संघीयता, सम्पदा संरक्षण र जनजीविकाका सवालहरु
१. संघीयता:
संघ नियन्त्रित स्वायत्त प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुकाे समष्टिगत रुप नै संघियता हाे । संघीय शासन प्रणालीले परिकल्पना गरेका अधिकार क्षेत्र र दायित्वहरु नै सार्वभौम जनताका अखण्ड विशेषता हुन् । सम्पदा संरक्षण संघीयताकाे दायित्व हाे भने जनजीविकाका सवालहरु अधिकारका क्षेत्रहरु । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कमजाेर पक्षहरुबाट उन्मुक्ति लिन संसारका धेरै देशहरु लगायत नेपालले पनि याे व्यवस्थाकाे अवलम्बन गरेकाे छ र राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाकाे मुकुट फ्यांकेर गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणालीबाट समृद्धिकाे सपना देखेकाे छ ।
२. सम्पदा संरक्षण:
हरेक देशकाे भुगाेलले आफ्ना विभिन्न प्रकारका सम्पदाहरु समेटेकाे हुन्छ । जल, जंगल र जमिन लगायत स्वच्छ पर्यावरणकाे व्यवस्थापन गर्नु संघीय शासन व्यवस्थाकाे अभिन्न दायित्व हाे । नेपालकाे संविधान-२०७२ काे अनुसूची-५ काे संघकाे अधिकार सूचीकाे क्रमाङ्क ११ र २७, प्रदेशकाे अधिकार सूची-६ काे क्रमाङ्क १९, संघ र प्रदेशकाे साझा अधिकार सूची-७ काे क्रमाङ्क २३ , स्थानीय सरकारकाे अधिकार सूची-८ काे क्रमाङ्क १० तथा संघ , प्रदेश र स्थानीय सरकारकाे साझा अधिकार सूची-९ काे क्रमाङ्क ७ मा वन, वातावरण, पर्यावरण, जैविक विविधता, सिमसार, कार्बन सेवा, जल उपयाेग र संरक्षण लगायतका विविध किसिमका वातावरणीय व्यवस्थापन र सम्पदा संरक्षणका व्यवस्था गरि वातावरण मैत्री राष्ट्र स्थापित गरेकाे पाईन्छ ।
वातारणकाे व्यवस्थापन तथा सम्पदा संरक्षणकाे पक्षधर राष्ट्र हुँदै नेपालले अनेकाैं द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि सम्झाैताहरुमा हस्ताक्षर गरि अनुमाेदन गर्दै राष्ट्रिय कानुनमा समेटेकाे छ । यसरी हेर्दा नेपाल वन, वातावरण तथा सम्पदा संरक्षणका सवालमा एक असल साझेदारका रुपमा विश्व सामु उभिएकाे देखिन्छ । जून मानव सभ्यताका लागि मात्र नभै समग्र पर्यावरणीय घटकहरुका लागि एक असल पहलकदमी हाे । तेसाे त सम्पदा संरक्षणकाे धार्मिक र सामाजिक संस्कारले रंगिएकाे नेपाली समाज पनि हाे । पूर्वीय दर्शनले अंगिकार गरेका नीतिथिति र प्रत्युत्पादन गरेका विविध ग्रन्थ र शास्त्रहरु अध्ययन गर्दा पनि संरक्षणका मनग्ये व्यवस्था भएकाे पाईन्छ । हाम्राे संस्कारै संरक्षणमैत्री हाे ।
संरक्षणकै खांतिर नेपालले १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरु, १ वटा वन्यजन्तु आरक्ष, १ वटा शिकार आरक्ष, ६ वटा संरक्षण क्षेत्रहरु व्यवस्थापन र संरक्षण गर्दै आएकाे छ भने संरक्षित क्षेत्रहरुकाे सिमावर्ती क्षेत्रलाई १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्रहरुका रुपमा समेटी संरक्षण गर्दै आएकाे पाईन्छ । संरक्षित क्षेत्रले नसमेटेकाे वनजंगल क्षेत्रलाई राष्ट्रिय वनका रुपमा अघि बढाएकाे समेत पाईन्छ। याे अवस्था हेर्दा नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरुले २३.३९% क्षेत्र स्व-स्थानीय संरक्षण ( In- Situ Conservation) का रुपमा समेटिएकाे छ( DNPWC) ।यसरी सर्सर्ति हेर्दा नेपालकाे कुल वनक्षेत्र हालसम्म 37.4% (5.5 million hector) पुगेकाे छ।
विगतकाे कडा संरक्षण नीति ( Strict Conservation Policy) लाई खुकुलाे पार्दै संरक्षणमा जनसहभागिता ( Peoples’ Participation for Conservation) काे सिर्जना गरि दिगाे विकासकाे मर्म र गतिविधिहरुमार्फत संरक्षणमा जनअपनत्व ( Peoples’ ownership for Conservation) जगाउन खाेजेकाे समेत छ । राष्ट्रिय वनकाे वैज्ञानिक व्यवस्थापन विधिबाट जनजीविका, दिगाे विकास र संरक्षणमा जनसाझेदारी अघि बढाएकाे छ । यसबाट नेपालकाे सामुदायिक वन संरक्षणका अभ्यासहरु विश्वस्तरमै लाेकप्रिय बनेका छन् । काभ्रे, धादिङ्, दैलेख, कैलाली र पाल्पाका सामुदायिक वन अभ्यासहरु यसका एक ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
सम्पदा संरक्षणकाे महाअभियानमा संलग्न नेपाली सेना लगायतका अन्य पेशाकर्मीहरु, अनुसन्धानकर्मी र सराेकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु, सामुदायिक संस्थाहरु लगायत आमसमुदायकाे याेगदान अतुलनीय रहेकाे छ । हिजाेका रानीवन, मधुवन संस्कृतिदेखि हालका संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनकाे अभ्याससम्म हेर्दा नेपाल र नेपालीलाई कुनै खाेट लाउने ठाउँ देखिदैन् । निहत्था नेपाली जनताले संरक्षणका लागि रगत पसिना बगाएकै छन् ।
३. संरक्षणभित्र जनजीविकाका सवालहरु:
दिगाे विकास अवधारणाले संरक्षणसँगै जनजीविकाकाे सहजीकरणलाई समेत अंगिकार गरेकाे छ । संरक्षणलाई सार्थक तब मात्र बनाउन सकिन्छ जब यसमा अपनत्व जगाउन सकिन्छ । संरक्षणमा सहभागिता नै अपनत्वकाे खाेजी हाे । दिगाे विकासले पनि यसैलाई पछ्याएकाे छ ।
यदि यसाे हाे भने माथि उल्लेखित संरक्षणका व्यवस्था गर्ने नेपालकाे संविधान र यस अनुरुप संरक्षणमा क्रियाशिल व्यक्ति, संघसंस्था तथा विभिन्न सरकारहरुले संरक्षणबाट पीडित जनताकाे दैनिकी र जनजीविकालाई कसरी सम्बाेधन गर्ने त …? संरक्षणकाे भूंईतलामा मडारिएका यी अनुत्तरित प्रश्नहरु र अव्यवस्था हेर्दा एक कहालीलाग्दाे भविष्यकाे आभाष हुन्छ।
क) “मध्यवर्ती क्षेत्र” कुन सरकारकाे सीमा वा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ ? स्थानीय सरकारहरुकाे चाैकिल्ला भित्र पर्ने यस क्षेत्रका स्रोतसाधनहरुमा के उसले उपयाेगकाे अधिकार राख्दैन् ? किन यस क्षेत्रमा बसाेबास गर्ने जनताले दाेहाेराे कर तिर्ने ? के याे संरक्षणमा जीवन बिताए वापतकाे सजाय हाे ..? मध्यवर्ती क्षेत्र स्थानीय सरकारकाे भुगाेल भएकाेले याे संघ शाषित तथा संरक्षित क्षेत्र किमार्थ हुन सक्दैन् । के याे मान्य छ त..?
ख) निकुञ्ज सिमावर्ती र मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताकाे जीउधन र पशुचाैपायकाे क्षति वन्यजन्तुबाट दिनहुँ भैरहेकाे छ । के झिनाे र जटिल राहत दिने व्यवस्थाबाट संरक्षणमा सहभागिता जनाउँदै आएका निहत्था जनताहरुकाे न्याय हाेला ? किन सम्मानजनक
रुपमा मूल्याङ्कन गरि क्षतिपूर्ति नदिने ..? मध्यवर्ती दाेहाेराे प्रभाव क्षेत्र अवधारणा हाे । यसर्थ निकुञ्जकाे निश्चित क्षेत्रसम्म पीडित जनताले पनि सहज र व्यवस्थित उपभाेगकाे अधिकार पाउनु पर्छ कि पर्दैन्..?
ग) निकुञ्ज सिमावर्ती जनताहरुकाे सांधको निकुन्जमै असरल्ल परेका काठहरु वर्षेनी डढेलाेले खान्छ । जनताहरु आफ्ना घरहरुमा या त फलाम, आलमुनियम प्रयोग गर्न बाध्य छन् या महंगाे विदेशी काठ । के दिगाे विकासकाे अर्थ र मर्म यही हाे त ..?
घ) के संरक्षणमा रैथाने जनताका केही विशेषाधिकार हुँदैनन्..? यदि हुँदैनन् भने के ,किन र कस्का लागि गर्ने संरक्षण..?
ङ) जुन जनताकाे चुलाे बल्दैन् , वन्यजन्तुका कारण खेतीबाली र जीउधन नासिन्छ, मुनासिव र न्यायिक क्षति पाउँदैन् , के उसले वातावरण संरक्षण मात्र भनेर हावा खाने त..? देशले कार्वन सेवाकाे व्यापारकाे सपना देख्दा जनताकाे नियति कस्ले र कहिले देख्ने…?
च) संरक्षणका सुगारटाई गराउनेहरु चिल्ला , सम्पन्न अनि साैखिन हुँदै जाने तर वास्तविक संरक्षणकर्मी जनता हतास, निराश र विस्थापित हुँदै जाने, के याे दिगाे संरक्षण र विकास सफल भयाे त..?
छ) वन्यजन्तु व्यवस्थापनकाे मापन के हाे ? कति क्षेत्रफलमा कति बाघ, हात्ती, गैंडा लगायतका जनावर पाल्ने त.? वन्यजन्यतुका कारण जीवन क्षतिकाे मूल्य कति हाे ? घाईते हुँदा कति हाे ..? जैविक मार्गल अवधारणाले मानव काेरिडाेरकाे निर्माण र सहज अनि निर्वाध हिडडुलकाे कल्पना गर्दैन त..?
ज) कथित मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसाेबास गर्ने जनताहरु स्वयंले हुर्काएका बाेटबिरुवाकाे निर्वाध उपभाेग तथा बेचबिखनमा किन यति जटिलता..? के आफ्नाे सामान्य परिचय दिन नसक्ने जनताले अनुमतिका यति विधि र तघाराे चिर्न सक्छन् त..? यसबाट वृक्षाराेपण तथा फुलबारी व्यवस्थापनकाे साेखमा समेत नकारात्मक साेच र उत्साहकाे विकास भएकाे छ । के गर्ने..?
झ) संरक्षणकाे कारण सरकार र सराेकारवाला संस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मानित तथा पुरस्कृत हुँदा प्रत्यक्ष पीडित जनताहरुले खासमा जीविकाका लागि प्रत्यक्ष के पाउँछन्..?
ञ) वर्तमानमा संरक्षणले दिगाे विकासलाई अंगिकार गरेकाे छ । यसभित्रै पर्ने पर्यावरणीय घटक मानवकाे अस्तित्व रक्षाका लागि आवश्यक पर्ने विकासमा किन बाधक बन्छ संरक्षण..? के नेपाली बस्तीहरु पनि माडागास्कर बनाउन खाेजिएकाे हाे… ?
ट) केही व्यक्ति र संस्थाहरुमा बेला बेलामा चरम संरक्षणवादी स्वभाव देखिने गरेकाे छ । के यहाँहरुले मात्रै याे धर्ती र सम्पदा बचेकाे हाे त..?
यसरी हेर्दा नेपालकाे संविधान-२०७२ ले व्यवस्था गरेका नेपाली नागरिकका खाद्य सम्बन्धि हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, सम्पत्तिकाे हक लगायतका माैलिक हकहरु संरक्षणका नीति र कार्यक्रमले कसरी व्यवस्थित गर्ने त ? यी र यस्तै अव्यवस्थित तथा अनुत्तरित सवालहरुकाे समाधान नभएसम्म संरक्षणमा जनसहभागिता, अपनत्व, जनजीविका खस्किदै जाने र संरक्षणमा क्रियाशिल पक्षहरुप्रति वितृष्णा, घृणा र द्वन्द्व बढ्दै जाने निश्चित छ, जुन सबैका लागि अहितकर हुन जानेछ ।
एनपिएल क्रिकेट : कोशेढुङ्गा बन्ने अपेक्षा
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
नेपालमा स्की खेलको सम्भावना
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
भान्सामा नै छ बालबालिकाको पौष्टिक भोजन
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
सुदूरपश्चिमको समृद्धिसँग जोडिएको सेती लोकमार्ग निर्माण सुस्त
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
कीर्तिपुरमा कांग्रेसका डंगोल एमालेका मानन्धर भन्दा ५१४ मतले अगाडि
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
विवाहपञ्चमीमा जन्ती स्वागतको तयारी
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
निर्माणाधीन पक्की मोटरेवल पुल
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
काठमाडौं सिडिओ अफिसमा घुसखोर कर्मचारीकै टीम !
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
चितवनसँग काठमान्डु गुर्खाज ५ विकेटले पराजित
मंसिर १७, २०८१ सोमबार