किन गले सीईओहरु ?
इन्द्र रिजाल
असार १७, २०७६ मंगलबार २३:१९:१०
काठमाडौं । बिग मर्जरको घनचक्करले यतिबेला नेपालको वित्तिय क्षेत्र तरंगित छ । अर्थतन्त्रका जानकार अधिकांशको बुझाई यसले वित्तिय क्षेत्रलाई थप तहसनहस पार्नेवाला छ । कसैकसैलाई भने यो काम नगरी भाको छैन ।
दुई तिहाईको केपी ओली सरकारलाई बिग मर्जर जीवनमरणको सवाल बनेको छ । केही माफिया र घरानियाँ व्यापारीको चाहना अनुरुप गर्न थालिएको बिग मर्जर ओली सरकारको सबैभन्दा ठूलो मुद्धा बनेको छ । ओलीको चाहनालाई शीरमा उचालेर हिंडेका छन् राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले । विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर नेपाल पद जोगाउन ओलीको मोहरा बनेका छन् । यद्यपि बिग मर्जर उनको व्यक्तिगत रुचिको विषय पनि हो । विगतदेखि नै उनी यसको पक्षमा रहेपनि तारतम्य नमिल्दा पछि हटेका थिए ।
भेलामा गभर्नरले चोरी औंला ठड्याउँदै भनेथे – सबै बैंकका कमी कमजोरी हामीसँग सुरक्षित छ । खुरुक्क मर्जरमा जानेगरी लभ गर्न थालिहाल्नुस् । नत्र असार २७ गते जारी हुने मौद्रिक नीतिमा फोर्स मर्जरको प्रावधान राखिने छ । शायद प्रमुख कार्यकारीहरुको कमी कमजोरी भएकाले नै होला सबैजना तैं चूप , मैं चूप ।
कमिशन र भ्रष्ट्राचारमा चुर्लुम्म डुबेको ओली सरकार यस्ता विवादास्पद काम गर्न अग्रसर भएको छ । सर्वसाधारण र साना उद्यमी व्यावसायीलाई यसले के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सन्दर्भमा चासो नराखी बिग मर्जर गर्न बाध्य बनाउन खोजिएको छ । यसबारे सरोकारवाला पनि खुलेर बोल्ने अवस्थामा छैनन् ।
मर्जरको मुद्धा वाणिज्य बैंकहरुका लागि सबैभन्दा चासोको विषय हो । विगत एक महिनादेखि राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याउने प्रचार गरिरहेको छ । तर सरोकारवालासँग स्वस्थ्य र खुला छलफल चाहिं गर्न चाहेको देखिएन । यसबारे मुख्य सरोकारवाला भनिएका २८ वाणिज्य बैंकको प्रतिक्रिया धेरैले पर्खेर बसेका थिए । नभन्दै लामो मौनतापछि आज मंगलबार नेपाल बैंकर्स संघको पूर्ण बैठक बस्यो । यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने अनुमान गरिएको थियो ।
वैठकपछि संघले जारी गरेको वक्तव्यले फेरि निराश बनाएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुले बिग मर्जर नीतिलाई सघाउने निर्णय लिएको छ । यसले वित्तिय समस्यालाई सहज गर्ने भन्दा जटिल बनाउने अधिकांश बैंकरको आवाजलाई संघले बेवास्ता गरेको छ । बैठकले निर्णय ग¥यो – नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने नीतिलाई सघाउने । मतलब २८ वटा वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर आधामा झार्ने । गभर्नर नेपालले चाहे अनुुसार बिग मर्जरमा जाने । व्यक्तिगत मात्र होइन संस्थागत रुपमा कुरा गर्दासमेत बिग मर्जरको कडा प्रतिकार गर्ने बैंंकरहरु एक्कासी लल्याकलुलुक गलेका छन् ।
यही असार १२ गते गभर्नर नेपालले वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारीहरुलाई पाँच तारे होटलमा भेला गरी असार २६ भित्र मर्जरका लागि संभावित नाम दिन आदेश दिएका थिए । भेलामा गभर्नरले चोरी औंला ठड्याउँदै भनेथे – सबै बैंकका कमी कमजोरी हामीसँग सुरक्षित छ । खुरुक्क मर्जरमा जानेगरी लभ गर्न थालिहाल्नुस् । नत्र असार २७ गते जारी हुने मौद्रिक नीतिमा फोर्स मर्जरको प्रावधान राखिने छ । शायद प्रमुख कार्यकारीहरुको कमी कमजोरी भएकाले नै होला सबैजना तैं चूप , मैं चूप ।
विश्व बैंक र आईएमएफले समेत उनकाे तारिफ गर्थे । तर काम गदै जाँदाका कमी कमजाेरीलाई लिएर एउटा घरानियाँ समुहले उनकाे बैंकिङ क्यारिएर मै धब्बा लगाइदियाे । नियतबस नगरिएको कर्मले यतिबेला कोचरको हुर्मत लिएजस्तै आफ्नो पनि हुर्मत लिने हो कि भन्ने त्रासमा नेपाली सीईओहरु परेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यही तथ्य बुझेका गभर्नर नेपालले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुलाई राम्रैसँग ब्ल्याकमेलिङ गर्न सफल भएको चर्चा अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा हुुन थालेको छ ।
हुनपनि नेपालका बैंकिङ क्षेत्रका सीईओहरूकाे अवस्था केलाउने हाे भने भारतकी कुनै बेलाकी चर्चित बैंकर एवं सीईओ चन्दा काेचरकाे कमजाेरी भन्दा तीन गुणा बढीनै हाेला । आईसीआईसी बैंक की पूर्व सीईओ चन्दा काेचर कुनै समय भारतमा मात्र हाेइन संसारभर चर्चित थिइन । विश्व बैंक र आईएमएफले समेत उनकाे तारिफ गर्थे । तर काम गदै जाँदाका कमी कमजाेरीलाई लिएर एउटा घरानियाँ समुहले उनकाे बैंकिङ क्यारिएर मै धब्बा लगाइदियाे । नियतबस नगरिएको कर्मले यतिबेला कोचरको हुर्मत लिएजस्तै आफ्नो पनि हुर्मत लिने हो कि भन्ने त्रासमा नेपाली सीईओहरु परेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यही तथ्य बुझेका गभर्नर नेपालले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुलाई राम्रैसँग ब्ल्याकमेलिङ गर्न सफल भएको चर्चा अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा हुुन थालेको छ ।
वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरु आफ्नो पद जोगाउन गभर्नरको आदेश पालना गर्न तयार भएका छन् । तर भित्र भित्रै भने उनीहरु पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् । बिग मर्जरले नेपाली वित्तिय क्षेत्रलाई धरासायी बनाउन सक्ने अवस्था बुझेका उच्च पदस्थ कर्मचारी राष्ट्र बैंकमा पनि छन् । उनीहरु पनि अहिले मर्जर बाध्यकारी भन्दा ऐच्छिक गर्दा प्रभावकारी हुने ठान्छन् । तर गभर्नर नेपाल भने जसरी भएपनि मर्जरमा जान बाध्य बनाउने एकसूत्रीय अभियानमा छन् ।
मलेसियाले सन् २००० मा यस्तै नीति लिएको दृष्टान्त दिने गरिन्छ । तर मलेसियाको अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्र बीचको अन्तर भने उल्लेख गर्न रुचाइँदैन । अमेरिकामा पनि बैंकको आकार र क्षमता बढाउँदा व्यवस्थापन पक्षमा देखापरेको जटिलता हामीले बिर्सिएका छौं । टू बिग टू फेल । अर्थात धेरै ठूलो संस्था पनि असफल हुने गर्छ । त्यसैले धेरै हौसिने छुट हामीलाई छैन ।
यसका पछाडि उनको व्यक्तिगत रुचिले बढी काम गरिरहेको बुझाई धेरैको छ । साथै ओली सरकारले पनि उनको आकांक्षा पूरा गर्ने वातावरण तयार गरिदिएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारीको कमजोरी थाहा पाएका उनले भावनात्मक व्ल्याकमेलिङ गरिरहेका छन् । त्यसैले नचाहँदा नचाहँदै पनि गभर्नरको हुकुम तामेली गर्न बैंकरहरु बाध्य भएका हुन् ।
मलेसियाले सन् २००० मा यस्तै नीति लिएको दृष्टान्त दिने गरिन्छ । तर मलेसियाको अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्र बीचको अन्तर भने उल्लेख गर्न रुचाइँदैन । अमेरिकामा पनि बैंकको आकार र क्षमता बढाउँदा व्यवस्थापन पक्षमा देखापरेको जटिलता हामीले बिर्सिएका छौं । टू बिग टू फेल । अर्थात धेरै ठूलो संस्था पनि असफल हुने गर्छ । त्यसैले धेरै हौसिने छुट हामीलाई छैन ।
गभर्नरको आदेशपछि आज भेला भएका सीईओहरुले बिग मर्जर कठिन भएपनि स्वीकार्न बाध्य भएको बताएका छन् । जबकी कठिन छ भन्ने जान्दाजान्दै हामी किन गलत दिशाको यात्रामा छौं , बढो विचित्रको परिवेश छ । मौद्रिक नीति आउनुअघि नै सबै बैंकले आ– आफ्नो प्रगति विवरण बुझाउने भएका छन् । गभर्नर नेपालले भने झैं असार २६ भित्र आफ्नो प्रेमीप्रेमिकाको विवरण दिन बैंकरहरु सहमत भएका छन् । साथै विभिन्न सुविधा र छुटको माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
र याे पनि…...गभर्नर नेपाल र गाउँको मुखिया
बैंकर्सको यो निर्णयले तत्कालका लागि गभर्नर नेपाल र सीईओहरुलाई राहतको अनभूति होला । तर मुलुकको वित्तिय क्षेत्रले भने ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । नेपालको परिवेश अयन्त्र भन्दा पृथक छ । अमेरिका वा मलेसियासँग दाँजेर हामी अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । बिग मर्जरले ठूला र घरानियाँलाई मात्र बल पु¥याउने हो । निमुखा र साना उद्यमी व्यबसायी भने यसबाट थला पर्ने अवस्था आउने छ । त्यसैले जबर्जस्ती मर्जरमा लैजानेभन्दा स्वेच्छिक बनाउँदा नै नेपालको हकमा मर्जर प्रभावकारी र व्यवहारिक हुन सक्छ ।
थप समाचार..…..गर्भनर नेपाल माफिया र बिचौलियाको रक्षाकवच बन्दै, के हाे फोर्सफुल मर्जको भित्री खेल ?
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपबीआरआइमा कांग्रेसको ब्रेक थ्रु, आयोजना हेरेर ऋण र अनुदान दुवै स्वीकार गर्न सकिने !
मंसिर १५, २०८१ शनिबार
गोर्खा मिडियामा आएको झण्डै ६८ करोडमा रजगज गर्थे रवि, स्वर्णलक्ष्मी डुबाएर महँगो गाडी चढे
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
अरबौंको ठेक्का हात पार्न पासपोर्टको सफ्टवेयर प्रणालीमै अवरोध
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
साइवर अपराधमा समातिएका प्रसाईंको धम्की र असुलीतिर मोडियो अनुसन्धान
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर १५, २०८१ शनिबार
बागमतीका ६७ सहकारी संस्थाका सञ्चालकमाथि कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर १५, २०८१ शनिबार
मतगणना सकिएका ३४ पदमा १५ सीटसहित कांग्रेस अगाडी, ७ स्थानको नतिजा आउन बाँकी
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
मतगणना सकिएका ३४ पदमा १५ सीटसहित कांग्रेस अगाडी, ७ स्थानको नतिजा आउन बाँकी
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
वीरगञ्जको सानो पाइला सहकारी ठगीमा रविसहित तीन जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले माग्यो अनुमति
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
काठमाडौं–१६ को वडाध्यक्षमा रास्वपाकी रोजिना निर्वाचित
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका फागुन महिनाभर परीक्षण
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
कीर्तिपुरको मेयरमा कांग्रेसका कृष्णमान डंगोल विजयी
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
आर्थिक समृद्धिका लागि महिला उद्यमशीलतामा जोड दिन आवश्यकः डा कोइराला
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा ठगी गर्ने तीन जना पक्राउ
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज युक्रेनमा
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
कृषिवस्तु उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष क्षेत्र घोषणा गरिने
मंसिर १७, २०८१ सोमबार