♦ देवेन्द्र चुडाल

१६ असोज, काठमाडौं । लोकतन्त्रमा मतदाता (जनता) नै सर्वशक्तिमान हुन्छन् तर तिनै सर्वशक्तिमान जनता मायाजालबाट मुक्त हुन सकेनन् भने त्यसको परिणाम डरलाग्दो हुन्छ भन्ने प्रमाण तत्कालिन काण्डले देखाएको छ ।

तत्कालिन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट दाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा अत्याधिक मतका साथ प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा निर्वाचित भएका महरा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण हुनुअघि नै प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

पार्टी एकीकरण नभएको हुनाले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा समेत नेकपाकी शिवमाया तुम्वाहाङ्फे निर्वाचित भएकी थिइन् । पार्टी एकीकरण भएपश्चात् पनि एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख रहेका थिए । सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख बनाएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नै संविधानको उल्लंघन गरेको थियो । त्यस विषयमा नेपाली कांग्रेस जो प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दल रहेको छ उसले संसदमै पटक पटक आवाज उठाउँदै आएको भएपनि त्यस विषयमा सत्ताधारी दलले गम्भीर विषय नभएको भन्दै चुपचाप बसेको थियो ।

तत्कालिन माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता रहेका महराको राजिनामा गराउने प्रस्ताव तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै अर्का अध्यक्ष ओली समक्ष राखेका थिए । उनीहरुकै प्रस्ताव अनुसार नेकपाको सचिवालयको बैठकले राजिनामा गराउने निर्णय गरेको थियो ।

गत आइतबार सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीको निवासमा राती पुगेर ती कर्मचारीलाई अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै तिनै कर्मचारीले प्रहरी र केही सञ्चार माध्यममा जानकारी गराएकी थिइन् । सोमबार प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाहरु र केही अनलाइन सञ्चार माध्यमले त्यस विषयमा समाचार प्रकाशित÷प्रसारित गरेपछि सोमबार मध्यरातमा सभामुखका प्रेस सल्लाहकारले त्यस्ता समाचारहरुको खण्डन गरेका थिए । तर स्वयम् सभामुखले नै आइतबार राति आफू ती कर्मचारीको कोठामा गएको स्वीकार गरेपछि राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग फैलिएको थियो ।

त्यही विषयलाई लिएर नेकपाको सचिवालय बैठक समेत बसेको थियो । सचिवालयको बैठक बस्नुअघि नेकपाका केही नेताहरु सत्य तथ्य बुझ्न सभामुखको सरकारी निवाससम्म पुगेका थिए । सभामुख महराले पहिला उक्त घटनालाई अस्वीकार गरेपनि प्रहरीले ती महिलाको निवास रहेको तीनकुने क्षेत्रको सीसी क्यामेराका फुटेजहरु निकालेर प्रधानमन्त्री केपी ओली, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले देखाईसकेका थिए ।

फुटेज हेरेपछि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल महरालाई सभामुख र सांसद पदबाट राजिनामा गराउने निर्णयमा पुगेको थिए । तत्कालिन माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता रहेका महराको राजिनामा गराउने प्रस्ताव तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै अर्का अध्यक्ष ओली समक्ष राखेका थिए । उनीहरुकै प्रस्ताव अनुसार नेकपाको सचिवालयको बैठकले राजिनामा गराउने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालमा एउटा उखान प्रख्यात रहेको छ, सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने ठीक अहिले महरा काण्डमा त्यस्तै देखिएको छ । आरोपको निष्पक्ष छानविन गरी दुधको दुध पानीको पानी निकाल्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कडी हो । घटनाको पहिलो अनुसन्धानकर्ता प्रहरी नै हो ।

सचिवालयको बैठकपछि सचिवालय सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले महरालाई सभामुख र सांसद पदबाट राजिनामा गराउने निर्णय भएको जानकारी पत्रकाहरुलाई गराएका थिए । तर सभामुख महराले सो निर्णयको उल्लंघन गर्दै उपसभामुखलाई पठाएको राजिनामा पत्रमा केही सञ्चार माध्यमहरुले आफ्नो चरित्र हत्या गरेको भन्दै त्यसको निष्पक्ष छाननिवको लागि अनुसन्धान नसकिएसम्मका लागि राजिनामा दिएको हुँ भन्ने पत्र पठाएर अर्को नौटंकी मात्र गरेका थिएनन् अनुसन्धान सकिएपछि फेरी सभामुखकै हैसियतमा आफूँ फर्किने भन्दै निष्पक्ष छानविनका लागि प्रभाव पार्ने मनसायले राजिनामा दिएको जस्तो देखिएको थियो ।

त्यसैले त्यो राजिनामा संविधान विपरित रहेको थियो । समयसीमा तोकेर राजिनामा दिने व्यवस्था संविधानले कहिँ कतै गरेको छैन । राजिनामा किस्ताबन्दीमा हुँदैन । संविधानको धारा ९१ को दफा ६ (ख) मा सभामुखले राजिनामा दिएपछि पद रिक्त हुने प्रावधान रहेको छ । त्यसैले राजिनामामा जेसुकै सर्त राखेपनि त्यसको अर्थ रहँदैन । लिखित राजिनामा दिइसकेपछि पद रिक्त हुनेछ त्यसैले अब सभामुखले राजिनामा दिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुने भएको छ । संसद चलिरहेको अवस्थामा भने संसदमै राजिनामा पत्र पढेर सुनाइने र त्यहीबाट पद रिक्त रहेको सूचना दिइने प्रावधान रहेको थियो । महराले अघिल्लो दिन पठाएको सर्तसहितको राजिनामा संसदले अस्वीकार गरेपछि पुनः भोलिपल्ट अर्को राजिनामा पठाएका थिए भने उक्त राजिनामाका बारेमा संसदले सूचना प्रकाशित गरी सभामुख पद रिक्त रहेको व्यहोरा जानकारी गराएको छ ।

सरकार र संसदलाई मर्यादित बनाउन र मर्यादामा बस्न सभामुखको हैसियतमा रुलिङ्ग गर्ने सभामुख नै बलात्कार काण्डमा मुछिनु भनेको संसदको मात्र नभएर नेपाल र नेपाली जनताकै बेइज्जती हो । महरालाई निर्वाचित गराएर पठाउने दाङ्गका जनताको समेत बेइज्जती हो ।

जनता नै सर्वोसर्वा हुन्छ भने लोकतान्त्रिक पद्दतिलाइृ महराले ध्वज्जी उडाएका हुनाले उनले सांसद पदबाट समेत राजिनामा दिनु उपयुक्त हुनेछ यदि उनले सांसद पदबाट राजिनामा नदिएको खण्डमा उनको निर्वाचन क्षेत्रका जनताले नै राजिनामा माग्नुपर्दछ । सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिले एउटी महिलामात्र बसेको कोठामा बेलुका ७ बजे मादक पदार्थ बोकेर पुग्नुपर्ने कारण के ? आफूँ सभामुखबाटै बलात्कारमा परेको भन्दै प्रहरी र अन्य केही सांसद र सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराउने महिलाले २४ घण्टा नवित्दै आफ्नो बयान फेर्नु अर्को रहस्यको विषय बनेको छ ।

पिडित महिलाले महराले आफूँमाथि दुव्र्यवहार गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि सभामुख महराको निजी सचिवालयका कर्मचारीले पिडित महिलाका श्रीमानलाई फोन गरेर काठमाडौमा बोलाउनुले के अर्थ राख्छ ?

ती महिलाले राती ९ बजे नै प्रहरीलाई जानकारी गराएकोमा किन प्रहरी त्यहाँ पुगेन ? पिडित महिलाले फोन गरेपछि प्रहरी त्यहाँ पुगेर घटनास्थललाई नियन्त्रणमा लिएर प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न चुकेको छ यो प्रहरीको गम्भीर गल्ती हो । पिडितले आफूमाथि सभामुख कृष्णबहादुर महराले दुव्र्यवहार गरेको सूचना दिँदा प्रहरी घटनास्थलमा समयमै नपुगेर घटनालाई सामान्य बनाउनका लागि परेको जस्तो देखिएकोले सम्बन्धित क्षेत्रका प्रहरीहरुमाथि समेत कारबाही हुनु आवश्यक छ । कानुन सबैलाई बराबर भन्ने सिद्धान्तलाई प्रहरीले वेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा एउटा उखान प्रख्यात रहेको छ, सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने ठीक अहिले महरा काण्डमा त्यस्तै देखिएको छ । आरोपको निष्पक्ष छानविन गरी दुधको दुध पानीको पानी निकाल्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कडी हो । घटनाको पहिलो अनुसन्धानकर्ता प्रहरी नै हो । त्यसैले प्रहरीले सूचना पाउने वित्तिकै घटनास्थलमा जतिसक्दो चाँडो पुगेर घटनास्थललाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर पिडितले सूचना दिएको निकै ढिलो र महरा घटनास्थलबाट बाहिरीएपछि प्रहरी घटनास्थलमा पुग्नु प्रहरीको कमजोरी र प्रहरी चुकेकै हो भन्ने सकिने आधारहरु देखिएका छन् ।

कुनैपनि व्यक्तिमाथि आरोप लाग्न सक्छन्, कसैलाई आरोप लाग्दैमा दोषी भन्न सकिने अवस्था हुँदैन त्यसैले त्यसको निष्पक्ष छानविन गरिनुपर्दछ त्यसको पहिलो काम प्रहरीबाट हुने भएपनि प्रहरी ढिला पुग्दा प्रमाणहरु नष्ट हुने सम्भावना हुन्छ त्यसैले प्रहरी महरा हिडिसकेपछि पुगेको हो कि भन्ने प्रश्न समेत जनताले उठाउन थालेका छन् ।
नेपालको इतिहासमै यति उच्च पदमा आसिन भएका व्यक्तिलाई बलात्कारको आरोप लागेको यो पहिलो घटना हुनसक्छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारप्रति जनता रुष्ट बन्दै गएको बेला त्यही पार्टीका प्रभावशाली नेता समेत रहेका सभामुख महराको क्रियाकलापले गर्दा नेकपाकै साख गिरेको छ ।

यस भन्दा अगाडि पूर्व सांसदहरुलाई यस्ता आरोप लाग्दै आएका थिए । तर अहिले त सम्माननीय सभामुख माथि नै यस्तो आरोप लागेको छ । पिडित महिलालाई प्रभावमा पारी उनलाई बोली फेर्न लगाइएको छ । आरोप लगाएको २४ घण्टा नपुग्नै पिडित भनिएकै महिलाले बोली फेरेकी छन् । अघिल्लो दिन भोली विहान आएर लिखित जाहेरी दिन्छु अहिले मौखिक जाहेरी दिएँ भनेकी महिलाले किन २४ घण्टा नपुग्दै बोली फेरिन् ? महराको राजनीतिक भविष्य नै संकटमा पर्ने भएपछि पिडित महिलाका श्रीमान्लाई दवाव दिएर बोली फेर्न लगाएको अनुमान सहज रुपमै गर्न सकिन्छ ।

पिडित भएकी महिला र महराको भनाई फरक फरक रहेको छ । पिडित महिलाले आइतबार आफ्ना कोठामा महरा नआएको पछिल्लो पटक बताएकी छिन् भने स्वयम् महराले आफू उनको कोठामा गएको स्वीकार गरेका हुनाले पिडित महिलालाई दबाब दिएर बोली फेर्न र प्रहरीमा लिखित जाहेरी नदिनुबाट रोकिएको हुनसक्छ । पिडित महिलाले महराले आफूँमाथि दुव्र्यवहार गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि सभामुख महराको निजी सचिवालयका कर्मचारीले पिडित महिलाका श्रीमान्लाई फोन गरेर काठमाडौमा बोलाउनुले के अर्थ राख्छ ?

विश्वभरमै महिलामाथि हिंसा गरेको आरोप केही राजनीतिज्ञहरुमाथि लाग्दै आएको छ । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति विल क्लिटनदेखि हालै भारतका एक जना राज्यमन्त्री माथि पनि यौन शोषणको आरोप लागेको छ, हाल उनी कानुनी कठघरामा पुगेका छन् । केही वर्ष पहिला नेपालकै कृषिमन्त्री हरी पराजुलीमाथि पनि महिला लाई दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेपछि उनले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिनु परेको थियो भने झण्डै एक वर्ष अघि महिलालाई अपमान हुने गरी बोलेको भन्दै न्याय कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ्ग राजिनामा दिन बाध्य भएका थिए । तर अहिले त सम्माननीय अर्थात सभामुखबाटै त्यस्तो घटना घटाइनुले गर्दा नेताहरुकै कारण नेपाल र नेपाली जनताको शिर विश्वभरी निहुरिएको छ ।

अहिले नेकपाको तर्फबाट उपसभाुम रहेकी शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई समेत राजिनामा गराएर सभामुख नेकपाले लिने र उपसभामुख प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई दिएर यस अघि गरेका सम्वैधानिक त्रुटी सच्चाउन आवश्यक छ ।

राज्य सञ्चालनको मूल नीति नै राजनीति हो यो पारदर्शी हुनुपर्दछ तर नीति नियम बनाउने व्यक्तिहरु नै बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा मुछिनु भनेको सामान्य हुन सक्दैन । उनीहरुलाई सामान्य नागरिक भन्दा बढी सजाए हुनुपर्दछ । किनभने राजनीतिक पात्रहरु भनेका समाजका शिक्षक हुन् उनीहरु चरित्रवान र असल व्यवहारका भएमात्र समाजले उनीहरुबाटै केही सिक्न सक्छ । त्यसैले प्रलोभन देखाएर वा नाजायज तरिकाले महिला हिंसामाथि छुट दिएको खण्डमा त्यसले अर्को अपराध जन्माउन सक्छ त्यसैले अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने गरी पिडित महिलालाई उजुरी गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरिनु किमार्थ उपयुक्त हुन सक्दैन ।

लोकतन्त्र भनेको बोलीमा मात्र नभएर व्यवहारमै लोकतन्त्र हुनु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक चरित्र नेताहरुले देखाउन नसकेको खण्डमा त्यसले कसैको हित गर्न सक्दैन । पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारप्रति जनता रुष्ट बन्दै गएको बेला त्यही पार्टीका प्रभावशाली नेता समेत रहेका सभामुख महराको क्रियाकलापले गर्दा नेकपाकै साख गिरेको छ । केही समय पहिलो पूर्व सभासद् समेत महिला हिंसाको काण्डमा पक्राउ परेका थिए । अहिले आएर सभामुख नै त्यस्तो काण्डमा मुछिएको हुनाले जनताले विस्तारै नेकपाप्रति रोष प्रकट गर्न थालेका छन् ।

पहिले पनि सांसदहरु विभिन्न काण्डमा बद्नाम भएका थिए, विगतमा सुत्केरी भत्ता, प्राडो जस्तो काण्डले संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको थियो अहिले फेरी त्यस्तै अवस्था देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र सांसदहरुका निजी सचिव र मन्त्रीहरुका निजी सचिव, प्रेस सल्लाहकारहरुलाई समेत दशैं भत्ता दिने निर्णय गरेर सरकार जनताको नजरबाट गिरेको छ । ठीक त्यही बेला महरा काण्ड बाहिर आएकाले गर्दा झण्डै दुई तिहाई नजिकको ओली सरकार र नेकपालाई नै संकट उत्पन्न भएको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार अब संसदमा एउटै पार्टीका सभामुख र उपसभामुख बनाइनु हुँदैन, अहिले महराको राजिनामा पछि नेकपा र सरकारलाई संविधान अनुसार चल्न बाटो खुलेको छ । अहिले नेकपाको तर्फबाट उपसभाुम रहेकी शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई समेत राजिनामा गराएर सभामुख नेकपाले लिने र उपसभामुख प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई दिएर यस अघि गरेका सम्वैधानिक त्रुटी सच्चाउन आवश्यक छ । अब संसदको हिउँदे अधिवेशन आउँदो कार्तिक वा मंसिरमा मात्र बस्ने भएकाले त्यस बेला सम्मको लागि उपसभामुख नै कार्यवहाक सभामुख हुने भएकाले ससदीय गतिविधिमा कुनै कठिनाई पर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

त्यसैले महरामाथि आरोप लाग्दैमा संसदमा कुनै बाधा विरोध उत्पन्न हुन नसक्ने भएकाले महरामाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिए उनीमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिनु आवश्यक छ । पिडित महिलाले लिखित उजुरी नदिएपनि अनुसन्धानका लागि कुनै बाधा विरोध हुँदैन यो भ्रष्टाचारको मुद्दा होइन, उनले मौखिक उजुरी दिइसकेकी हुनाले त्यसैलाई आधार मानेर अनुसन्धान अघि बढ्न सक्छ यदि राजनीतिक हस्तक्षेप नभएमा तर पिडित भनिएकी महिला र उनका श्रीमानलाई दबाब दिएर वा प्रलोभनमा पारेर घटनालाई डिसमिस पार्ने प्रयास नहोला भन्न सकिन्न यदि त्यसो भएमा भन्नैपर्दछ सानालाई ऐन ठुलालाई चैन !!