प्रचण्ड कमरेड ! तिम्रा शरिरमा गोली र बारुदका छर्रा छन् कि छैनन ?

यज्ञप्रसाद भट्टराई

४ फागुन, काठमाडाैं । कुरा जनयुद्ध दिवसको बिषयमा हो । यस बिषयको परिभाषा विभिन्न कोणबाट गर्ने गरिएको छ । कसैकसैले यसलाई सर्वहारा नेतालाई जादुको छडी झैं कंगालपतिबाट करोडपति बनाउने धनयुद्धको रुपमा समेत परिभाषित गरेका छन् ।

गरीव जनता जहाँको तहीँ हुने तर सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ता धरातलबाट आसमानमा पुग्ने युद्धलाई बास्तवमा जनयुद्ध भनिन्छ भनेर बिरोधाभाश भनाईहरु आउनु र नेतृत्व वर्गबाट पनि सोही भनाईलाई पुष्टि गर्ने व्यवहार देखिनुले पनि आम नागरिकको भनाई सही नै त हैन भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँहरु प्रशस्तै देखिन्छन् ।

जसले मुलुकमा भएको अपार जनयुद्धलाई आपनो परिवार, राज्य संयन्त्रको माथिल्लो तहमा पुर्याउने भर्याङ्गको रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । मुलुक परिवर्तनको आन्दोलनलाई परिवारको भरणपोषको व्यवस्थापनमा पुगेर टुङ्गयाउने क्रान्ती या परिवर्तनलाई जनयुद्ध भनिएको त हैन भन्ने बिषयमा पनि बिस्तारै बहस शुरु हुन थालेको छ ।

देशले परिवर्तनको आशा राखेरभन्दा पनि जनतालाई मुक्ति दिने, गरिबीबाट माथि उठाउने, भोक रोग, अशिक्षा र पछ्यौटेपनबाट माथि उकास्ने, समानता र न्यायका लागि भन्दा पनि व्यक्तिका व्यक्तिगत लहड र आक्रोशमा शुरु भएको हिंसात्मक गतिबिधिलाई तत्कालिन राज्य व्यवस्थाका बिरुद्ध चालिएको राजनैतिक कदम त थिएन ??

जसलाई तत्कालिन राज्य व्यवस्थाले एक आतंककारी गतिबिधिका रुपमा लिँदै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर जनताको लामो संघर्ष र व्यापक धनजनको क्षतिबाट आजित नेपाली जनताहरु यस बिषयलाई छिटो भन्दा छिटो वार्तामार्फत टुङ्गो लागेको हेर्न चाहान्थे । यसका लागि कि त सिधै राजासँग वार्ता गर्नु पथ्र्यो कि त विद्यमान राजनैतिक दलहरुसँग सहकार्य गरेर जानुपथ्र्यो ।

राजनैतिक दलहरुले सरकार र प्रतिपक्षमा रहने भूमिका पाएका छन् । तर युद्धमा घाईते भएका, अङ्गभङ्ग भएका नागरिकका समस्याहरु अहिले पनि ज्यूँ का त्यूँ छन् । अझै पनि उचित उपचार र भरणपोषणका लागि सडकमा आईरहेका छन् । राज्यले यस्ता देशका लागि, ब्यवस्थाका लागि, राजनैतिक परिवर्तनका लागि युद्धमा होमिएर आपनो सर्वस्व गुमाएका, आपना अंगहरु गुमाएका, सर्वस्वहरण भएका नागरिकको समस्या जहाँको तहीँ हुने तर नेतृत्व वर्गले कुनै चासो नदेखाउदा अहिले घाईतेहरु नै भन्न थालेका छन्, तिम्रा शरिरमा गोली र बारुदका छर्रा छन् कि छैनन प्रचण्ड कमरेड ??

तत्कालिन शसस्त्र आन्दोलमा रहेका माओबादीहरुले राजासँग भन्दा राजनैतिक दलहरुसँग सहकार्य गरेर शान्तिपूर्ण जनआन्दोलको माध्यमबाट बिघठित प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गर्ने र सोहि संसदबाट देश र जनताका बिषयमा निर्णय लिने भन्ने राजनैतिक सहमतिका आधारमा बिद्रोही समूह र राजनैतिक दलहरुले संयुक्त जनआन्दोलनको घोषणा गरेको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन । बिभिन्न चरणका औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलबाट १२ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसहित नेपालको शसस्त्र युद्ध अन्त्य भएको थियो ।

यसरी राज्यसत्ता कब्जा गरी देशमा कम्यूनिष्ट सरकार स्थापना गर्ने भनि संसदिय व्यवस्थाबाट बाहिरिएको राजनैतिक संगठन शान्ति वार्तामार्फत संसदिय व्यवस्थामा नै गएर टुंगियो । त्यसै गरि सैन्य बलको आधारमा बिद्रोही समूहलाई निमिट्यान्न पार्ने सरकार पक्ष दुबै संसदिय प्रणालीमार्फत जनताको प्रतिनिधित्व हुने शक्तिशाली निकाय संसदमार्फत राजनैतिक निर्णय लिने आधार तय भएको थियो । दुबै पक्षको विजयको रुपमा यसलाई लिइएको थियो । यसपछि मुलुकमा नयाँ राजनैतिक शक्तिको रुपमा नेकपा माओबादी उदायो ।

त्यसबेलासम्म नेपालमा सकृय राजसंस्था कृयाशिल थियो । राजाले राजनैतिक दलहरुलाई भन्दा पनि पूर्व व्यवस्थाका प्रतिनिधि पात्रलाई हात लिएर मुलुक चलाई रहेका थिए । जुन कुरा राजनैतिक दलहरुलाई पचिरहेको थिएन । राजाले दलहरुलाई अविश्वास गर्नु र दलहरुले आफुलाई कुनै स्पेस नपाएको पिडा हुनु र जनतामा दलहरुप्रति बिस्तारै बितृष्णा पैदा हुँदै जाने क्रम बढदै गएपछि बाध्य भएर राजनैतिक दलहरु बिद्रोही माओबादीसँग सहकार्य गर्न बाध्य भएका हुन ।

मुलुकलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउने भन्ने बिषयलाई मुख्य रुपमा उचालेर दलहरुले पश्चिमा देशहरुको निर्देशनमा राजसंस्था र हिन्दूधर्ममाथि प्रहार गर्ने अनुपम अवसर मात्रै पाएका हुन । राजसंस्था सकृय रहुञ्जेल अथवा संबैधानिक शक्तिको रुपमा रहुञ्जेल आप्mना अभिष्टहरु पुरा हुने नदेखे पछि राजनैतिक दलहरुलाई हातमा लिएर पश्चिमा मुलुकहरुले चलाएको हिन्दूधर्म बिरुद्धको अभियानले सार्थकता मात्रै पाएको हो । राजनैतिक विश्लेषण र मुलुकको भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर संघियता ल्याईएको हो भन्ने कुरामा स्वयं राजनैतिक दलहरु पनि धेरै लामो समयसम्म अनभिज्ञ नै थिए ।

कालान्तरमा शान्ति संझौता मार्फत माओबादी शसस्त्र बिद्रोहलाई ऐतिहासिक जनआन्दोलनले जनयुद्धको रुपमा स्विकार गर्यो र यसले मुलुकमा राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनको मान्यता पाप्त गर्यो । जसले यस आन्दोलनलाई हिंसात्मक गतिबिधिका रुपमा लिएका थिए तिनैले यसलाई जनक्रान्तिको रुपमा स्विकार गरे ।

दोश्रो जनआन्दोलमार्फत मुलुकमा फेरि स्मशानमा आफैंले पुर्याएको प्रतिनिधिसभालाई ब्यूँताईयो । तत्कालिन राजाद्धारा संसद पुर्नस्थापना भएको घोषणा गराईयो । जङ्गगल र शहरलाई एकाकार गराईयो । जनमत बिना नै संसदभवन छिर्नसक्ने भाग्यमानी सभासदहरुलाई मुलुकले स्विकार गर्यो । देशमा राजसंस्था कायमै रहेर पहिलो संबिधानसभाको निर्वाचन भयो ।

राजनैतिक आन्दोलनहरु हिंसात्मक र शान्तिपूर्ण दुबै तरिकाले गर्न सकिन्छ । आपना राजनैतिक बिचार र शिद्धान्तहरुलाई आम नागरिकहरुलाई जानकारी गराउदै विद्यमान राजनैतिक अवस्था र जनतालाई दिन खोजिएको नयाँ राजनैतिक व्यवस्थाका बारेमा आम नागरिकलाई सूसुचित गराउँदै आपनो नीति, बिचार र शिद्धान्तलाई जनमतद्धारा आप्mनो पक्षमा पार्न सक्नु शान्तिपूर्ण राजनैतिक परिवर्तन हो । यसले आम नागरिकमा कुनै संन्त्रास, डर, भय, कुनै कुराको समस्याहरु नभई जनताले आफुले बुझेको आधारमा नयाँ शिद्धान्त र बिचारलाई आप्mनो मताधिकारका आधारमा अनुमोदन गर्दछन् ।

तर यसको ठिक उल्टो हिंसात्मक आन्दोलन अति जोखिमपूर्ण, डर, त्रास, धम्की, हत्या, अंगभंग जस्ता विबिध समस्या र उताचढावका आधारमा हुने गर्दछ । यसले राजनैतिक परिवर्तन गराउन चाहने राजनैतिक शक्तिलाई पनि उत्तिकै डर हुन्छ अनि राज्य सञ्चालन गर्ने शक्तिलाई पनि उत्तिकै समस्याहरु हुन्छन् । राज्य सञ्चालन गर्ने राज्यसत्तालाई आपना नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने, भौतिक संम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, जिम्मेबारी हुन्छ भने संघर्षरत राजनैतिक शक्तिलाई आपनो उपस्थिति देखाउन बिभिन्न खालका ध्वँङ्गसात्मक गतिबिधिहरु गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यसबाट दुबै शक्तिकाबीच बैचारिक र हिंसात्मक लडाई हुने गर्दछ । जसमा राज्यपक्ष र संघर्षरत पक्षमा व्यापक धनजनको क्षति हुन पुग्छ । तत्कालिन माओबादी आन्दोलन पनि एक हिंसात्मक र ध्वँङ्गसात्मक आन्दोलन थियो । जसमा हजाराैं निर्दोष नेपाली नागरिक मारिए ।

हजारौं नागरिक अंगभंग भए । हजारौं बेपत्ता छन् । यसका बारेमा कैयौं मुद्धा लागेर अझै पनि नेपालीहरु जेलमा छन् । कोहि अभियोग बोकेर पनि सरकार र संसदमा छन् । जसका बिषयमा राष्ट्रिय मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता नागरिक छानविन आयोग लगायतका आयोगहरुले पनि काम गरिरहेकै होलान । जे होस् २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले राजनैतिक दलहरुलाई फेरि पनि संसदमा उपस्थिति गरायो । सोहि अनुरुप संबिधानसभाको निर्वाचन मार्फत देशले संघिय संसद, स्थानीय सरकार र केन्द्रमा स्थायी सरकार पाएको छ ।

मुलुकले स्थायी सरकार पाएको छ । राजनैतिक दलहरुले सरकार र प्रतिपक्षमा रहने भूमिका पाएका छन् । तर युद्धमा घाईते भएका, अङ्गभङ्ग भएका नागरिकका समस्याहरु अहिले पनि ज्यूँ का त्यूँ छन् । अझै पनि उचित उपचार र भरणपोषणका लागि सडकमा आईरहेका छन् । राज्यले यस्ता देशका लागि, ब्यवस्थाका लागि, राजनैतिक परिवर्तनका लागि युद्धमा होमिएर आपनो सर्वस्व गुमाएका, आपना अंगहरु गुमाएका, सर्वस्वहरण भएका नागरिकको समस्या जहाँको तहीँ हुने तर नेतृत्व वर्गले कुनै चासो नदेखाउदा अहिले घाईतेहरु नै भन्न थालेका छन्, तिम्रा शरिरमा गोली र बारुदका छर्रा छन् कि छैनन प्रचण्ड कमरेड ??

कि तिम्रा छोराका शरिरमा थिए ?? तिम्रा छोरी र बुहारीका शरिरमा पो छन् कि चेकजाँच गराईसक्यौ ?? यदि तिम्रा परिवारका सदस्य तथा नातागोताका शरिरमा गोली र बारुदका छर्रा रहेको भए पूर्व लडाकुहरुहरुले झै २० औं बर्षसम्म दुर्गम जिल्लाका जिल्ला शदरमुकाममा, राजधानीका सडक पेटीमा, नेताका सिकुवामा उपचारको याचना गर्दै धाउनु पथ्र्यो होला र ??? यि र यस्ता प्रश्नहरु पनि एक हदसम्म सहिछन् । यस बिषयमा अहिलेको सरकारको बिशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । यदि यी र यस्ता समस्याहरु बर्षै पिच्छे दोहोरिरहने हो भने जनयुद्ध दिवश मनाउनुको के सार्थकता रह्यो र ???