निर्वाचन, तीतो सत्य र ठोस सुझाब

चन्द्रमणि गौतम

हाल नेपालमा विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा सांसददेखि वडासदस्यसम्म ५१ जनाको स्थान निर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्न आगामी मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगद्वारा घोषणा र त्यसको लागि यही कार्तिक ८ गतेदेखि आचारसंहिता पनि लागु भईसकेको छ । यो आचारसंहिता पार्टीहरू र उम्मेद्वारहरूले मात्र होइन, सरकार र निर्वाचन आयोगले त झन कडाईका साथ पालन गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले संघीय संसदका १ सांसद, प्रदेशसभाका ३ सांसद, ३ जना मेयर, १ उपमेयर र वडा तहको लागि ३८ जनाको निर्वाचन गर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले गर्ने सरकारी खर्च र पार्टी तथा उम्मेद्वारले गरेको भयानक खर्च हेर्दा यसले भ्रष्टाचार तथा ब्रम्हलूट झन्झन् बढाउँदै लैजाने, निर्वाचन पद्धति आपराधिक तथा अनैतिक हुँदैजाने र समस्त प्रणाली नै भ्रष्टाचारमा आकण्ठ डुब्ने खतरा बढेको छ । आयोग, पार्टी र उम्मेद्वारले गरेको खर्च हेर्दा विश्वासको संकट, चरित्रको संकट र नेतृत्वको संकटकै कारण यो दुष्परिणाम उत्पन्न भएको सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

०४८ सालको आमनिर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले जम्मा रु. १५ करोड खर्च गरेको थियो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा यो खर्च बढेर २२ करोड पुग्यो । २०५४ को स्थानीय निकाय (दुई चरणको) निर्वाचनमा आयोगले ३० करोड खर्च ग¥यो । २०५६ को २ चरण आमनिर्वाचनमा ३५ करोड खर्च भयो भने २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन ३ चरणमा गराउँदा आयोगले १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो तथ्याङ्क निर्वाचन आयोगले राखेको छ ।

कुनै उम्मेद्वारलाई पनि मत नदिने व्यवस्था रहस्यमय रुपले गायब :
२०७० को संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सोही वर्ष पुस २१ गते ९व्बल। छ, द्दण्ज्ञद्ध० सर्बोच्च अदालतले कुनै उम्मेद्वारलाई पनि मत नदिने (राइट टु रिजेक्ट) मतको व्यवस्था गर्न दिएको फैसला र परमादेशले नेपालमा चुनाव प्रणालीमा नयाँ विशेषता थपेको छ । यस्तो वयवस्था भारत, बांग्लादेश, फ्रान्स, स्पेन, बेल्जियम, ग्रीस, फिनल्याण्ड, स्वेडेन, संयुक्तराज्य अमेरिकाको नेभादा राज्य, कोलम्बियालगायतका १३ मुलुकमा प्रचलित भइसकेको छ । भारतमा कार्यान्वयनको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिँदैछ ।

सर्बोच्च अदालतको सो फैसलामा भनिएको छ, “कसैको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने अनिवार्य हुँदा सीमित प्रतिष्पर्धा वा सीमित उम्मेद्वारका बीच नै चुन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तोमा जनताको इच्छा पूर्णरुपमा प्रतीत हुन्छ भन्ने हुँदैन । सीमित उम्मेद्वारबीच र कमसल उम्मेद्वारबीच नै छान्नुपर्ने हुन्छ ।” सो फैसला र परमादेशले, “….अब आउने संसदीय र स्थानीय चुनाउमासमेत राइट टु रिजेक्टको ब्यवस्था कानुनमा समावेश गरी मतपत्रमा पनि समावेश गर्नू” भनी उल्लेख गरेर सर्बोच्च अदालतले यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई अनिवार्य गराएको हो । तर यसबारेमा सरकार, निर्वाचन आयोग, पार्टी र नेताहरू रहस्यमय रुपले ‘तैँचुप मैँचुप’ छन् ।

समस्या :
२०६४ को यस्तै निर्वाचनको तुलनामा २०७० को निर्वाचन जसरी सहजरुपमा सम्पन्न भयो, त्यसपछि राजनीतिक दलहरूले पाएका समानुपातिक सिटमा मनोनयनको कामबाट विविध किसिमका कठिनाइ, विसंगति र विवाद देखापरे । यसको नकारात्मक प्रभावस्वरुप ‘पैसाको चलखेल’, ‘नातावाद’ र यहाँसम्म कि ‘रावडीवाद’ जस्ता नकारात्मक संज्ञाको प्रचारवाजी भयो । विसंगतिहरू पद्धतिगतभन्दा पनि प्रवृत्तिगत रुपमा देखिए ।

बदर मतसंख्याले निर्वाचन आयोगको मतदान शिक्षामा लगानीको प्रतिफल नगण्य भएको संकेत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले मतदान शिक्षामा अर्बभन्दा बढी खर्च गर्छ । अनेक गोष्ठी र सेमिनार चलाउँछ । विगतको तुलनामा मत बदर हुने प्रवृत्तिमा नगण्य नियन्त्रण र प्रगति भएको देखिन्छ ।

निर्वाचन चिन्हमा सुधार :
विगतका निर्वाचनमा २४ राजनीतिक दलहरूले पाएको निर्वाचनचिन्ह परस्परमा मिल्दाजुल्दा हुनाले पनि विगतको निर्वाचनमा बदर मतको संख्या बढी नै रह्यो (हे. चित्र) । यसमा आयोग कम दोषी देखिन्न । खासगरी शिक्षा र चेतनाबाट बञ्चित मतदाताहरू निर्वाचनचिन्ह नै चिन्न नसकेकोले बदर मतमात्र होइन एउटा दललाई दिने इच्छा भएको मतदाताले अर्कै दलको चिन्हमा मत हाल्नपुगेको घटना अनेक जिल्लामा कतिपय उम्मेद्वारले अनपेक्षित रुपमा पाएको वा गुमाएको मतसंख्याले पनि पुष्टि गर्दछ । यसको सबभन्दा नकारात्मक असर विगतमा एनेकपा (माओवादी), नेकपा (माले) र नेकपा (संयुक्त) का बीचमा प¥यो । त्यसपछि तत्कालीन तमलोपा, राप्रपा (नेपाल) आदि दलहरूमा पनि उल्लेखनीय असर परेको देखियो ।

राष्ट्रिय जनावर भनी चिनिएको ‘गाई’ लाई निर्वाचन चिन्ह राखिएकोमा त्यसैलाई नजिर मान्दै कसैले राष्ट्रिय झन्डा चुनाब चिन्हको रुपमा मागे र दबाब गर्न थालेमा कस्तो परिस्थिति उत्पन्न होला भन्ने प्रश्न छ । निर्वाचनचिन्ह दिइँदा भौगोलिक अवस्था र सामाजिक चेतनालाई पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै सोलुखुम्बुमा साइकल चिन्ह, पर्सामा डाँफे वा याकजस्ता चिन्हहरू स्थानीय समुदायका लागि अपरिचित र अव्यावहारिक हुनसक्छन् ।

आचारसंहिताको पालनामा आयोग नै कमजोर :
आचारसंहिताको पालना निर्वाचनमा सहभागी दल वा उम्मेद्वारको लागि मात्र होइन, सरकार र निर्वाचन आयोगले पनि पालना गर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था हो । तर विगतमा निर्वाचन प्रक्रियाका कतिपय पक्षमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो स्वतन्त्रता र निर्णयमा अडान लिन नसकेको अवस्था आयो । जस्तै, थ्रेस होल्ड राख्ने कि नराख्ने, विद्युतीय मतदान मेशिन (EVM) चलाउने वा नचलाउने, मतदाता नामावली तयारको म्याद, उम्मेद्वारीको म्याद बढाउने, समानुपातिक तर्फको लिस्ट बुझाउने, उम्मेद्वारले सम्पत्ती विवरण पेश गर्नु नपर्ने, उम्मेद्वारले निर्वाचन अभियानका लागि हेलिकप्टर उपयोग गर्न नपाउने, दशबुँदे परिपत्र जारी जस्ता विषयहरूमा निर्वाचन आयोगको फितलो र संवैधानिक अंगको स्वायत्तता हैसियतमा दुर्बलता देखाप¥यो । निर्वाचन प्रचार अभियानमा आचारसंहिताको कडाइका साथ पालन हुनुपर्ने हो । निर्वाचन प्रचार अभियानमा फोहोर, प्रदूषण बढाउने र भद्दा प्रतिष्पर्धा गराउने भित्ते पोस्टरलाई पनि प्रतिबन्ध लगाइनु ब्यावहारिक र उचित हुन्थ्यो ।

बञ्चितीकरणमा परेकालाई समावेशीकरण गर्न भनी ल्याइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा धेरैजसो राजनीतिक दलले समावेशी सन्तुलनका नाममा बिहेबारीका आधारमा दलित, जनजाति र मधेसी समुदायमा सूचीकृत भएकाहरूलाई अवसर दिएको तथ्याङ्क छ । दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, पिछडिएको वर्ग वा क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन जन्मको आधारमा स्थापित पहिचानलाई अपनाउनु जरुरी छ ।

जातीय समानुपातिकबाट पार्टी समानुपातिकमा रुपान्तरित हुनुपर्ने, समानुपातिक प्रणाली कायमै राख्ने हो भने खुल्ला सूची अपनाउनु पर्ने, नेपालको साक्षरता दर र मतदान शिक्षाको कमिले यसलाई तत्काल अपनाउन सकिन्न भने दलहरूले प्राथमिकता सूची तोक्नुपर्ने, ताकि मतदाताले पार्टीले कसलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् भन्ने थाहा पाएर मतदान गर्न सकुन् भन्ने विचारले सुधारको दिशामा महत्व पाएको छ । समानुपातिकमा सूचीकृत हुन अमेरिकाको ‘प्राइमरी’ वा दक्षिण अफ्रिकाको आन्तरिक प्रतिष्पर्धाजस्तो पार्टीभित्रै आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गरिनुपर्ने जरुरी भएको छ । समानुपातिक प्रणालीबाट सभासद हुनेको सामाजिक योगदानलाई आवश्यक योग्यताका रुपमा राख्नु पनि आवश्यक देखिन्छ ।

अदालतको आदेशको कार्यान्वयन :
मतदातालाई राइट टु रिजेक्ट दिनुपर्ने सर्बोच्च अदालतको माथि उल्लेखित आदेश बांग्लादेशको अनुभव उत्साहजनक र लोकप्रिय भएको पाइदैन । यसले निर्वाचन प्रणालीलाई परिणाममुखी (Result Oriented) हुन दिँदैन, प्रक्रियामुखी (Process Oriented) बनाउँछ । यो प्रावधानलाई राष्ट्रिय ब्यवस्थापिकाको निर्वाचनका लागिभन्दा जिल्ला, नगर र गाउँविकास समितिको निर्वाचनमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । राइट टु रिजेक्ट मत नै बहुमत र निर्णायक भएको अवस्थामा पुनः मतदान कति ब्यावहारिक हुनसक्छ ? त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रपति शासन लागु हुनुपर्ने भन्ने मत पनि छ । अस्ट्रेलियामा कुनै नागरिकले निर्वाचनमा भाग नलिएमा कानुनी कारवाहीको प्रावधान राखिएको छ ।

राजनीतिक दललाई सरकारी अनुदान :
लोकतन्त्रलाई सार्थक र सफल बनाउने शक्ति नै राजनीतिक दलहरू भएकोले उनीहरूले पाएको मतका आधारमा सरकारबाट अनुदान दिने ब्यवस्था गरी जथाभावी उठाइने गरेको चन्दालाई कानुनद्वारा नै नियन्त्रण गरिनु आवश्यक छ । नत्र भ्रष्टाचार रोक्ने कुरा गर्नु नै हाँस्यास्पद हुन्छ । साथै सयवर्ष उमेर नाघेका ज्येष्ठतम नागरिकहरू मतदान गर्न आएमा उनीहरूलाई यातायात खर्च र विशेष खर्च दिनु आवश्यक छ ।