दलित आयोग गठन नहुँदा सिङ्गो दलित समुदाय मर्कामा

काठमाडौं । लामो समयदेखि आयोग पदाधिकारीबिहीन हुँदा दलित समुदाय सेवाबाट बञ्चित भएका छन् । ललितपुरको जाउलाखेलस्थित राष्ट्रिय दलित आयोग करिब साढे तीन वर्षदेखि पदाधिकारीबिहीन बनेको छ ।

अहिले आयोगमा कर्मचारी भएपनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना दर्ता गर्ने काम मात्र भएको छ । पदाधिकारी नहुँदा अहिले ती मुद्दाको बारेमा सरकारलाई निर्देशन दिनुको सट्टा व्यवस्थापन मात्र गरिएको छ ।

नेपालको संविधानमा १३ संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा १० आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएपनि दलित आयोगमा भने अझै पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता जीतु गौतमले अन्य आयोग गठन भएपनि लामो समयदेखि दलित आयोग गठन नहुँदा सिङ्गो दलित समुदाय मर्कामा परेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलितका मुद्धामा चासो नदेखाएको र यसलाई सरकारको प्राथमिकतामा नराखेको प्रष्ट हुन्छ । यसरी सरकारले वेवास्ता गर्दा नेपाल बर्षेनी कति जातिय विरुद्धका घटना भए भन्ने एकिन विवरण लगाउन र कतिले न्याय पाए भन्ने कुरा लेखाजोखा छैन । यति मात्र नभएर आयोग पदाधिकारीबिहीन हुँदा हुमन राइट्समा समेत प्रतिवेदन नपठाइएको बुझिएको छ ।

संविधानको धारा २५५ मा नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहने छ । जसमा अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य रहनेछन् भनी व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

दलित आयोगमा करिब ६ महिना जति कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी समालेका दलित अगुवा मन्जित ताम्राकार भन्छन्, – दलितका मुद्धा अहिले वेवारिसे बनेका छन् । कहि कतैबाट पुलिसमा पुगे भनेपनि लबिङ गरिदिने मान्छे नहुँदा समस्या माथि समस्या थपिएको छ । नेपालबहस डटकमसँग कुरा गर्दै उनले भने-लामो समयदेखि आयोग पदाधिकारीबिहीन हुँदा दलित समुदायका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै तत्काल गठन गर्न माग गरेका छन् ।

तेसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलितका मुद्धामा चासो नदेखाएको र यसलाई सरकारको प्राथमिकतामा नराखेको प्रष्ट हुन्छ । यसरी सरकारले वेवास्ता गर्दा नेपाल बर्षेनी कति जातिय विरुद्धका घटना भए भन्ने एकिन विवरण लगाउन र कतिले न्याय पाए भन्ने कुरा लेखाजोखा छैन । यति मात्र नभएर आयोग पदाधिकारीबिहीन हुँदा हुमन राइट्समा समेत प्रतिवेदन नपठाइएको बुझिएको छ ।

३ बर्ष पहिले कांग्रेस नेता तथा दलित अगुवा रुकुमका मानबहादुर नेपाली राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष भएर उनको कार्यकाल सकिएपछि कार्यवाहक अध्यक्ष भएका ताम्राकारको छोटो अवधिमा आयोगले केही पिडितलाई राहत हुने काम पनि गरेको छ ।

बोक्सीको आरोप लगाएर काभ्रेकी लक्ष्मी परियारलाई मलमूत्र खुवाउने र कुटपिट गर्नेलाई ऐन अनुसार जेल चलान र पिडित पक्षलाई राहतस्वरुप १० लाख मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम दिइएको थियो । लक्ष्मीलाई २०७३ साल मंसिर २० गते स्थानीय सूर्योदय माध्यामिक विद्यालयका सामाजिक शिक्षा विषयका शिक्षक हिरा लामा र उनकी आमा काइँलीमाया लामालगायतले मलमूत्र खुवाई कुटपिट गरेको र सोही कारण मंसिर २४ गते लक्ष्मीको मृत्यु भएको थियो ।

यस्तै कास्कीको भदौरेमा ८० बर्षिय पुजारीले मन्दिरमा दलित समुदायलाई पुजा गर्न नदिएको विषयमा सोही घटनामा स्थलगत अनुगमन तथा छानविन गरी पुजारीलाई ५ दिन थुनामा राखी १० हजार जरिवाना तिराएको दलित युवा टेक बहादुर विश्वकर्माले बताए ।

नेपालबहससँग कुरा गर्दै उनी भन्छन्, समाजमा अझै पनि यस्ता घटना धेरै छन् । यो मुद्धामा समग्र दलित अगुवा, समुदाय र सरकार पनि लाग्नु पर्छ । अहिले आयोग पदाधिकारीबिहीन हुँदा सबैभन्दा धेरै दलित समुदायलाई मर्का परेको छ । सरकारले यसम चासो देखाएर तत्काल आयोग पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ ।

सरकारको भुमिका

समाजमा थुप्रै समस्या छन् । तर छुवाछूत सामन्तवाद र राज्य सत्तासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको विशिष्ट समस्या हो । हिजोका दिनमा दलितहरूलाई घोषित(कानुनी) रूपमै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक बहिष्करण र उत्पीडन भोग्न बाध्य पारिएकै हो । ऐतिहासिक सर्वहारा वर्गको चरित्र बोकेको आधुनिक सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग दलित समुदायको मुक्तिका लागि राज्यले नै विशिष्ट ढंगले सोच्नैपर्छ । त्यसको विकल्पै छैन ।

तर जातकै आधारमा किन मान्छे मरिरहेका/मारिरहेका छन् ? किन सरकारवादी मुद्दा पनि दर्ता गर्न महाभारत भइरहेको छ ? निष्कर्ष हो– सरकार तथा संयन्त्रहरूको भूमिका सोचेअनुरूप हस्तक्षेपकारी भएन । सरकार सक्रिय हुनैपर्छ र यस्ता मुद्धाको लबिङ गर्ने निकाय राष्ट्रिय दलित आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त तत्काल गनैपर्छ ।

दलित समुदायलाई पनि राज्यले महिला, आदिवासी, जनजातिकै ठाउँमा राखेर हेर्नु सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । गरिबी र पहिचानसँग जोडिएका मुद्दालाई ‘मान्छे’ भएर बाँच्नका लागि गरिने संघर्षको स्थानमा राख्न मिल्छ ? दलित आन्दोलन अहिलेसम्म पनि मूलतः ‘मान्छे’ बन्ने संघर्षकै वरिपरि घुमिरेहको छ । प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षमता भन्ने सवालमा प्रवेशै गर्न पाएको छैन ।

पछिल्लोपटक २०६३ जेठ २१ गते मुलुकलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुअघि २०५८ साउन ३२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले व्यवहारमै छुवाछूत अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । २०६० सालमा छुवाछूतलाई सरकारवादी मुद्दा मानिने व्यवस्था गरियो । छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र अहिलेको संविधानले जातीय विभेदलाई जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषा गर्यो । तर जातकै आधारमा किन मान्छे मरिरहेका/मारिरहेका छन् ? किन सरकारवादी मुद्दा पनि दर्ता गर्न महाभारत भइरहेको छ ? निष्कर्ष हो– सरकार तथा संयन्त्रहरूको भूमिका सोचेअनुरूप हस्तक्षेपकारी भएन । सरकार सक्रिय हुनैपर्छ र यस्ता मुद्धाको लबिङ गर्ने निकाय राष्ट्रिय दलित आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त तत्काल गनैपर्छ ।

दलित को अर्थ हो दलन गरिएको अर्थात ती मानिसहरू जो आर्थिक अनि सामाजिक रूपले पछाडिएका र जसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिक रूपले प्राचीनकालदेखि उच्च वर्गहरूद्वारा शोषण र उत्पीडन गर्नको निम्ति समाजमा जातीय बर्ग विभाजन गरिएको थियो र आज पनि छ ।

तर नेपालमा भेदभाव अनि छुवाछुत गर्नेहरुलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन पनि सरकारले नबनाएको होइन तर त्यो कागजमा मात्र सिमित भयो । गाउँ समाजको हरेक कुनामा आजपनि यो भेदभाव काएम नै छ ।