प्रधानमन्त्री ओलीमा लुई सोह्रौंको भूत ! गोयबल्स शैलीको प्रचार गर्ने संकेत

काठमाडौं । जनताको अमूल्य मतबाट सत्तामा फर्किएका तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीमा अहिले शक्तिको भोक चुलिएको छ । तत्कालिन माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण भएपछि संसद्मा उनलाई दुईतिहाईको प्रचण्ड समर्थन छ । त्यसैले उनमा सत्ता र शक्तिको उन्माद पनि चढेको छ ।

शारिरिक रुपमा थलिने अवस्थाका ओलीको रौनक सत्ताको भोगले विचित्रको बनाइदिएको छ । उनी यतिबेला दुनियाँकै सर्वशक्तिशाली भएको भ्रम र अहंकारले ग्रस्त छन् । एक किसिमले भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीमा लुई सोह्रौंको भूत जागेको छ । जसरी लुई सोह्रौंले आई. एम. दी. स्टेट अर्थात राज्य नै म हुँ भनेका थिए त्यस्तै सत्ता उन्मादले अन्धो बनेका ओलीको कार्यशैली अधिनायकवादी चरित्रको बन्दैछ । ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको लगभग डेढ वर्षको अवधिमा उनले देखाएको असहिष्णुता र दम्भले सर्वत्र यसैको संकेत गर्छ । राज्यको चौथौ अंग अर्थात प्रेस जगत्लाई उनी चाकर बनाउन उद्यत छन् । यही अभिप्रायले ल्याएको विधेयक ज्यादै खतरनाक छ ।

अर्थात ओली आफू र आफूले माया गर्ने व्यक्तिको विरोधमा कुनैपनि मिडियाले केही लेख्ने, वोल्ने वा देखाउने हिम्मत नगरोस् । आजको एक्काइसौं शताब्दीमा उनमा पलाएको लुई १६ औंको नयाँ संस्करणले देश निरंकुशताको यात्रामा बढ्न विवश हुदैछ । यसका लागि उनले आफ्ना सञ्चारमन्त्री छानेका छन् गोकुल बाँस्कोटा । बाँस्कोटा विगतमा साप्ताहिक पत्रिकामा पार्टी पत्रकारिता गरेका मानिस हुन् । यस्तो आततायी विधेयक ल्याउने आँट अरु कसैले गर्न नसक्ने भएकाले बाँस्कोटा उपयुक्त पात्र छानिएको हो ।

सरकार एकपछि अर्को प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने कार्यमा अग्रसर हुदै गएको प्रमाण आज पारित सूचना प्रविधि सम्बन्धि विधेयकलाई लिन सकिन्छ । विकास तथा प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन बहुमतसहित पारित गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा साइबर बुलिङ (विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने) दण्डनीय बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, घृणा, द्वेष वा अपहेलना उत्पन्न हुने काम कारबाही गर्न नहुने उल्लेख छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनले कसुरदारलाई १५ लाखसम्म जरिवाना तथा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने विधेयकको व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै कायम राखी पारित गरेपछि अब फेसबुक, टुवीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट कुनैपनि टिप्पणी वा लेखलाई सेयर गर्न बन्देज लाग्ने निश्चित प्राय छ । सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने केही प्रावधान राखेको भन्दै कांग्रेस सांसद बहादुर सिंह लामाले भने फरकमत राखेका छन् ।

त्यस्तै मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि ओली सरकारको नियत झन उदांगो भएको छ । उनी चाहन्छन् नियन्त्रित मिडिया । अर्थात ओली आफू र आफूले माया गर्ने व्यक्तिको विरोधमा कुनैपनि मिडियाले केही लेख्ने, वोल्ने वा देखाउने हिम्मत नगरोस् । आजको एक्काइसौं शताब्दीमा उनमा पलाएको लुई १६ औंको नयाँ संस्करणले देश निरंकुशताको यात्रामा बढ्न विवश हुदैछ । यसका लागि उनले आफ्ना सञ्चारमन्त्री छानेका छन् गोकुल बाँस्कोटा । बाँस्कोटा विगतमा साप्ताहिक पत्रिकामा पार्टी पत्रकारिता गरेका मानिस हुन् । यस्तो आततायी विधेयक ल्याउने आँट अरु कसैले गर्न नसक्ने भएकाले बाँस्कोटा उपयुक्त पात्र छानिएको हो ।

दोस्रो विश्व युद्धका बेला जर्मनीका तानाशाह एडोल्फ हिटलर दुश्मनको सातो लिने क्रममा थिए । आफ्ना नागरिक चाहिं उनको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट थिएनन् । ती विरोधीलाई तह लगाउन उनले कतिसम्मको ज्यादति गरे इतिहास साक्षी छ । तिनै हिटलरले आफ्नो प्रचारमन्त्री बनाएका थिए एकजना पत्रकार गोयबल्सलाई । गोयबल्सको सिद्धान्त थियो – जस्तोसुकै झुठ पनि सय पटक बोलेपछि सत्य हुनेछ । नभन्दै गोयबल्सले सबै सञ्चारमाध्यमले सरकारको ताबेदारी गर्नुपर्ने र गलतै भएपनि पटक पटक प्रसारण गर्नुपर्ने नियम बनाए । यसलाई आज पनि विश्व जगत्मा गोयबल्स शैलीको प्रचार भनिन्छ । हो , त्यही भूमिका निर्वाह गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले चयन गरेको पात्र हो – गोकुल बाँस्कोटा ।

राम्रो काम गर्ने मनसाय राख्दा जहिले पनि सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गरिन्छ । अझ लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै बाद विवाद , सम्वाद अनि सहकार्य हो । मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुपूर्व सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको भए आजको अवस्था आउने थिएन । तर सरकार त्यो विल्कुलै चाहँदैन । जसरी भएपनि विरोधी पत्रकारलाई तह लगाउने उद्येश्य र ध्येयले काम गरिएको छ । सोभियत कम्युनिष्ट सिद्धान्त बमोजिमको प्रेस स्थापना गर्ने ओली सरकारको अभिष्ट हो । नत्र यतिका विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकार विधेयक फिर्ता गरी वार्ता , सम्वाद वा छलफल गर्न तयार छैन । बरु एकपक्षीय रुपमा संसद्को विकास समितिमार्फत सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकसमेत अघि बढाइसकेकाे छ । विज्ञापनसम्वन्धी विधेयकमा पनि १५ लाखसम्म जिरवाना र ५ बर्षसम्म कैदकाे प्रावधान राखेर सरकार मिडियामाथि विभिन्न अंकुश लगाउने नियाेजित षड्यन्त्रमा रहेकाे प्रस्ट हुन्छ ।

असार ३ गतेदेखि सुरु हुने तेस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन , जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष हस्ताक्षर बुझाइने , लालटिन जुलुस निकाल्ने तथा असार ३० गते देशैभरि सिठ्ठी जुलुस निकालिने छ ।

ने क पा भित्र नै मिडिया सम्वन्धी विधेयकमा फरक फरक धारणा आएका छन् । पार्टीका अर्का अध्यक्षसमेत रहेका माओवादीका पूर्व अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विधेयक परिमार्जन गरिने भन्दै छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली भने युरोप उड्नुअघि विचार पु¥याएर नै विधेयक ल्याइएको भन्दै थिए । साथै गोयवल्सका नेपाली अवतारका रुपमा उदाएका सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा पनि कुनै हालतमा विधेयक फिर्ता नहुने हुँकार गरिरहेका छन् ।

उता नेपाल पत्रकार महासंघ भने विधेयक फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने मनस्थितिमा छ । सरकारको गैरजिम्मेवारीपन र फासिष्टवादी शैलीप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुने महासंघको आन्दोलनको स्वरुप सार्वजनिक भएको छ । जस अनुसार तेस्रो चरणको आन्दोलनका लागि विभिन्न कार्यक्रम तयार गरिएको छ । असार ३ गतेदेखि सुरु हुने तेस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन , जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष हस्ताक्षर बुझाइने , लालटिन जुलुस निकाल्ने तथा असार ३० गते देशैभरि सिठ्ठी जुलुस निकालिने छ ।

सरकारले तयार गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित भए काउन्सिल पूर्णत सरकार मातहत आउने छ । साथै यसको भूमिका हुलाक सेवा विभागकै अवस्थामा खुम्चिने देखिन्छ । जबकी काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायिक बनाइने विश्वव्यापी प्रचलन हो । मन्त्रीले चाहेको व्यक्ति नै अध्यक्ष हुने भएपछि उसको भूमिका पनि हुलाकको महानिर्देशक जस्तै हुने भयो । त्यसपछि न त काउन्सिलको कुनै महत्व हुने छ , न यहाँ जान कोही तयार नै हुनेछन् । केवल पार्टी पत्रकारको लागि जागिर खाने थलो मात्र हुनेछ मिडिया काउन्सिल ।

कार्यदललाई सञ्चारको हक तथा प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए सच्याउनुपर्ने प्रावधान सहितको सुझाव दिन कार्यदिशा तोकिएको थियो । उक्त कार्यदलले स्थानीय रेडियोले समाचार सम्प्रेषण गर्न नपाउने गरी सञ्चार नीति बनाउन सिफारिशको तयारी गरेको सूचना बाहिर चुहिएपछि फेरि व्यापक विरोध भयो । तैपनि कार्यदलले २०७५ मंसिर १४ मा सञ्चारमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन बुझायो । मन्त्री समक्ष बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक भएन । बरु हठात् रुपमा सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गरायो ।

स्वतन्त्र प्रेस भनेको कसैको अंकुशमा चल्ने होइन । विश्वव्यापी प्रचलन नै यही हो । साथै स्वतन्त्र प्रेसले स्वनियमन गर्छ । राज्यको चौथौ अंगका रुपमा रहने प्रेसलाई अरुले जिम्मेवार बनाउन खोज्यो भने न्यायोचित हुन सक्दैन । गल्ती गर्ने प्रेसलाई सजाय दिने काम अडिएन्स अर्थात पाठक , स्रोता वा दर्शकको हो । अडिएन्सले पत्याएन भने कुनैपनि प्रेस चल्न सक्दैन । यस्तो अंगलाई नियन्त्रण गर्छु भन्ने दम्भ पालेर बसेका प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीको नियत आफैंमा डरलाग्दो छ । प्रेस सधैं सुधारात्मक हुन्छ , न कि दण्डात्मक । दण्ड सजाय गरेर प्रेसलाई नियन्त्रित गर्ने काम त अधिनायकवादी राज्य व्यवस्थामा मात्र हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो नियत स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ ।

जे भएपनि सरकार नियन्त्रित प्रेस चाहन्छ भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । यसलाई बुभ्mन विगतका केही घटनाक्रम हेरे पुग्छ । २०७५ भदौ १ बाट मुलुकी फौज्दारी संहिता, २०७४ जारी भयो । यसमा राखिएका कतिपय प्रावधानले स्वतन्त्र प्रेस कुण्ठित बनायो भनेर सर्बत्र विरोधको स्वर घन्कियो । त्यसपछि ओली सरकारले पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनायो । कार्यदललाई सञ्चारको हक तथा प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए सच्याउनुपर्ने प्रावधान सहितको सुझाव दिन कार्यदिशा तोकिएको थियो । उक्त कार्यदलले स्थानीय रेडियोले समाचार सम्प्रेषण गर्न नपाउने गरी सञ्चार नीति बनाउन सिफारिशको तयारी गरेको सूचना बाहिर चुहिएपछि फेरि व्यापक विरोध भयो । तैपनि कार्यदलले २०७५ मंसिर १४ मा सञ्चारमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन बुझायो । मन्त्री समक्ष बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक भएन । बरु हठात् रुपमा सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गरायो ।

यी घटनाक्रमले स्पष्ट गर्छ वर्तमान सरकार नियन्त्रित प्रेसको पक्षमा वकालत गर्ने पत्रकारको मात्र कुरो सुन्छ । धेरैलाई थाहा छ देवप्रकाश त्रिपाठी जिम्मेवार पत्रकारिताको नाममा नियन्त्रित पत्रकारिताको पक्षधर हुन् । उनले नै मन्त्री बाँस्कोटालाई नियन्त्रणमुखी विधेयक लैजान उक्साएको आरोप लगाउने पत्रकार पनि धेरै छन् । यसबाट के पुष्टी हुन्छ भने वर्तमान सरकार जुनसुकै मूल्यमा भएपनि विधेयक पारित गरिछाड्ने मनस्थितिमा छ ।

विधेयक पारित गर्नका लागि पत्रकार महासंघ , प्रतिपक्षी दल तथा सत्तापक्षीय कतिपय नेता कार्यकर्ताको भावनासमेत कुल्चिएर जान सक्नुपर्ने हुन्छ । जननिर्वाचित सरकारको पगरी गुथेको ओली सरकार यसका लागि किन मरिहत्ते गर्दैछ भनेर बुझ्न कठिन भएको छ । यसको मतलब सरकार कुनै पनि हालतमा विधेयक फिर्ता गर्न वा छलफल गर्ने सोचमा छैन । अब मुलुक सामु दुईवटा विकल्प छन् । या त अधिनायकवाद स्वीकार्ने वा प्रतिवाद गर्ने । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अवस्था हेर्दा दोस्रो विकल्पमा जाने अवस्था आउने छ ।