ओली नयाँ राजतन्त्र स्थापनामा तल्लिन !

“काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर” – हाम्रा पुर्खाले यो उखान त्यसै बनाएका रहेनछन् । दुईतिहाईको प्रचण्ड बहुमतका साथ सत्तामा विराजमान कम्रेड केपी ओलीको ध्यान मुलुक र जनताको समृद्धितिर कम , घाँटी निमोठ्नेतिर बढी देखिएको छ ।

प्रसंग मिडिया काउन्सिल गठनसँग जोडिन्छ । प्रजातन्त्रले नपुगेर हामी लोकतन्त्रको यात्रामा बढेका छौं, तर सरकारको काम भने पूर्ण निरङ्कुशता लाद्नेतर्फ उद्यत् छ । कुनै बेला बयलगाडामा चढेर गणतन्त्र आउन सक्दैन भन्ने उखान हाल्ने ओली सत्तामा आएपछि नयाँ राजतन्त्र स्थापनामा तल्लिन छन् । त्यसैको पछिल्लो उपक्रम यो प्रकरणका रुपमा आएको छ ।

पत्रकारिता हतारमा लेखिने साहित्य हो भनेर प्रसिद्ध विद्वान आर्नाेल्ड म्याथुले भनेका छन् । हतारमा काम गर्दा कहिले काहीं गल्ती हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा तत्काल सच्याउने तत्परता पत्रकारितामा हुनेगर्छ । मानवीय त्रुटि भयो भने सच्याउने तत्परताले गलत मनसाय नरहेको स्पष्ट हुन्छ । गतल मनसाय नभएको अवस्थामा पत्रकारलाई आस्था वा रिस साँध्ने हतियारका रुपमा शासकले दुरुपयोग गरे भने के होला ? ओली सरकार अहिले त्यही बाटो अख्तियार गर्दैछ ।

लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको स्वतन्त्र प्रेस हो । आजभन्दा चारसय वर्षअघि जोन मिल्टनले भनेका थिए– ‘प्रेस स्वतन्त्र भएन भने राज्य निरङ्कुश हुन्छ ।’ राज्यका तीनवटा अंगले आफ्नो क्षेत्राधिकार वा सीमा नाघे भने प्रेसले खबरदारी गर्छ । त्यसैले यसलाई राज्यको चौथो अंग भनिएको हो । कार्यपालिका स्वभावैले निरङ्कुश हुन खोज्छ । लोकतन्त्रमा पनि यो अभ्यास गर्न खोजिन्छ । तर प्रेसले खबरदारी गर्ने भएकाले कार्यपालिका सजग हुन्छ ।

तर अहिले त प्रेसको नियमन गर्ने नाममा सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने प्रयास थालिएको छ । यस प्रयोजनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा विधेयक पेश गरिसकेको छ । जसमा काउन्सिलको गठनविधि पूर्णत सरकार अधिनस्थ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै विद्येयकमा प्रस्तावित काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरित कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच र्पुयाएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच र्पुयाएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखी दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरित कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ भन्ने प्रस्तावना नै स्वतन्त्र प्रेस विरोधी प्रावधान हो । जबकी आचारसंहिता आफैमा कानुन होइन । आचारसंहिता भनेको त स्वनियम हो, नैतिक बन्धन मात्र हो ।

पत्रकारको घाँटीमा तरबार झुण्ड्याएर तर्साउन खोज्ने अभिप्रायले यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको प्रष्ट छ । प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ , स्वच्छन्द होइन । प्रेसले पनि निश्चित सीमामा रहेर स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्रमा यो स्वभाविक हो । पत्रकारिता हतारमा लेखिने साहित्य हो भनेर प्रसिद्ध विद्वान आर्नाेल्ड म्याथुले भनेका छन् । हतारमा काम गर्दा कहिले काहीं गल्ती हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा तत्काल सच्याउने तत्परता पत्रकारितामा हुनेगर्छ । मानवीय त्रुटि भयो भने सच्याउने तत्परताले गलत मनसाय नरहेको स्पष्ट हुन्छ । गतल मनसाय नभएको अवस्थामा पत्रकारलाई आस्था वा रिस साँध्ने हतियारका रुपमा शासकले दुरुपयोग गरे भने के होला ? ओली सरकार अहिले त्यही बाटो अख्तियार गर्दैछ ।

पत्रकारिता क्षेत्रले स्वतन्त्रताका नाममा स्च्छन्दता अपनायो भने गलत हुन्छ । त्यसलाई नियमन गर्न प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भएका मुलुकमा कुनै निकाय स्थापना भएको हुन्छ । यसको पहिलो अभ्यास १६ औं शताव्दीमा स्वीडेनले गरेको थियो । प्रेस काउन्सिल स्थापना गरेर पत्रकारले आफूले आफूलाई स्वनियन्त्रण गर्छन् । १८ औं शताव्दीको उत्तराद्र्धदेखि अमेरिकामा पत्रकारिताप्रतिको आकर्षण र विश्वास स्खलित भएको थियो । किनभने पत्रकारले निजी स्वार्थका लागि पत्रकारिताको व्यापक दुरुपयोग गरे । चाहे पीत पत्रकारिताको नाममा होस् वा प्रोपोगाण्डाका रुपमा किन नहोस् मिडिया सञ्चालकले व्यापक दुरुपयोग गरे ।

फलत:  पाठकको विश्वास पत्रकारिताकाप्रति विल्कुलै रहेन । कुनैबेला अमेरिकी समाजमा बाइबलमा लेखिएको भन्दा बढी पत्रकारले लेखेको कुरा पत्यारिलो हुन्थ्यो । पछि अवस्था त्यो रहेन । यसले अमेरिकी समाजमा पत्रकारिता धरासयी हुने अवस्था निर्माण भएको थियो । त्यसलाई पुनस्थापना गर्न अमेरिकाका पत्रकार आफैं जागरुक भए । र अहिले पत्रकारिताप्रतिको विश्वसनीयता चुलिएको छ अमेरिकामा ।

प्रेस काउन्सिल विस्थापन गर्ने नाममा कम्युनिष्ट सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल गठन गर्न लागिपरेको छ । पत्रकारलाई आर्थिक रुपमा दण्डित गरी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न खोज्ने वर्तमान सरकारले कस्तो पत्रकारिताको विकास गर्न खोजेको हो ? बुझ्न गाह्रो छ । आजको लोकतन्त्र राजनीतिक दलको मात्र बलमा स्थापना भएको होइन । ०६२/ ६३ को आन्दोलन सफल बनाउन नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको ठूलो योगदान छ ।

सन् १९२३ मा अमेरिकाको न्यूयोर्क सिटीबाट प्रकाशन हुने ६ वटा ठूला अखबारका सम्पादकहरुको भेलाले सात बुँदे “क्यानन अफ प्रिन्सिपल “ अर्थात पत्रकार आचारसंहिता जारी गरे । असत्य , झुठा र गलत समाचार नछाप्ने जस्ता प्रतिबद्धता जाहेर गरी आचारसंहिता बनाएपछि अमेरिकी पत्रकारिताले पुर्नजीवन पायो । त्यसैले पत्रकारले गल्ती ग¥यो भने त्यसलाई दण्डित गर्ने काम पाठक, स्रोता वा दर्शकको हो । गलत समाचार लेख्ने मिडिया वा पत्रकार बजारमा लामो समय टिक्नै सक्दैन । नेपालमा पनि पत्रकारको छाता संगठनले आफूलाई आत्मनियन्त्रित गर्न आचारसंहिता बनाएको छ । यो भन्दा ठूलो नियमन अरु केही हुन सक्दैन ।

तर वर्तमान सरकार पत्रकार तर्साएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न खोज्दै छ । प्रेस काउन्सिल विस्थापन गर्ने नाममा कम्युनिष्ट सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल गठन गर्न लागिपरेको छ । पत्रकारलाई आर्थिक रुपमा दण्डित गरी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न खोज्ने वर्तमान सरकारले कस्तो पत्रकारिताको विकास गर्न खोजेको हो ? बुझ्न गाह्रो छ । आजको लोकतन्त्र राजनीतिक दलको मात्र बलमा स्थापना भएको होइन । ०६२/ ६३ को आन्दोलन सफल बनाउन नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको ठूलो योगदान छ ।

मानव अधिकार र स्वतन्त्र प्रेस बारे ओली सरकारको बाटो कता ?

राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएपछि सात राजनीतिक दलले आह्वान गरेको सडक आन्दोलनमा जनताको उपस्थिति नगण्य थियो । जब मिडियामा सेन्सरसीप सुरु भयो, पत्रकार सडकमा आए । अनि ज्ञानेन्द्रको सत्ता धर्मरायो । त्यसैको बलमा सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीसमेत आन्दोलनमा होमिएपछि ज्ञानेन्द्र घुँडा टेक्न बाध्य भएको इतिहास ताजै छ ।

ओली सरकारको यो तयारी पनि त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रले लिएको नीति जस्तै हो । यसका विरुद्ध नेपाली पत्रकार सडक संघर्षमा उत्रिए भने ज्ञानेन्द्रकै हालत हुन सक्छ । सरकारको यो तयारीका विरुद्ध स्वदेशमा नेपाल पत्रकार महासंघ मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत विरोध थालिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ आइएफजेले समेत यसको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ ।

पत्रकार महासंघ लगायतका सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाले सरकारबिरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसैले यथासमयमा सरकारले गल्ती सच्याएन भने ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था छ ।

ओली सरकार पत्रकारिता पेशालाई भजनमण्डली रूपान्तरणा गर्न उद्दत