नैतिकता हराएका नैतिकवान सिपाहीहरु !

♦ यज्ञप्रसाद भट्टराई

११ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफु प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै पहिलो उद्घोष गरेको बाक्य हो, भ्रष्टाचारको अन्त्य, भ्रष्टाचारमा शुन्य शहनशिलता, समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली । प्रधानमन्त्रीको यो भनाईबाट मुलुकमा सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनेमा नेपालीहरु आशावादी थिए ।

धेरै लामो समयको प्रतिक्षापछि बनेको झण्डै दुईतिहाईको सरकारका प्रधानमन्त्रीको यो भनाईलाई चानचुने मान्न सकिने कुरा पनि थिएन । मुलुकमा कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक संक्रमण नभएको र देशमा स्थिर सरकार बनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका विचारहरुले मूर्तरुप लिनेमा सारा नेपाली ढुक्क थिए ।

तर अहिलेको अवस्थालाई मुल्यांकन गर्दा सरकारले पुरा गरेका दुई बर्षमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारहरु भएका रहेछन् भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ । सरकारमा आसिन मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीको कमिशनको गोलचक्करमा रुमलिएका त छैनन् ?? कति बुझाउने शर्तमा मन्त्री पदमा आसिन भएका छन्, बर्तमान सरकारका मन्त्रीहरु ? भनेर अब नयाँ बहस शुरु गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ ।

नेपालमा अहिले नीतिगत भ्रष्टाचारले उग्ररुप लिँदै गईरहेको छ । पहिला टेबलमुनिबाट लिने भनिएको घुस र कमिसन प्रकरण अहिले प्रतिशतका आधारमा टेबल माथिबाटै र बैंक खाताबाट नै बैधानिक रुपमा जस्तै गरेर लिने प्रक्रिया शुरु भएपछि यसले जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ । बिकास निर्माणका काममा सरकार आफैं ठेकेदार हुने, आफै कमिशनमा रुमल्लिने तथा आफैं कार्यान्वयन र अनुगमनमा खटिने भएपछि पनि भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप लिन सफल भएको मान्न सकिन्छ ।

देश चलाउने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा कर्मचारीहरु नै भ्रष्टाचारमा एकपछि अर्को गर्दै मुछिन थाल्नुले नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप लिन थालेको त हैन ?? भनेर प्रश्नहरु आउन थालेका छन् । यसले मुलुकको कायापलट गराउन अघि सरेको सरकार र सरकार सम्बद्ध दललाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्ने निश्चित छ । गोडामा निस्किएको पिलो निचोर्न नदिने हो भने भोलि यसले क्यान्सरको रुप लिदैन भनेर भन्न सकिदैन ।

समृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको नारालाई पुरा गराउन सरकार अहिले कम्मर कसेर लागेको छ । सरकारको यो स्लाेगन र नेपालीहरुमा पलाएको आशालाई मुलुक निर्माणको अभियानमा जोडेर लान सके पक्कै पनि देशले काँचुली फेर्नेमा दुईमत छैन । यसका लागि सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने ब्यक्ति र दलमा भने दर्बिलो ईच्छाशक्तिको अभाव खट्किरहेको छ ।

सरकारका मन्त्री नै घुस प्रकरणमा सेटिङ्ग मिलाउन उद्धत देखिनुले मुलुक कतातिर जान खोज्दैछ भन्ने प्रश्नहरु उठन थालेका छन् । भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्ने निकाय नै भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिन थालेपछि जनताले यो सरकारलाई विश्वास गरिराख्नु पर्छ भनेर भन्नु भुल हुनेछ । एकातिर सरकारको मिठो नारा र अर्कोतिर सरकारको तितो वास्तकिताले भने आम नेपालीको दाँतमा ढुंगा लागेको छ । यसलाई सरकारले बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।

पर्दा पछाडिबाट हुने यस्ता अबैधानिक कार्यहरुलाई सरकारका सञ्चालकहरुले बेलैमा सोच्नु पर्ने हुन्छ । जव यथार्थता सतहमा आउँछ अनि यसले अर्कै रुप लिने गर्छ । यदि आफ्ना मान्छेलाई जे गर्नपनि छुट, अर्काको मान्छेलाई लखेटदै कुट को अभियान सरकारले चलाउने हो भने सिंगो सरकार, सरकारका निकाय, संबैधानिक आयोग र सरकार सञ्चालन गर्ने राजनैतिक दलप्रति जनताको हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सक्छ । यदि जनताले सरकार सञ्चालन गर्नेहरु कोही पनि चोखा हुदैनन् भन्ने धारणा बिकास गरे भने एकतिहाई, दुईतिहाई या तीनतिहाई, कुनैपनि तिहाईले जनताको प्रतिशोधको ज्वालालाई रोक्न सक्दैनन ।

नेपाल सरकारका पूर्व सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिमन्त्रीको अडियो टेप प्रकरणले नयाँ मोड लिने निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्रीका अति विश्वासपात्रका रुपमा रहेका पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको बिषयमा उठेका भ्रष्टाचारका बिषयहरुलाई आन्तरिक छानबिनभन्दा राज्यका आधिकारिक निकायबाट नै छानबिन गराउने कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।

सरकारका मन्त्रीहरुको वास्तबिक बोलिचाली पनि अडियो टेपरेकर्डमा सुनिए झै नै हो भने अब सरकारले मन्त्री तथा सांसदहरुलाई नेपाली भाषा बोल्ने, नेपाली भाषामा अश्शिल मानिएका शब्दहरुलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने वा यस्ता शब्दहरुलाई चलनचल्तीको रुपमै लागु गर्ने भन्ने बिषयमा पनि प्रशिक्षण चलाउनु पर्ने देखिन्छ । गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई किन र के का आधारमा कारबाही हुनु हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भयो ? यसमा बालकोट र बालुवाटारको के कनेक्सन छ ?? किन अझै पनि प्रधानमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई बालकोटमै राख्न चाहान्छन् ?? किन भ्रष्टाचारको आरोप लागेर मन्त्री पदबाट राजिनामा दिईसकेका ब्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिको निजी निवासमा निर्धक्कसँग बस्न सक्छन् ??

यसले अडियो टेपप्रकरणको बास्तविक छानविनलाई भने प्रभाव पार्नु हुँदैन । तर दलका विश्वासपात्रलाई सम्बैधानिक आयोगमा घेराबेरा लगाउन मात्र नियुक्ति गरिएको हो भने यस्ता बिषयहरुले निस्पक्ष छानविनको दायरामा ल्याउलान भन्नु भुल हुनेछ । मुलुकका स्वतन्त्र निकायहरुमा सरकार र दलको प्रभाव हावी हुने अवस्थामा बृद्धि हुँदै गईरहेको बर्तमान परिप्रेक्षमा संबैधानिक निकायहरुमा गरिने छलफल र अनुसन्धानले पनि खासै सकारात्मक प्रतिफल निकाल्ला भन्न सकिँदैन । तर पहिल्यै नकारात्मक भएर अनुसन्धानलाई प्रभावित पनि पार्नु हुदैन । यदि नियतनै खराव राखेर मुलुकको बदमानी गराउन सरकार आफै अग्रसर भएर आयो भने चाँहि जनताले सडक संघर्षको बाटो समाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अहिले नेपालमा कस्ले कति कमिशन कुम्ल्याउन सक्छ भन्ने होडबाजीनै चलेको छ । गाउँगाउँमा खडा भएका सिंहदरबारहरुले आफ्नाे तरिकाले कुम्ल्याउने, प्रदेशले आफ्नाे तरिकाले कुम्ल्याउने अनि केन्द्र सरकारले आफ्नाे तरिकाले कुम्ल्याउने रणनीति अंङ्गिकार गरेको देखिन्छ । रातो र हरियो रङ्ग मिसाएपछि कालो रङ्ग बन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै दुई बिपरित ध्रुव एकआपसमा जोडिएर बनेको गँठजोडले यो भन्दा गतिलो रिजल्ट निकाल्ला भन्नेमा भने अब शंकै छ ।

सरकार आफैं अनि सरकारी तथा निजी र सार्वजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तिहरु एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिदै जाँदा कर्मचारीहरुमा समेत यसले मनोबल बढाउन सक्ने आशंका एकाथरी बिश्लेषकहरु बताउछन् । सरकार नै कमिशनको मोलमोलाईमा लिप्त छ भने कर्मचारी भ्रष्टाचार गर्न आइतबार कुरेर बस्दैनन् । सरकारले भ्रष्टाचारको बिषयमा कर्मचारीलाई कार्यबाही गर्नसक्ने हैसियत पनि राख्न सक्दैन भन्ने उनीहरुको तर्क छ । यस बिषयमा आफु बिराउने साखा पिराउने भन्ने डरले नेपालमा रहेका राजनैतिक दलहरु भने अहिले चिन्तित देखिएका छन् । यसलाई ब्यवस्थापन गरेर जाने जिम्मा पनि सरकार र राजनैतिक दलहरुको नै हो ।

कसैले चोर्न मात्रै खोजेको, कसैले मार्न मात्रै खोजेको, कसैले बलात्कार गर्न मात्रै खोजेको, कसैले भ्रष्टाचार गर्न मात्रै खोजेको भन्ने तर्कलाई अघि सारेर गलत काम गर्न अग्रसर भएका छद्म भेषका अपराधीहरुलाई जोगाउन स्वयं सरकार नै लाग्यो भने यसले निकट भविष्यमै खतराको घण्टी बजाउने निश्चित छ । गलत काम गर्ने, गर्न दुस्साहस गर्ने वा गराउने जो कोहीलाई पनि सरकारले काखी च्याप्नु हुँदैन । यसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ब्यक्ति, दल र आम कार्यकर्तामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनसक्छ ।

समृद्ध नेपाल बनाउन पहिला ब्यक्ति नै समृद्ध हुने हो । यसमा पनि सरकार चलाउने मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसद नै समृद्ध हुदै जाने हो । त्यसपछि उद्योगी, ब्यापारी, ठेकेदार, कालोबजारी, बिचौलिया, जनताका थिचौलिया, हुक्के, चिलिमे, धुपौरेहरुमा नै समृद्धि आउने हो । जनताको लागि समृद्धि सके ल्याउने हो नसके अर्को सरकारले ल्याउँछ भन्ने सोच राखेर नै सरकारमा गएका नागरिकका प्रतिनिधिहरु लाग्न थाले भने जनताले बोक्नै नसक्ने गरी लगाईएको करको भारी बिसाउने दिन आउन सक्छ ।

यसबाट आउन सक्ने भयाभह स्थितिको अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ । जनतालाई कमाई खाने भर्याङ्ग बनाएका राजनैतिक दलका नेता, नेतृत्व पंङ्ति र प्रतिनिधिहरुको व्यक्तिगत सम्पत्तिको छानविनको बिषयले प्रमुखता पाईरहेको बर्तमान अवस्थामा राजनैतिक दलहरुले आफुलाई अझ बढी ईमान्दार र पारदर्शी रुपमा अगाडि बढाएर लैजानु पर्ने हुन्छ ।

देशमा देखिएको एकपछि अर्को ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुलाई केलाएर हेर्ने हो भने नैतिकता गुमाएकाहरु नै आम नागरिकहरुलाई नैतिकताको पाठ पढाईरहेका देखिन्छन् । कांग्रेस, कम्यूनिष्ट जुनसुकै पार्टीको भएपनि उपल्लो दर्जामा आसिन नेतृत्ववर्ग नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका समाचारहरु सार्वजनिक हुनुले बर्तमान ब्यवस्थामा ड्राईभर, कन्ट्रक्टर, खलासी र तमाम यात्रु मात्र हैन सिंगो ब्यवस्था नै धरापमा पर्ने निश्चित छ ।

गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई कारबाही गर्न स्वयं प्रधानमन्त्री अनिच्छुक देखिएको भन्ने समाचारले आम नेपालीमा फेरि एक पटक निराशा छाएको छ । भ्रष्टाचारको गन्ध आउना साथ राजिनामा दिएर छानबिनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न र आवश्यक परे पार्टीभित्र र बाहिबाट समेत छानविनको प्रकृयालाई छिटोभन्दा छिटो गराई सत्यतथ्य जनता सामु ल्याउनुपर्ने अवस्थामा आफु भ्रष्टाचार पनि गर्दिन र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्नदेखि भ्रष्टाचारका प्वालहरु सबै टालिसक्यौं भनेर सार्वजनिक समारोहमा ब्यक्त प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन के हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हो ? भन्ने जनतामा भ्रम तथा आशंका सृजना हुन थालेको छ ।

सरकारका मन्त्रीहरुको वास्तविक बोलिचाली पनि अडियो टेपरेकर्डमा सुनिए झैं नै हो भने अब सरकारले मन्त्री तथा सांसदहरुलाई नेपाली भाषा बोल्ने, नेपाली भाषामा अश्सिल मानिएका शब्दहरुलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने वा यस्ता शब्दहरुलाई चलनचल्तीको रुपमै लागु गर्ने भन्ने बिषयमा पनि प्रशिक्षण चलाउनु पर्ने देखिन्छ ।

गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई किन र के का आधारमा कारबाही हुनुहुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ? यसमा बालकोट र बालुवाटारको के कनेक्सन छ ?? किन अझै पनि प्रधानमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई बालकोट मै राख्न चाहान्छन् ?? किन भ्रष्टाचारको आरोप लागेर मन्त्री पदबाट राजिनामा दिईसकेका ब्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिको निजी निवासमा निर्धक्कसँग बस्न सक्छन् ?? नैतिकता हराएका नेताहरूबाट के नागरिकले सुख पाउलान् त ? यस्ता कुराहरू भोलिका दिनमा आफैं प्रष्ट हुँदै जाला तर गोकुलको सच्चाईलाई डोकाले छोप्ने काम यदि प्रधानमन्त्रीबाट भयो भने यसले स्वयं प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारलाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्ने निश्चित छ ।