चक्लाबन्दीबाट उत्पादन बढेपछि कृषक उत्साहित

रासस

१८ माघ कास्की । गण्डकी प्रदेशमा गत वर्षबाट शुरु भएको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रमले उत्पादन बढेपछि कृषक उत्साहित भएका छन् । खेती गर्दा सजिलो, लागत कम, तथा उत्पादनमा वृद्धि हुनेभएपछि कृषक सानो क्षेत्रफलको टुक्रे जमिन मिसाएर ठूलो क्षेत्रफलमा सामूहिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिका–३ घाचोकस्थित सिरानखेतका २१ कृषकले चक्लाबन्दीपछि ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा पहिलोपटक धानखेती गरेकामा यस वर्ष विगतका वर्षमा भन्दा उत्पादन बढेको बताए । यसअघि १५० मूरी हाराहारीमा उत्पादन हुने गरेको जमिनमा चक्लाबन्दीपछि २०० मुरी धान उत्पादन भएको र उत्पादन गर्दा लागतसमेत कम भएपछि किसानलाई फाइदा भएको भुमे सिर्जनशील कृषक समूहका अध्यक्ष रहनुभएका कृषक मोतिलाल पोखरेलले बताए।

वर्षमा तीन खेती गरेर देशमै नमूना बन्ने अठोट लिएका कृषक उत्पादन लागत घट्दा र उत्पादन बढ्दा खुशी भएका हुन् । सामूहिक खेती गरेका कृषकले धान थन्काएपछि सोही जग्गामा तोरी छरेका छन् । “चक्लाबन्दी गर्दा पहिला के कसो हुने हो भन्ने चिन्ता पनि थियो । यसका लागि धेरै पटक छलफलसमेत चलायौँ, तर अहिले पहिलो बाली धानको उत्पादन बढेपछि हामी सबै खुशी भएका छौँ । वर्षमा एक खेती हुने जग्गामा तीन खेती लगाएर आम्दानी गर्छौं”, अध्यक्ष पोखरेलले भने । खेती लगाउँदादेखि भित्र्याउँदासम्म सहज भएको र पहिलो वर्ष कतै जमिनको समथर नमिलेकाले आगामी दिनमा अझै बढी उत्पादन हुनेमा कृषक विश्वस्त छन् ।

कात्तिकमा धान काटेपछि अहिले कृषकले तोरी छरेका छन् । चक्लाबन्दी गरेको जमिनमा वर्षमा तीन खेती लगाउने योजनाअनुसार तोरी पछि मकै छर्ने त्यसपछि धान रोप्ने योजना उनीहरुको छ । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत गत वर्ष पहिलोपटक प्रदेशका तीन स्थानमा गरी ३०० रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरिएको थियो ।

पोखरा महानगरपालिका–२३ खहरेखोला धारापानीमा गरिएको चक्लाबन्दीबाट उत्पादन बढेको कृषक विष्णुप्रसाद दाहालले बताए । कयरबारी पञ्चासे कृषि सहकारी र पञ्चासे पोखरा बहुउद्देश्यीय प्रालिले विसं २०७२ को बाढीले बगाएर बगर भएको जमिनलाई सम्माएर खेती गर्दा १०० मुरी धान उत्पादन भएको उहाँले जानकारी दिए ।

बाँझो जमिनमा चक्लाबन्दी गरेर सिँचाइ सुविधा पु¥याएर अन्न उत्पादन हुन थालेपछि कृषक उत्साहित भए पनि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट न्यून हुँदा आशातित काम गर्न नसकिएको दाहालको भनाइ थियो । सरकारले चक्लाबन्दीका लागि ४० देखि १०० रोपनीसम्मका लागि बढीमा रु १० लाख अनुदान, १०१ देखि २०० रोपनीलाई रु २० लाख तथा २०१ देखि ३०० रोपनीसम्म रु ३० लाख र ३०० रोपनीमाथि प्रतिरोपनी रु १० हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

कृषियोग्य जमिनमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ससाना कित्ताका जमिनलाई एकीकृत गरी सामूहिक खेतीका माध्यमबाट टुक्रे उत्पादनको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी ठूलो परीमाणमा एकै प्रकृतिको व्यावसायिक उत्पादनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनालाई मन्त्रालयले चालु वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ ।

यस वर्ष गण्डकीका ११ वटै जिल्लाबाट कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश भएको र १२ समूहसँग सम्झौता गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्ष विभिन्न स्थानमा गरी एक हजार ८२६ रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती गरिने मन्त्रालयका भूमि स्रोत नक्साङ्कन महाशाखा प्रमूख गङ्गालाल पोखरेलले बताए ।

तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाको केशवटारमा सबैभन्दा धेरै ६११ रोपनी जमिन एकीकृत गरेर खेती गर्ने योजना रहेको बताइन्छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै तहका सरकारले जमिनको चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेती गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । अघिल्लो वर्ष बजेट न्यून रहेको तथा आवश्यक कार्यविधिको अभावमा ढिला गरी कार्यक्रम शुरु भए पनि यस वर्ष आवको शुरुआतदेखि नै प्रक्रिया शुरु भएकाले कृषकको आकर्षण बढेको उनको भनाइ थियो ।

“उत्पादन, लागत, सिँचाइ सबै हिसाबबाट सहज भएपछि कृषक यस कार्यक्रमतर्फ आकर्षित भएका छन् । जमिनमा आवश्यक सिँचाइ, मल तथा बीउको व्यवस्थापन गरी कम्तीमा तीन बाली खेती गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने सरकारको योजना हो”, प्रमुख पोखरेलले भने । चक्लाबन्दी खेती प्रवद्र्धनका लागि चालु वर्षमा र रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताइन्छ ।

बढ्दो जनसङ्ख्या र एकल परिवारको प्रचलनले कृषियोग्य जमिन खण्डीत भएर खेती गर्न कठिन हुनुका साथै सिमाना थपिँदै जाँदा खेतीयोग्य भूमि घट्दै गएकाले छरिएर रहेका जमिनलाई एकीकृत गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने योजना सरकारले बनाएको थियो । चक्लाबन्दी गरिएको जग्गामा एक वर्षमा कम्तीमा तीन बाली खेती गर्नुको साथै कम्तीमा १० वर्ष खेतीयोग्य जमीनमा प्लटिङ, आवास तथा उद्योगका लागि योजना गर्न नदिइने गरी प्रतिबद्धता गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी यस कार्यक्रमबाट खेतीयोग्य जमिनको अन्य प्रयोजनका लागि अतिक्रमण हुन नदिई जर्गेना गर्ने, जग्गा बाँझो राख्ने र खण्डीकरण रोक्ने, खेती प्रणालीलाई रुपान्तरण र विस्तार गरी रोजगारीका अवसर सिर्जनामा कार्यक्रमले सघाउने विश्वास गरिएको छ ।