विदेशीलाई शर्तसहितको अंगीकृत नागरिकता तथा राजनीतिक अधिकार दिन सरकार सचेत रहौं

व्यक्ति स्वतन्त्र छ । चाहेको खण्डमा एउटा व्यक्तिले निश्चित मापदण्ड पुरा गरेर संसारभर आफ्नो पाइला राख्न सके तापनि सबै राष्ट्रको सदस्य हुन सक्दैन । किनकि एउटा व्यक्तिले कुन देशबाट नागरिकता पाएको छ, त्यहाँको मात्र सदस्य हुन पाउँछ । नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले राज्यबाट पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सेवा सुविधाको हक अधिकार र संरक्षण गर्न पाउँछ । नागरिकता एक विशेष सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रिय वा मानव संशाधन समुदायको एक नागरिक हुने अवस्था हो । इतिहासमा नागरिकताको अवधारणा कानुनबाट उत्पन्न भएको हो ।

राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको पालामा बनेको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४, प्रजातन्त्र स्थापनापछि बनेको अन्तरिम शासन विधान २००७ र वि.सं. २०१५ को नेपाल अधिराज्यको संविधानमा पनि नागरिकताको खासै प्रावधान छैन । तर पनि २००९ मा पहिलोपटक नागरिकता ऐन बन्यो । जसको दफा २ ले नेपाल राज्यमा जन्मेका जसको आमाबुबा मध्ये एकजना नेपालमा जन्मेको र राज्यभित्र आफ्नो स्थायी बसोबास गरेकालाई नेपाली नागरिक ठहर गर्ने प्रावधान थियो । त्यस्तै दफा ३ ले लेपाल अधिराज्यको कानुन र रीत बमोजिम नेपाली नागरिकको साथ वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

नेपालको शासकले नेपाली इतिहासमा देखिएका विविध पक्षलाई हृदयंगम नगरी ईशापर्व १६०० मा गोपलबाट शाक्य, महिषपाल, किराँत हुँदै ईसापूर्व ६२३ मा गौतम बुद्धको जन्म, ईसापूर्व ३५६ मा विदेह राज्य, विसं ३५७ मा सोमवंश स्थापना, लिच्छवीमा अंशवर्मा र भृकुतिको जन्म, मुस्ताङ राज्य स्थापना तथा वि.सं. ९०७ मा शंखधर शाख्वाको जन्म, वि.सं. ११५४ मा तिरहुत राज्यको स्थापना हुँदै खस, मल्ल, ठकुरी, सेन, वि.सं.१४०० बाट बाहिसे तथा चौविसे राज्यको स्थापना हुँदै वि.सं. १४८४ मा काठमाडौं उपत्यकामा मल्लराज्य स्थापना हुँदै वि.सं. १७७९ मा पृथ्वी नारायण शाहको जन्म अघि थुप्रै ठूलासाना राज्यहरुको उदय भयो ।

पृथ्वी नारायण शाहबाट एकिकरण गरेर विविधतामा एकता स्थापित भएको हो । ती राज्यहरुलाई एकिकृत गर्ने कार्य वि.सं. १८०१ बाट सुरु भएर अमरसिह थापा, बलभद्र कुँवर, भिमसेन थापा, रणबहादुर शाह बहादुर शाह, बम शाह, दामोदर पाण्डे, भक्ति थापा जस्ता वीर गोरखालीको उदयले एकीकृत नेपाललाई विभिन्न कालखण्डमा पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडा सतलजसम्म विशाल नेपाल कायम गरेका थिए ।

नाबालक गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको उमेर नपुगेका राजा अवस्थामा वि.सं. १८७१ देखि सुरु भएको नेपाल अंग्रेजको युद्धमा आधुनिक हतियारले सुसज्जित अंग्रेजसँगको युद्धमा नेपालले धेरै ठाउँमा पराजय भोग्नुपर्यो र वि.सं. १८७२ अर्थात् सन् १८१६ मार्च ३ मा षड्यन्त्र गरी नेपाललाई अपमानजनक सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट गजराज मिश्र तथा इस्ट ईन्डिया कम्पनीका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जनरल ब्राडसाबाट हस्ताक्षर गरेर युद्ध टुङ्ग्याइयो ।

सन्धिमा नेपालले ज्यादती भयो भनेपछि कोशीदेखि गण्डकी र गण्डकीदेखि राप्तीसम्मको तराई भाग फिर्ता भएको हो । वि.सं. १९०३ मा राणा शासनको सुत्रपात गर्ने जंगबहादर राणाले ब्रिटिसको युद्धमा नेपाली सेना पठाएर पुर्याएको सहयोगमा खुशी भएर बाँके, बर्दिया, कञ्चनपर र कैलाली गरी ४ जिल्ला फिर्ता दिएको हो ।

भारतमा लामो समयसम्म एकछत्र राज गरेका ब्रिटिस (बेलायत) ले नेपालसँग सन् १९२३ डिसेम्बर २१ अर्थात् वि.सं. १९८० पुष ६ मा गरेको आपसी सन्धिको धारा २ मा “नेपाल बेलायत सरकार बीच भएका सुगौली सन्धि १८७२ सहित त्यस यता गरिएका सबै सन्धि, सम्झौता र संलग्नताहरु यस सन्धिबाट खारेज हुनेछ” भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । वेलायतको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि चीनले तिब्बतमा पाइला विस्तार गर्दा भारत चिन्तित भएर हतारिँदै ५ कुरामा विवावित सन् १९५० मा नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेर धारा ९ मा “एक अर्का देशका बासिन्दा एक अर्का देशमा बिना राहदानी तथा भिषा आवतजावत गर्न पाउनेछन्” भनेर उल्लेख गरिएको छ, जहाँ सीमा सम्बन्धि कुनै सन्धि सम्झौताहरु भएको थिएन ।

विशाल नेपालको भूमिमा शताब्दी औं देखि बसोबास गर्दै आएका व्राह्मण र क्षेत्री लगायत हिन्दु र मुसलमान, विभिन्न कालखण्डमा भारतबाट आएको, मगर, गुरुड, राई, लिम्बु, किराँती तथा शेर्पा मंगोलियाबाट आएको, काठमाडौं उपत्यकाका आवादी भएको, जुम्ला, दैलेख, गोरखा राजवंश भारतबाट आएको नेपालका तराई क्षेत्र जनकपुर, कपिलवस्तु, विराटनगर आदि तराईका राज्यहरुमा थारु, मैथिल, दनुवार, भोजपुरी, वाटी, घेसियार, कुशवाह सदिऔंदेखि बस्दै आएका निवासी हुन भन्ने कुरा बिर्सेर विकृत मानसिकता शोषक प्रवृतिमा भएकोले तराईबासीहरु नेपालको मूल निवासी होइन, हिजोअस्ति मात्रै आएको भन्ने चिन्तन राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाले राजनीतिक वातावरण जहिल्यै धमिलिएको छ ।

तिब्बतको ल्हासा, दिगर्चा, कुती, केरुङ आदि व्यापारिक क्षेत्रमा मल्लकाल र सो भन्दा अगाडि नै व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका थिए । कतिपय व्यापारीले त्यहाँ रहँदा तिब्बतकै भोटिनीसँग विवाह गरेका थिए । नेपाली र भोटिनीबाट जन्मेका सन्तानलाई खचडा भनिन्थ्यो । यसरी तिब्बतमा व्यापार गर्न जानेहरु काठकाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायका मानिसहरु नै हुन्थे । तिनबाट जन्मेका खचडाहरुको नाम भोटे र नेवार दुबै संस्कृति झल्कने गरी नाम्याल र शाक्य राखेको पाइन्छ । नेपाल र तिब्बत बीचको सन्धि सर्त बमोजिम नेपाली लोग्ने मानिसले तिब्बतको भोटिनीसँगको विवाहबाट छोरा जन्मे नेपाली र छोरी जन्मे तिब्बती ठहर्ने भनेर व्यवहारमा चलेकोलाई आधार मान्दा नेपाल अंग्रेजको सुगौली सन्धि पश्चात् कायम भएको नेपालमा पहिलो पटक सुरु गरिएको नेपाल नागरिकता ऐन २००९ को दफा १० मा उल्लेख गरेको छ ।

समथर भूभागको पूर्वपश्चिम र दक्षिणमा भौगोलिक हिसाबले ठूलो भारतसँगको खुल्ला सीमानाका कारण नेपाल र भारत बीच सन् १९५० मा नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि अनुसार राहदानी आवश्यकता नहुँदा भारत बाट कति आए, नेपालबाट कति गए त्यसको कुनै लेखाजोखा भएन । भारतको सबैभन्दा गरिब र जनसंख्या धरै भएका राज्यहरु पश्चिम बंगाल, बिहार र युपीसँग नेपालको सीमाना जोडिएका कारण भारतीय आप्रवासीको संख्या नेपाल भित्रिने क्रम तीव्र छ र ती मध्ये धेरैले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् भने नेपालका कैयौं आदिवासीहरु नागरिकताबाट बञ्चित अवस्था छ । वि.सं १९६८ मा मधेशमा नापी हुँदा कामदार र रैतीहरुले नागरिकताबाट मोहियानी हक पाउने डरले सामन्तहरुबाट यिनीहरुलाई नागरिकता सम्बन्धी जानकारी नदिँदा तराईका धेरै आदिबासीले नागरिकता पाउन सकेनन् ।

कुल्ली, भिक्षु, आरु, कुमाल, राउटे, मुसहर, डोम, चमार, चेपाड, हायु, थामी, दुरा जस्ता आदिबासीले नागरिकता नपाई सुकुम्बासी जीवन बिताउन बाध्य छन् । सीमापारीको ज्वाई, आफन्त, नातेदारलाई साइनो स्वरुप नागरिकता दिने, तिब्बतबाट शरणार्थी भएर नेपाल छिरेकालाई धार्मिक कारणले पीडितलाई र भुटानीहरु लखेटिएका शरणार्थी भन्दै नेपाली नागरिकता दिने लचिलो नीति सरकारको हुनुभएन । एकातिर स्वदेशका आदिवासी नागरिकताबाट बञ्चित हुने र विशेष गरि छिमेकी मुलुक भारतका आप्रवासीले नातागोता, आफन्त जस्ता साइनो जोडेर नागरिकता लिने प्रथाले झन् समस्या बढाउँदैछ ।

नेपालमा लाखौं संख्यामा भुटानी, तिब्बती शरणार्थी र भारतबाट आउने आप्रवासीको संख्याले नेपाली नागरिकता प्रतिमोह बढाएको छ । हाम्रो भाषा र संस्कृतिसँग मेलमिलाप भएकै कारण सिक्किम, दार्जलिङ बासीहरु नेपाली नागरिकताप्रति मोहित छन् भने काश्मिरी, बंगाली, बर्मेली, पञ्जाबी, भुटानी, तिब्बती र भारतीयहरु नेपाली नागरिकता पाउन लालायित भएका छन् । यिनीहरुप्रति नागरिकता प्राप्तिमा सहजता दिँदै जाने हो भने नेपालको आदिबासीहरु जहिले पनि पछाडि पर्ने देखिन्छ । नागरिकता सम्बन्धी कानुन कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आप्रबासीहरुले आदिबासीहरु माथिको फाइदा लुटिरहेको हुन्छ, अन्याय गरिरहन्छ। आप्रबासीहरुको रजाँइले एकदिन रैथाने आदिबासीहरु आफ्नै जन्मभूमिमा अस्तित्व गुमाँदै सार्वभौम र राष्ट्रियतामाथि लात बजार्दा सहन बाध्य हुनुपर्छ ।

नेपालले फिजी, मौरियस, गायना र ट्रिनिडा जस्ता देशहरुबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । फिजीमा सन् १९७७ मा भारतीय आप्रबासीलाई जथाभाबी नागरिकता दिँदा सन् १९९७ सम्म संसदमा भारतीय आप्रवासीको बहुमत भयो । र आदिबासी रैथाने फिजीयनहरु आफ्नै देशमा शरणार्थी जस्तो जीवन जीउन बाध्य भयो । भोलि नेपालमा पनि फिजी, मौरियस, गायना र ट्रिनिडाको जस्तो हालत नहोस् भनेर आप्रवासीलाई नागरिकता दिने नीति कडा गर्नैपर्छ ।

प्रत्येक नेपालीलाई सरल र सहज तरिकाले नागरिकता उपलब्ध गराउन राज्यको कर्तव्य पनि हाे । गैरनेपालीले नागरिकता नपाउने भनी राज्य चनाखो हुनुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हालको बेटुकको अवस्थामा नागरिकता चाहिने परिपाटी बन्द गरी आवश्यकता अनुसार आप्रवासी तथा आप्रवासी बुहारी ज्वाईहरुलाई राशन कार्ड, ग्रीनकार्ड, विधुतपानी, टेलिभिजन, घरायसी काम, अंश अधिकार प्रदान गर्न, नामसारी गर्न, घरभाडा, कर, गैरसरकारी सेवा, हुलाक, बैंक व्यापार आदि क्षेत्रमा अनिवार्य अस्थायी पहिचान पत्रबाट सहजता प्रदान गर्ने नीति आवश्यक छ र जथाभाबी नागरिकता वितरण गर्ने कार्य बन्द गरिनुपर्छ ।

जस्तोसुकै स्थानीय, केन्द्रिय, प्रदेश स्तरीय आवधिक चुनावमा मतदाता तथा उम्मेदवारलाई नागरिकता अनिवार्य गरौं । त्यसका लागि विदेशी बुहारी ज्वाईलाई निश्चित समयावधिको प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्रै शर्तसहितको अंगीकृत नागरिकता दिएर राजनीतिक अधिकार दिने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

यसर्थ सन् १९२३ मा भएको नेपाल बेलायत बीचको आपसी सन्धिको धारा २ बाट सुगौली सन्धि खारेज तथा सन् १९५० मा नेपाल भारत बीच भएको मैत्री तथा शान्ति सन्धिको कुनै धारामा भूमि सम्बन्धि सन्धि सम्झौता नभएपछि भारतले प्रयोग गर्देै आएको पञ्जाब, उत्तर प्रदेश बिहारका केही भूमि छोड्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सहायता लिँदै विशाल नेपालको नागरिकता दिन र जस्तोसुकै विदेशीलाई अनिवार्य अस्थायी पहिचान पत्रसँगै शर्तसहितको राजनीतिक अधिकार दिने अंगीकृत नागरिकता दिन सरकार सचेत रहौं ।