नीतिगत निर्णय के हो, के होइन प्रस्ट पारौं

देवेन्द्र चुडाल

अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटार ललिता निवास जग्गा काण्डमा संलग्न भएका भनिएका १ सय ७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएपछि राजनीतिक क्षेत्रमा एक प्रकारको तरङ्ग नै उत्पन्न भएको छ । अख्तियारले पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार सहित अन्य तीन मन्त्री, केही सचिव र केही व्यापारी लगायतका भू–माफिया दलालहरु विरुद्ध समेत मुद्दा दर्ता गराएको छ । नेपाली काँग्रेसले आफ्ना पार्टीका नेता गच्छादारविरुद्ध पूर्वाग्रहले पिडित भएको भनेर त्यसको विरोध गर्दै लगातार तीन दिन संघीय संसदको काम कारवाही अवरुद्ध समेत गरेको थियो । अख्यितयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संवैधानिक आयोग भएकोले र उसले अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गरिसकेको हुनाले संसदमा त्यसको विरोध गरेर संसद सञ्चालनमा अवरोध पु¥याउनुले समस्या समाधान हुन सक्दैन । अदालती प्रक्रियामा गइसकेको विषयमा संसदमा छलफल समेत हुन नसक्ने व्यवस्था भएको हुनाले संसद अवरुद्ध गर्नु आफैमा लज्जाजनक रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने अभिव्यक्ति बारम्बार दोहो¥याइरहेका छन । तर भ्रष्टाचारमा भने केही कमी आउन सकेको छैन ।

यो वर्ष त भ्रष्टाचारको वर्ष भएको छ । ललिता निवास जग्गा काण्ड, पप्पु काण्ड, वाइडबडी जहाज खरीद काण्ड, अख्तियारका आयुक्त घुस काण्ड यो वर्षका चर्चित काण्डहरु हुन् । यी सबै काण्डहरु अदालतमा प्रवेश गरिसकेका हुनाले अब अदालतको निर्णय पर्खने बाहेक अन्य कुनै विकल्प देखिएको छैन । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सडकमा त्यसको विरोध भईराखेको छ । खासगरी ललिता निवासमा जग्गा काण्डमा मुछिएका गच्छादार विरुद्धको मुद्दामा । ललिता निवास जग्गा काण्डमा गच्छादार सहित १ सय ७५ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । बालुवाटारको २ सय ८४ रोपनी जग्गामध्येमा १३६ रोपनी जग्गा हिनामिना सम्बन्धी आफनै पूर्व प्रमुख आयुक्तलाई मुद्दा दर्ता गराएपछि धेरैलाई छस्को पसेको छ ।

ललितानिवास जग्गा काण्डका बारेमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएर मन्त्रीहरु र सचिवहरुलाई मात्र दोषी देखाईएको छ ।

उक्त काण्डमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व सचिवहरु दिनेशहरि अधिकारी, छवीराज पन्त र भू–माफिया भनिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ । ललिता निवास जग्गा काण्डमा खास नाइकेहरु सुवेदी र ढकाल नै हुन् । उनीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने काम गरुङले गर्दै आएका र उनको र उनको परिवारको नाममा ललिता निवासमा धेरै जग्गा रहेकोले त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतमाथि सचिव हुँदा अवैधानिक कार्य गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरीएको हो भने उनीबाट ९ करोड ६५ लाख विगो मागदाबी अख्तियारले गरेको छ ।

बस्नेतविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले समेत छानविन गरिरहेको छ । यस अघि पनि अख्तियार केही मन्त्रीहरुलाई मुद्दा चलाएको थियो । तर त्यसबेला अहिलेको जस्तो संसद अवरुद्ध गरिएको थिएन भने सडकमा विरोधसम्म भएको थिएन । त्यसबेला मुद्दा चलाइएको व्यक्तिहरु समेत राजनीतिक दलकै नेता तथा कार्यकर्ताहरु थिए । २०७५ सालमा तत्कालीन महिला तथा बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री बद्री न्यौपाने विरुद्ध भृकुटी मण्डपमा रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा अनियमित भएको भन्दै उनीहरुसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसैगरी तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियमितता गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । उनी विरुद्ध ३१ करोड ५२ लाखको माग दावी अख्तियारले गरेको थियो ।

२०७५ मै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाई आयोजनामा लापारवाहीपूर्वक काम गरेको र नहर परीक्षण नै नगरी भत्किएको भन्दै विक्रम पाण्डे विरुद्ध २ अर्ब १३ करोडको विगो दाबी सहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । सासंद एवम् पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिकविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गराएको छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बर्दियाको बर्बइ नदिमा जब्दीघाटको पुल उद्घाटन हुन नपाउँदै भत्किएको थियो । अख्तियारकै आयुक्त राजनारायण पाठक विरुद्ध ७८ लाख घुस लिएको काण्डमा उनीमाथि समेत मुद्दा दर्ता भएको छ । यी त केही पात्रहरु मात्र हुन् । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएपनि फैसल्ला हुन वषौं लाग्ने र आफ्नो पक्षमा निर्णय नभएको खण्डमा अख्तियार र प्रतिवादी दुवै सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने भएकोले अहिले नै कसैलाई दोषी भन्नु उपयुक्त हुन सक्दैन ।

कुनै समयमा सत्ता नपाएर भौतारिएका स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै सर्वोच्च अदालत र अख्तियारलाई बालुवाटारमै सारिदिए हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । जब तिनै गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए त्यसबेलादेखि भ्रष्टाचारले व्यापकता पाउन थालेको सबैको सामु प्रस्ट छ ।

अख्तियारले यसपटक मुद्दा दर्ता गर्दा केही नयाँ प्रावधान अपनाएको जस्तो देखिएपनि त्यस्तो प्रावधान गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा पनि प्रयोग गरिएको थियो । तत्कालीन पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री रहेका तारणीदत्त चटोत पनि जहाज खरिद काण्डमा फसेका थिए । त्यसैबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णयहरुका बारेमा अख्तियार प्रवेश गर्न नसक्ने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रीलाई मुद्दा दर्ता गराएर प्रधानमन्त्री कोइरालालाई उन्मुक्ति दिएको थियो । ललितानिवास जग्गा काण्डका बारेमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएर मन्त्रीहरु र सचिवहरुलाई मात्र दोषी देखाईएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने हरेक निर्णयहरु नीतिगत निर्णय हुन सक्दैनन् । मन्त्रीहरुले आफुहरुले गर्नुपर्ने निर्णयहरु समेत नगरी मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा लगेर निर्णय गराउने गरेका हुनाले त्यही नै भ्रष्टाचारको जड देखिन्छ । आफुले पाएको अधिकार पनि प्रयोग नगर्नु पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो । ललिता निवास जग्गा काण्डको निर्णय गर्दा भूमी व्यवस्था ऐनको उल्लघन गरिएका छ । भूमी व्यवस्था ऐन अनुसार भूमिसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार भूमी सुधार मन्त्रालयलाई छ । भूमीसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार भूमीसुधार मन्त्रालयलाई मात्र छ ।

भूमीसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत मालपोत विभाग, नापी विभाग सहित अन्य धेरै कार्यालयहरु रहेका छन् । त्यस्ता विभाग र कार्यालयहरुले गर्ने निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्नुलाई नीतिगत निर्णय, स्वीकार गर्न सकिने कानूनी अवस्था देखिदैन । मन्त्रिपरिषद् पनि कानूनी बन्धनमा बाँधिएको छ । प्रधानमन्त्री भए भन्दैमा जे पायो त्यही निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई छैन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कतिपय निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्ले नै सच्याउन सक्ने भएकाले ललिता निवास जग्गा काण्डमा भएका निर्णयहरु सच्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुने भएकाले ललितानिवास जग्गा काण्डका बारेमा समेत समितिहरुमा छलफल भएकाले ती समितिहरुमा रहेका व्यक्तिहरुमाथि किन अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरी मुद्दा दर्ता गर्न सकेन, त्यसैले भन्ने सकिन्छ अख्तियार कहीँ न कहीँ चुकेकै छ ।

अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो र निष्पक्ष बनाउने हो भने सबै पहिला त्यहाँ नियुक्त हुने प्रक्रियामा नै आमुल सुधार हुनु पर्दछ । राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई नियुक्ति गरिने भएकाले निष्पक्ष भूमीकाको आशा गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । अहिले संसदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयक पेश भएको छ । अब उक्त विधेयकका बारेमा संसदमा मात्र होईन, नागरिक समाज र बुद्धिजिवीहरुका बिचमा त्यसलाई व्यापक छलफल र वहस चलाईनु पर्दछ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णयहरु नीतिगत निर्णय नहुने भएकाले अब नीतिगत निर्णयहरु के हुने के होइनन् भनेर छुट्याउनुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने मध्येको नीतिगत निर्णयबाहेकका सबै निर्णयहरुको छानविन गरी अनियमितता भेटिएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीसहित वहालवाला मन्त्रीलाई समेत मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार अख्तियारलाई दिइनु उपयुक्त हुनेछ । अहिले अख्तियारलाई आफ्ना विपक्षीलाई तह लगाउने र अख्तियारलाई समेत विवेकहिन र सरकारको छायाँ बनाउने कार्य भएको छ । यो अहिले मात्र भएको भने होईन ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछि जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार गठन भयो त्यस पछिका सबै सरकारले अख्तियारमा आफ्ना मान्छे र आफ्नो पार्टीका समर्थकलाई नियुक्ति दिने प्रचलन त्यही बेलादेखि चलेकोले अख्तियार थला परेको हो । अख्तियारले जतिसुकै राम्रो कार्य गरेपनि सरकारमा रहेका दलले समर्थन गर्ने र विपक्षी दलले विरोध जनाउने प्रवृति निकै पहिलादेखि नै सुरुवात गरिएको हो । कुनै समयमा सत्ता नपाएर भौतारिएका स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै सर्वोच्च अदालत र अख्तियारलाई बालुवाटारमै सारिदिए हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । जब तिनै गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए त्यसबेलादेखि भ्रष्टाचारले व्यापकता पाउन थालेको सबैको सामु प्रस्ट छ । लाउडा काण्ड देखि अनेक प्रकारका घोटला काण्ड त्यसबेला भए । उनैले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा जहाज खरिद काण्डमात्र नभएर नेपाल वायुसेवा निगमको निर्देशनमा टिकट बिक्री गर्न दिने क्रममा समेत घोटाला भयो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारीणी दत्त चटौतमाथि मुद्दा दर्ता गराइयो भने प्रधानमन्त्रीमाथि भने मुद्दा चलेन ।

सरकारको पैसाले पार्टीका केन्द्रीय संसदहरुलाई रात्रीभोज दिइनुपनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो कि होइन ?

अहिले अख्तियारले त्यसलाई नजिर बनाएर मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री माथि मुद्दा नचलाई प्रस्ताव पेश गर्ने मन्त्रीमाथि मात्र मुद्दा चलाएको छ । सम्बन्धीत मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेपश्चात सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले मन्त्रीको निर्णय प्रमाणित गरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर उक्त प्रस्तावलाई सरकारका मुख्य सचिवले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले ललिता निवास जग्गा काण्डका तत्कालीन मुख्यसचिव हालका चीनका लागि राजदूत रहेका लिलामणि पौडेल समेत दोषी रहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्री र सचिवहरु सम्मिलित समितिहरु गठन गरेको हुन्छ, त्यस्ता समितिहरुले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेपछि मात्र प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुने भएकाले ललितानिवास जग्गा काण्डका बारेमा समेत समितिहरुमा छलफल भएकाले ती समितिहरुमा रहेका व्यक्तिहरुमाथि किन अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरी मुद्दा दर्ता गर्न सकेन, त्यसैले भन्ने सकिन्छ अख्तियार कहीँ न कहीँ चुकेकै छ ।

अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट हुने गरेका सबै निर्णयहरुको छानविन गरी मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय बाहेकका सबै निर्णयहरुमा अध्ययन गर्न पाउनु पर्दछ । त्यति मात्र होईन स्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै गर्दै आएकाले प्रधानमन्त्रीलाई नै बल पु¥याउन हालै प्रधानमन्त्री ओलीले आफनो सरकारी निवासमा नेकपाका सबै केन्द्रीय सदस्यसंसद र सांसदहरुलाई रात्री भोजको आयोजना गर्नु भएको थियो ।

सरकारको पैसाले पार्टीका केन्द्रीय संसदहरुलाई रात्रीभोज दिइनुपनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो कि होइन ? अब त्यस विषयमा अख्तियारले रात्रीभोजमा सरकारको पैसा खर्च भएको हो कि होइन भनेर खोजविन गरी छानविनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । यदि त्यस कार्यमा सरकारी ढुकुटीबाट पैसा खर्च गरिएको हो भने त्यो पनि भ्रष्टाचार नै भएकाले खर्च गर्न अनुमति दिने र खर्च गर्नेमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइनु आवश्यक छ ।