भारतमा फेरि मोदीराज :- नेपाली दृष्टिकोण

समाचार विश्लेषण

काठमाडौं । शुक्रबार जेठ १७ गते बिहान प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र भारतमा थप ५ वर्ष कार्यकाल दोहो¥याउने इतिहास बनाएका समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीको ऐतिहासिक हैदरावाद हाउसमा ब्रेकफास्ट मिटिङ् गरे । तर दुईपक्षीय मामिला हाल नउठाइदिन भारतीय अधिकारीहरूको अनुरोध अनुरुप त्यहाँ खास कामको कुरा भएको पाइएन । अघिल्लो दिन नेपालको संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले “अबदेखि विदेशीसमक्ष उपहार दिनुपर्दा स्वदेशमा उत्पादित वस्तु नै दिनुपर्ने” नीति घोषणा गरेपछि नेपालबाट पहिलो उपहार पाउने विदेशीको रुपमा भारतीय प्र.म. मोदीले प्र.म. ओलीबाट रुद्राक्षको माला उपहार पाएका छन् ।

दिल्लीको चर्चा अनुसार भूटान–चीन सीमावर्ती डोक्लाममा उत्पन्न भारत चीन सैन्य मुठभेडको अवस्थालाई सुरक्षित रुपमा सुल्झाएको श्रेय दिँदै नेपालबिरुद्ध नाकाबन्दी गराउने एक सूत्रधारका रुपमा परिचित पूर्व विदेश सचिव सुब्रमन्यम् जयशंकरलाई विदेशमन्त्री बनाएर नवगठित मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्नुलाई नेपालबाट सावधानीका साथ हेरिएको छ । १२० वटा विदेशी दूतावास, ३२ उच्चायुक्त कार्यालय, ९ कन्सुलेट जनरल अफिस र १ प्रतिनिधिको कार्यालय गरी जम्मा १७५ विदेशी मिशन रहेको एशियाको महत्वपूर्ण शक्तिकेन्द्र नयाँ दिल्लीमा, खासगरी कुटनीतिक वृत्तमा पनि यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।

नेपालमा तीनवटै शक्ति राष्ट्रको प्रभावको होडबाजी बढिरहेको परिप्रेक्षमा यो होडबाजीको फाइदा उठाउने कुटनीतिक चलाखी नेपालसँग हुनैपर्ने हो । कुटनीतिक कौशल, चलाखी र स्वाभिमानी कार्यशैली नै नेपालको परराष्ट्र नीति र व्यवहारको आधार हुनुपर्ने हो । तर दुईतिहाई समर्थनका खुट्टा हात्तीपाइले खुट्टामात्र हुनपुग्यो, इस्पाते खुट्टा अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । मौकापरस्त प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीका च्यालेन्जरहरू यही मौकामा ओलीलाई झटारो हानेर आफ्नो फल बटुल्ने हिसाबमा फेरि जुर्मुराउँदै छन् ।

साउनमा नेपाल भ्रमण ?

यसअघिको कार्यकालमा प्र.म. मोदीले लिएको नीति ‘छिमेकी पहिले’ नीति अबको कार्यकालमा के हुने भन्ने प्रश्न आएको छ । भारतका सबै छिमेकीहरू ऊभन्दा शक्तिहिन र निर्धन भएको हुनाले भारतको खास नीति तथा भूमिका के हुने हो भन्ने स्वाभाविक चासो काठमाडौंलाई नहुने प्रश्नै हुँदैन । प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणपछि लगाइएको नाकाबन्दीबाट के निष्कर्ष बन्यो भने ठूला राष्ट्रमा जतिसुकै ठूलो आन्तरिक परिवर्तन भए पनि बाह्य स्वार्थमा खासै परिवर्तन नहुने रहेछ ।

अहिले भारत त्यो हदसम्म जानुहुँदैन भन्ने रियलाइजेशनमा लागेको बुझिन्छ । ऊ राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यताको लागि प्रयत्नरत छ । त्यसका लागि पनि छिमेकीको समर्थन उसलाई महत्वपूर्ण हुनआउँछ । यदि अन्य मुलुकले “तिमी आफ्नै छिमेकी मुलुकसँग राम्रो प्रभाव बनाउन सक्दैन रहेछौ यहाँ बसेर के गर्न सक्छौ भन्ने आशयको प्रश्न आयो भने आफूलाई निरुत्तर बनाउन सक्छ भन्ने आधारभूत सावधानीका लागि समेत छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध भारतलाई आवश्यक भएको छ ।

नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थिति र भारतको खस्कँदो प्रभावलाई नयाँ कार्यकालमा कसरी परिभाषित गरिने हो, त्यसैअनुरुप छिमेकी नीति बन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । नाकाबन्दीपछि नेपाल त्यही अवस्थाको रहेन । अर्कातिर भारतको छिमेक नीति अमेरिकाको चासोलाई संवोधन गर्ने खालको हुनैपर्छ । दक्षिण एशियामा चीनको दबदबालाई सकभर निस्तेज, नभए पनि नियन्त्रण गर्न भारतलाई अमेरिकी नीतिमा ध्यान नदिई उपाय देखिन्न । नेपालमा तीनवटै शक्ति राष्ट्रको प्रभावको होडबाजी बढिरहेको परिप्रेक्षमा यो होडबाजीको फाइदा उठाउने कुटनीतिक चलाखी नेपालसँग हुनैपर्ने हो । कुटनीतिक कौशल, चलाखी र स्वाभिमानी कार्यशैली नै नेपालको परराष्ट्र नीति र व्यवहारको आधार हुनुपर्ने हो । तर दुईतिहाई समर्थनका खुट्टा हात्तीपाइले खुट्टामात्र हुनपुग्यो, इस्पाते खुट्टा अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । मौकापरस्त प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीका च्यालेन्जरहरू यही मौकामा ओलीलाई झटारो हानेर आफ्नो फल बटुल्ने हिसाबमा फेरि जुर्मुराउँदै छन् ।

१७ वर्षको अन्तरालमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री (प्रदीप ज्ञवाली) ले २०७५ पुसमा अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरे अमेरिकी विदेशमन्त्री माईकल रिचर्ड पम्पेओको निमन्त्रणामा । यो निमन्त्रणालाई बुझ्न २०१७ डिसेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको ५५ पृष्ठ लामो “राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति” लाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।

उक्त अमेरिकी रणनीतिमा भनिएको छ, “चीनले दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको सन्दर्भमा हामी दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता कायम राख्न मद्दत गर्नेछौं” (We will help South Asian nations maintain their sovereign‑ as China increases its influence in the region.)  सोही दस्तावेजमा दक्षिण एशियाको आर्थिक सन्दर्भमा यो पनि उल्लेख छ, “हामी मध्य र दक्षिण एशियाको आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक सम्बन्धलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि आर्थिक एकीकरणलाई प्रबद्र्धन गर्नेछौँ, जसले कनेक्टिभिटी र ब्यापार सशक्त बनाउने छ । साथै यस क्षेत्रमा आफ्नो आर्थिक सहायता बढाउनका लागि हामी भारतलाई प्रोत्साहित गर्नेछौँ” (We will encourage the economic integration of Central and South Asia to promote prosperity and economic linkages that will bolster connectivity and trade. And we will encourage India to increase its economic assistance in the region.) । यस आधारमा हेर्दा प्र.म. मोदीको आगामी कार्यकालमा पाकिस्तानबाहेकका छिमेकीहरूसँग आर्थिक र राजनीतिक दुवै उपायका साथ भारतले सम्बन्ध विकसित बनाउने प्रयास नै गर्ला भन्ने देखिन्छ ।

शुक्रबारको भेटघाटमा ओली–मोदीले दुईपक्षीय हितबारे कुरा गरेनन् । सायद अब यी दुवैको अर्को भेट पूर्वसोभियत गणराज्य किर्गिस्तानको राजधानी बिश्केकमा यही जेठ ३०–३१ गते सम्पन्न हुने सांघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation, SCO) को शिखर सम्मेलनमा हुने सम्भावना छ । त्यहाँ नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाका नेताहरूबाहेक चीन र पाकिस्तानका सरकार प्रमुखहरूसँग मोदीको पहिलो भेटको सम्भावना छ ।

भारतका अधिकांश नेपालीभाषी मतदाताहरूले भाजपालाई मत हाले । अहिलेको अभुतपूर्व विजयमा उनीहरूले आफ्ना समस्या समाधान हुने र माग पूरा हुने आशा बढेको छ । जस्तो मिजोरमका नेपालीहरूले भोग्नुपरेको विस्थापित हुने खतरा , दार्जिलिङ्ग क्षेत्रमा गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग, देहरादून क्षेत्रका नेपाली (गोरखा) हरूको पहिचान र संस्कृति संरक्षणको माग आदि छन् ।

यसपालीको भारतीय आमनिर्वाचनमा भाजपाले धार्मिक विषय, राष्ट्रवाद, पाकिस्तान विरोध र लोककल्याणकारी कार्यक्रम देखाएर जनमत बटुल्यो । तीर्थाटन र पूजाआजाको प्रतिष्पर्धा नै चल्यो । नेपालका शक्तिपीठ र मन्दिरहरू पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जानकी, लुम्बिनी आदि भारतीय नेताहरूका भोट हत्याउने सशक्त प्रभावका स्रोतका रुपमा पनि उपयोग गरिए । विश्वनाथ बाबाको काख र गंगा किनारको निर्वाचन क्षेत्रबाट निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई करिब ४ लाख ८० हजारको मतअन्तरले हराएर चुनाव जितेका मोदी साउनको कुनै सोमबारको मुहूर्तमा पशुपतिनाथमा पूजा समेत गर्ने गरी नेपाल भ्रमणमा आउने सम्भावना छ । यो पनि सम्भव छ, त्यसै बेला उनले नेपालको संसदलाई सम्वोधन गर्नेछन् ।

मोदीको नयाँ शक्ति

हालै निर्वाचित भारतीय संसद लोकसभाका ५४२ निर्वाचित सांसदमध्ये ४७५ जना (८८ प्रतिशत) करोडपति छन् । अघिल्लो लोकसभामा यो संख्या ४४३ रहेछ । अर्कातिर प्रतापचन्द्र सारंगी नामक ओडिसाबाट निर्वाचित फकीर र सबैभन्दा निर्धन सांसद मोदी सरकारका राज्यमन्त्री भएका छन्, जसले आमचुनाबमा कुनै खर्च गरेनन् । उनी सँधै साईकलमा सवार हुने समाजसेवी हुन् । राज्य विधायकले पाउने पेन्सन पनि उनले सामाजिक काममा सिध्याउँछन् । मोदी ओडिसा जाँदा उनलाई हरेकपटक भेट्ने गर्थे । त्यहाँ यी निर्धनको बलियो सामाजिक प्रभाव छ ।

त्यति नै अनौठोका साथ हेरिँदैछ निवर्तमान वित्तमन्त्री अरुण जेट्ली, विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज, पूर्वसैनिक तथा ओलम्पिक खेलाडी राज्यबद्र्धन राठौर, महिला तथा बालबालिका मन्त्री तथा गान्धी परिवारकी सदस्य मेनका गान्धी, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री एवं भाजपा उपाध्यक्ष उमा भारती, उद्योग वाणिज्य तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुरेश प्रभु, कृषि तथा कृषक कल्याण मन्त्री राधामोहन सिंह, लगायतका कतिपय महत्वपूर्ण मन्त्रीहरू नया मन्त्रिमण्डलबाट विदा भए । त्यसो त सुषमा स्वराजलाई भाजपा अध्यक्ष, मेनका गान्धीलाई सभामुख जस्तो जिम्मेवारीका लागि राखिएको हो भन्ने चर्चा छ ।

अन्य कुरा यथावत रहेमा आगामी ५ वर्ष प्रधानमन्त्री मोदीका लागि इतिहास रच्ने र भारतीय जनमानसमा आफ्नो अमिट छाप छोडेर विदा हुने अवसर र परीक्षा, चुनौती र अवसर एकसाथ हुनेछ । नेपालका लागि पनि भारतको ‘मोदी युग’ अनुकूल अवसर हुने छ ।