प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब ५० अर्ब अनुदान हस्तान्तरण, किसान पेन्सन योजना पनि सुरु गर्ने

१५ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय र प्रदेशमा ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको आगामी आवको बजेटमा यस्तो अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार यसबाहेक राजस्व बाँडफाँटबाट समेत स्थानीय र प्रदेशमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ जाने छ । सरकारले विभिन्न चार प्रकारका अनुदान तल्लो सरकारमा हस्तान्तरण गर्दै आएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेशतर्फ ६१ अर्ब ४३ र स्थानीय तहतर्फ १ खर्ब २३ करोड रहेको छ । यस्तै ससर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेशतर्फ ५७ अर्ब १ ७ करोड र स्थानीय तहतर्फ १ खर्ब ८३ करोड रहेको छ ।

यसैगरी समपुरक अनुदान अन्तर्गत प्रदेशतर्फ ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहतर्फ ७ अर्ब २७ करोड छ भने विशेष अनुदान अन्तर्गत प्रदेशतर्फ ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहतर्फ ९ अर्ब १४ रहेको छ ।

सरकारले किसान पेन्सन योजना अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले किसानसँग सरकार कार्यक्रम अघि सारेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘किसान पेन्सन कार्यक्रम सुरु गर्न किसान हित कोष स्थपना गरिनेछ ।’

यो कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत सरकारले जम्मा गरिदिनेछ । उनले भने, ‘कोष स्थापना गर्न विउ पूँजीका रुपमा १ अर्ब छुट्याएको छ ।’ किसान परिचयपत्रका आधारमा सार्वजनिक सेवामा छुट दिइने समेत उनले बताएका छन् ।

यसैगरी सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँमा झारेको छ । अहिले यस्तो सीमा ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था समेत मिलाएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ठूला लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष लगानीको स्वीकृतिको माग गरेमा पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गर्ने गरी ७ दिन भित्र प्रारम्भिक स्वीकृति दिइने भएको छ । लगानी स्वीकृति र उद्योग संचालन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया ६ महिनामा पुरा गने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।