कृषि मन्त्रालयको लागि ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट, कृषकका लागि पाँच खर्बको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट भाषण गर्दै कृषि विकास मन्त्रालयको लागि उक्त बजेट विनियोजित गरेका हुन् ।

कृषि क्षेत्रमा विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमअघि सार्दै उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो । अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषकका लागि पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गरिने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषकलाई सहजरुपमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोषको स्थापना गरिने बताएका हुन् ।

कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्यरुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए । कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत पनि निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

किसानको आत्म सम्मान र गौरव वृद्धि गर्न कोष सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बताएका छन् । ‘किसानको आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्न किसान हित कोषको सुरुवात गरिने छ,’ आइतबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

कोषमा किसानले प्रत्येक महिना जम्मा गर्ने रकमको दश प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने समेत उनले जनाए । कोष सञ्चालनको लागि विज पुजी एक अर्ब रुपैयाँ छु्ट्टयाइएको उनले बताए । शर्माले प्रत्येक प्रदेशमा जडीबुडी उद्योग सञ्चालन गरिने जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गरिने जानकारी दिएका हुन् । साथै हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिने पनि उनले बताए ।