ओलीको सत्ता तजुक

♦ कुसुम बिश्वकर्मा

सत्तामा जानु अघिसम्म केपी शर्मा ओली यो देशका सबैभन्दा बढी स्वतन्त्रता पक्षधर थिए । अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको धडकन हो भन्ने उनी र उनी सम्बद्ध राजनीतिक दलको मान्यता र विश्वास थियो । तर नेपाली जनताले प्रचण्ड बहुमतसहित सत्ताको बाग्डोर सम्हाल्ने जनादेश दिएपछि भने ओली र उनको दलको मान्यता नै फेरिएको छ ।

अब ओलीको ध्याउन्न जसरी भएपनि आफ्नो विरोध गर्नलाई गोर्खे लौरी लगाउने मनसाय देखिन्छ । सत्तामा पुग्ने वित्तिकै उनका प्राथमिकता बदलिएका छन् । बोल्ने र लेख्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई नै कुण्ठित गर्ने गरी विभिन्न ऐन कानून तर्जुुमा गर्न ओली उद्यत् भएका छन् । भर्खरै संसद्मा टेवुल गरिएको सूचना प्रविधिका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान लोकतन्त्रकै हुर्मत लिने खालका छन् । बोले वा लेखे वापत जेलनेल नै खेप्नुपर्ने विचित्रको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न थालिएको छ ।

तर कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रले त्यो हक अधिकार दिएको छैन । चुनावताका दुबै दलले जारी गरेको घोषणापत्रले नागरिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गरेका छन् । जनताकै मतबाट सत्तामा पुगेपछि भने ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सोचमा बदलाव आएको देखिन्छ ।

ओली सरकारले नागरिक हक अधिकारलाई नियन्त्रित गर्न खोज्नुका पछाडि के होला ? धेरैलाई पत्याउनै गाह्रो छ । किनभने नागरिक स्वतन्त्रताका लागि १४ वर्ष काराबासके सजाय पाएका ओली आफैं किन नियन्त्रित गर्न खोजिरहेका होलान् ? अनौठो लाग्छ । स्वभाविक छ सत्तामा पुगेपछि सबै मान्छे अन्धो मात्र होइन बहिरो पनि हुँदा रहेछन् । यो नियम ओलीमा लागू नहुने कुरै भएन ।

मुलुकी अपराध संहिताले पनि यस्तो अपराधलाई समेट्ने गरी कानून बनाइसकेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गाली गलौज वा मानमर्दन गर्दा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिसकेको छ । तर त्यतिमा ओलीलाई चित्त बुझेन । अझै कस्ने गरी कानून बनाउन उनी नयाँ कानून तर्जुमा गर्न बुर्कुसी मार्दैछन् । वास्तवमा यसमा उनको बाध्यता बेग्लै छ । उनी कुनै सम्मानित पदमा आसिन व्यक्तिका सम्बन्धमा कतैबाट कुनै आलोचना भएको सुन्न नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यसैले उनी नागरिक अधिकारप्रति ज्यादै नकारात्मक भएका हुन् ।

पुुसको १२ गते नेकपा निकट भनिएको पत्रकारको संस्थाका पदाधिकारीलाई दुई नेताले शपथ खुवाएको घटनालाई नेकपा कुन मोडेलको पत्रकारिता चाहन्छ भनेर राम्रै जानकारी दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा गएर पार्टीप्रति वफादार रहने शपथ खाने पत्रकारबाट पेशागत हक अधिकारको अपेक्षा कति गर्ने ? आफैंमा अनौठो लागेको छ ।

पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु नागरिक हक अधिकारप्रति ज्यादै असहिष्णु देखिनु आफैंमा खेदको विषय हो । तर कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रले त्यो हक अधिकार दिएको छैन । चुनावताका दुबै दलले जारी गरेको घोषणापत्रले नागरिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गरेका छन् । जनताकै मतबाट सत्तामा पुगेपछि भने ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सोचमा बदलाव आएको देखिन्छ ।

यी दुबै नेताले कल्पना गरेको जनवादलाई अब नेपाली जनताले लोकतन्त्रका रुपमा व्याख्या गर्नुपर्ने हो की साम्यवादको अर्थमा ? पुुसको १२ गते नेकपा निकट भनिएको पत्रकारको संस्थाका पदाधिकारीलाई दुई नेताले शपथ खुवाएको घटनालाई नेकपा कुन मोडेलको पत्रकारिता चाहन्छ भनेर राम्रै जानकारी दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा गएर पार्टीप्रति वफादार रहने शपथ खाने पत्रकारबाट पेशागत हक अधिकारको अपेक्षा कति गर्ने ? आफैंमा अनौठो लागेको छ ।

विस्तारै ओली सरकार देशमा नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सुरिएको बुझ्न गाह्रो छैन । सरकारले प्रेस र नागरिक हकका विरुद्ध धावा बोल्दासमेत नेपाल पत्रकार महासंघ मुकदर्शक बन्नु अर्काे लज्जाको विषय हो । हुन त महासंघको टोपी लगाउनेहरु नै नेकपाको शपथ खानेहरु नै धेरै छन् । विगतमा लोकतन्त्रको पहरेदारको भूमिकामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको नेपाल पत्रकार महासंघ आज नेकपाको भातृसंस्थाका रुपमा निम्छरो देखिएको छ । कसैले कुनै विरोध गरेको सुनिदैन । पेशागत हितका लागि सडक आन्दोलनमा आएको गौरवशाली इतिहास अब केवल इतिहासमै सीमित भईसकेको छ ।

भोलि त्यही कानून उसैका लागि गलपासो नहोला र ? कस्ता कस्ता मै हुँ भन्नेका सत्ता त टिकेनन् भने ओली प्रचण्डको सत्ता सर्वकालिक हुने कुरै भएन । सत्ताबाट निस्केपछि यही कानून आफ्ना लागि घातक हुनसक्छ भन्ने यथार्थ किन स्वीकार्न चाहन्नन् ओली प्रचण्डहरु ?

नेकपा सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको सूचना प्रविधि विधेयक होस् वा मिडिया काउन्सिल विधेयक नागरिक हक अधिकार कुण्ठित गर्ने खालकै छन् । नागरिकलाई आफ्ना विरुद्ध बोल्न र लेख्न नदिने आशयबाट ल्याइएका यस्ता विधेयक पास भए भने हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य कस्तो होला ? भर्खरै मात्र अभ्यास गर्न थालिएको लोकतन्त्रले कुन बाटो समात्ला ? जनताले निर्वाचित गरेका पठाएका प्रतिनिधि नै जनविरोधी कानून निर्माण गर्न सक्रिय भएपछिको अवस्था कल्पना भन्दा बाहिरको हुनेछ । राणाशासन होस् वा पञ्चायतकाल या ज्ञानेन्द्रको शाहीसत्ताको विरोधमा नै किन नहोस् नागरिक सडकमा ओर्लिएको इतिहास धेरै पुरानो छैन । वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताका लागि बलिदानी दिन कहिल्यै नहच्केका नेपाली जनता फेरि सडकमा आउँदैनन् भनेर ओली र प्रचण्डले ग्यारेण्टी लिन सक्लान् त ?

अहिले सत्तामा भएकाहरुका लागि रक्षाकवच होलान् यस्ता निरंकुश कानून । भोलि त्यही कानून उसैका लागि गलपासो नहोला र ? कस्ता कस्ता मै हुँ भन्नेका सत्ता त टिकेनन् भने ओली प्रचण्डको सत्ता सर्वकालिक हुने कुरै भएन । सत्ताबाट निस्केपछि यही कानून आफ्ना लागि घातक हुनसक्छ भन्ने यथार्थ किन स्वीकार्न चाहन्नन् ओली प्रचण्डहरु ? त्यसैले अहिले नै विग्रिसकेको छैन ।

समय छ , सरकारले नागरिक हक अधिकारलाई नियन्त्रित गर्न नखोजोस् । समयमै सच्चियो भने खासै हानी नहोला । तर जबर्जस्ती यी कानून पारित गर्नेतिर जोड गर्ने हो भने देशमा नयाँ खाले द्वन्द्व र संघर्षको ज्वारभाटा फेरि उठ्ने छ । त्यसले न ओलीलाई जोगाउने छ , न प्रचण्ड नै बच्नेवाला छन् ।