अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी निर्माण क्षेत्र सञ्चालन गर्न निर्माण व्यवसायीको माग
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ९, २०७८ बिहिबार ११:४२:५९
९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोभिड–१९ को कहरबीच अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी निर्माण क्षेत्र सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महासंघको हालै सम्पन्न २२ औँ साधारणसभाका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष रवि सिंहले अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्माण उद्योगमा पनि कोभिडको असर देखापरे पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई निर्माण शुरु भएका आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
म्याद थपमा देखिएको जटिलता, निर्माण सामग्रीको अभाव, चर्को मूल्यवृद्धिलगायत कारणले मुलुकको निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त रहेको महासंघको भनाइ छ । व्यवसायीका माग पूरा नभए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उनले बताए । निर्माण परियोजना सम्पन्न भए पनि व्यवसायीको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । महासंघको अवधारणाबमोजिम ‘लो बिडिङ’लाई निरुत्साहित गर्ने हो भने निर्माण उद्योगमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो ।
आवश्यक्ताअनुसार परियोजनाको म्याद थप गर्न ढिलाइ हुँदा निर्माण क्षेत्रमा धेरै समस्या आएको जनाइएको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले पूर्वाधार क्षेत्रको विकास बिना आर्थिक समृद्धि असम्भव रहेको बताए । निर्माण सामग्रीको अभाव भइरहँदा व्यवसायीले काम गर्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उनले व्यवसायीका मागमा राज्य उदासीन रहेको गुनासो गरे । महासचिव रोशन दाहालले साधारण सभाका निर्णय ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित निकायले महासंघको माग सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सार्वजनिक घोषणापत्रअनुसार लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्नेछ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी रु दुई करोडको सट्टा रु पाँच करोडसम्मको निर्माण खरिदमा कुनै पनि योग्यता नराखीे निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको माग छ तर रु दुई करोडभन्दा माथिको निर्माणको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन वटा प्याकेजसम्मको निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
स्वीकृतिको लागि छनोट भएको बोलपत्र दाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कालोसूचीमा राख्नेलगायत अन्य कारवाही गर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्नेछ । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही प्रायः बन्द रहेको निर्माण क्षेत्रलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोवारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत ९रिटेन्सन मनि० धरौटी वापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जीवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता गरिनुपर्ने माग पुनः दोहो¥याइएको छ ।
“कुनै पनि व्यक्तिउपर लागेको अभियोग अदालतबाट अन्तिमरुपमा ठहर फैसला भई सजाय नभएसम्म निर्दोष मानिने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा त्यसविपरीत हुने गरी कुनै निर्माण कम्पनी वा सञ्चालकलाई अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुञ्जेलसम्म भ्रष्टाचारकोे मुद्दा मामिलाको अभियोग लागेको कारणले मात्र बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन”, महासंघको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । रु दुई अर्बसम्मको लागत अनुमान ‘मूल्य अभिवृद्धि कर समेत’ भएको निर्माणको खरिदमा ऐनको दफा १५ को अवस्थामा बाहेक राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ र निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ मा गरिनुपर्ने संशोधन एवं थप व्यवस्थाका बारेमा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । महासंघले घोषणापत्र मार्फत नै व्यवसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्ययोजना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा व्यावसायिक सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सरोकार भएका सबै निकायसमक्ष पेश गर्न शुरु भइसकेको महासंघले जनाएको छ । गत चैत २९ र ३० गते राजधानीमा सम्पन्न महासंघको २२ औँ साधारणसभामा देशभरका एक हजारभन्दा बढी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपप्राधिकरणलाई २१ करोड तिरेर टेलिकमले लियो लाइसेन्स
बैशाख २८, २०८१ शुक्रबार
एक महिना अघि नै इजरायलबाट आउने भनेको जहाज आएन, यति बेला आएर छानबिन उपसमिति गठन
बैशाख २८, २०८१ शुक्रबार
बन्द भएको बेलको जुस उद्योग सञ्चालनको तयारी
बैशाख २८, २०८१ शुक्रबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
डीआईजी बढुवाको छलाङले प्रहरीमा चरम नैराश्यता, विवादको घेरामा लामिछाने
जेठ ५, २०८१ शनिबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ ६, २०८१ आइतबार
ताइवानको संसदमा सांसदहरुबीच हानाहान !
जेठ ५, २०८१ शनिबार
नेविसंघले माग्यो गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा
जेठ ६, २०८१ आइतबार
हावाहुरीले उदयपुरमा करोडौँको क्षति
जेठ ६, २०८१ आइतबार
घाटु नाँच संरक्षणमा सोरबिस्नाका गुरुङ
जेठ ६, २०८१ आइतबार