भुटानी शरणार्थीको रासन कटैती हुँदा अवैध बाटोमा लाग्न बाध्य

३१ भदौ, झापा । भुटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेश फिर्ती समिति ‘बीआरआरआरसी’ले शरणार्थीले लामो समयदेखि पाउँदै गरेको रासन कटौती हुँदा अवैध बाटोमा लाग्न बाध्य भएको जनाएको छ । रासन कटौती भए पनि नेपाल सरकारले चासो नदिँदा वैधानिक आयआर्जनको बाटो नभएका भुटानी शरणार्थी अवैधानिक बाटो रोज्न बाध्य हुने अवस्था आएको जनाएको हो ।

समितिका अध्यक्ष डा। भम्पा राईले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र लेख्दै यसतर्फ सोचिदिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘सबै राहत कटौती भएको छ । तर, यसबारेमा नेपाल सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । सम्पूर्ण आधारभूत आवश्यकता आफैँ पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ’, राईले प्रधानमन्त्री देउवालाई लेखेको पत्रमा भनेका छन्, ‘तर, यसका लागि वैधानिक कुनै आर्थिक आयआर्जनको बाटो छैन । यसले शरणार्थीलाई अवैधानिक बाटोमा लाग्न बाध्य तुल्याएको छ ।’

उनले भुटानी शरणार्थी शिविर आर्थिक चलखेल र दुई नम्बरी कामको अखडा भन्न सक्ने संभावना बढेको भन्दै यसलाई समयमा नियन्त्रण नगरे वास्तविक शरणार्थी अन्यायमा पर्ने उल्लेख गरेका छन् । नयाँ शरणार्थीको पञ्जीकरण प्रक्रिया नैतिक रूपमा अघि नबढ्दा व्यापक अनियमिताता भइरहेको दाबी समितिको छ । यस्तै, यसबारे सरकारसँग स्पष्ट धारणा मागसमेत गरेको छ । पुनर्वासका कारण पारिवारिक फुटले भौतिक र सामाजिक सुरक्षामाथि चुनौती थपिएको निष्कर्ष समितिको छ ।

समितिले स्वदेश फर्कन चाहने भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाइदिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । विगतमा भुटानसँग नेपालले पटक पटक वार्ता गरेको र असफल भएका कारण बहुपक्षीय वार्ता गर्न समितिले सुझाएको छ । नेपाल(भुटान मात्र होइन, भारत र शरणार्थीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थासँगै भुटानी शरणार्थी प्रतिनिधिसहित बहुपक्षीय वार्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

भुटानी शरणार्थी अगुवा डा। राईले भुटानी शरणार्थी समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसमेत नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले पुनर्वास हुने र नेपालमै बस्ने शरणार्थीका बारेमा पनि स्पष्ट धारण बनाउन आग्रह गरेका हुन् । समितिले भुटानी शरणार्थीले स्वदेश फिर्तीको माग राख्दा राख्दै जबर्जस्ती पुनर्वास लादिएको आरोप लगाएको छ, जसका कारण भुटानी शरणार्थी समस्यामा झन् जटिलता थपिएको समितिको निष्कर्ष छ ।

भुटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेश फिर्ती समितिले विगत लामो समयदेखि नै सरकारलाई आफ्ना माग राख्दै आएको छ । समितिले नेपालमा नयाँ सरकार फरिनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै भुटानी समस्या समाधानमा आग्रह गर्दै आइरहेको छ ।