आखिर किन बीमा गर्दैनन् केरा किसान

कैलाली । बाली बीमाबाट सुविधा लिन कठिन रहेकाले कैलालीका केरा किसान बाली बीमाप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन् । किसानले लगानी सुरक्षाका लागि बाली बीमा आवश्यक भएपनि सेवामा व्यावहारिक कठिनाइ भएकाले बीमा गर्न नचाहेको बताएका छन् ।

“बाली बीमा किसानका लागि सुविधा हो, बीमा गर्न जरुरी पनि छ, कृषि बीमा नीति किसानमैत्री नभएकाले कृषि बीमामा आकर्षण घटेको हो”, केरा कृषक कालु हमालले भने, “किसानलाई कृषि विमाका बारेमा जानकारी नै छैन, जानकारी भएका किसान पनि बीमा लाभ लिन झण्झटिलो भएकाले बीमा गर्न मान्दैनन् ।” किसानमा लागत खर्च घटाउने र उत्पादनबाट प्रतिफल नमिल्ने बालीको खेती गर्न हुन्न भन्ने मान्यता रहेको उनले बताए ।

बाली बीमामा केराको बोट मरेको, भाँचिएको भएमात्र बीमा दाबी गर्न मिल्ने प्रावधान छ । तर कतिपय अवस्थामा मौसम प्रतिकूलताले केराको बोट नमरे पनि उत्पादनमा ह्रास आउँदा बीमा दावी गर्न मिल्दैन । यसका लागि बालीको अवस्था अनुसार बीमा नीति हुनुपर्ने केरा किसान दीपेन्द्र चौधरीले माग गरे ।

“बोट राम्रो अवस्थामा रहे पनि पानी जम्दा तथा चिसोले बोटमा असर गरेमा बोट नमरे पनि उत्पादनमा कमी हुन्छ, यस्तो अवस्थामा बीमा दाबी गर्न मिल्दैन्”, उनले भने, “उत्पादन कम भएपनि बीमा दाबी गर्न पाउनुपर्छ, अनि कृषिमा आकर्षण बढ्छ र बीमा अनिवार्य गर्छौं ।”

जडीबुटीबाहेक ४९ वटा विभिन्न बालीको बीमा गर्ने प्रावधान छ । जसमा खाद्यान्न बाली, मसला बाली, तेलहन बाली, फलफूललगायत घाँससम्मको बीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बाली बीमाका लागि टीकापुरमा एउटा मात्रै बीमा कम्पनी छ तर त्यसले अहिलेसम्म एउटा पनि बीमा गरेको छैन । यो कम्पनीले किसानलाई बीमाका लागि जागरुक गराउन सकेको छैन । प्रक्रिया झण्झटिलो भएकाले बीमा गर्न नचाहेको किसान रामदुलारे चौधरीले बताए। बीमा कम्पनीले बीमा गर्दाको सुरक्षाबारे किसानलाई जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको रानी जमरा कुलरिया कुला मूल समितिका उपाध्यक्ष दामोदर खड्का बताउछन् ।

बाली बीमाका लागि किसानले उत्पादन लागतको २५ प्रतिशत बीमित प्रिमियम रकम तिर्नुपर्छ भने ७५ प्रतिशत नेपाल सरकारले तिर्ने गर्दछ । नेपालमा २० वटा कृषि बीमा गर्ने कम्पनी रहेका छन् ।
कैलाली, बझाङ र डोटीमा राष्ट्रिय बीमा इन्सेयोरेन्स कम्पनीले बाली बीमाको जिम्मेवारी पाएको छ । कैलालीमा ७३० हेक्टर जमीनमा केरा खेती गरिएको छ । सोमा वार्षिक १० हजार ९५० टन केरा उत्पादन हुने गरेको टीकापुर प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजका उप प्राध्यापक डा प्रदीपराज रोकायाले बताए ।