स्थानीय तहको वडा विभाजन प्रस्ताव अलपत्र

९ भदौ, इलाम । ठूलो भूगोल र जनसंख्या भएका कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाइ देखिएका वडालाई पालिकाहरुले विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । इलामका तीनवटा पालिकाले अहिलेसम्म वडा विभाजनको प्रस्ताव सभाबाट पारित गरेका छन् । इलाम नगरपालिका, सूर्योदय नगरपालिका र माङसेबुङ्ग गाउँपालिकाले वडा विभाजनको प्रस्ताव नगरसभाबाट पारित गरिसकेका छन् ।

इलाम नगरपालिकाले अघिल्लो वर्षको नवौँ नगरसभाबाट वडा नम्बर ९ लाई विभाजन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साविकको इलाम नगरपालिकाको ३, ४ र ५ नम्बर मिलाएर बनाइएको वडा नम्बर ९ लाई विभाजन गर्ने नगरपालिकाको प्रस्ताव छ ।

साविकको वडा नम्बर ३ लाई विभाजन गर्ने, त्यसमा साविकको ४ नम्बर वडाको क्षेत्रफल मिसाएर एउटा वडा बनाउने र साविकको ४ नम्बर वडाको भूगोलमा बाँकी रहेको तीनको भाग मिलाएर अर्को वडा कायम गर्ने प्रस्ताव नगरसभाबाट पारित भइसकेको छ ।

इलाम नगरपालिकाले विभाजनको लागि प्रस्ताव गरेको वडाको जनसंख्या, मतदाता नामावली, वडाको केन्द्र र दुई वडाबीचको प्राकृतिक सीमासमेत यकीन गरेर पठाइसकेको नगगरप्रमुख महेश बस्नेतले जानकारी दिए ।

यस्तै इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले वडा नम्बर १ गोर्खेलाई विभाजन गर्न प्रस्ताव पारित गरेको छ । साविक गोर्खे गाविसको वडा नम्बर ४ को भूगोल निकै ठूलो भएकाले सोही वडालाई विभाजन गरेर अर्को वडा कायम गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ ।

नगरपालिकाले विभाजन गर्ने वडाको सिमाना र वडाको केन्द्र निर्धारणको लागि वडाअध्यक्ष राजकुमार लिम्बुको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ ।

नगरपालिकाको १ नम्बर वडामा चार हजार पाँचसय भन्दा बढि मतदाता छन् । गोर्खे बजारमा रहेको वडा कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा लामिधुराका बासिन्दाले एक दिन खर्चिनुपर्छ । नागरिकलाई प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाहको लागि आम सहमतिमा वडा विभाजनको प्रस्ताव गरिएको वडा अध्यक्ष लिम्बुले बताए । यस्तै माङसेबुङ्ग गाउँपालिको वडा नम्बर ३ लाई विभाजन गरेर दुईवटा वडा बनाउने प्रस्ताव गाउँसभाले पारित गरेको छ ।

गत असारमा सपन्न नवाँै गाउँसभाबाट सर्वसम्मत रुपमा वडा विभाजनको प्रस्ताव पारित भएको गाउँपालिका अध्यक्ष डिकेन्द्र इधिङ्गो बताउँछन् । ३४ दशमलव १५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको वडा नम्बर ३ को जनसंख्या १० वर्ष अघिको जनगणनाअनुसार चार हजार एक सय १३ छ । गाउँसभाबाट पारित प्रस्ताव कार्यान्वयनमा अएमा माङसेबुङ्गमा वडाको संख्या सात हुनेछ ।

इलाम नगरपालिकाले एक वर्ष अघि नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर वडा विभाजनको प्रस्ताव पेश गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्य पालिकालेसमेत नगरसभाबाट पारित प्रस्ताव प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारमा पठाएका छन् ।

तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहको वडा विभाजनको प्रस्तावको कार्यान्वयनमा चासो लिएको छैन । संघीय सरकारले स्थानीय तहको वडा विभाजन सम्बन्धि प्रस्ताव कार्यान्वयनको लागि विज्ञहरुको समिति या आयोग बनाउनु पर्नेहुन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको चार वर्ष वितिसक्दा पनि संघीय सरकारले यस्तो कामको लागि कुनै संरचना गठन गरेको छैन । यस्तो संरचना बनाउनको लागि जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्थाले समेत सरकारलाई घचघच्याइ हरेका छन् ।

तर, सरकार मौन छ । ‘स्थानीय तहले गरेको प्रस्तवको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक संरचना बनाउनु प¥यो भनेर हामीले पटक पटक सरकारलाई भनेका छौ’, नेपाल नगरपालिका संघको एक नम्बर प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले भने, ‘नगरपालिका संघको तर्फबाट हामीले डेलिगेशन नै गएर सरकारलाई भनेका छौ, तर अहिलेसम्म त्यस्तो आयोग या समिति गठन भएको छैन ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६ मा पालिकाहरुको वडा विभाजन सम्बन्धि व्यवस्था छ । वडाको संख्या या सिमाना हेरफेरको आवश्यकता भएमा स्थानीय तहको सभाबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित गगरेर प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारमा पठाउनुपर्छ ।

संघीय सरकारले प्रस्ताव प्राप्त भएको छ महिनाभित्रमा प्रस्ताव बमोजिमको वडाको सीमा र संख्या परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहबाट एक वर्ष अघिनै पठाइएका प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्ष अघिनै वडाको सीमा र संख्या हेरफेर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल अब एक वर्ष पनि बाँकी छैन । आउँदो १० असार भित्रमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा हुँदैछ । जनप्रतिनिधिहरुको कार्याकाल पूरा भएको छ महिना मित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्नेछ ।

त्यसैले स्थानीय तहले गरेको वडाको विभाजन सम्बन्धि प्रस्ताव कार्यान्वयनको लागि समय घर्किंदै गएको छ । अब चुनावको लागि करिब १६ महिनाको समयसीमा छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुनुभन्दा अघिनै वडाको विभाजन भइसक्नुपर्ने इलाम नगरपालिका प्रमुख महेश बस्नेत बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहको चुनाव गराउन वडागत रुपको मतदाता नामावली आवश्यक हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसको छिनोफानो पहिले नै हुनु आवश्यक छ ।’

स्थानीय तहले गरेको वडा विभाजनको प्रस्ताव राजनीतिक र प्रशासनिक रुपमा आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि कार्यान्वयन हुने हो । स्थानीय तहको प्रस्ताव कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकारले अहिलेसम्म चासो नदिएको र समयसमेत घर्किंदै गएकाले जनप्रतिनिधिले भने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । पालिकाको प्रस्ताव आउँदो चुनाव अघि नै कार्यान्वयन नभए त्यसको लागि अरु पाँच वर्ष पर्खिनुपर्ने छ ।