प्रधानमन्त्रीको छुद्र बचन संसदको रेकर्डबाट हटेपनि आम नागरिको मनस्पटलबाट हट्ने छैन

काठमाडौं । सभामुख कृष्णबहादुर महराले गैरसंसदीय, अभद्र र अमर्यादित शब्द अभिलेखबाट हटाउन सभामुखको रुलिङ गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा वैशाख २४ गते सदनमा प्रयोग भएका गैर संसदीय शब्द सङ्घीय संसद् सचिवालयको अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिएका छन् । यसले प्रधानमन्त्रीदेखि, मन्त्री र सांसदहरुले संसद भवन भित्रबाट नै गणतन्त्रको मजाक उडाइरहेको भान भएको छ । बोल्ने बेलामा ख्याल नगरिकन तथानाम बोल्ने अनि फेरि त्यसलाई हटाउने (डीलीट, कपी, पेस्ट गरेर सच्याउने) यो कस्तो गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ ? आम नागरिक आश्चर्यचकित छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको प्रारम्भमै सभामुखले सो दिन प्रयोग भएका शब्दका बारेमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै सचिवालयलाई उक्त निर्देशन दिएका हुन् । सोही क्रममा नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (ने क पा) का सांसद खगराज अधिकारीले सभामुखको रुलिङप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै नीति पारित गर्ने दिन जिज्ञासाका क्रममा अरु पनि गैरसंसदीय शब्द प्रयोग भएका भन्दै सबै शब्द अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका थिए ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैर संसदीय शब्द प्रयोग गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आरोप लगाएको थियो ।

बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार सम्हाल्ने सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए । सो पत्रअनुसार प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई तोकेको उनले जानकारी दिए ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश
त्यसैगरी बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले “आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।

उक्त प्रस्ताव पेश गर्दै उनले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता खाकाभित्र रहेर बजेट तर्जुमा गरिने जानकारी गराउँदै छलफलमा उठेका विषयवस्तुलाई बजेटको मार्ग दर्शनका रुपमा लिने बताए ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नागरिकका मौलिक हक र अधिकार सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता शीघ्र पूरा गरिने विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे ।

उनले आगामी आवको बजेटमा खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा, जनस्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षालगायतका मौलिक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानूनको कार्यान्वयन गरी सुरक्षित, सम्मानजनक र गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर सुनिश्चित गर्दै लगिने बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा आगामी दुई वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई भर्ना गराउँदै ‘साक्षार नेपाल’ घोषणा तर्फ बजेट लक्षित गरिने, जोखिमयुक्त बस्तीका सबै परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सुविधायुक्त आवासको व्यवस्था गर्ने, आगामी आवलाई युवा परिचालन वर्षका रुपमा लिइनेलगायतका प्राथमिकता रहेको अवगत गराए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही वैशाख २९ गते दिउँसो ११ बजे बस्नेछ ।

भियतनाम र कम्बोडिया जाने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको संसदमा छुद्र बोली