एमसीसीमा सरकार र नेताहरु सती नजाउन्

♦ यज्ञप्रसाद भट्टराई

२०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल संघिय संरचना अन्तर्गत अझ बढी सशक्त र बलियो प्रजातान्त्रिक शक्तिराष्ट्रको रुपमा विश्व सामु उदाउँदै छ । मुलुक सानो या ठूलो हुनुमा भौगोलिक अवस्थाले कुनै फरक पार्दैन । मुलुकको राजनीतिक ब्यवस्था, उदार प्रजातन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, नागरिक सुरक्षा, आन्तरिक राज्य सञ्चालन प्रणाली र देशको बलियो सुरक्षा अवस्थाले त्यो देशलाई विश्व सामु चिनाउन मार्गप्रशस्त गर्दछ ।

कुनैपनि स्वतन्त्र राष्ट्रले अन्य विदेशी दातृ निकाय वा दुई देश बीच आर्थिक तथा मानवीय सहायताका लागि विभिन्न प्रकारका संझौता तथा सहयोगका कार्यक्रमहरुमा हातेमालो गर्दछन् । यस्ता सहयोग र संझौताहरुमा दुई देश बीचमा आपसी विश्वास र नागरिकको चासो समेत जोडिएको हुन्छ । कहिलेकाँही सरकारले लिएका कदमहरु राष्ट्रहित विपरित पनि हुनसक्छन् भन्ने कुराको उदाहरणहरु हाम्रा लागि नौला भने होईनन् । सन १९५० को नेपाल भारत बीचको सन्धि, महाकाली तथा पञ्चेश्वर परियोजना, गण्डक संझौता, कोशी संझौता तथा उच्चबाँध परियोजना आदिमा आम नागरिकको बिरोध र स्वयं राजनीतिक दलहरुमा देखिएको फरकमतले पनि सरकारले गर्ने गरेका कार्यहरु सधैं सहि नै हुन्छन् भन्ने कुरामा प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

नेपालको विकास प्रक्रियामा बिदेशी दातृ निकायहरुको सहयोगको भावनालाई आम नेपालीले सम्मान गर्नै पर्दछ । अति कम बिकसित राष्ट्र भएका नाताले शक्ति सम्पन्न तथा आर्थिक समृद्धि गरेका राष्ट्रहरुले नेपाललाई बिभिन्न परियोजनाहरुमार्फत आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोग उपलब्ध गराई रहेका छन् । नेपालले पनि त्यस्ता सहयोगहरुमार्फत मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, खानेपानी, पर्याबरण संरक्षण, सडक सञ्जाल बिस्तार, कृषि बिकास परियोजना आदि थुप्रै बिषयहरुमा लगानी गरि फाईदा लिई नै रहेको छ । यसबाट मुलुकले केहि न केहि परिवर्तनको आभाष प्राप्त गरेको नै छ । बिपद ब्यवस्थापन र बेलाबेलामा मुलुकमा आईपर्ने प्राकृतिक बिपत्तिहरुमा समेत बिभिन्न मुलुकले फराकिलो मन गरि नै रहेका छन् जसबाट दुःखमा मल्हम र आपसी भाईचाराको बिकास हुने गरेको पाईन्छ ।

आम नागरिकबाट पटक पटक विभिन्न समाचार माध्यमबाट सूचना प्रदान गर्दा समेत सरकारले ठाँडो कान नलाएपछि तमाम नागरिक आन्दोलनका कार्यक्रमसहित सडक आन्दोलनमा नै उत्रिएपछि भने यसमा “दालमा कुछ काला है” भन्ने हिन्दी उखान चरितार्थ हुन आँटेको त हैन भन्ने व्यापक बहस स्थानीय स्तरसम्म हुन थालेको छ ।

देशमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ । यसले यो भनाईलाई पुष्टि गर्दैन कि अघिल्लो राजनीतिक प्रणालीमा रहेका राजनीतिक कर्मीहरु र राज्य सञ्चालकहरु मुलुकबाट बहिर्गमन हुन्छन् या हुनपर्छ । परिवर्तनले नयाँ राजनीतिक विचारधारा र सोहि अनुसारको नीति र कार्यक्रम स्थापित गर्दछ र लागू गर्दछ । ब्यवस्था चाहे जुनसुकै होस् राष्ट्रिय अखंण्डता र राष्ट्रिय एकतामा कुनैपनि प्रकारको खलल हुनुहुदैन । नेपालीको मन फाट्नु हुदैन । नेपालको अस्मिता च्यातिनु हुदैन । जनताको मत पायौ भन्दैमा आत्तिनु हुदैन । देशको अहित हुने काममा जनमतलाई प्रयोग गर्नु हुदैन । देश दीर्घकालसम्म रहिरहने भौतिक संरचना हो । नेतृत्व जनमतद्धारा समय समयमा परिवर्तन भैरहने कुरा हो ।

बिषयलाई उठान गर्न केहि भूमिकाहरुले पनि महत्वपूर्ण सहयोगीको रुपमा काम गर्नसक्छ । अहिले मुलुकमा अत्यधिक जनचासोको रुपमा आम जनताले उठाईरहेको बिषय भनेको एमसीसी संझौताको बिषयमा थोरै कुरा बुभ्mने प्रयास मात्र गर्न खोजिएको हो । एमसीसी अर्थात (मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन) गरिब तथा अति कम बिकसित राष्ट्रका लागि सहयोग गर्न बनाईएको अमेरिकी कम्पनी हो या अमेरिकी सहयोग निकाय हो । यसमा कुनै दुईमत रहेन । अमेरिकाले यसअघि पनि नेपालमा विभिन्न दातृ निकायमार्फत सहयोग गरिनै रहेको छ । वास्तवमा अमेरिका नेपालको ५० औं बर्ष अघि देखिको सहयोगी देश हो र नेपालको बृहत्तर हितमा उसले नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिनै रहेको छ ।

देशको सुरक्षाका बिषयमा कहाँबाट कसरी यस्ता कुराहरु आईरहेका छन् ?? जनताको डर र नेपाली जनताको बहसको बिषयमा सरकारको स्थायी संयन्त्रका रुपमा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बसी जनताको चासो, गुनासो र भयका सम्बन्धमा स्पष्टताका साथ देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताका बिषयमा यस्ता बिकासे संझौताले कुनै खलल हुने छैन भनी कुनै प्रकारको धारणा स्पष्ट पार्नु पर्दैन ??

तर हाल नेपाल सरकारले सदनमार्फत अनुमोदन गरेर लिन चाहेको एमसीसीको बिषयमा किन जनमानसमा यत्तिको भ्रम फैलियो ?? किन आम नागरिक अमेरिकाको यस कार्यक्रममार्फत अति नै डराए त ?? किन सरकारले यस बिषयमा बास्तविक यथार्थता बाहिर ल्याउन चाहिरहेको छैन ??? यो चाँहि कौतुहलको बिषय बनेको छ । आम नागरिकबाट पटक पटक विभिन्न समाचार माध्यमबाट सूचना प्रदान गर्दा समेत सरकारले ठाँडो कान नलाएपछि तमाम नागरिक आन्दोलनका कार्यक्रमसहित सडक आन्दोलनमा नै उत्रिएपछि भने यसमा “दालमा कुछ काला है” भन्ने हिन्दी उखान चरितार्थ हुन आँटेको त हैन भन्ने व्यापक बहस स्थानीय स्तरसम्म हुन थालेको छ ।

विपक्षी दलहरु र स्वतन्त्र नागरिक समाजमा मात्र हैन सरकारकै दलका बिशिष्ठ ब्यक्तिहरु अझ भनौं मुलुकको प्रधानमन्त्री भैसकेका ब्यक्तिहरुबाट समेत यो सम्झौता ईण्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अंगको रुपमा रहेको भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी भै रहँदा आम नागरिकमा यसबाट कस्तो सूचना गईरहेको छ भन्ने बिषयमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

अझ महत्वपूर्ण र अतिनै सम्वेदनशील बिषय भनेको एमसीसीमार्फत अमेरिकी सेना नेपाल भित्रिने भन्ने जनचासो र जनताको भ्रम चिर्न सरकारले नसकिरहेको अवस्थामा राष्ट्रियताका बिषयमा नेपाली सेनाले यस बिषयमा अब स्पष्ट भै यसबारेमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग्नु पर्ने हैन र ??? देशको सुरक्षाका बिषयमा कहाँबाट कसरी यस्ता कुराहरु आईरहेका छन् ?? जनताको डर र नेपाली जनताको बहसको बिषयमा सरकारको स्थायी संयन्त्रका रुपमा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बसी जनताको चासो, गुनासो र भयका सम्बन्धमा स्पष्टताका साथ देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताका बिषयमा यस्ता बिकासे संझौताले कुनै खलल हुने छैन भनी कुनै प्रकारको धारणा स्पष्ट पार्नु पर्दैन ??

सरकारले, देशको सुरक्षा निकायले अझ नेपाली सेनाले, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले यस बिषयमा कुनै चासो नदेखाउनुले पनि जनतामा थप नैरास्यता पैदा भएको देखिन्छ । सरकार बाहिर रहेका प्रतिपक्ष दलहरुसमेत फाईदाको अवस्था हेरेर पक्ष र विपक्षमा आप्mनो मत जाहेर गरिरहनाले सरकार र प्रतिपक्ष मिलेर देशलाई सोमालिया बनाउन लागि रहेका त छैनन् ?? भन्ने जनतामा डर र त्रास सिर्जना भएको अवस्थालाई थप मलजल गरिरहेको देखिन्छ ।

बुढीगण्डकी, मेलम्ची र एनसेलजस्ता अनगिन्ती कर छलि र घोटालाका कुराहरु एकतर्फ आँगनमा बग्रेल्ती बिस्कुन छरिएका बेला जाबो ५५ अर्ब रुपैयाँमा सती जानु नै किन पर्यो त सरकार ??? जनताको भावनाको पनि कदर गरेर हेर्ने बानीको बिकास गर्दा कति नै पो घाटा लाग्ला र ???

बिषय अति गम्भिर मोडमा आएर अडकिएको छ । देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको बैदेशिक सहयोग लिने कुरामा दुईमत छैन । देशको विकासमा अमेरिका मात्र हैन अन्य थुप्रै देशहरुबाट आर्थिक सहयोग तथा बिभिन्न वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएर नै हो देशलाई समृद्ध बनाउने । देशको बिकास भनेको जनताको बिकास हो । देशको बिकास भनेको देशको भौतिक बिकास हो, शैक्षिक बिकास हो, धार्मिक बिकास हो, पूर्वाधार बिकास हो, सञ्चार र सूचनाको बिकास हो, यसमा देशीबिदेशी जोसुकैले जतिसक्दो सहयोग गर्न सक्छन् सरकारले सहयोग लिन सक्छ । तर बिकासका नाममा बिदेशी सैन्य शक्तिको क्रिडास्थल भने मुलुक हुन सक्दैन ।

भोलि आउने सन्तान दरसन्तानले सरकारकै अग्रसरतामा बिदेशी सैन्य नेपालमा ल्याएर नेपाली जनतामाथि नै बुट बर्जान थाल्यो भनेर धारे हात लाउन नपरोस् । जनताको बिरोध र समर्थनलाई पनि सरकारले आप्mनो कामको मुल्यांकनको कडिको रुपमा हेरोस् भन्ने मात्रै आमनागरिकको सुझाव हो । आशा छ, नेपाली नेतृत्व त्यति बिकुवा प्रकृतिको छैन । नेपालमा सरकार चलाउनेहरु पैसाका लागि सती जादैनन् । देश भन्दा बिदेशी ठूलो मानेर आत्मसमर्पण गर्दैनन् भन्ने नै हाम्रो आजसम्मको ठम्याई हो ।

जनमतको उचित कदर गर्दै मुलुकमा अतिनै चर्चा र ठूलो धनराशी भएका ३८ क्विन्टल सूनकाण्डका अपराधीहरुलाई समातेर ल्याउन सकेपनि त्यो भन्दा बढी रकम देशमै असुल उपर हुनसक्थ्यो । नेपाल टेलिकमको फोरजी घोटालाकाण्डबाट पनि अर्बौं रकम रोक्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान सक्नु पथ्र्यो । वाईडबडी घोटालाकाण्डलाई सतहमा ल्याउन सके सरकारको जयजयकार हुन्थ्यो ।

बुढीगण्डकी, मेलम्ची र एनसेलजस्ता अनगिन्ती कर छलि र घोटालाका कुराहरु एकतर्फ आँगनमा बग्रेल्ती बिस्कुन छरिएका बेला जाबो ५५ अर्ब रुपैयाँमा सती जानु नै किन पर्यो त सरकार ??? जनताको भावनाको पनि कदर गरेर हेर्ने बानीको बिकास गर्दा कति नै पो घाटा लाग्ला र ???