कपास उद्योग सङ्कटमा

काठमाडौ। उद्योगमैत्री वातावरण नहुँदा देशभरका कपास उद्योग सङ्कटमा परेको कपास उद्योगीले बताएका छन् । भक्तपुरमा आज आयोजना गरिएको नेपाल कपास व्यवसायी सङ्घको प्रथम साधारणसभामा फोहरबाट मोहर बनाउने कपास उद्योग सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण नबनाउँदा व्यवसाय नै धरापमा परेको उद्योगीले बताएका हुन् ।

तीन तहका सरकारले कर लगाउने र दर्ताबिना नै घुम्ती सेवा दिने उद्योग मनपरीरुपमा सञ्चालन हुँदा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका उद्योग सङ्कटमा परेको नेपाल कपास व्यवसायी सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष चन्दना कोइरालाले बताए । ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी दिने कपास उद्योगलाई आयात निर्यातमा सरकारले लगाएको रोक र जथाभावी घुम्ती सेवा दिने अवैध व्यवसायीलाई कारवाही नगर्दा ठूलो सङ्ख्यामा पेशाकर्मी पलायन भएको उनले बताए ।

“कानूनले उद्योगको पाङ्ग्रा हुँदैन यसैले यो एकै स्थानमा रहनुपर्छ भन्छ तर ट्र्याक्टरमा कपास पेल्नेले बिना दर्ता अनुमतिसमेत नलिई गाउँगाउँमा पुगेर सञ्चालन गर्दा सरकारलाई समेत राजस्व नै ठगी रहँदा कारवाही नहुँदा उद्योग नै सञ्चालन गरेका व्यवसायीलाई अर्को मार परेको छ”, उनले भने ।

देशभर दुई हजार २०० भन्दा बढी कपास व्यवसायी रहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष कोइरालाले देशभर पुराना कपडालाई पेलेर विभिन्न प्रयोजनमा आउने कपास बनाउँदै आएका पेशाकर्मीका कारण देशभर चार लाख ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको तथा ३० हजारभन्दा बढी कपाससम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको बताए ।

सङ्घका केन्द्रीय महासचिव श्याम पौडेलले पुरानो कपडा पेलेर सिरक डस्ना बनाउने व्यवसायलाई हेलाको दृष्टिले हेरिँदा आफ्नो पेशा नै धरापमा परेको बताए । उनले दर्ताबिना नै औद्योगिक नीतिविपरीत गाउँगाउँमा ट्र्याक्टर लिएर कपास पेल्न गण्डकी प्रदेशले रोक लगाए पनि अरुले खुला छोडेको गुनासो गरे ।

उनले भने, “भारतले आफ्नो कपास उत्पादनलाई बढावा दिन कच्चा पदार्थका रुपमा विभिन्न मुलुकबाट हजारौँ टन पुराना लुगा ल्याउने गरेको छ तर नेपालमा भएको उत्पादन गुणस्तरीय हुँदा पनि सरकारले लगाउने विभिन्न कर तथा कानूनी झण्झटले व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।”

कार्यक्रममा भक्तपुर जिल्ला समन्वय समितिका सभापति नवराज गेलालले साना उद्योगको संरक्षणको नीति ल्याउँदै करको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै साना व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक रहेको औँल्याए ।

त्यस अवसरमा सङ्घका उपत्यका शााखा अध्यक्ष माधव कुँवरले देशमा सञ्चालित उद्योगको रुग्णताका कारण लघु तथा मझौला उद्योगमा मात्र लगभग छ अर्ब ६० करोड लगानी डुब्ने खतरा रहेको र कपास व्यवसायी टाट पल्टने खतरा रहेको बताए । सङ्घका सचिव रामशरण दाहालले सरकारले प्रदान गर्दै आएको २५ केभिएसम्मको ऊर्जा खपतलाई वृद्धि गरी कम्तीमा ५० केभिएसम्मको विद्युतीय ऊर्जा उपलब्ध गराई उद्योगको गतिशीलता बढाउन सरकारसँग माग गरे ।

भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठ, गैसस भक्तपुरका अध्यक्ष सोम शर्मा र नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकीलगायतले साना उद्योग प्रवद्र्धनमा जोड दिए ।