कालापानी समस्या : भारतीय दुतावासको ‘हण्डी’मा बिकेका नेता र प्रशासन

अनिलभक्त खरेल

विश्वका साना ११ राष्टहरुको क्षेत्रफल भन्दा बढी क्षेत्रफल अर्थात् ३७४ वर्ग किमी भुभाग नेपालले गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । भारतले पछिल्लो पटक एकपक्षीय रुपमा जारी गरेको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपालको सुदुरपश्चिम भुभागमा रहेको कालापानी क्षेत्र, लिपुलेख र लिम्पियाधुराले उब्जिएको विवादले यो कुरालाई फेरि एकपटक ब्यूँताएको छ ।

विश्वका ११ साना राष्टहरु यस प्रकार छन् : १) भ्याटीकन सीटी ०.४४ वर्ग कि.मि., २) मोनाको २.०२ वर्ग कि.मि., ३) नौरु २१ वर्ग कि.मि., ४) टुभालु २६ वर्ग कि.मि., ५) सन मारिनो ६१ वर्ग कि.मि., ६) लिच्टेन्सटिन १६० वर्ग कि.मि., ७) मार्शल आइसल्याण्ड १८१ वर्ग कि.मि., ८) सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस् २६१ वर्ग कि.मि., ९) माल्दिभ्स् २९८ वर्ग कि.मि., १०) माल्टा २९८ वर्ग कि.मि. र ११) ग्रनाडा ३४४ वर्ग कि.मि.

चिनियाँ तुरुप फ्याँकेको केही साता हुन नपाउँदै भारतले नेपालको कालापानी लिपुलेखको ३७४ वर्ग किमी आप्mनो भएको दावीसहित आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार “नेपाल र ब्रिटिश डण्डियाबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालका राजा महाराजा, तिन्का उत्तराधिकारी, सन्तान, दरसन्तानले काली नदीपारी पश्चिमका जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् भनेपछि नेपालको सीमा कालीनदीसम्म हुन्छ । पछि सन् १८२७ मा ब्रिटिश सर्भेअर अफ इण्डियाले गढवाल कुमाल नाम दिएर अर्को नक्सा निकालेकोमा त्यस नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर प्रष्याइएको छ ।

चीन त सुतेको बाघ हो । उसैको भर पर्दा सिक्किमका राजा च्योग्याल (थोण्डुप नाम्ग्याल)ले धोका पाए । भारतले दिनदहाडै सिक्किम कब्जा गर्दा समेत चीनको सहयोग पाएन । चीनलाई पनि थाहा छ कालापानी लिपुलेख नेपालको हो तर पनि उ बोल्दैन किनकी चीनको ल्हासाबाट दिल्ली जाने छोटो मार्ग यही लिपुलेख हो ।

यो नदीभन्दा पुर्वतर्फ कालपानी पर्छ, यो नक्सालाई मान्दा लिपुलेख कालापानी सबै नेपालको ठहर्छ । पछि सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले प्रकाशित गरेको नक्साको नोट नम्बर ३ मा जंगबहादुरले नेपाली हातेकागजमा बनाएको नक्साको विवरण पनि समावेश गरिएको छ । यसमा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली लेखिएको छ । वर्तमान भारतले ब्रिटीश इण्डियाको विरासत बोकेको कारण ब्रिटीश इण्डियाले बनाएका आधिकारिक र ऐतिहासिक नक्साहरु पनि मान्नु पर्छ । तर भारतले लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली नदी नमानिकन एउटा पहाडबाट निस्केको सानो तिरतिरे खोलालाई काली नदी मान्दै आएको छ । भारत स्वतन्त्र भएदेखि बनाउँदै गएको नक्सामा कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारततिर पारिएको छ यसलाई आधिकारिक मान्न सकिदैन ।”

यी यावत प्रमाण हुँदा समेत यस प्रकरणमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा कुनै गृहकार्य गर्न सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत अपुष्ठ हस्ताक्षर नाम मात्रको विज्ञप्ति निकालेको छ । प्रतिपक्षमा हुँदा कालापानीमा मार्चपास गर्न जानेहरु अहिले पर्यटन मन्त्री नै छन् तर उनी किन मौन छन् ? किन सेना, प्रहरी, कर्मचारी, पार्टीका कार्यकर्ता र सारा जनता लिएर मार्चपास गर्न जाने हिम्मत गर्दैनन् ? हुन त छिमेकीलाई पर्दा चुप लागेर बसेपछि यस्तै नियति भोग्न पर्छ । हिजो पाकिस्तान र भारतको विवादास्पद भुभाग काश्मिरमा भारतले हस्तक्षेप गर्दा मुकदर्शक भएपछि अहिले त्यो आफुमाथि खनियो कि खनिएन ?

भनिन्छ नि ‘गाई खाने बाघले मान्छे पनि खान्छ’ । अहिले खायो कि खाएन त ? छिमेकी नै नबोलेपछि विश्व कसरी बोल्छ ? हिजो पाकिस्तालाई पर्दा बोलेको भए अहिले नेपाललाई पर्दा पनि पाकिस्तान बोल्थ्यो नि । चीन त सुतेको बाघ हो । उसैको भरपर्दा सिक्किमका राजा च्योग्याल (थोण्डुप नाम्ग्याल)ले धोका पाए । भारतले दिनदहाडै सिक्किम कब्जा गर्दा समेत चीनको सहयोग पाएन । चीनलाई पनि थाहा छ कालापानी लिपुलेख नेपालको हो तर पनि उ बोल्दैन किनकी चीनको ल्हासाबाट दिल्ली जाने छोटो मार्ग यही लिपुलेख हो । यसमा नेपाल कुटनीतिक रुपमा असफलनै भएको भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

हुन त सबैजसो पुर्व प्रम, पुर्वमन्त्री, मन्त्री, नेता, प्रहरी, सेना, निजामति सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी समेत भारतीय एजेण्ट “रअ” मार्फत आउने हण्डीमा बिकेको, उनीहरु आफ्नो कदमको विरुद्ध बोल्न नसक्ने निक्र्योल निकालेर नै भारतले यस्तो कदम चालेको हो भन्दा फरक नपर्ला । अब क–कस्ले भारतीय हण्डी खाएका छन्, क–कस्ले खाएका छैनन् यही बेलामा लेखाजोखा र मुल्यांकन हुनुपर्छ ।

यदि कालापानी समस्या समाधान भएन भने बुढी मरि हैन कि काल पल्क्यो भनेर जाने हुन्छ । यसपछि भारतले २३ वटै जिल्लाबाट अतिक्रमण गर्दै सिंगो नेपाल नै निल्छ । भारतलाई थाहा छ कि नेपालले उनीहरुसँग युद्ध गर्यो भने ३० मिनेट पनि धान्न सक्दैन भनेर । भारतको यस्तो हेपाहा प्रवृत्तिको कुटनीतिक अस्त्रबाट मात्र समस्या समाधान हुनसक्छ । हिजो इराकले कुवेत खान खोज्दा सद्दाम र इराकले के दुर्गति भोग्नु पर्यो इतिहास साक्षी छ । नेपालले त्यसै अनुरुप कदम चालोस र भारतले पनि पाठ सिकोस ।

कुटनीतिक पहलको लागि सर्वप्रथम देशमा मेलमिलाप हुनुपर्छ । कसैमाथि पनि निषेधको राजनीति गरिनुहुन्न । सबै नेपालवादी हुनुपर्छ नकि माओवादी, कांग्रेसवादी, कम्युनिष्टवादी, मधेशवादी, राजावादी, जनजाति, दलित, महिला आदि इत्यादि । २४० वर्ष राज गरेको संस्था, नेपाल एकीकरण गर्नेका सन्तान राजासँग पनि परामर्श गरिनुपर्छ । देशै जान लाग्यो र देश बच्छ भने राजालाई ल्याउनु पनि पर्छ । देशभन्दा ठुलो अरु केही हुन्न कोही हुन्न । बीपीले भनेका थिए “राजा फालिए कांग्रेस पनि सकिनेछ र देश पनि सकिने छ ।” बीपी त्यसै मेलमिलापको नीति लिएर २०३३ सालमा नेपाल आएका हैनन्, सिक्किम खाएका भारतीयहरुको असली रुप थाहा पाएर नै उनी नेपाल आएका हुन् । साना दुखःले आज्र्याको मुलुक हैन हो सबै नेपालीलाई चेतना भया । यस्को लागि सबै इमान्दार हुनुपर्ने बेला आएको छ ।

नेपालीहरुलाई नै अल्पमतमा पार्ने ग्राइण्ड डिजाइन अनुसार २०४६ साल र २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात ८० लाख भन्दा बढी भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता बाँडियो । राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर नेपालीहरुलाई अल्पमतमा पार्ने काम रोकिएपछि वीरेन्द्रको वंश नै सखाप पारियो । पछि उनकै भाई ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि उनी मार्फत फेरि त्यही नागरिकता विधेयकको कुरा उठाइयो उनीबाट पनि त्यो काम नभएपछि आफ्ना कमाराहरुलाई प्रयोग गरेर राजसंस्था नै फालिदिए ।

भारतीय दुतावासबाट दिइने छात्रवृत्ति र स्वास्थयोपचारको नाममा दिइने रकमका आशामा देशमाथि गद्दार गरिनु हुन्न । हुन त सबैजसो पुर्व प्रम, पुर्वमन्त्री, मन्त्री, नेता, प्रहरी, सेना, निजामति सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी समेत भारतीय एजेण्ट “रअ” मार्फत आउने हण्डीमा बिकेको, उनीहरु आफ्नो कदमको विरुद्ध बोल्न नसक्ने निक्र्योल निकालेरनै भारतले यस्तो कदम चालेको हो भन्दा फरक नपर्ला । अब क–कस्ले भारतीय हण्डी खाएका छन्, क–कस्ले खाएका छैनन् यही बेलामा लेखाजोखा र मुल्यांकन हुनुपर्छ । भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको दिन पत्रिकाभरि विज्ञापन छाप्नेहरु भारतको रवैयाका विरुद्ध बोल्छन् कि बोल्दैनन् , त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय छ ।

पत्रिकाभरि भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको विज्ञापन छाप्दा आचारसंहिता नलाग्ने तर यस्ता खाले लेख प्रकाशित गर्ने पत्रिकालाई कतै प्रेस काउन्सिल नेपालले आचारसंहिता पो लागउने हो कि, छिमेकीको विरुद्धमा बोल्न पाइदैन भनेर ? नेपालमाथि फुटाउ र शासन गर नीतिबाट नै हरेक पटक फाइदा लिइरहेको भारतले यस पटक विश्वका साना ११ राष्टको क्षेत्रफल भन्दा पनि ठुलो क्षेत्रफल अर्थात् ३७४ वर्ग कि.मि. नेपालको भुभाग क्वाप्लाक्क निल्न सफल भएको हो । किलकिलेमा हात पुर्याएर त्यस्को आन्द्राभुँडी समेत स्वात्त बाहिर तान्ने अन्तर्राष्टिय समुदाय ननिस्कने हो भने पुर्खाले खुकुरीको डोबले निर्माण गरेको भुभाग हामीबाट सदाको लागि खोसिने छ । चेतना भया ।

फुटाउ र शासन गरकै कारण सन् १९५० को सन्धि, कोशी सम्झौता, गण्डकी सम्झौता, महाकाली सन्धि, टनकपुर सम्झौता जस्ता असमान सन्धि र सम्झौता भएको हो भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । त्यतिमात्र होइन नेपालीहरुलाई नै अल्पमतमा पार्ने ग्राइण्ड डिजाइन अनुसार २०४६ साल र २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात ८० लाख भन्दा बढी भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता बाँडियो । राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर नेपालीहरुलाई अल्पमतमा पार्ने काम रोकिएपछि वीरेन्द्रको वंश नै सखाप पारियो । पछि उनकै भाई ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि उनीमार्फत फेरि त्यही नागरिकता विधेयकको कुरा उठाइयो उनीबाट पनि त्यो काम नभएपछि आफ्ना कमाराहरुलाई प्रयोग गरेर राजसंस्था नै फालिदिए ।

सिक्किममा राजा फलिए पश्चात लेण्डुपेको कारण सिक्किम सदाका लागि भारतमा गाभिएको देख्दा देख्दै पनि चेत नआएका नेपाली लेण्डुपेहरुकै कारण कहिल्यै कसैको उपनिवेशमा बस्नु नपरेको स्वर्गरुपी देश नेपाल इतिहास नबसोस् यही कामना छ । सबैको बेलैमा चेत खुलोस । अस्तु भर्जिनिया, अमेरिका