बूढीगण्डकी मुआब्जा विवाद : भयो चारबुँदे सहमति

२५ मंसिर काठमाडौं ।  राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकार भएका सबै पक्ष एकमत भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा मंगलबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने र समस्या समाधानका लागि मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।

छलफलमा विभिन्न चारबुँदे सहमतिसमेत भएको छ । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाका प्रभावितमध्ये बाँकी रहेका धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट तथा आर्खेत बजारको यही मङ्सिर १५ र १६ गते छुट्टा–छुट्टै रूपमा मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । प्रतिरोपनी रु ५० हजारदेखि सात लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण प्रक्रियामा चित्र नबुझाई आयोजना प्रभावितले धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारमा विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।

मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धतासहितको ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै आयोजना प्रभावित क्षत्रेको मुआब्जा निर्धारण उचित नभएको भन्ने गुनासो सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट व्यक्त भएकाले मुआब्जा निर्धारणलाई पुनरावलोकको प्रावधानअनुसार सरोकारवाला थप निर्णयका लागि अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै मुआब्जा निर्धारण वितरणसँगै पुनस्र्थापना र पुनर्वासकार्यलाई कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जान आयोजना पक्ष र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने र मन्त्रालयले एकसाथ कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवाको आयोजनालाई कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन अत्यावश्यक भएकाले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गावालालाई ह्रासकट्टी लाभकर छुटका लागि मन्त्रालयले दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति भएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । मुआब्जा लिएका स्थानीयवासीले लाभकर तिर्नुपरेको भन्दै गुनासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । मुआब्जा लाभ भएको भन्दै त्यसमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सरकारी भनाइ छ ।

छलफलमा सहभागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोजना रणनीतिक महत्वका भएकाले तत्काल निर्णय गरी निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने बताए । उनले मुआब्जाको विषयमा स्थानीय आयोजना प्रभावितले व्यक्त गरेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, “आयोजना अगाडि बढाउन सङ्कल्प गरौँ । यसमा कुनै पनि अर्थमा तलमाथि हुन नदिऔँ ।” उनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएको थिएन, भयो र त्यस सन्दर्भमा समस्या देखिएको भए त्यसलाई समाधान गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन मन्त्रालयले तत्काल विशेष पहल लिनुपर्ने बताए । उनले मुआब्जाको विषयमा केही समस्या देखिएकाले त्यसलाई पुनरावलोकनका लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न तथा समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं दुई जिल्लाका जनप्रतिनिधिको कुरा सुनेपछि मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “आयोजनालाई शीघ्र निर्माणमा लैजाने गरी सरकारले तयारी गरेको छ । केही समयभित्रै हामी ठोस निर्णय गर्छौैं ।” उनले मुआब्जा निर्धारणमा कहीँ कतै अन्याय भएको भए त्यसलाई हेर्ने र समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गृह सचिवको नेतृत्वमा समिति छ । उक्त समितिले पनि समस्याको समाधान गर्न सक्ने भएकाले त्यता तर्फ सरोकार भएका हामी सबैले पहल गर्नुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । उनले भने “मुआब्जा लिन चाहनेलाई सहयोग गरौँ, प्रेरित गराँै, जहाँ मिलेको छैन, त्यसलाई क्रमशः मिलाउँदै जाऔँ, रोक्ने, अवरोध गर्ने काम कसैले नगरौँ र सबैले सहयोग गरौँ ।”

सो आयोजनाको हालसम्म करिब रु २७ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि गोरखाको आरुघाट र आर्खे बजार एवं धादिङको खहरे बजारलगायत क्षेत्रको केही दिनअघि मात्रै मुआब्जा निर्धारण भएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा नै वितरणका लागि मात्रै रु १४ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । मुआब्जा वितरण गर्दै जाँदा अपुग भएको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । गोरखाको आरुघाट र आर्खेतमा स्थानीयवासीले आनाकै रु २५ लाख मुआब्जा माग गर्दै आएका थिए । स्थानीयवासीको मागअनुसार मुआब्जा निर्धारण नभएपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

आयोजनाका लागि रकम जोहो गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार विन्दुमा नै डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु पाँच पूर्वाधार कर लगाएको छ । सो करबाट गत कात्तिक मसान्तसम्म रु ३८ अर्ब रकम जम्मा भएको थियो । स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्दै आयोजनालाई शीघ्र निर्माणमा लैजाने सरकारको तयारी छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

आरुघाट बजार र खहरेबजारलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरी यसभित्र पनि मुख्य बजार, सहायक सडक गोरेटोबाटो र अन्य जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने आरुघाट बजारका जग्गाको प्रतिरोपनी रु एक करोड १२ लाख निर्धारण गरिएको छ । यो आरुघाट बजारको मुख्य बजारमा पर्ने जग्गाको रकम हो ।

यसैगरी मदनराज थापा टोलदेखि पानी जाँच्ने घरसम्मको सडक र विशालनगरचोकदेखि रामबहादुर ढकालको घरसम्मको सडकको जग्गालाई प्रतिरोपनी रु ९६ लाख तोकिएको छ ।

यस्तै रिङने चौतारादेखि स्वामी चौतरा जाने बाटो पक्की पुलसम्मको बाटोको रु ८० लाख प्रतिरोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिको छ । मुख्य सडकको स्वामी चौताराको अन्तिम घरसम्मको घडेरी, शाखा सडकका घडेरी प्रतिरोपनी रु ४० लाख, नक्सामा गोरेटोबाटो भएको घडेरी÷जग्गाको प्रति रोपनी रु २४ लाख, घडेरीबाट बाहिर भएका वा ६० फिट बाहिर भएका जग्गाको रु आठ लाख प्रतिरोपनी मुआब्जा दिनेगरी आरुघाट बजारको मुआब्जा तय गरिएको छ । आरुघाट बजारमा ९१६ रोपनी र खहरेबजारमा २४५ रोपनी गरि कुल १ हजार १६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको हो । पछिल्लो पटक निर्धारण भएको मुआब्जाअनुसार कूल रु चार अर्ब वितरण हुनेछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाका अनुसार जिल्लाको आरुघाट क्षेत्रको जग्गालाई नौ समूहमा र आर्खेत क्षेत्रको जग्गालाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरी मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमा मुख्य सडक, सहायक सडक, शाखा बाटोले छोएको मार्ग र गोरेटो बाटोलगायत पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना न्यूनतम रु ५० हजारदेखि अधिकतम रु ७ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाले सरकारले तय गरेका मुआब्जाप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोध गर्दै आएका छन् । मंगलबारको सहमतिले समस्या समाधान हुने विश्वास लिइएको छ । धेरै जग्गा हुनेलाई त मुआब्जाले राहत दिएपनि कम जग्गा हुनेलाई भने पछिल्लो निर्णयले सुकुम्बासी बनाउने स्थानीयको भनाइ छ । त्यसतर्फ राज्यले आफ्नो निर्णयमा पुनःविचार गर्नुपर्ने सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालको भनाइ छ । यस्तै सुकुम्बासी, ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका र कम जग्गा भएकालाई राहत दिनुपर्ने सरोकार समितिको माग छ ।