सामूहिक खेती र गरिब परिवारलाई राज्य सुविधासहितको परिचयपत्र दिने सरकारको घोषणा

१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले पहिचान भएका गरिब तथा विपन्न घरपरिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा सञ्चालित जीविकोपार्जंन कार्यक्रमलाई मानव विकास सूचांकमा पछाडि परेका जिल्लामा विस्तार गरिने भएको छ ।

मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको २०७९–८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरिब तथा विपन्न घर–परिवारलाई लक्षित सेवा सुविधा प्रदान गर्न सोही परिचयपत्रको आधारमा वितरण गरिने बताइन् ।

भण्डारीले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको बताइन् । उनले कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख माध्यम बनाइने र नयाँ नीतिमार्फत, कृषि अनुसन्धानसहितका कार्यक्रम प्रवद्र्धन गरिने जानकारी दिइन् ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत आर्जनको भरपर्दो माध्यमका रूपमा विकास गरिनेछ भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने र वर्णशंकरमार्फत उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याई अग्र्यानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने बताइन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रविधिक र आर्थिक दृष्टिबाट सम्भाव्य बालीको पहिचान गरी सम्भाव्य प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भनिन्,‘सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्याउ ओखर सहितका बढी आयात हुने बालीको प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ, । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी छन्,‘रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ । कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइने, कृषकको संरक्षण गर्ने नीति ल्याउँदै कृषकका उत्पादन खरिद गरिदिने कार्यक्रम ल्याइने छ ।’

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा थप २२ हजार २०० हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तटबन्धमार्फत खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने, भूमि प्रशासनमा सुधार, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण कार्यक्रम सहितका कार्यक्रम पनि घोषणा भएका छन् ।

यस्तै सरकारले आगामी वर्ष ९० किलोमिटर नदी तटबन्ध बनाउने नीति तथा कार्यक्रममार्फत जनाएको छ । जसबाट ६०० जमिन जोगिने सरकारको लक्ष्य छ । भूमि वर्गीकरण गरी स्थानीय, प्रदेश र संघसहित तीन तहको भूउपयोग योजना तयारी गरिने उनले जानकारी दिइन् ।

सरकारले नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तयार गरी कृषिलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, जलवायू अनुकूलन खेती प्रणालीको विकाससँगै प्रविधिको प्रर्बद्धन गर्नेगरीको कृषि नीति सरकारले बनाउने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले कृषिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक वृद्धिदर उकास्न नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति आवश्यक भएकोमा जोड दिइन् ।

उनले हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा सञ्चालित जिविकोपार्जन कार्यक्रमलाई मानव विकास सुचाङ्क कम भएका जिल्लामा विस्तार गर्ने नीति पनि सरकारले लिने उल्लेख गरिकी छिन् । पर्यटन, उद्योग, वन वातावारणसँगै भू–उपयोग नीति तयार गर्दा कृषि तथा वन क्षेत्रबाट हुने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने गरी सामञ्जस्यता कायम गरिने पनि बताएकी छिन् ।

भण्डारीले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट निकासा नहुने जानकारी दिइन् । तीन तहकै बजेट कार्यान्वयनमा वित्तिय अनुशासन कायम गरिने उनले बताइन् ।