जनतालाई धम्क्याउने र तर्साउने अभियानमा सरकार

♦ यज्ञप्रसाद भट्टराई

वास्तवमा राजनीतिले गरिब जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्ने होईन रहेछ । चाहे त्यो निरंकुश राजनैतिक ब्यवस्था होस्, चाहे त्यो प्रजातान्त्रिक ब्यवस्था वा गणतान्त्रिक ब्यवस्था होस् । देशको उन्नती र प्रगतिको लागि दृढ शंकल्पित राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक र राजनैतिक स्थायित्व अपरिहार्य हुने रहेछ । देश बिकास गर्ने न्यूनतम सोच पियनदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीतन्त्रमा पहिला आउनु पर्दछ । किनकी आम नागरिक पहिला दल, दलका नेता र सरकारसम्म जान सक्दैनन् र जान आवश्यक पनि छैन ।

देशमा सरकार भएको नभएको,भएर पनि निष्पक्ष रुपमा सेवा प्रदान गरेको नगरेको, जनताको चासो, गुनासो र समस्याहरु सरकारले सुनेको नसुनेको, प्रत्यक्ष अनुभूति सरकारी कर्मचारीहरुबाट प्राप्त गर्ने हो । जनताका लागि सरकारको गृह मन्त्रालय भनेको स्थानीय प्रहरी चौकी हो । शिक्षा मन्त्रालय भनेको बिद्यालय र स्थानीय बिकास मन्त्रालय भनेको स्थानीय गाँउ तथा नगरपालिकाहरु नै हुन । अझ अहिलेको बदलिएको परिवेशमा स्थानीय वडा समितिका कार्यालयहरु हुन ।

तमाम सरकारी संयन्त्रसँग आम नागरिक प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा जोडिएका हुन्छन् । जनताको यिनै सरकारी निकायबाट प्राप्त हुने सेवा, सुबिधा र सहयोगको सरलीकरण या अप्ठ्याराहरुका आधारमा सरकारको समर्थन र बिरोध गर्दछन् । बिद्यालयले उचित पठनपाठन नगरे नागरिकले सरकारको शिक्षा नीतिको बिरोध गर्दछन् । स्थानीय निकायले सर्वशुलभ सेवा प्रदान नगरे, स्थानीय प्रहरी प्रशासनले निमुखालाई न्याय र निरपराधलाई सजाय र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिए सरकारको सुरक्षा नीतिको बिरोध गर्दछन् ।

स्थानीय स्तरमा भएका गलत कामहरु स्थानीय सञ्चारमाध्यम हुँदै राष्ट्रिय स्तरमा बहसको बिषय बन्छ । सरकार यस्लाई आफ्नो आलोचना र बिरोधको रुपमा हेर्ने गर्दछ । यसैबाट सरकार र नागरिक बीच आरोप प्रत्यारोपको बहस शुरु हुन्छ । मिडियाले यस्ता बिषहरुलाई थप उजागर गर्न मद्धत पुर्याउँछ । सरकार यसलाई मिडियाले समेत सरकारको बिरोध गरेको सम्झन्छ ।

आफ्नो डर लुकाउन जनतालाई धम्क्याउने, तर्साउने अभियानमा लागे । यो अभियानले पनि सार्थक रुप नलिए पछि कानून नै बनाएर जनताका आवाजलाई फलामे जंजिरले बाँध्न खोजिदैछ । जनताका कलमलाई भाँच्न खोजिदैछ । आफुले गरेका काला कर्तुतहरुलाई आम नागरिकले थाहा नपाउने अवस्थाको सृजना गर्न सरकार सूचना प्रबिधि बिधेयक ल्याउने अन्तिम तैयारीमा छ । यदि यो बिधेयक पारित भयो भने आम नागरिकले सरकार र उसका आसेपासेहरुको जयजयकार गर्न फुलमाला र पञ्चैबाजा बजाउदै सिंहदरबारको दक्षिण ढोकामा तयारी अवस्थामा बस्दा हुन्छ ।

प्रजातान्त्रिक मूलुकमा नागरिकका केही मौलिक हकहरु सुनिश्चित गरिएका हुन्छन् । बिना कुनै अबरोध भेला हुन पाउने अधिकार, आफ्नो मनमा लागेका कुराहरु बोल्न पाउने अधिकार, लेख्न पाउने अधिकार, बिरोध गर्न वा समर्थन गर्न पाउने अधिकार, निर्वाध हिडडुल गर्न पाउने अधिकार आदि कुराहरु प्रजातान्त्रिक मुलुकका गहनाहरु हुन । गहनाले कसैलाई पनि कुरुप बनाउदैन । बरु अझ बढी सौन्दर्यता ल्याउन मद्धत पुग्छ ।

तर नेपालमा प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा जनता निरिह र सरकार बेलगाम घोडा झैं भएको छ । जनताले बोलेका, लेखेका, देखेका कुराहरुमा टाङ्ग अड्याएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सदै गएको प्रष्ट देखिन्छ । सरकारका अधिकांश उच्चपदस्थ अधिकारीहरु अचेल फेसबुकमा र सामाजिक सञ्जालमा आएका २ हरफे अभिब्यक्तिबाट तर्सने अवस्थामा आईपुगेका छन् । कुनै-कुनै बेला सुन्ने गरेका दन्त्यकथामा चोरको खुट्टो काट् भन्दा चोरले अगाडि नै खुट्टो तानेझैंको अवस्थामा पुगेका छन् । यसको पछिल्लो परिस्कृत रुपमा सरकार आफै सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रतिबन्ध लगाउन खोज्दै छ ।

यसको अर्थ हुन्छ सरकारले २ बर्षको अबधिमा कुनै गतिलो काम गर्न सकेको छैन । जनतामा पलाएका आशाका पालुवाहरु सुक्दै र मर्दै गैरहेका छन् । जनतामा सरकार प्रति र आफैले संघर्ष गरेर ल्याएको ब्यवस्था प्रति बितृष्णा फैलदै गैरहेको छ । सरकारमा बस्नेले जताततै संमृद्धि नै समृद्धि, बिकासै विकास आएको देख्ने र सर्वसाधारण नागरिकले डर, त्रास, भय, आतंक, बलात्कार, महङ्गी, बेरोजगारी, अभाव र दुर्गन्धित नेतृत्व देख्नु के यही हो त गणतन्त्र ??

देशका कार्यकारी प्रमूख छापा तथा अनलाईनमार्फत आएका समाचारको प्रतियुक्तर दिदै दोहोरी खेल्न मै ब्यस्त छन् । हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री यति फुर्सदिला छन् कि कुनैकुनै दिन त १७ वटा पोष्ट हालेर लाईक र कमेण्ट गनेर बस्छन् । कुनै फेसबुके स्टाटस पढेर भद्र बिद्धान सभामा दर्शक हसाउँछन् । कुनैकुनै मन्त्री त यस्ता फेसबुक, यूट्यूब र अनलाईन खबर पढेर अनलाईन समाचार नै बन्द गर्ने धम्की दिन्छन् । आफ्नो काममा ब्यस्त मानिस अरुले के गर्दैछ, के भन्दैछ ?? भन्ने कुराको चासो राख्ने समय पाउदैन । तर नेपालका फुर्सदिला नेताहरु कसैको स्टाटस् देखिनै डराउछन् । कहिलेकाँही सपनामा बर्बराउछन् अनि एक्लै एक्लै कराउँछन् । बजियाहरुले हाम्रा सबै कालाकर्तुतहरु थाहा पाई सकेकि क्या हो ?? भनेर तसिंन्छन् अनि आफ्नै पार्टीको नेता देख्नासाथ झस्किन्छन् । कसैलाई कवि देख्छन् कसैलाई कलाकार । यी सबै नेतृत्वका लाचार अभिब्यक्ति मात्रै हुन ।

जनताबाट निर्वाचित सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । जनताले उठाएका सकारात्मक र नकारात्मक टिका टिप्पणीहरुलाई समान रुपले अध्ययन गर्ने र आएका कुराहरुलाई विश्लेषण गर्ने क्षमता सरकारसँग र सरकार चलाउने दल र तिनका नेतामा हुनुपर्छ । हिजो पञ्चायतका लात र लाठी खाँदा नडराएका नेताहरु आज जनताका वातबाटै किन डराउछन् ?? किन तर्सिन्छन् ?? किन आत्तिन्छन् ?? कुरा स्पष्ट छ उ बेलामा यिनीहरुले भ्रष्टाचार भनेको के हो ?? सरकारी ढुकुटीको ब्रम्हलुट कसरी हुन्छ भन्ने कुराको सुँईकोसम्म पाएका थिएनन् ।

आफुले केही माखो मार्न नसकेपछि जनता तर्साउने, जनता थर्काउने र जनताका मुखमा भोटेताल्चा लगाउने प्रयत्नमा सरकार लागिरहेको छ । सरकारको यो प्रयत्न सफल भएमा ईतिहाँसकै कालखण्डमा नेपाल एकिकरण पछिको सबैभन्दा तानाशाह र क्रुर बन्नेछ यो सरकार । यदि यो सूचना बिधेयक पास मात्रै भयो भने सरकारले नागरिकलाई सभा सम्मेलन गर्ने, भेला हुने र आप्mना कुराहरु बिना शंकोच राख्न पाउने अधिकार ध्वस्त हुनेछन् ।

साँचो अर्थमा यिनीहरु भ्रष्टाचारी थिएनन्, दलाल र घुसखोरी थिएनन् । बिदेशीका गुलाम र गोठाला थिएनन् । थिए त केवल दुःखी, असहाय, गरिब जनताका प्रतिनिधि पात्र । यस्तो अवस्थामा जेल नेल त के आप्mनो नागरिकका लागि ज्यानै दिनु परेपनि कोही पछि हटदैनथे । तर आज यिनै जनताका प्रतिनिधि पात्रले “कौन बनेगा अर्बपति” कार्यक्रममा भाग लिए । सरकार र सत्ताको दुरुपयोग गर्दै गैर कानूनी तवरले धनआर्जन गर्ने बाटोमा लागे । तब यिनीहरुलाई कसैले देख्यो भने डर लाग्ने भयो । कसैले केही लेख्यो भने डरलाग्ने भयो ।

आफ्नो डर लुकाउन जनतालाई धम्क्याउने, तर्साउने अभियानमा लागे । यो अभियानले पनि सार्थक रुप नलिएपछि कानून नै बनाएर जनताका आवाजलाई फलामे जंजिरले बाँध्न खोजिदैछ । जनताका कलमलाई भाँच्न खोजिदैछ । आफुले गरेका काला कर्तुतहरुलाई आम नागरिकले थाहा नपाउने अवस्थाको सृजना गर्न सरकार सूचना प्रबिधि बिधेयक ल्याउने अन्तिम तैयारीमा छ । यदि यो बिधेयक पारित भयो भने आम नागरिकले सरकार र उसका आसेपासेहरुको जयजयकार गर्न फुलमाला र पञ्चैबाजा बजाउदै सिंहदरबारको दक्षिण ढोकामा तैयारी अवस्थामा बस्दा हुन्छ । नत्र त बोल्यो कि पोल्यो ।

सरकारको कोही शत्रु र कोही मित्रु हुदैनन् । सरकारलाई जनताले उसको कार्यशैली र देखाउने ब्यवहारका आधारमा समर्थन र बिरोध गर्दछन् । सरकारले राम्रो काम गरे वाहवाह गर्छन्, प्रशंसा गर्छन् । सरकारको गुणगान गाउँछन्, ताली बजाउछन् तर खराव काम गरे बिरोध गर्छन् कालो झण्डा देखाउछन् । सरकारमा आबद्ध भएकाहरुको पुत्ला बनाएर जलाउछन्, बिरोधका बिभिन्न प्रकारहरु हुन सक्छन्, जसलाई जनताले सरकारको गलत कामको प्रतिनिधित्वको आधारमा र अवस्था हेरेर जनाउछन् ।

कालो झण्डा कुनै भूतप्रेत होईन । यो मात्रै जनताले गर्ने बिरोधको एउटा तरिका मात्र हो । तर बर्तमान दुई तिहाईको बढेमान सरकार आफुले जनतामाझ गरेका बाचाहरु पूरा गर्न नसकेपछि र जनताका बिरोधका स्वरहरु आउन थालेपछि जनताको बिरोध थाम्न धौ-धौ पर्ने देखेर बिरोधीको मुखै थुन्ने प्रयत्नमा छ । बिरोधको मुहान थुन्ने ध्याउन्नमा छ वा भनौं बिरोधीहरुलाई निमिट्यान्न पार्ने तैयारीमा छ । यहि कुराको अन्तिम बिशिष्ट तथा उच्चतम रुप हो राष्ट्रिय सूचना बिधेयक ।

आफुले केहि माखो मार्न नसकेपछि जनता तर्साउने, जनता थर्काउने र जनताका मुखमा भोटेताल्चा लगाउने प्रयत्नमा सरकार लागिरहेको छ । सरकारको यो प्रयत्न सफल भएमा ईतिहाँसकै कालखण्डमा नेपाल एकिकरणपछिको सबैभन्दा तानाशाह र क्रुर बन्नेछ यो सरकार । यदि यो सूचना बिधेयक पास मात्रै भयो भने सरकारले नागरिकलाई सभा सम्मेलन गर्ने, भेला हुने र आप्mना कुराहरु बिना संकोच राख्न पाउने अधिकार ध्वस्त हुनेछन् ।

अनि सरकारले भन्नेछ सरकारले मुलुकको कायापलट गर्दैछ । विकाशमा अतुलनीय छलाङ्ग मार्दैछ । यस्तो अवस्थामा नारा जुलुस गरेर, बिरोध र फरकमत जाहेर गरेर जनताको समय बर्बाद हुने भएकोले, सरकारको बिकाश निर्माणका काममा अबरोधको स्थिति देखिएकोले बिदेशीको नजरमा नेपाल अशान्त देश देखिने भएकोले मुलुकले बिकासमा फड्को मारुञ्जेल, राज्य सञ्चालनका संयन्त्रहरुले आफु चलायमान हुन तेलमोबिलको रुपी घुस र नेताहरुले राज्यको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट गरुञ्जेल, यस्ता गतिबिधिहरु गर्न गराउन बन्देज लगाईएको छ भनेर सरकारको एउटा सूचनामार्फत मात्रै आम नागरिकलाई खैजडी ठोक्न सक्छ । र भन्नेछ यो सरकार पूर्ण प्रजातान्त्रिक, संघियताको पक्षपाती गणतान्त्रिक जननिर्वाचित मानवअधिकारको बिश्वब्यापी घोषणापत्रलाई अक्षरस पालना गर्ने एक्काईसौं शताब्दीको सुधारिएको अति उत्कृष्ट कम्यूनिष्ट सरकार हो ।

प्रश्न अब तमाम मतदातालाई गर्ने हो । के यस्तै अवस्था ल्याउन तपाईहरुले नेकपालाई मतदान गर्नु भएको हो ?? यस्तै बोल्नै र लेख्नै नपाउने कानून ल्याउन र आम नागरिकको अधिकारको हनन गर्न, कटौती गर्न र खोसुवा गर्नका लागि सूर्य चिन्हमा मतदान गरेको हो ?? के पोखरीमा हालेको बिषले भ्यागुत्ता मात्रै मर्ने माछा जति उम्कने हो ?? के वनमा लागेको डढेलोले सल्लाको रुखमात्रै डढाउने चिलाउनेको रुख अझै हरियो बनाउने हो ??

जुन देशको प्रधानमन्त्री महिनामा २० दिन अस्पतालमा बस्छन् । बाँकी रहेको केही दिन आफ्नै दलका शीर्ष नेताहरु सिध्याउने एकपछि अर्को रणनीति बुन्छन् । बाँकी रहेका केही दिन जनतालाई हावादारी गफ दिन्छन् । केही समय आफैले बोलेका कुरामा आफैं झुक्किन्छन् र जनताले यस्तो भने उस्तो भने भनेर आफै बर्बराउछन् । अनि सरकारमा आबद्ध दलका प्रबक्ताका रुपमा खटिईएका चण्डमुण्ड, अरिङ्गाल, बारुला र चीलहरु देशका प्रधानमन्त्री दिनको १८ घण्टा काम गर्छन भनेर फेसबुकका वाल रङ्ग्याउछन् । समाचारमा आएका कुराहरु आफ्नै दलका समर्थकले हेर्छन्, पढछन् र मन पराउँछन् । सर्वसाधारण आम नागरिक प्रधानमन्त्रीका कुरालाई हाँसीमजाक बनाउँछन् । कार्टुन बनाउँछन् । किनकी उनको बोलीमा आम नागरिकले विश्वास गर्न छोडिसकेका छन् ।

हुन त यसमा विपक्षी दलहरुले पनि यत्ति सारो बिरोध र रोईलो गरिरहनु पनि ठिक लाग्दैन किनकी नेपाली जनताले आफ्नो अभिमत यिनै पार्टीलाई दिएका हुन । अब यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल पनि यिनै दलका कार्यकर्ताले भोग्नु पर्छ । यिनै दललाई मतदान गर्ने मतदाताले पाउनु पर्छ । विपक्षी दललाई मतदान गर्ने कार्यकर्ताले यसको बिरोध गर्ने नै हो । तर सरकारको हैन सरकार बनाउन मतदान गर्ने मतदाताको ।

प्रश्न अब तमाम मतदातालाई गर्ने हो । के यस्तै अवस्था ल्याउन तपाईहरुले नेकपालाई मतदान गर्नु भएको हो ?? यस्तै बोल्नै र लेख्नै नपाउने कानून ल्याउन र आम नागरिकको अधिकारको हनन गर्न, कटौती गर्न र खोसुवा गर्नका लागि सूर्य चिन्हमा मतदान गरेको हो ?? के पोखरीमा हालेको बिषले भ्यागुत्ता मात्रै मर्ने माछा जति उम्कने हो ?? के वनमा लागेको डढेलोले सल्लाको रुखमात्रै डढाउने चिलाउनेको रुख अझै हरियो बनाउने हो ?? होईन भने सरकारका यस्ता मौसमी र ब्यक्तिगत लहडबाट उत्पन्न भएका बिषयहरुलाई रोक्न आम नागरिक संयुक्त रुपमा सडकमा आउनु पर्दैन र ???