बजेटको मूल्याङ्कन किताबमा होइन कार्यक्षेत्रमा हुनेछ

प्रत्येक निर्वाचित सांसदलाई विकास कोष अन्तरगत ६ करोड रकम दिने, सामाजिक सुरक्षा भनिने बृद्ध तथा असहायहरूको भत्ता थप एक हजार बढ्ने, गजेटेडको १८ प्रतिशत र नन्गजेटेड कर्मचारीको २० प्रतिशत तलब एवं सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको पेन्सन बढ्दा सांसदहरूले सँधैझैँ जोडसँग टेबुल ठोकेर समर्थन जताए, मानौं ढुकुटीबाट झिकेर बाँडी खान पाउँदा उनीहरूलाई आनन्द ! अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले “भाँडाबाट झिकेर जुँगा हेरी बाँड्ने” खालको बजेट प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत त गरे । तर ज्युँकात्युँको समस्या वा चुनौती के हो भने ‘राजश्वको भाँडो’ भर्ने अचूक उपाय सरकारसँग भएको विश्वासिलो आधार देखा परेन । यथास्थिति वा परम्परावादी उपायद्वारा नै रू. १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाखको बजेट सफल पार्ने ब्यहोरा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरे ।

कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकासका लागि नयाँनयाँ कार्यक्रम, योजना र बजेट बढाएर प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य कुनै पनि देशको स्वस्थ र शिक्षित नागरिक शक्ति तयार गर्ने अनिवार्य आधार भएकोले यी क्षेत्रमा सरकारको खर्च बढेमा मात्र समाजवाद उन्मुख बजेट भन्नुको अर्थ रहन्छ । अर्थात समाजवादी अर्थब्यवस्थाको एउटा विशेषता आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रले ब्यापार व्यवसाय चलाउने अवसर दिइनु हुँदैन, राज्यकै जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम हरेक वर्ष जेठ १५ मा प्रस्तुत हुनेगरेको र आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को लागि पेश भएको सरकारको वार्षिक बजेटको ब्यहोरा समष्टिमा स्वयं नराम्रो छैन । १० वर्षे माओवादी विध्वंस, राजनीतिक अस्थिरता तथा प्रशासनिक अस्तब्यस्तता, नित्य निरन्तरको भ्रष्टाचारमाथि भूकम्पलगायत अन्य प्रकोप र लापरवाहीको एकमुष्ट परिणाम भोगेर उन्नतिका आधारशीला नै भत्किएको अवस्थाबाट ग्रसित देशका लागि “समाजवादउन्मुख बजेट” प्रायः यस्तै हुन आउँछ ।

कल्याणकारी कि समाजवादउन्मुख ?

कल्याणकारी तरिकाले वितरण गर्ने बजेटका शिर्षकहरू ठीकै हुन् । बजेटद्वारा रकम बाँड्नु कलात्मक काम होइन । गाँठी कुरा अर्थतन्त्र विकासको दह्रिलो आधार के हो ? लगानी, उत्पादन, निर्यात र रोजगारी यी चार पक्षको कसीमा कुनै पनि बजेट कति प्रगतिशील हो वा वितरणमुखी मात्र हो भन्ने जाँच गर्नु भरपर्दो हुन्छ । यस कसीमा हेर्दा बजेटले त्यो इच्छाशक्ति देखाएको पाइन्न, परन्तु सुखद कल्पना ९ध्ष्कजाग ित्जष्लपष्लन० नगरेको होइन । जस्तो बजेटमा “ब्यापार घाटा उच्च हुँदा भुक्तानी सन्तुलनमा गम्भीर असर परेको” स्वीकार गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर साढेआठ प्रतिशत पु¥याउने, मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी आ.व.को अवधिमा १ हजार मेगावाट विद्युत थपिने निष्कर्ष बजेटले दिएको छ । “अनावश्यक आयात रोक्न कानुन बनाउने”, “खाद्य तथा पेय पदार्थको गुणस्तरमा कडाई गर्नुको साथै मापदण्ड नपुगेका उत्पादनलाई प्रतिबन्ध लगाउने”, “कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन” जस्ता नाराजन्य कुरा उल्लेख छन् । तर नाराले निष्ठा तय गर्दैन, सुखद कल्पनामात्र हुन्छ । यसका लागि जनउत्तरदायित्वमा आधारित केही कठोर कदम चलाउनु पर्ने दिशामा बजेट प्रायः उदासिन र उपायहीन देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बजेटमा रू.१ अर्ब ५ करोड छुट्याइएको छ । वास्तबमा यो सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता वा प्रधानमन्त्रीका आसेपासेलाई श्रेस्ता मिलाएर खुवाउने रकम हो । हाल स्वीकृत भइसकेका १ दर्जन बढी विश्वविद्यालयमाथि बजेटले रकम छुट्याएको राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय र १ अर्ब १० करोड बजेट पाएको मदन भण्डारी विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्य के हो ? औचित्यबारे बजेट मौन छ । “प्रयोगमा नआएको सार्वजनिक जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा दिइने” भन्ने बजेटको प्रावधानले भूमाफिया वा जग्गाका अपराधीहरूको निहित स्वार्थ बोकेको छ ।

बजेटमा सरकारले लोक कल्याणकारी कार्यक्रम उदारतापूर्वक राखेर नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी, दायित्व र दानशीलता देखाएको छ, जो आफैँमा नराम्रो भन्न मिल्दैन । जस्तो ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा रू. १ हजार बढाएर ३ हजार बनाउँदा ७० वर्षमाथिका १३ लाख जनताले प्रत्यक्ष कल्याणकारी लाभ पाउँछन् । तर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ६५ बर्ष कायम गरेको बृद्धभत्ता पाउने उमेरलाई ओली नेतृत्वको यो कम्युनिष्ट सरकारले उमेर हद किन बढायो ? ६५ बर्ष कायम गरेको भए २६ लाख जनताले सामाजिक सुरक्षा पाउथे । यस्ता कार्यक्रमले ती उमेर समुहका जनसमुदायले परिवार र समाजमा भोग्दै आएको उपेक्षा र तिरस्कारमा उल्लेखनीय कमी आएको टड्कारो छ । ८ प्रकारका गम्भीर रोगको उपचारमा सहयोग पु¥याउने शीर्षकमा २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गरिब बहुल समाजको लागि यस्तो कार्यक्रम जरुरी नै हुन्छ ।

कुल बजेटको वार्षिक विनियोजनमध्ये चालु खर्चतिर रू. ९ खर्ब ५१ अर्ब १० करोड अर्थात झन्डै दुईतिहाई (६२.४ प्रतिशत), पूँजीगत खर्चतर्फ रू ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ करोड ८२ लाख अर्थात एकचौथाईभन्दा केही बढीमात्र (२६.९ प्रतिशत) र वित्तीय ब्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख (११ प्रतिशत) रहेको छ । अर्थतन्त्रमा प्रगतिशील बृद्धि गराउने संकल्प लिने हो भने चालु खर्च र पूँजीगत खर्चको यो अनुपातलाई उल्ट्याउन सक्नुपर्छ । चालु खर्चले पूँजीगत खर्चलाई यत्रो अन्तरले जित्नु भनेको समाजवाद वा प्रगतिशील अर्थतन्त्रको दिशामा राम्रो लक्षण मानिँदैन ।

खुम्चिँदो कृषि : फैलिँदो वैदेशिक रोजगारी

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषण (रेमिटान्स) लाई आर्थिक बृद्धिदरको स्रोत मानेको देखिन्छ, जब कि अर्थतन्त्रमा रेमिटान्सको योगदान १० प्रतिशतभन्दा माथि गयो भने खतराको घन्टी बज्न थालेको स्वीकार्नु पर्छ । हामीकहाँ राजश्वमा कृषिको योगदान भयानक दरले घटिरहेको छ भने रेमिटान्सको योगदान बढ्दै लगभग ३० प्रतिशत पुगेको छ । यसो हुँदा स्वदेशी उत्पादनमा ह«ास आई बजेटले अपेक्षा गरेको राजश्वको स्रोत सुनिश्चित र भरपर्दो हुँदैन । आगामी आ.व.का लागि खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड, ५५ लाख हुँदा ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख न्युन हुनआउँछ । यसको पूर्तिको लागि वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख र त्यति गर्दा पनि न्यून हुने १ खर्ब ९५ अर्बका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने बजेटको हिसाब देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका तीन खम्बा कृषि, पर्यटन र जलस्रोत नै हुन् । प्रस्तुत बजेटले कृषि क्षेत्रमा ३४ अर्ब ८० करोड, सिंचाईमा २३ अर्ब ६३ करोड, पर्यटनमा २ अर्ब ६८ करोड, औद्योगिक क्षेत्र विकासमा २ अर्ब ८७ करोड, उद्योग क्षेत्रमा कुल ११ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरेको छ, जो तुलनात्मक कम बजेट हो । कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकासका लागि नयाँनयाँ कार्यक्रम, योजना र बजेट बढाएर प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य कुनै पनि देशको स्वस्थ र शिक्षित नागरिक शक्ति तयार गर्ने अनिवार्य आधार भएकोले यी क्षेत्रमा सरकारको खर्च बढेमा मात्र समाजवाद उन्मुख बजेट भन्नुको अर्थ रहन्छ । अर्थात समाजवादी अर्थब्यवस्थाको एउटा विशेषता आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रले ब्यापार व्यवसाय चलाउने अवसर दिइनु हुँदैन, राज्यकै जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।

वद्नियत झल्किने आपत्तीजनक पक्ष

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बजेटमा रू.१ अर्ब ५ करोड छुट्याइएको छ । वास्तबमा यो सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता वा प्रधानमन्त्रीका आसेपासेलाई श्रेस्ता मिलाएर खुवाउने रकम हो । हाल स्वीकृत भइसकेका १ दर्जन बढी विश्वविद्यालयमाथि बजेटले रकम छुट्याएको राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय र १ अर्ब १० करोड बजेट पाएको मदन भण्डारी विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्य के हो ? औचित्यबारे बजेट मौन छ । “प्रयोगमा नआएको सार्वजनिक जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा दिइने” भन्ने बजेटको प्रावधानले भूमाफिया वा जग्गाका अपराधीहरूको निहित स्वार्थ बोकेको छ ।

तर ‘गरिने छ’, ‘हुनेछ’ जस्ता पञ्चायतकालीन बजेटका आश्वासनजन्य लवजहरू यो बजेटले त्याग्न सकेको छैन, वरण गरेको छ । बजेटलाई किताबमा पढेर होइन कार्यक्षेत्रको कार्यान्वयन र उपलब्धीबाट मूल्याङ््कन गर्नु उचित हुन्छ ।

“मेरो धरहरा म आफैँ बनाउँछु” भन्ने नाराका साथ जनताबाट चन्दा उठाएर बनाउने भनिएको धरहरा निर्माणका लागि बजेटले १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । सडक सुधारका लागि पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपियाँ कर लगाउने बजेटको निर्णयले वातावरण करवापत प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले उठेको रकम नै झन्डै ४ अर्ब पुगेको र कुनै सदुपयोग नभएको परिप्रेक्षमा यो नयाँ करको सदुपयोगका लागि कुनै संयन्त्र र तयारी देखिन्न । यस्ता धेरै विसंगति र खराबी जानीजानी बजेटमा चढाइएको छ । विसंगति र खराबी बोकेर बजेटले संकल्प गरेको दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि गर्छु भन्नु मनको लड्डु घिऊसित खान खोजेजस्तो पनि लाग्छ ।

निष्कर्ष

यो बजेट पनि उत्पादनमूलक होइन, वितरणमूलक नै हो । यसलाई सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को चुनाबी घोषणापत्रको नजिक देख्नु अनुचित हुँदैन । बजेटमा सकारात्मक पक्ष र विकासका राम्रा कार्यक्रम पनि छन् । २२ लाख बाल विद्यार्थीका लागि दिनको खाजाका लागि रकमका साथ शिक्षा क्षेत्रमा बजेटले यथेष्ट रकम बिनियोजन गरेको छ । राष्ट्रपति चुरे भावर विकास कार्यक्रम र त्यस अन्तर्गत चुरे क्षेत्रमा ११६ वटा पोखरी निर्माण गर्ने लक्ष्य, वन विकासका लागि १५ अर्ब ४९ करोडको बजेट सकारात्मक छ । तर ‘गरिने छ’, ‘हुनेछ’ जस्ता पञ्चायतकालीन बजेटका आश्वासनजन्य लवजहरू यो बजेटले त्याग्न सकेको छैन, वरण गरेको छ । बजेटलाई किताबमा पढेर होइन कार्यक्षेत्रको कार्यान्वयन र उपलब्धीबाट मूल्याङ््कन गर्नु उचित हुन्छ । यो बजेटले सरकारको वास्तविक परीक्षा लिन लागेको छ ।

[email protected]