नेपालमा एकै पटक आउने भनिएका २६ चिनियाँ गैसस सम्पर्कविहीन !
इन्द्र रिजाल
असार २, २०७६ सोमबार १२:१५:१८
काठमाडौं । नेपालमा एकै पटक २६ वटा चिनियाँ गैरसरकारी संस्था आउने भनिए पनि ती संस्था सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
नेपालमा एकै पटक २६ वटा चिनियाँ गैरसरकारी संस्था भित्रिने गरी समाज कल्याण परिषद् र चाइना नेटवर्क फर ईन्टरन्याशनल एक्सचेन्जबीच सम्झौता भएको ११ महिना बित्दापनि सम्पर्कविहीन भएका हुन् ।
सन २०१८ को जुलाईमा परिषद् र करिब २०० चिनियाँ गैर सरकारी संस्थाको छाता सङ्गठनबीच ठूलो तामझामसाथ सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा केही महिनाभित्रै कम्तीमा २६ वटा चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाले ‘गैसस’ नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा काम सुरु गर्ने बताइएको थियो।
वार्षिक रूपमा दुई लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी खर्च
तर सहमति भएको ११ महिना बितिसक्दा समेत उक्त विषयमा कुनै पहल हुन नसकेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।सहमतीपश्चात दुबै संस्थाबीच नियमित सम्पर्क समेत नभएको बताइएको छ।
कहाँ हरायो चिनियाँ चासो ?
परिषद्का अधिकारीहरूका अनुसार एक्सचेन्जले नेपालमा काम गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै सम्पर्कमा आएका थिए। परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईले भने ‘उनीहरू आफै सम्पर्कमा आएका थिए। पहिलो बैठकमै सम्झौतापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा लिएर आएका थिए।’
‘हामीले त्यसलाई नेपालको कानुनी प्रावधान अनुरूप ढाल्ने र ढाँचा मिलाउने काम गर्यौँ। तर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि उनीहरूको अत्तोपत्तो छैन’।
चिनियाँहरूले आफूहरूको चाहना नेपालको विकास प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउने र आममानिससँग जोडिएर कूटनीतिक दायरा फराकिलो बनाउँदै दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन आफूहरू उद्धत रहेको छलफलका क्रममा दोहोर्याउने गरेको भट्टराई सम्झन्छन्।
परिषद्ले इमेल सम्पर्क गर्न खोजे पनि चिनियाँ पक्षबाट उत्तर नआएको भट्टराईले बताए। कूटनीतिक निकाय मार्फत कुरा अघि बढाए पनि परिणाम उस्तै रहेको उनले थपे।
बीचमा एक पटक विभिन्न नगरपालिकालाई छ वटा एम्बुलेन्स दिन चाहेको भन्ने खबर आएपनि पहिले भएको सम्झौताका आधारमा हुनुपर्ने र परियोजना सम्झौता नभएसम्म आफूहरूले त्यस्तो सहयोग लिन नसक्ने जवाफ परिषद्ले फर्काएको उनी बताउँछन्।
‘उनीहरूले कुन कुन नगरपालिकालाई एम्बुलेन्स दिने भन्ने समेत तय गरिसकेका थिए। तर सम्झौता नै भइनसकेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुको विकल्प रहेन,’ भट्टराईले थपे।
सम्झौता भएको निकै समय पछि समेत चिनियाँ गैसस नेपालमा किन आउन चाहनेन् भन्ने विषयमा जानकारी माग गर्दै नेपालमा रहेको चिनियाँ राजदूतावासलाई बीबीसी नेपाली सेवाले पठाएको इमेलको जवाफ प्राप्त भएको छैन।
काम गर्न चाहेको क्षेत्र
सहमतिपत्रका अनुसार चिनियाँ सङ्गठनले छ वटा क्षेत्रमा काम गर्न चाहेका थिए :
- कृषिमा आधारित जीविका
- स्वास्थ्य सेवा
- शिक्षा
- सीपमूलक तालिम
- सामुदायिक विकास र
- विपत् व्यवस्थापन
हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय गैससले अधिकारमा आधारित विकासको अवधारणामा काम गरिरहेको अवस्थामा चिनियाँ गैससले भने वृद्धिमा आधारित विकासको अवधारणामा काम गर्ने बताउने गरेको भट्टराईको भनाइ छ।
वृद्धिमा आधारित विकास अवधारणा अन्तर्गत विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिम दिएर आर्थिक(सामाजिक फड्को मार्ने कार्य चिनियाँहरूले आफ्नै विकासक्रममा सफलतापूर्वक प्रयोग गरेको र नेपालका लागि उक्त अवधारणा अन्तर्गत हालसम्म खासै काम नभएकाले पनि परिषद्ले उक्त सम्झौतालाई विशेष प्राथमिकताकासाथ हेरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
चिनियाँ गैससको महत्त्व
चीनका लागि पूर्व राजदूत महेशकुमार मास्के नेपालमा चिनियाँ गैससको उपस्थिति हुनु विकासका लागि सकारात्मक रहेको बताउँछन्।
उनले त्यस्ता निकायलाई नेपालमा उपस्थिति जनाउन सहज हुने तवरबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए। चीनमा निजी व्यवसायदेखि गैससहरूमा सरकार जोडिने र उनीहरूको काम गर्ने शैली अन्य मुलुकका गैससका भन्दा फरक हुने कुरा मनन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
मास्के भन्छन्स् ‘चीन जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ र आगामी दशकमा चीनबारे गरिएका अनुमान हेर्न जरुरी छ। चीनका विभिन्न निकायसँग सहकार्य बढाएर सम्बन्ध विस्तार गर्नु नेपालको हितमा छ।’
‘चीनका निकायहरूलाई नेपालमा भित्र्याउन र सूचना आदानप्रदानका निम्ति समन्वय गर्न दुवै देशको प्रतिनिधित्व हुने निकाय स्थापना गर्न जरुरी छ ।’
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैसस
परिषद्का अनुसार नेपालमा हाल २४७ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था दर्ता भएका छन्। त्यसमा तीनवटा चिनियाँ गैसस रहेको छ।
तीनमध्ये चाइना फाउन्डेसन फर पोभर्टी एलिभियसन नाम गरेको गैसस मात्र सक्रिय देखिन्छ। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न रहेको उक्त संस्था सन् २०१५ मा दर्ता भएको हो।
परिषद्का अधिकारीहरू चीनले आफ्नो दूतावासबाटै काम गर्ने हुँदा गैससको सङ्ख्या कम भएको अनुमान गर्छन्।नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैससले वार्षिक रूपमा दुई लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपआन्तरिक लोकतन्त्र चिरहरण भएकोमा एमाले नेतृत्वमाथि प्रश्न
पुष २२, २०८१ सोमबार
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिमा पुनरागमन गर्ने सोचलाई बैधता दिन कति तयार छन ओली ?
पुष १९, २०८१ शुक्रबार
क्यानडाकी भावी प्रधानमन्त्रीमा भारतीय मुलकी अनिताको सम्भावना बलियो
नेपालबहस संवाददाता
पुष २५, २०८१ बिहिबार
आम अपेक्षा विपरीत रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न कास्की जिल्ला अदालतको आदेश
पुष २५, २०८१ बिहिबार
क्यानडाकी भावी प्रधानमन्त्रीमा भारतीय मुलकी अनिताको सम्भावना बलियो
पुष २५, २०८१ बिहिबार
इजलासमा रविको हारगुहार, ‘थुनामुक्त गरिदिनुहोस्, पीडितको रकम फिर्ताका लागि पहल गर्छु’
पुष २५, २०८१ बिहिबार
ऊर्जा विकास मार्गचित्र सार्वजनिक, १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य
पुष २५, २०८१ बिहिबार
ग्रिनल्यान्डबारे ट्रम्पको बयानलाई क्रेमलिनले नजिकबाट हेर्दै
पुष २५, २०८१ बिहिबार
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनको मिति कानुनमै तोकिने
पुष २५, २०८१ बिहिबार
रविलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगियो
पुष २५, २०८१ बिहिबार
गाउँगाउँमा नागरिक सुनुवाइ गर्दै प्रहरी
पुष २५, २०८१ बिहिबार
रविलाई प्रहरीले पुनः पक्राउ नगर्ने, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आफैं उपस्थित हुने
पुष २५, २०८१ बिहिबार