राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा कर्णालीका पाँच जिल्ला
नेपालबहस संवाददाता
चैत २, २०७७ सोमबार १८:३:८
२ चैत,खलङ्गा । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये पाँच जिल्ला मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् भने पाँच जिल्लामा अझै राष्ट्रिय ग्रिड पुगेको छैन । सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम–पश्चिममा मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच पुगेको छ ।
जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन कहिले पुग्ने हो कुनै टुङ्गो छैन । राष्ट्रिय लाइन आउने आशा नै मारिसकिएको जुम्लाका नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए । विद्युत् उत्पादनका स्रोत पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि अँध्यारोमा बस्नुपर्ने माथिल्लो कर्णालीका बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकका पीडाले केन्द्र सरकारलाई छुन नसकेको समेत उनको गुनासो छ ।
सुर्खेतपछिको दोस्रो ठूलो शहर जुम्लामा दैनिक १५ घण्टाभन्दा बढी समय नियमित विद्युत्भार कटौती हुने गरेको छ । विद्युत् उत्पादन पनि घटेकाले विद्युतभार कटौती भएको प्राधिकरण जुम्लाका प्रमुख गौरव पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने, “ खलङ्गाका उपभोक्तालाई करीब एक मेगावाट विद्युत् आवश्यक रहेको छ । उत्पादन २२० किलोवाट मात्रै छ । बीचमा जेनेरेटरबाटै भए पनि नियमित बत्ती दिइएको छ । ”
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि जुम्लामा पोल गाडिसकिएको र राजनीतिक स्तरबाट पहल भएर चाँडै प्रसारण लाइन आउन सक्ने उनको भनाइ छ । विद्युतभार कटौती हुुँदा यहाँका विद्यार्थीदेखि होटेल व्यवसायी, इलेक्ट्रोनिक व्यवसायी मारमा परेका छन् ।
विद्युत् उत्पादन क्षमताको हिसाबले देश कै दोस्रो स्थानमा रहेको कर्णाली प्रदेशका कूल जनसङ्ख्याको ६७ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि अँध्यारोमा नै बस्न बाध्य छन् । सो प्रदेशमा साढे १७ लाख जनसङ्ख्या रहेको कर्णालीमा अहिलेसम्म करीब ३३ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख ६१ हजार नागरिक मात्रै विद्युत्को पहुँचमा पुगेका छन् । एघार लाख ३९ हजार अर्थात् ६७ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि टुकीकै भरमा रात कटाउन बाध्य रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । करीब १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्षमता र सम्भावना रहेको कर्णालीमा पर्याप्त लगानी नहुँदा नागरिक बत्ती विना अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएको यहाँका नागरिक अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
केही वर्षपहिलेसम्म यहाँका ७२ प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहुँचबाहिर थिए । प्रदेश तथा स्थानीय सरकार आएपछि साना लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा निर्माण गरेपछि पाँच प्रतिशतले घटेर ६७ प्रतिशत नागरिक अझै विद्युत्को पहुँचबाहिर छन् । विगतको भन्दा पाँच प्रतिशत नागरिकको विद्युतीय पहुँचमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ५० करोड नौ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । योजनाले कति नागरिक विद्युत्को पहुँचमा पुगे कि पुगेनन् अत्तोपत्तो छैन । कर्णालीलाई लघुजलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत तीन वर्षभित्र अँध्यारोमुक्त बनाउने लक्ष्य सरकारको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ पनि शुरुआत गरेको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत मात्र विभिन्न जिल्लामा १९ लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना बन्दैछन् । दुई वर्षअघि देखि उज्यालो कार्यक्रम शुरु भए पनि यसको प्रभाव देखिएको छैन ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपहुम्लाका तीन बस्ती अन्धकारमा बस्न बाध्य
जेठ १, २०८१ मंगलबार
कर्णालीमा जबरजस्ती करणीका मुद्दा धेरै
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
डीआईजी बढुवाको छलाङले प्रहरीमा चरम नैराश्यता, विवादको घेरामा लामिछाने
जेठ ५, २०८१ शनिबार
ताइवानको संसदमा सांसदहरुबीच हानाहान !
जेठ ५, २०८१ शनिबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ ६, २०८१ आइतबार
राष्ट्रियसभाको बैठक पनि दुई घण्टाका लागि सर्यो
जेठ ६, २०८१ आइतबार
सामूहिक कृषिमा महिलाको आकर्षण बढ्दो
जेठ ६, २०८१ आइतबार
दुःखबाट मुक्ति पाउन मोहिनी एकादशी पर्व मनाइँदै
जेठ ६, २०८१ आइतबार
चेपाङ बस्तीमा प्राधिकरणले जब निःशुल्क मिटर बाँड्यो !!!
जेठ ६, २०८१ आइतबार
पानीका स्रोत सुक्न थालेपछि वन्यजन्तु समस्यामा
जेठ ६, २०८१ आइतबार