चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल र भारत भ्रमणभित्रका विशेषता

♦ चन्द्रमणि गौतम

२५ असोज, काठमाडौं । चीनले जनगणतन्त्र स्थापना दिवसको ७० औँ वार्षिकोत्सब बेइजिङ्स्थित तियानमेन चोकमा भव्यताका साथ मनाएको र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले यो वर्ष नै गरेको चीनको तेस्रो भ्रमणको २ दिनपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्ले पहिले भारत र त्यसपछि नेपालको राजकीय भ्रमण गर्ने सिलसिलामा २५ गते शनिबार काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपाले यही महिनाको शुरूतिर विश्वमै पहिलोपटक सी जिनपिङ विचारधारालाई उच्चस्तरीय दुईदिने सेमिनारद्वारा आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराएको, दुवै देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच राजकीय शैलीको लिखित राजनीतिक सहमति भएको पृष्ठभूमिमा यो भ्रमण हुनुले नेपालको दुईतिहाई संसदीय समर्थनसहितको कम्युनिस्ट सरकार सिद्धान्ततः तथा ब्यवहारिक रुपमा नै चीनको अझ नजिक गएको सन्देश मिलेको छ । एक अर्थमा यो भ्रमण त्यसै यथार्थको अनुमोदन पनि हो ।

२३ वर्षको अन्तरालमा पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सी नै पहिलो नेता भएका छन । सन् १९९६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ् जेमिनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए, जो अहिले पनि जिवित रहेका पूर्व राष्ट्रपति हुन् । त्यसो त पूर्व चिनिया प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले पनि सन् २०१२ मा नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।

नेपाललाई चिनिया राष्ट्रपतिले ‘आश्चर्यमय ठूलो उपहार’ (बिग सरप्राईज) दिने चर्चाका साथ हुनलागेको यस भ्रमणलाई नेपालसँग सरोकार भएका भारत, अमेरिका लगायत खासगरी एशियाली शक्तिराष्ट्रहरूले विशेष महत्वका साथ हेरिरहेका छन् ।

कश्मिरको विवादलाई लिएर भारत र पाकिस्तानका बीच बढ्दो वैमनस्यताले सैन्य सशक्तीकरण, मुठभेड वा युद्धको अवस्था बढाउँदै गएको, चीनको बेल्ट एण्ड रोड पहलको जवाफी रणनीतिका रुपमा ‘हिन्द–प्रशान्तीय (इन्डो–प्यासिफिक) रणनीति’ को तानातानमा नेपाल परेको जस्ता पृष्ठभूमिमा यो भ्रमण हुनुलाई अर्थपूर्ण मात्र होइन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाका रुपमा लिइन्छ भने चीनतर्फ पनि कोशेढुङ्गाको रुपमा लिइएको छ । ‘बीआरआई’ भनिने सि चिनफिङ् विचारधारा अन्तरगतकै पहललाई नेपालले लामो अन्योलपछि २९ बैशाख ०७४ का दिन समझ्दारीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । बीआर्आईका चारवटा अवयव छन् :- (१) सम्पर्क विस्तार (कनेक्टिभिटी), जसमा सडक, रेलवे, ट्रान्समिसन लाईनको विकास, (२) लगानी, .(३) स्वतन्त्र व्यापार ब्यवस्थापन प्रबद्र्धन र (४) आर्थिक क्षेत्रको विकास (आर्थिक क्षेत्रको विकास आदि) । हाल हुन गईरहेको चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणमा हुनसक्ने ‘बीग सरप्राईज’ यिनै मध्ये एक हो, सम्भवतः केरूङ्–काठमाडौँ रेलमार्ग ।

आजको चीन कम्युनिस्ट शासन अन्तर्गत हुर्किरहेको ‘पूँजीवाद’ र त्यसको विशिष्ट अवस्था ‘साम्राज्यवाद’ को संवाहक हो । बेल्ट एण्ड रोड चिनिया साम्राज्यवादको महत्वपूर्ण खुट्टो हो । बेल्ट एण्ड रोड सञ्जालमा ७० वटा मुलुक परिसकेका छन् र अस्ट्रेलिया, इटली जस्ता विकसित देशहरू पनि समेटिएका छन् । आज चिनियाँहरूसँग लगानी गर्ने ठूलो रकम छ । सर्वाधिक धनी (टाईकुन) हरू पनि चीनमै छन् । सन् २०१९ को शुरूमा ३० करोड अमेरिकी डलर वा त्योभन्दा धेरै सम्पत्ती भएका चिनियाहरूको गणना गर्दा टाईकुनको संख्या २ हजार ५०० पुग्न लागेको छ ।

नेपालको प्रभावकारी असंलग्न परराष्ट्र नीति, शासकीय क्षमता र कुटनीतिक कुशलता दर्शाएको भएर चीनले यो उच्चस्तरीय भ्रमणको आयोजना गरेको होइन । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएर चीनको भ्रमण गर्न जाने भएपछि त्यसको तयारीको सिलसिलामा चीनको बेइजिङ् पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीकै समक्ष सार्वजनिक समारोहमा चिनिया थिङ्कट्याङ्कहरूले भनिदिए, “नेपालमा कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ ।

विगत लामो समयसम्म नेपाल सामाजिक अस्थिरता, असंख्य प्रदर्शन र गतिविधिका कारणले आक्रान्त बनेको छ । यो अवस्था चाँडै परिवर्तन हुनेछ र नेपाल सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्दै ल एण्ड अर्डर कायम राख्ने हाम्रो अपेक्षा छ” (कान्तिपुर, ७ बैशाख २०७५) ।

राष्ट्रपति सी समक्ष नेपाली पक्षले ११ वटा प्रोजेक्टको अपेक्षा सूचि प्रस्तुत गर्ने भएको छ । यो भ्रमणको प्राथमिक एजेण्डा बीआरआईलाई कामयावी तथा प्रभावकारी बनाउने लक्ष भएकोले कनेन्टिभिटीलाई जोड प्राथमिकता दिइने छ ।

यसमा संखुवासभास्थित किमाथाङ्काको नेपाल–चीन सीमापार सडक, मुस्ताङ्को सीमा नाका कोरालाको विकास, कोदारी र रसुवाका सडकको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति, ७२ किलोमिटरको अत्यन्त खर्चालु केरूङ्–काठमाडौँ रेलमार्गको निर्माणका लागि ७० प्रतिशत व्यय चीनले बेहोर्ने सर्तमा निर्माणको निर्णय लिइने बलियो सम्भावना छ ।