस्थाबाहेक ठूला कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम् ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन-विस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । 

उक्त सीमा हाल कायम नरहे २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसायका लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता÷ब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न व्यवस्था छ । सहकारी संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजी कोषको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैन । संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ, मस्यौदामा उल्लेख छ । 

बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यको जमानी लिनुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ, सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन पाउने छैन । संस्थाले इजाजतप्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणलाई किस्ता÷ब्याज भुक्तानी अवधिका आधारमा देहायबमोजिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने र कर्जाको वर्गीकरणअनुसार खराब कर्जाबापतको नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । संस्थाले कुल बचत दायित्वको कम्तीमा १५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

संस्थाले ऋणी सदस्य स्वयं वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यो निर्देशन जारी हुनुअघि सदस्य स्वयंको वा निजको एकाघर परिवारको धितोबाहेक तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएको ऋणलाई २०८३ असार मसान्तसम्ममा नियमित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्ताबन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ ।

संस्था तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ सोही बराबर) हुन आउने रकम बराबरको जग्गा–भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रूपमा खरिद÷निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । उपरोक्त सर्त विपरीत सम्पत्ति खरिद÷निर्माण गरे त्यस बराबरको रकम प्राथमिक पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ । सम्पत्ति खरिद-निर्माण गर्दा साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्ने र सम्पत्ति खरिद-निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
 
संस्थामा न्यूनतम पुँजीकोष कायम नभएसम्म लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाइने छैन । संस्थाले एउटा छुट्टै साधारण जगेडा कोष खडा गर्नुपर्नेछ । उक्त कोषमा प्रत्येक वर्ष खुद मुनाफाबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम थप गर्दै जानुपर्नेछ । संस्थाले नियमनकारी निकायको स्वीकृति नलिई साधारण जगेडा कोषमा जम्मा भएको रकम झिक्न वा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।