एक चीन नीतिको अर्थ तिब्बती जनताको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको आवाज दमन गर्नु होइन

♦ सिद्धार्थ गौतम

९ माघ, काठमाडौं । कुनैपनि मुलुकको अखण्डतालाई सम्मान गर्नु र सो मुलुक विरुद्ध आफ्नो देशमा कुनै गतिविधि हुन नदिनु पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको आधारभूत चरित्र हो । आफ्ना दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनप्रति नेपालको यही नीति रहि आएको छ । यो नितान्त स्वाभाविक कुरा हो ।

तर, यसको अर्थ ती देशका जनताले देशभित्र वा बाहिर लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको पक्षमा उठाएको आवाजलाई दबाउन नेपाल मतियार बन्नुपर्छ वा बन्नेछ भन्ने होइन । किनभने यस्तो आवाजले न मुलुकको अखण्डतामा कुनै खलल पार्छ न त यसलाई राज्यविरुद्धको अपराध नै मान्न सकिन्छ । लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको आवाजलाई मुलुकको अखण्डता खलबल्याउने वा मुलुक विरुद्ध लक्षित गतिविधि भनेर चीन जस्तो सर्वसत्तावादी राज्यसत्ताले मात्र परिभाषित गर्न सक्छ, नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकले होइन ।

त्यसैले तिब्बती जनताको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको चाहना तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको समर्थनमा उभिनु नेपाली जनताको दायित्व र धर्म दुवै हो । तिनै नेपाली जनताको सरकार नेपाली जनताको दायित्वको विपक्षमा कदापि उभिन सक्तैन । उभिन्छ भने त्यसलाई लोकतान्त्रिक होइन अधिनायकवादी सरकार भन्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले, तिब्बती जनताले चीनभित्र, बाहिर वा दुनियाँमा कहिँ पनि शान्तिपूर्ण रुपमा लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको पक्षमा उठाएको आवाजलाई नेपालले नकारात्मक दृष्टिले हेर्न मिल्दैन । नेपालभित्र त्यस्तो आवाज उठछ भने त्यसको विपक्षमा जान वा त्यसलाई दमन गर्न मिल्दैन । त्यसको पक्षमा लाग्नु नेपालको ‘एक चीन–नीति’ विरुद्ध हुन्छ भनेर परिभाषित वा व्याख्या गर्न मिल्दैन ।

नेपालमा लोकतन्त्र बारम्बार अपहरण भएको छ र जनआन्दोलनका भरमा पुनःस्थापित पनि हुँदै आएको छ । त्यस्तो बेला नेपाली जनताले विश्वभरिबाट समर्थनको आशा तथा अपेक्षा राखेका थिए । आफूलाई प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र चाहिँदा अरुबाट समर्थन चाहिने तर अरुले त्यसका निम्ति आवाज उठाउँदा समर्थन नगर्नु जस्तो पाखण्ड र अनैतिकता केही हुन सक्दैन ।नेपाली जनता त्यस्ता पाखण्डी र अनैतिक छैनन् । त्यसैले तिब्बती जनताको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको चाहना तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको समर्थनमा उभिनु नेपाली जनताको दायित्व र धर्म दुवै हो । तिनै नेपाली जनताको सरकार नेपाली जनताको दायित्वको विपक्षमा कदापि उभिन सक्तैन । उभिन्छ भने त्यसलाई लोकतान्त्रिक होइन अधिनायकवादी सरकार भन्नुपर्ने हुन्छ ।

माओत्सेतुङको जन्मोत्सव नेपालमा मनाउन हुने, दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन नहुने सरकारी तर्कको कुनै तुक छैन । जनताले आफ्नो इच्छाबाट दुनियाँका जुनसुकै चर्चित व्यक्तिको जन्मोत्सव मनाउन र त्यसमा भाग लिन पाउँछन् ।

मुलुकका सबै जाति र समुदायको जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक अस्मिताको संरक्षण र विकासका निम्ति नेपाली जनताले संघीयता चाहेका छन् । नेपाल यसमा प्रतिबद्ध छ । यस्तो अवस्थामा तिब्बती जनताले आफ्नै देशको संविधान बमोजिम स्वायत्तताको माग गर्छन् भने त्यसलाई नेपालले कसरी अन्यथा भन्न सक्छ ? बरु त्यो माग पूरा गर्न नचाहने चीनको कम्यूनिस्ट सरकार नै चिनियाँ संविधानको अक्षर र भावना विरुद्ध उभिएको देखिन्छ । आफ्नै मुलुकको संविधानले दिएको हक माग्ने अधिकार तिब्बती जनतालाई छैन भन्ने नेपाल सरकारको मान्यता हो भने त्यस्तो सरकारले नेपाली जनतालाई संवैधानिक हक कसरी उपलब्ध गराउला ?

कर्मापा जन्मोत्सव वा अरु कुनै कार्यक्रममा नेपाली नागरिक वा अधिकारी सम्मिलित हुँदा चीन वा नेपाललाई आपत्ति हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । माओत्सेतुङको जन्मोत्सव नेपालमा मनाउन हुने, दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन नहुने सरकारी तर्कको कुनै तुक छैन । जनताले आफ्नो इच्छाबाट दुनियाँका जुनसुकै चर्चित व्यक्तिको जन्मोत्सव मनाउन र त्यसमा भाग लिन पाउँछन् । लोकतन्त्रले दिने यो न्यूनतम अधिकार माथि समेत प्रतिबन्ध लगाउनु चीनको कम्युनिष्ट सरकारका लागि स्वाभाविक भए पनि लोकतान्त्रिक नेपालका लागि स्वाभाविक हुन सक्तैन । त्यसैले यस्ता कार्यक्रममा सम्मिलित हुनेहरुलाई अनावश्यक आरोप लगाएर लांछित गर्ने क्रम तुरुन्त रोकिनुपर्छ ।

सर्वसत्तावादी राज्ययन्त्रको अन्याय, उत्पीडन र आतंक सहन नसकेर आफ्नो जन्मभूमिबाट विस्थापित भएकाहरु आफ्नो आवाजको कतै सुनुवाई नहुँदा आत्मदाह समेत गरिरहेका छन् तर हामी तिनका विरुद्ध सर्वसत्तावादीकै पृष्ठपोषण गर्न चाहन्छौं भने प्रजातन्त्रको, लोकतन्त्रको, गणतन्त्रको कुरा गर्ने नैतिक अधिकार हामीलाई कसरी हुन्छ ?

चीन एउटा कम्प्युनिष्ट मुलुक हो जहाँ लोकतन्त्र छैन र मानव अधिकार पनि छैन । एकदलीय तानाशाहीको बोलवाला छ । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता माग्ने जनतालाई ट्यांकले पेलेर नरसंहार गर्न उसलाई अलिकति पनि लाजशरम अथवा संकोच लाग्दैन । विश्वभरिका जनताले गरेको निन्दा र घृणासँग उसलाई मतलव छैन । यस्तो चीनले तिब्बती जनता, उनीहरुको धर्म, संस्कृति र परम्परालाई समाप्त पार्न खोज्नु र तिनले दुनियाँमा कहीं पनि आफ्नो आवाज उठाउन समेत नपाउन् भन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन ।

तर कम्युनिष्ट चीनको त्यही सर्वसत्तावादी रवैयालाई समर्थन र पृष्ठपोषण गर्नु नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकलाई सुहाउँदैन । प्रजातन्त्रप्रेमी नागरिकलाई सुहाउँदैन । प्रजातन्त्रमा मात्र सास फेर्न पाउने संचार माध्यमहरुलाई त झनै सुहाउँदैन । नेपाली संचारमाध्यमहरुले यो कुरा आत्मसात् गर्नु नितान्त आवश्यक छ । नत्र दमन, अत्याचार, हत्या, हिंसा, आतंक र तानाशाहीको विरोधमा आवाज उठाउने उनीहरुको नैतिक अधिकार प्रश्नको घेरामा पर्नेछ । सर्वसत्तावादी राज्ययन्त्रको अन्याय, उत्पीडन र आतंक सहन नसकेर आफ्नो जन्मभूमिबाट विस्थापित भएकाहरु आफ्नो आवाजको कतै सुनुवाई नहुँदा आत्मदाह समेत गरिरहेका छन् तर हामी तिनका विरुद्ध सर्वसत्तावादीकै पृष्ठपोषण गर्न चाहन्छौं भने प्रजातन्त्रको, लोकतन्त्रको, गणतन्त्रको कुरा गर्ने नैतिक अधिकार हामीलाई कसरी हुन्छ ?

नेपाल रिपव्लिक पार्टी तिब्बती जनताको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको अपहरण गर्न, उनीहरुको धार्मिक– साँस्कृतिक परम्परा नष्ट गर्न र उनीहरुमाथि दमन गर्न उद्यत कम्युनिष्ट चीनको रवैयाको घोर भर्त्सना गर्दछ । साथै चीनको यस रवैया प्रति प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष समर्थन जनाउने नेपाल सरकारको अलोकतान्त्रिक एवं जनविरोधी रवैया तत्काल सच्चिनु पर्छ भन्ने धारणा राख्दछ ।

यसैगरी चीनको अखण्डताको सम्मान गर्ने र त्यस विरुद्ध नेपालमा कुनै गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धताको अर्थ तिब्बती जनताको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको आवाजको दमन गर्नु होइन र हुन सक्तैन भन्ने पनि नेपाल सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छ । नेपालले आफूलाई लोकतान्त्रिक मुलुक भन्ने हो भने लोकतन्त्रका आधारभूत मुल्य र मान्यताको सम्मान गर्न र विश्वमा कहीं पनि उठ्ने आवाजप्रति खुला एवं स्पष्ट ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न कदापि संकोच गर्न हुँदैन । (लेखक गौतम नेपाल रिपब्लिक पार्टीका अध्यक्ष हुन् । )