कर्णालीको पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रले अघि सारे पाँच विकल्प

१० जेठ, सुर्खेत । कर्णालीको पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रले पाँच विकल्प अघि सारेका छन् । प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने चटारोमा रहेका बेला कर्णाली प्रदेशका व्यवसायीले पाँच विकल्प अघि सारेर सोही अनुसार बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा योजना विकास मन्त्रालयमा बजेट निर्माणमा सुझाव दिने छलफल कार्यक्रममा कर्णालीका व्यवसायीले पाँच वटा विकल्प औँल्याएका हुन् । जसमा आयात निर्यात हुने सामानको वार्षिक तथ्यांक संकलन गर्नेदेखि निजी क्षेत्रले नै प्राविधिक ट्रेनिङ सेन्टर चलाउनेसम्मका छन् ।

मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले प्रदेश सरकारले कर्णालीको अर्थतन्त्रको खास तथ्य र तथ्यांक ल्याउनुपर्ने बताए । उनले वास्तविक तथ्यांक नभएकै कारण कर्णालीमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको र भएको अर्थतन्त्र पनि माथि उठ्न नसकेको स्पष्ट पारे ।

‘कर्णालीमा बाहिरबाट के के आउने हो ? कति आएको हो ? अनि कर्णालीबाट के के कुरा बाहिर जाने हो,’ उनले कर्णालीका अर्थमन्त्री बिन्दमान विष्टसँग प्रश्न गर्दै भने, ‘कर्णालीमा आयात निर्यातको कुनै तथ्यांक नै छैन । त्यो तथ्यांक मात्रै लिन सक्यो भने पनि धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो ।’

उनले सरकारले सहयोग गरेमा निजी क्षेत्रले नै कर्णालीको अर्थतन्त्रबारे सर्वेक्षण गरेर सरकारलाई रिपोर्ट बुझाउने पनि बताए । पहिलो विकल्पका रुपमा सरकारले कर्णालीमा अर्थतन्त्रको वास्तविक रिपोर्ट बाहिर ल्याउनेपर्ने उनको भनाई छ ।

यस्तै उनले दोस्रो विकल्पका रुपमा तत्काल विद्युत आपूर्तिको समस्या हटाएमा मात्रै कर्णालीमा उद्योग र कलकारखानामा लगानी बढाउन सकिने बताए । अहिले सुर्खेतमा अघोषित लोडसेडिङ जस्तै छ । बत्तीको कुनै ठेगान हुँदैन ।

विद्युत नियमित नभएकै कारण कर्णालीमा अहिले भइरहेको लगानी पनि सुरक्षित नभएको उनले औँल्याए । यसका लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याउने मात्रै नभई विद्युत नियमित हुने गरि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

ट्रेनिङ सेन्टर चलाउनुपर्ने

तेस्रो विकल्पका रुपमा कर्णालीमा जनशक्तिको ठूलो समस्या रहेकाले ट्रेनिङ सेन्टर चलाउनुपर्ने बताए । सरकारले अभिभावकत्व लिएर ट्रेनिङ सेन्टर खोले निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर बजारमा जनशक्तिको समस्या समाधान गर्न सकिने उनले बताए ।

अहिले बजारमा अर्धदक्ष जनशक्ति मात्रै छ । दक्ष जनशक्ति निकै न्यून छ । सोही कारण पनि उद्योग कलकारखाना मारमा रहेका व्यवसायीको भनाई छ । यस्तै निजी क्षेत्रको नजरमा कर्णाली विकासको चौथो विकल्पका रुपमा पर्यटन हो । रारा जाने दुई लेनको बाटो कालोपत्रे गरिएको खण्डमा मात्रै पनि ठूलो राजस्व उठ्ने र प्रदेश सरकारलाई फाइदा हुने व्यवसायीको भनाई छ ।

पर्यटन विकासमा सरकारको उदासिनता

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष धनबहादुर रावतले कर्णालीको पर्यटनको सम्भावना धेरै भएपनि सरकारको उदासिनताका कारण विकास नभएको बताए । साथै संघका अध्यक्ष कँडेलले रारा जाने बाटो पीच भएको खण्डमा मात्रै कर्णालीको पर्यटन विकासमा कायापलट हुने बताए ।

विमानस्थल विस्तार तत्काल गर्नुपर्ने

उनले पाँचौ विकल्पका रुपमा विमानस्थल विस्तार तत्काल गर्नुपर्ने बताए । सुर्खेत विमानस्थल अहिले केही विस्तार गरेको खण्डमा मात्रै ७२ सिटे जहाज सुर्खेतमै अवतरण हुने र नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता हट्ने बताए । ‘अहिले एउटै एयरलाइन्सको हालीमुहाली छ ।

विमानस्थल साँघुरो भएर ठूलो जहाज बस्नै सकेका छैनन्,’ अध्यक्ष कँडेलले अगाडि भने, ‘राजधानी भएपछि सुर्खेतलाई केन्द्र बनाएर कर्णालीका जिल्लामा उडान हुनुपर्ने भएपनि नेपालगञ्ज भइरहेको छ । सरकारले तत्काल विमानस्थल विस्तार गर्ने काम अगाडि बढाओस् ।’

उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई कर्णालीका अर्थमन्त्री बिन्दमान विष्टले खाँदा ओढाएर सम्मान गर्दै बधाई ज्ञापन गरेका थिए । मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्यले प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्न लागिरहेकाले निजी क्षेत्रलाई बोलाएर सुझाव माग गर्दै संघको नयाँ नेतृत्वलाई बधाई कार्यक्रम समेत राखिएको बताए ।

निजी क्षेत्रका समस्या सुनेपछि मन्त्री विष्टले बजेटमा व्यवसायीले उठाएका माग सम्बोधनका लागि प्रयास गर्ने र बजेट आएपछि पनि कार्यान्वयनका सवालमा निरन्तर छलफल गर्ने बताए ।

‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका धेरै छ । बजेट निर्माणमा जति सुझाव आएका छन्, त्यसलाई समेट्ने प्रयास गर्छौ,’ मन्त्री बिष्टले संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘बजेट आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न ३४ बुँदे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । संघका अध्यक्ष कँडेलले अर्थमन्त्री विष्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।