प्रदेश १ का मन्त्रालयमा बेरुजुको चाङ, एकै मन्त्रालयको ६० प्रतिशतसम्म बेरुजु
![नेपालबहस संवाददाता](
https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/NB_E0Qh2H6kyW.jpeg
)
नेपालबहस संवाददाता
भदौ ९, २०७८ बुधबार १९:३५:२६
![](https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/beruju-3_OTIdgGdXtJ.jpg)
९ भदौ, ओखलढुंगा । प्रदेश १ सरकारको आर्थिक अनुशासन स्थानीय तहको भन्दा कमजोर देखिएको छ । विधि मिचेर गरिएका मनपरी खर्चले बेरुजुको चाङ लागेको छ भने मन्त्रीको आदेशमा हुने मनपरी बजेट खर्च बेरुजुको मुख्य कारण महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कुल बजेट ४२ अर्बको झन्डै ३ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २५ करोड ८९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो बेरुजु प्रदेश सरकार र सोअन्तर्गतका सबै कार्यालयको हो ।
महालेखाको लेखापरीक्षक प्रतिवेदन–२०७८ मा प्रदेश १ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु उच्च छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका ३७ कार्यालयको ७६ करोड २२ लाख ५४ हजार बेरुजु छ । यो प्रदेश सरकारको खर्चमा देखिएको कुल बेरुजुको ६० प्रतिशत हो ।
विधि, क्षेत्राधिकार नाघेर गरिएका खर्चका कारण बेरुजु रकम बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । मन्त्रीको आदेशमा कार्यविधि मिचेर गरिने खर्चले मन्त्रालयमा बेरुजु बढाएको उनीहरुको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद पौडेलले अंकका हिसाबले धेरै बेरुजु देखिए पनि प्रतिशतका हिसाबले बढी भन्न नमिल्ने दाबी गरे । उनले कुल बजेटको ५० प्रतिशत हाराहारीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेकाले बेरुजुको अंक बढी देखिएको दाबी गरे ।
‘ठेक्काको मोबिलाइजेसन पेस्की रहने, ठेकेदारले पेस्की लिएर काम नगर्दा फछ्र्यौट नभएको, संघबाट प्रदेशमातहत आएका आयोजना र कार्यालयका कागजात अध्यावधिक नभएका कारणले पेस्की बढी देखिएको हो ।’ शून्य बेरुजु विकास निर्माणका काम हुने कार्यालयमा हुन नसक्ने उनले दाबी गरे ।
भौतिक पूर्वाधारपछि बढी बेरुजु भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय हो । यसको बेरुजु २३ करोड २९ लाख २१ हजार देखिएको छ । यो मन्त्रालयसहित मातहतका २१ कार्यालयको बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका २५ कार्यालयको बेरुजु प्रदेशको तेस्रो स्थानमा छ । यसको १४ करोड एक लाख ६४ हजार रुपैयाँ छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एब करोड ४२ लाख बेरुजु छ । विकासका कुनै काम नगर्ने यो अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण मात्रै गर्ने यो कार्यालयमा पनि बेरुजु देखिनु आर्थिक अनुशासनहीनता भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । नियमनकारी निकायमै बेरुजु देखिनुले अन्य कार्यालयको खर्च प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
संसद्को अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले महालेखाको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विस्तृत अध्ययन गरिने बताए । ‘मन्त्रालयहरुका खर्च र बेरुजुबारे विगतमा प्रश्न उठेका थिए, खर्चमा बेतिथि देखिएकै हो, विस्तृत अध्ययन गरेर आर्थिक अनुशासन पालना गराउन सचेत गराउने काम हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपबाढी बस्तीमा पसेपछि विराटनगरमा ५ सय बढी घर डुबानमा, वडा नं ६ धेरै प्रभावित
असार १२, २०८१ बुधबार
ओखलढुङ्गामा पहिरोले घरगोठ पुरिँदा एकजनाको मृत्यु, दुई घाइते
असार १२, २०८१ बुधबार
विराटनगर महानगरको बजेट साढे तीन अर्ब
असार १०, २०८१ सोमबार
टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा अर्ब बढी हिनामिना आरोपमा मुद्दा चलाउने अख्तियारको तयारी
असार ११, २०८१ मंगलबार
विदेशबाट आएका कामतको होटलमा शङ्कास्पद मृत्यु, साथमा आएकी परस्त्री फरार
असार ११, २०८१ मंगलबार
मुख्यसचिवका दाबेदार गृहसचिव अर्याल ढुक्कै विदेश भ्रमणमा
असार ११, २०८१ मंगलबार
कैलालीमा चट्याङ लागेर दुई जनाको मृत्यु, चट्याङबाट कसरी बच्ने ?
असार १२, २०८१ बुधबार
घिसिङ र उद्योगीबीच सुरु भयो वार, कसको कति छ बिल ?
असार १२, २०८१ बुधबार
विद्युतको तार सर्ट भई आगलागी हुँदा लाखौँको क्षति
असार १२, २०८१ बुधबार
विवाहपछि सोनाक्षीले भावुक नोट शेयर गर्दै सबैप्रति आभार व्यक्त गरिन्
असार १२, २०८१ बुधबार
बुधबार सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, प्रतितोला कति ?
असार १२, २०८१ बुधबार
बाढी बस्तीमा पसेपछि विराटनगरमा ५ सय बढी घर डुबानमा, वडा नं ६ धेरै प्रभावित
असार १२, २०८१ बुधबार