खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा र गिटी फलाउने सरकार !

यज्ञप्रसाद भट्टराई

२६ माघ, काठमाडाैं । पूर्वी नेपाल खाद्यान्नको भण्डार हो । यहाँका झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर लगायतका जिल्लाहरुमा उत्पादन हुने खाद्यान्न (धान, मकै, गहूँ, तेलहन, दाल, आलु, फापर) ले नेपालको आधा भन्दा बढी जनसंख्यालाई बर्षैभरी खान पुग्ने अवस्था छ । पश्चिम तराईका जिल्लाहरुमा पनि सोही अनुरुपको खाद्यान्न उत्पादन हुने गर्दछ । खाद्यान्न उत्पादन र यसको समुचित बितरण यी दुबै राज्यका जिम्मेबारी हुन तर यी कुरामा राज्य निरिह देखिएको छ ।

राज्य न त खाद्यान्न उत्पादनका लागि किसानहरुलाई मल, उन्नत बिउ, सिंचाइको समयानोचित व्यवस्था गर्न सक्दछ न त किसानबाट उत्पादित बस्तुहरुको उचित बजारिकरण गर्न र लागत निर्धारण प्रकृयामा किसानलाई साथ दिन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा किसानहरु कृषि पेशामा राज्यको अनुपस्थितिको महशुस गर्दछन् । यसैको प्रमुख कारण किसानहरु कृषि पेशाबाट विमुख हुने खतरा बढेको छ ।

“जमिन जोत्नेको” भन्ने नारा चलेको धेरै भैसकेको छ । यही नारालाई टेकेर आम किसानहरुले दर्जनौ संघर्ष र व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा सकृय सहभागी रहे । तर बिडम्बना जो हलो जोत्छ उसको आपनो जमिन नै छैन । जसले तराईको जंगल फाँडेर खेतीयोग्य जमिन बनाई खेती गर्न शुरु गर्यो त्यो अहिले भूमिहिन छ, सुकुम्बासी छ, कमैया छ, बटैया छ, हलिया छ कम्लरी छ । जसले खेतीमा पाइला समेत राखेको छैन त्यो जमिन्दार छ । यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पर्दछ ।

खाद्य अधिकार मानवको पहिलो र नैसर्गिक अधिकार हो । नारामा क्रान्तिकारी आवाज उठाउने हरुनै मानव अधिकार र खाद्य अधिकारका बिषयमा मौन देखिन थाल्नु राज्यका आम शोषित पिडित नेपालीहरुका लागि दुःख लाग्दो कुरा हो । सरकारको पञ्चवर्षिय योजना र २० बर्षे कृषि बिकास रणनिति(ADS) ले पनि आम सर्वसाधारण किसानलाई मुतको न्यानो पार्न सकेको छैन ।

राज्यकोषको अरबौं रुपैयाँ वास्तविक किसानले नभई किसानका नाममा लुटिखान उम्रिएका बर्खे च्याउजस्ता राजधानी केन्द्रित संस्थाहरुले कुम्ल्याएको समाचारहरु बेलाबेलामा पढन र सुन्न पाइन्छ । सरकारको यस प्रकारको दलिय भागबण्डाका कारण वास्तविक किसानको चिरहरण भएको भने पक्का हो ।

भोलि कुनबेला बाढी आएर घरबार बगाएर लैजाने भन्ने डरले बर्षामा तराईका अधिकांश नदी किनाराका मानिसहरु खोलातिरै आखा फर्काएर बस्न बाध्य छन् । हिउँदमा सुक्ने यस्ता खोलानालाहरुमा सरकारको कुनै ध्यान नजाने र बर्षामा अचानक बढेर आउने खोलाहरुको रोकथाम तत्काल गर्न नसकिने भएकोले पनि बढीबाट बर्षेनी जनताहरु समस्यामा पर्ने गर्दछन् । बाढी आए पछि गरिने सरकारी लगानी र अस्थायी तटबन्धनले सरकारको बजेट सिध्याउने काम मात्रै हुने गर्दछ ।

पूर्वी नेपालका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन भू–खण्डिकरण र प्लटिङ्गका कारण पूर्वमा खाद्यान्न संकटको अवस्था सृजना हुने निश्चित छ । अधिकांश खेतीयोग्य उर्भर जमिनमा मानव बसोबास र शहरीकरणका नाममा धमाधम प्लटिङ्ग हुनुले पूर्वी तराइका समथर फाँटहरुमा अहिले लहलहाउदो अन्न बाली हैन बालुवा, गिट्टी, ढुंगा, फल्न थालेका छन् ।

खेतीयोग्य जमिनमा यसरी खन्याइएका बालुवा र ढुंगाले खेतीयोग्य जमिन कम हुँदै जान थालेको छ । यसले बिस्तारै खाद्य संकटको सिर्जना गर्ने र यसबाट चरम खाद्य संकट उत्पन्न भै भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुने अवस्था देखिन्छ । ब्यापक बजारिकरणका साथै जमिन खण्डिकरणले मानिसहरु कृषि तथा पशुपालन पेशाबाट समेत बिमुख हुने खतरा बढेको देखिन्छ । कृषि पेशालाई व्यवसायमा परिर्वतन गरी कृषिलाई मर्यादित र सम्मानित व्यवसाय बनाउन लाग्नु पर्ने अहिलेको अबस्थामा जमिनको प्लटिङ्ग र बढदो शहरीकरणले यसलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

सरकारले तराइलाई खाद्यान्नको भण्डारको रुपमा बचाई राख्न जमिनको चक्लाबन्दी र प्लटिङ्गलाई तुरुन्त रोक्नुपर्ने देखिन्छ । तर सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भने झै अहिले पनि जग्गाको कारोबारीहरु विचौलिया मार्फत जग्गाको कित्ताकाट र बेचविखनमा सकृय रहेका कुराहरु गोप्य रुपमा सुन्नमा आईरहेका छन् । यसलाई सरकारले विशेष सतर्कता अपनाई आपनो संयन्त्र मार्फत विशेष सूचनाहरु लिनु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।

प्लटिङ्ग र जमिन खण्डिकरण संगै पूर्वी तराइका जिल्लाहरुमा बर्षेनी आउने बाढीले जमिन कटान गर्दा धेरै जसो खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदा समेत सरकार नदी नियन्त्रणका बिषयमा प्रायः मौन देखिन्छ । पूर्वी, मध्य तथा पश्चिम तराइका अधिकांश नदीहरुमा बर्षामा पानीको बहाव अत्यधिक हुने भएकोले जमिन कटान व्यापक रुपमा हुने गरेको छ । लहलहाउदो बाली विनाशसँगै मानव बस्ती विस्थापनको सिकार भैरहेका छन् । हजारौ बस्ती बिस्थापनको अवस्थामा पुगेका छन् ।

भोलि कुनबेला बाढी आएर घरबार बगाएर लैजाने भन्ने डरले बर्षामा तराईका अधिकांश नदी किनाराका मानिसहरु खोलातिरै आखा फर्काएर बस्न बाध्य छन् । हिउँदमा सुक्ने यस्ता खोलानालाहरुमा सरकारको कुनै ध्यान नजाने र बर्षामा अचानक बढेर आउने खोलाहरुको रोकथाम तत्काल गर्न नसकिने भएकोले पनि बढीबाट बर्षेनी जनताहरु समस्यामा पर्ने गर्दछन् । बाढी आए पछि गरिने सरकारी लगानी र अस्थायी तटबन्धनले सरकारको बजेट सिध्याउने काम मात्रै हुने गर्दछ । किनकी बाढी आएको बेला राम्ररी काम हुन नै सक्दैन ।

बाढीबाट बिस्थापित परिवारको बिचल्लीको अर्कै कहालीलाग्दो पिडा छ । उनिहरुलाई बैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था सरकारले मिलाउन नसक्दा बर्षाभरी स्थानीय बिद्यालय, सामुदायिक भवनहरु र खुल्ला चौरमा पालमुनि बिताउनु पर्ने हुन्छ । यी समस्याहरुबाट समयमै नदी किनारामा बसोबास गर्ने नागरिकहरुलाई बचाउन र खेति योग्य उर्भर भूमि कटान हुनबाट रोक्न बर्षा नलागिकनै तराईका खोलाहरुमा स्थायी तटबन्ध र तारजाली लगाउन आवश्यक छ ।

अहिले हिउँदको समय छ । यति बेला तराईमा अधिकांश खोलाहरुमा पानीको बहाव कम छ, या सुन्य प्राय छ । यसैले सरकारका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा कुन काम कहिले गर्ने भन्ने बिषयमा योजना आयोग, प्रदेश तथा जिल्ला र स्थानीय तहमा भएको बिषयगत कार्यालयहरुलाई समय छर्दै काम गर्न गराउन आवश्यक देखिन्छ ।

प्राय खोलाको तिर र पहाडको भिरमा आदिबासी, जनजाति, दलित तथा पिछडा वर्गहरुको अत्यधिक बसोबास हुने गर्दछ । राज्यले दिने सेवा सुविधाहरुमा समेत यी समुदायहरु पछाडि परिरहेका हुन्छन् । जो अगुवा उसैले सबैकुरा उपयोग गर्ने नेपालको परम्परागत बानीमा अहिलेसम्म परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । पहाडमा जाने भू–क्षय र पहिरोको बेग्लै कहालिलाग्दो कथा छ ।

त्यहाँका बासिन्दाको छुट्टै दर्दनाक ब्यथा छ । बर्षेनी पहिरोमा परि आपनो खेतबारी बगाउने, चौपाया पशुधन नोक्सान हुनुका साथै मानवीय क्षतिको तथ्यांक अध्ययन गर्दा नेपालमा हिउँदमा भन्दा बर्षामा अत्यधिक समस्याहरु आईरहेको देखिन्छन् । तर यी र यस्ता सवालहरुमा न त सरकारले कुनै अगुवाई लिएर अभियानहरु चलाउन सकिरहेको छ ? न त कसैलाई यी बिषयमा जोखिम न्यूनिकरण गर्न जिम्मा दिन नै सकिरहेको छ ?

लाग्छ यस्ता बिषयहरु नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेका छैनन् या पर्न आवश्यक छैनन् । बिदेशी दातृराष्ट्रका विकासे परियोजनाहरुले केहि व्यक्तिलाई रोजगारसम्म उपलब्ध गराउन सके पनि तराईको समस्या समाधानमा कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् ।

बायो ईन्जिनियरिङग मार्फत खोलाका दुबैतर्फ बाँस, काँस र बाढी रोकथाम गर्न सक्ने क्षमता राख्ने बिरुवाहरु लगाउन सके मात्रै पनि तराईमा बर्षेनी हुने नदी कटानको समस्यालाई रोकथाम गर्न सकिन्छ । साथै यसरी लगाईएका बिरुवाहरुको बिक्रीबाट नगद संकलन गरी स्थानीय जनताले थप सुरक्षाको व्यवस्था अपनाउन सक्छन् ।

बाढी पहिरो र भू–क्षयले दिर्घकालिन समस्याको रुपमा मानव स्वास्थ्यमा समेत नराम्रो असर पारिरहेको हुन्छ । बालबालिकाहरुमा लाग्ने रोगहरु, बालबालिकाहरुको शिक्षा, खाद्यान्न संकट र संरचना निर्माणमा स्थानीय नागरिकहरुलाई अत्यन्त समस्या हुने गरेको छ । देख्दा बाढी-पहिरो पिडित भन्ने भएता पनि बाढी-पहिरोले निम्त्याएका अनगिन्ति समस्याहरुलाई स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन र सिंगो मुलुकले समाधन गर्न आजै देखि पहल कदमी शुरु गर्नु पर्छ ।

यस्ता बिषयहरुमा ध्यान दिन नसक्दा नागरिकको खान पाउने, लाउन पाउने, पढ्न पाउने, स्वास्थ्य सुबिधा पाउने, निर्भयकासाथ बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारहरु समेत हनन भैरहेका छन् । अन्य अधिकारका कुराहरु पनि यसैसँग जोडिएर आउछन् ।

यसरी एकातिर खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता, मानव अधिकार, किसान अधिकारको नारा दिएर ठूलाठूला भाषणमा समय खर्चिनु भन्दा वास्तविक खाद्य अधिकार, लाउन पाउने, पढन पाउने, स्वास्थ्य सुबिधा पाउने, निर्भयकासाथ बाच्न पाउने अधिकारहरुको हनन कहाबाट कसरी कति कारणले भै रहेको छ ? सो कुराको अध्ययन अनुसन्धान गरी यसलाई निराकरण गर्न के कस्तो संयन्त्र निर्माण गरी अभियानहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक बहस चलाउन अत्यन्त जरुरी छ ।

तर, देशमा कम्युनिष्टकाे शासन छ । गरिब, रोगी, भोका, आदिवासी, जनजाती, दलित, मधेशी, उत्पीडित वर्गको आवाज उठाउने हामी हौँ भन्दै तथाकथित सामन्त भनिएकाहरुको सम्पती हडप्दै आज तिनै लालेहरुले लालदरबार खडा गरे । आखिर खोतीयोग्य जमिनमा न अन्न नै रह्यो । देशकाे विकाश दशकाैं पछि धकेलिएकाे छ। रोगी, भोका, आदिवासी, दलित मुस्लिम, मधेशी उत्पिडित नागरिक झन उत्पिडनमा बाँच्न बाध्य छन् । यसरी खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्ने, कंक्रिट ठड्याउने अनि बालुवा र गिटी फलाउने कामले न त नेपाली सुखी नै हुन्छन् न त समृद्धी नै आउँछ ।