निशाना छापमा नेपालकाे नक्सा अंकित गर्नु अनुचित र गलत काम

सुरेशकुमार पोखरेल
अधिवक्ता/समाजशास्त्री/मानवशास्त्री 

३२ जेठ, काठमाडौं । वि.सं. २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गर्दा निशाना छापमा नेपालको नक्सा राखेर संविधान जारी गरिएको थियो । संवैधानिक प्रावधान अनुसार नेपालको क्षेत्रफल पछि प्राप्त हुने र हुनसक्नेसमेत भएकाले निशाना छापमा नेपालको नक्सा अंकित गर्नु सर्वथा अनुचित र गलतकार्य हो ।

निशाना छापमा नेपालको नक्सा अंकित गर्नु विवादास्पद काम थियो । नेपालले साठी बर्षदेखि दावी गर्दै अएको कालापानी र महाकालीको मुहान सम्बन्धि आफ्नै दावी बिरूद्वको थियो । जसले भारतको हित सम्बोधन हुनपुगेको कुराको पुष्टि अहिले आएर निशाना छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशाेधन गर्नुपरेका कारण प्रष्ट भईसकेको छ

निसाना छापमा देशकाे नक्सा हुनैपर्छ, राख्नैपर्छ भन्ने छैन । विगतका निशाना छापमा नेपालकाे नक्सा राखिएकाे पनि थिएन । रणनीतिक महत्वकाे निशाना छापमा नेपालकाे नक्सा राखिनु गलत हाे, किनभने सुगाैली सन्धिकाे बैधानिकता र ग्रेटर नेपालकाे रणनीतिक मागलाई बैधानिक रूपमा तुहाउने, समाप्त गर्ने काम याे निशाना छापले गरेकाे छ, गर्नेछ ।

पुन दाेस्राे पटक जानाजान नेपालकाे भुगाेललाई सिमित गरेर संविधान संशाेधन गरेर निसाना छाप जारी गरिदैछ । निशाना छापमा नेपालकाे नक्सा राखेर सरकारले नेपालकाे सीमानालाई सदाका लागि सिमित, नियन्त्रित गरिरहेकाे छ । भाेलिका दिनमा ग्रेटर नेपाल र सुगाैली सन्धिकाे खारेजी नेपालकाे रणनीतिक मागकाे कुरामा नेपाललाई सदाका लागि हराईएकाे छ ।

वर्तमान संविधान जारी गर्दा अनुसुचिमा अपुराे नेपालकाे नक्सा राखेर निसाना छाप जारी गरेका थिए, जुन वार्तामा बस्दाकाे खण्डमा भारतका लागि दरिलाे प्रमाण बन्न पुगेकाे छ । भारतले संशाेधन नभएकाे अहिलेकाे संविधान तेर्स्याएर “पुरानै निशाना छापयुक्त नक्सालाई नेपालकाे आधिकारिक नक्सा हाे” ! भनी प्रमाणका रूपमा जिकिर गर्नेछ

आज भारत चिढिएकाे छ । भाेली नेपालकाे भारतसँगकाे सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ भन्ने छैन । जताततै सीमा विवाद उत्पन्न हुनसक्ने कुरालाई नकार्न पनि सकिँदैन । जताततै सीमा मिच्ने र मिचिएकाे नछाड्ने मानसिकता भारतीयहरूमा नआउला भन्न सकिन्न । नक्सा जस्ताे कुरा जारी गर्दा नेपालकाे रणनीतिक महत्वकाे कुरालाई सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ ।