नेपालमाथि इण्डियाको गिद्दे नजर !

अनिलभक्त खरेल 

ब्रिटिश साम्राज्यवादको उपनिवेशको चंगुलबाट स्वतन्त्र भएपछि इण्डिया उर्फ भारतको गिद्दे नजर नेपालमाथि पर्दै आइरहेको छ । नेपालमा घटेका हरेक राजनीतिक घटनाक्रमसंगै नेपालले एकपछि अर्को चीज गुमाउँदै गैरहेको इतिहासले बताउँछ । चाहे २००७ सालको क्रान्तिबाट जहाँनिया राणाशासन ढाल्दा होस् चाहे २०४६ सालको आन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था ढाल्दा होस् वा चाहे २०६२/२०६३ को आन्दोलनबाट राजतन्त्र ढाल्दा नै किन नहोस् ?

२००७ सालमा राणाशासन ढाल्ने नाममा नेपाल र भारतबीच असमान सन्धि भयो जसलाई अहिले पनि सन् १९५० को असमान सन्धिको नामले चिनिन्छ । हरेक राजनीतिक दलका नेताहरु प्रतिपक्षमा हुँदा सो सन्धिलाई चर्को रुपमा उराल्ने गर्दछन् जब सत्तामा पुग्छन् तै चुप मै चुप । सो सन्धिको अन्य बुँदामा जे जस्तो भएतापनि “यो सन्धि कुनै मुलुकले १ वर्षे भाका दिई सो सन्धिपत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ” भनेर भन्दाभन्दै नेपाल सरकारले सो सन्धिपत्रको अन्त्यका लागि कुनै पनि कदम नचाल्नु घोर आपत्ति र निन्दनीय छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको राष्टघाती टनकपुर सम्झौताकै कडीका रुपमा भएको महाकाली सन्धि पारित गराउन हालका भारतीय राष्टपति प्रणव मुखर्जी र नेपालका हालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) को अहम भुमिका रहेको थियो ।

२००७ सालकै परिवर्तन पश्चात मातृकाप्रसाद कोइरालाले वि.सं. २००८ सालमा भारतसंग गण्डक सम्झौता गरे जुन सम्झौतमा अनुसार गण्डकमा बग्ने पानीको प्रवाहमा एकथोपा पनि घट्ने गरी अरु बाँध बनाउन पाइदैन भनियो जस्ले गर्दा गण्डक उत्तर पुर्वका भुभागहरुमा अहिले पनि सिंचाइ योजना छैन । तिनै मातृका प्रसाद हुन् जस्ले २००८ साल चैत्र २७ मा नेपाली सेनालाई प्रशिक्षण दिने नाममा भारतीय सैनिक टोली नेपाल भित्रयाएर चीन सीमानिर १८ ठाउँमा भारतीय सैनिक पोष्ट राख्न दिएका थिए जुन हटाउन १८ वर्ष लागेको थियो । निडर, नैतिकवान राष्टवादी प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले २०२६ सालमा टिंकर देखि च्याडथापुसम्माका १८ वटै चेकपोष्ट हटाएका थिए ।

त्यसपछि २०१५ सालको आम चुनावबाट मातृकाप्रसाद कोइरालाका भाई वीपी कोइराला प्रम भएपछि वीपीले भारतसंग कोशी सम्झौता गरे जसलाई असमान कोशी सम्झौता नाम दिइएको छ । यो सम्झौता १९९ वर्षको लागि गरिएको थियो । यो अझै १३४ वर्षसम्म भारतको नियन्त्रमा छ ।

यो सम्झौता भएको ६६ वर्ष नाघिसक्दापनि विस्थापित ७ हजार परिवारको सर्त र क्षतिपुर्तिको कुरा त परै जावस व्यारेज निर्माणको लागि भारतबाट अधिग्रहण गरिएका झण्डै १४ सय विघा जग्गाको मुआव्जा समेत पाएका छैनन्, भारतले त्यस्को मालपोत समेत तिरेका छैनन् । यस्को अलावा व्यारेज निर्माण पछि उदयपुरको भागलपुरदेखि सप्तरी र सुनसरीका समेत गरी झण्डै २६ हजाार विघा जमिन कटान भएकोमा उक्त कटान वापत पनि इण्डिया(भारत)ले मुआब्जा दिएको छैन ।

सम्झौता अनुसार कोशी व्यारेजबाट सिंचाइको लागि दुबै मुलुकले बराबर पानीको उपयोग गर्ने भनिएतापनि कोशी पुर्वी नहरको पानी सोझै भारततर्फ जान्छ जसबाट भारतका २५ हजार हेक्टर भुमि सिंचित हुन्छन् भने कोशी पश्चिम नहरबाट नेपाललीले १२ हजार हेक्टरमा मात्र सिंचाइ सुविधा पाएका छन् ।

२०६२/६३ को आन्दोलनमा आफुबाट पालित पोषित माओवादी, नेकां, नेकपा लगायतका भतुवाहरुलाई प्रयोग गरेर राजतन्त्र अन्त्य गराए जस्को भेटीस्वरुप थप ४० लाख भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता बाँडे र अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र भारतीयहरुले आफ्नाे नक्सामा पारे ।

त्यहाँ चाहिने जनशक्तिमा ४० प्रतिशत नेपालीले पाउने भएतापनि २ प्रतिशतले पनि पाएका छैनन् पाएका मध्ये पनि पियन, डाइभर, हेल्पर लगायतका छन् । ओभरसियरभन्दा माथि कसैले अवसर पाएका छैनन् । यो कोइराला परिवारबाट भएको दोस्रो ठुलो राष्टघाती सम्झौता हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

२०१७ देखि २०४६का बीचमा पनि अनेक षडयन्त्र, नाकाबन्दी गर्दै इण्डिया(भारत)ले आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्न खोजेको थियो तर त्यसमा असफलता हासिल गरेपछि आफ्ना कमाराहरुलाई प्रयोग गरेर २०४६ सालमा नेपालमा नाकाबन्दी गरेर इण्डियाको प्रत्यक्ष सहयोगमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरियो जसको भेटी स्वरुप भारतले ४० लाख भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सफल भयो भने महाकाली सन्धिमार्फत सुदुरपश्चिमको नदीनाला आफनो पकडमा पार्यो ।

मातृकाप्रसाद कोइराला एवं वीपी कोइरालाका भाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाकाकै कारण महाकाली सन्धि भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको राष्टघाती टनकपुर सम्झौताकै कडीका रुपमा भएको महाकाली सन्धि पारित गराउन हालका भारतीय राष्टपति प्रणव मुखर्जी र नेपालका हालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) को अहम भुमिका रहेको थियो ।

वि.सं. २०५३ साल असोज ४ गते मध्यराती सत्तारुढ दल नेकां, राप्रपा तथा सद्भावना र प्रतिपक्षी दल एमालेको पुर्ण समर्थनमा तत्कालीन संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट सो सन्धि पारित भएको थियो । महाकाली सन्धि भएको २४ वर्ष बित्न लाग्दापनि सो सन्धि अनुसार भारतले टनकपुर बाँधको दायाँवायाँ हेड रेगुलेटर तथा नेपाल भारत सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने रहेतापनि अझैसम्म सो कार्य अधुरै छ जस्को लम्बाई १ हजार २ सय मिटर रहेको छ ।

स्मरण रहोस् हालका प्रम केपी शर्मा ओलीले सो सन्धिबाट नेपाललाई बार्षिक १ खरबभन्दा बढी भारतीय रुपैया आम्दानी हुने र अब नेपालमा सुर्य पश्चिमबाट उदाउँने बताएका थिए । प्रत्येक वर्ष १ खरबका हिसाबले यो २४ वर्षमा नेपालले पाउने २४ खर्ब रकम कता गयो केपी शर्मा ओलीले र उनका चाकडीबाजहरुले नै जानुन् ।

यसरी कोइराला परिवारका एउटै बाउका ३ छोराहरुले प्रधानमन्त्रीको लोभमा नेपालको ३ ठुला नदी भारतीयहरुलाई बुझाए । त्यतिमात्र होइन फेरि २०६२/६३ को आन्दोलनमा आफुबाट पालित पोषित माओवादी, नेकां, नेकपा लगायतका भतुवाहरुलाई प्रयोग गरेर राजतन्त्र अन्त्य गराए जस्को भेटीस्वरुप थप ४० लाख भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता बाँडे र अहिले लिम्पियाधुरा,  क्षेत्र भारतीयहरुले आफ्नो नक्सामा पारे ।

त्यस्तै २०५२ साल फागुन १ गते सश्स्त्र आन्दोलनमा जानुपुर्व २०५२ साल माघ २१ गते आइतबार १५ दिने अल्टिमेटम दिएर बाबुराम भट्टराई मार्फत ४० बुँदै ज्ञापनपत्र तत्कालीन प्रम शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएका थिए । जुन राष्टियता, जनतन्त्र र जनजीविकामा केन्द्रित थियो । जसमा १ देखि ९ बुँदासम्म राष्टियता सम्बन्धी थियो ।

१. १९५० को असमान सन्धि लगायत सम्पुर्ण सन्धिको खारेजी ।

२. एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्टघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकोले उक्त सन्धी तत्काल खारेजी गरिनुपर्छ ।

३. नेपाल भारत खुला सीमाना नियन्त्रित र व्यवथिगत गरिनुपर्छ, भारतीय नम्बरका गाडीहरु चलाउन तत्काल रोक लगाउनु पर्छ ।

४. गोरखा भर्ती केन्द्र बन्द गरिनु पर्छ र नेपालीलाई स्वदेशभित्र सम्मानजनक रोजगारिको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

५. नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरुलाईनै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरुलाई काममा लगाउनु पर्दा वर्क परमिट प्रथा लागु गरिनु पर्छ ।

६. नेपालको उद्योग धन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्र एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनु पर्छ ।

७. आत्मनिर्भर राष्टिय अर्थतन्त्रको विकास हुनेगरि भन्सार नीति तय गरिनु पर्छ ।

८. साम्राज्यवादी विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदुषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ, देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरुको आयात र वितरणमा तुरन्त रोक लगाइनुपर्छ ।

९. एनजीओ र आइएनजीओका नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी, विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ । रहेका थिए । पछि राष्टियताको सवालमा सुरड युद्धको नाटक पनि रचेको थियो । यी माग मध्य कति माग पुरा भए माग राख्ने र १७ हजार मान्छे मार्नेहरुले जानुन’ ।

वास्तवमा माओवादी इण्डिया उर्फ भारतले बोकेको बफादार कुकुर थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला जुन समयले पुष्टि पनि गरिसकेको छ । हुन त बोकेको कुकुरले शिकार गर्दैन भन्ने कवाज त हुँदा हुँदै नेपालीले यी भारतबाट पालित पोषितहरुको विश्वास गर्नु नै ठुलो भुल थियो ।

यस्ताहरुको विश्वासगर्दा नै नेपाल दिनानुदिन खुम्चिदै गैरहेको छ । बालुवाको महलमा बसेर सुरक्षितको सपना देख्नु र इण्डियाबाट पालित पोषितबाट देशले अग्रगामी छलाड मारि सुखी र समृद्धि नेपालको सपना देख्नु एकै हो । यदि बोकेकाहरुबाट नै देश जोगिने भए सिक्किम अहिले पनि छुट्टै राज्य हुन्थ्यो ।

इण्डिायाले नाकाबन्दी गरेको बेलामा विदेशीएकाहरुले नै “गो ब्याक इण्डिया” भनेर अन्तर्राष्टियकरण गरेकै कारण इण्डिया पछि हटेको जग जाहेर छ ।

के बोकेका लेण्डुपले सिक्किम जोगाए ? के बोकेका बाहुनहरुबाट नेपालमा हिन्दुराष्ट जोगियो ? स्मरण रहोस ८५ प्रतिशत भन्दा बढी हिन्दुहरुको बाहुल्यता हुँदाहुँदै पनि युरोपेली युनियनहरुको डलरमा बिकेका द्रव्य पिशाचहरुले नै आफ्नो धर्म नै बेचे भने यिनीहरुले देशै नबेच्लाने भन्न सकिन्न । झण्डै ८० लाख नेपालीहरु नेपाल बाहिर रहेको बेलामा देशभित्र रहेर नागरिकता बोकेकाहरुले देश बेच्न खोज्दैछन् । यी र यस्ता वस्तुस्थितिलाई केलाउने हो भने आप्mनो विवशताले देश बाहिरिएकाहरुलाई भगौडा र भुतपुर्व नेपाली भन्नेहरुले नेपाल राष्टलाई नै भुतपुर्व नेपाल बनाउन खोज्दैछन् । होशियार ?

“फुटाउ र शासन गर” नीति लिएको इण्डियाले नेपालीहरुलाई फुटाएर आप्mनो स्वार्थ पुरा गरिरहेको छ । कहिले कांगे्रस, कहिले एमाले, कहिले माओवादी, कहिले राप्रपा, कहिले नेकपा, कहिले सद्भावना, कहिले मधेशी फोरम, कहिले तराई मधेश पार्टी नामका विभिन्न झुण्ड खडा गरेर आफ्नो स्वार्थपुर्ति गर्दैछ । उ अब यत्ति शक्तिशाली भैसकेको छ कि अब कसैले चहेर पनि कसैले उस्को विरोध गनै सक्दैनन् किनकि हरेक तह र तप्कासम्म “रअ” का एजेन्टहरु तैनाथ छन् ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक मार्फत उस्ले नेपालीको नाडी छामेको हो तर यत्रो दिन भैसक्दा नत कुटनीतिक तवरबाट समस्या समाधानको पहल गरिएको छ नत यस्लाई अन्तर्राष्टियकरण बनाउननै खोजीएिको छ । बरु उल्टै प्रम केपी ओलीलले केटाकेटी पाराले प्रेसमा गएर तुरुन्तै नक्सा पसिवर्तन गर्न सकिन्छ हामी त आफ्नो भुमि फिर्ता ल्याउँछौ भन्दैछन् तर यसबारेमा के कति प्रगति भैरहेको उनले केही बताएका छैनन् ।

यदि सरकारमा त्यो हिम्मत छैन भने प्रश्न गर्नैपर्छ सरकार कति खरबमा बेचियो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक ? कि देश जति सानो भयो विकास गर्न र समृद्ध बनाउन त्यति नै सजिलो हुन्छ भनेर हो ? कि त्यस ठाउँमा पानीजहाज र रेल पुर्याउन सकिदैन भनेर हो ?

देखावटी रुपमा एउटा कार्यक्रममा मात्र बोल्नाले यस्ले केही अर्थ राख्दैन । भन्निछ नि भुक्ने कुकुरले टोक्दैन । केपीलाई देशको चिन्ताभन्दा पनि आप्mनो कुर्सीको नै चिन्ता देखिन्छ देश डुब्न लागिससक्यो माझी भएर उत्रिनुपर्ने बेलामा उनी रोमका राजा निरोले बाँसुरी बजाए झैं मन्त्रिमण्डलको हेरफेरको अलापरुपी रागमा बाँसुरी बजाउँदै छन् ।

अन्त्यमा, स्मरण रहोस जसरी आामा, बाबुमा आफुसंग रहेका भन्दा आफुदेखि टाढिएका सन्तानको चिन्ता बढी हुन्छ त्यसैगरी नै देशभित्र रहेका भन्दा देश बाहिर टाढा धेरै टाढा भएका जन्मजात नेपालीहरुलाई नै देशको माया बढी हुन्छ । देश भुकम्पबाट ध्वस्त हुँदा विदेशीएकाहरुले नै आफनो गाँस काटेर देशलाई सहयोग गरे । इण्डिायाले नाकाबन्दी गरेको बेलामा विदेशीएकाहरुले नै “गो ब्याक इण्डिया” भनेर अन्तर्राष्टियकरण गरेकै कारण इण्डिया पछि हटेको जगजाहेर छ । जुनबेला नेपालमा बसेर नेपालको नागरिकता बोक्नेहरुले नै त्यो नाकाबन्दी हैन भनिरहेका थिए । नेपालमा रहेका नेपाली नागरिकता बोकेका स्वार्थीहरुलाई त आफ्नो मात्र चिन्ता छ ।

कर्मचारी, पुलिस, आर्मी, शिक्षक, प्राध्यापकहरुलाई सरुवा बढुवाको मात्र चिन्ता, व्यापारीहरुलाई कर छलीको चिन्ता, नेतालाई मन्त्री प्रम बन्ने चिन्ता, प्रम तथा मन्त्रीलाई भ्रष्टचार गर्ने चिन्ता, पत्रपत्रकिकालाई वर्गीकरणकै चिन्ता, पार्टीका कार्यकर्तालाई नेताको गुनगान गाउने मात्र चिन्ता, गरिव जनतालाई गाँस बासको चिन्ता भएपछि अनि कस्ले लिने देशको चिन्ता ? देशको सरकारले अन्तर्राीष्टयकरण गर्न पहल चालोस विदेशीएका नेपालीहरुले इण्डियालाई फेरि “गो व्याक” गराउँछ । सो विवाद समाधानको ऐतिहासिक अवसर सरकारलाई छ ।

सरकार आफैमा बलियो छँदैछ त्यसमा पनि प्रतिपक्षी सबै दलको आड भसोसा तथा जनताको समर्थन रहेकोले अब बल सरकारकै कोर्टमा छ । यति हुँदा पनि यदि सरकारमा त्यो हिम्मत छैन भने प्रश्न गर्नैपर्छ सरकार कति खरबमा बेचियो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक ? कि देश जति सानो भयो विकास गर्न र समृद्ध बनाउन त्यति नै सजिलो हुन्छ भनेर हो ? कि त्यस ठाउँमा पानीजहाज र रेल पुर्याउन सकिदैन भनेर हो ? हैन भने ४० सुत्रीय माग मध्ये अधिकांश माग इण्डियाको विरोध गरेर १७ हजार मार्नेहरु किन यस्लाई अन्तर्राष्टियकरण गरिनुहुन्न भन्दैछन् ? चेतनाभया । अस्तु ! अमेरिका भर्जिनिया