स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधन, बीमित रहेकै ठाउँमा सेवा लिन पाउने गरी नियमावली बनाइने

१ माघ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बीमित रहेकै ठाउँमा सेवा लिन पाउने गरी स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ मा भएको संशोधनले अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सम्झौता गर्दा हरेक तहमा कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक संस्था रहने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । 

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको सचिवालयले जनाए अनुसार स्वास्थ्य बीमा सेवाका लागि अब हरेक तहमा एउटा सेवा प्रदायक संस्था रहनेछ । संशोधनअनुसार अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सम्झौता गर्दा हरेक तहमा कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक संस्था रहने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले यस सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेकोमा स्वीकृत भइ कानुन संशोधन भएको हो । संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार यसअघि बीमा सदस्य बने पनि पालिकामा सेवा लिन नपाउने समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
 
ऐन संशोधनको प्रष्टीकरण खण्डमा ‘यसअघि स्थायी ठेगाना भएको तहबाट रेफरल लिनुपर्ने भएकामा अबको व्यवस्थाले प्रथम सेवा विन्दु भन्नाले बीमितले सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवा लिने गरी रोजेको स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ,’ भनेर व्याख्या गरिएको छ । यस आधारमा अब बीमित कार्यरत क्षेत्रमा प्रथम विन्दु कायम गर्न चाहेमा सम्भव हुने भएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य बीमा नियमावलीसमेत संशोधन गर्ने गरी तयारी अघि बढेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस अनुसार नियमावली संशोधन भएपश्चात कार्यरत स्थानबाट बिमा सुविधा लिन स्थायी ठेगाना भएको ठाउँमा जानैपर्ने अवस्था कम हुने विश्वास मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्री पौडेलले बीमित रहेकै स्थानबाट सेवा लिन मिल्ने गरी व्यवस्था गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार संशोधनमार्फत अब कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदासम्मका लागि वैकल्पिक व्यवस्था भएको छ ।

ऐनको (४)दफा २५ को उपदफा (५)पछि देहायको उपदफा (६) थपिएको छ । जसमा ‘कुनै कारणले कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएमा दफा २२ को उपदफा (३) बमोजिम कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नभएसम्मको लागि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्न मन्त्रालयले मन्त्रालय र अन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघारौँ तहको कर्मचारीलाई खटाउन सक्ने’ उल्लेख छ ।

यसले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदासम्म निमित्त कार्यकारीका सट्टा पूर्ण अधिकारसहितकै कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कर्मचारी खटाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बाटो खोलेको छ । यसले भावी दिनमा कार्यकारी निर्देशकको रिक्ततासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने भएको छ ।