प्रधानन्यायाधीश बिरुद्धको महाअभियोगमा अलमल, सिधैं अवकाशमा पठाउने प्रपञ्च

२५ जेठ, काठमाडौं । यतिबेला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबिरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएकाे तीन महिना पुग्न लागेपनि अहिलेसम्म छलफलकाे शुरुवात समेत भएको छैन । २०७८ फागुन १ गते दर्ता गरिएको उक्त महाअभियोग प्रस्तावमा जबराविरुद्ध लगाइएका आरोपमाथि छानविनका लागि छलफल नहुँदा अलपत्र भएको हाे । प्रधानन्यायाधीश राणाबिरूद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर यो प्रस्ताव पारित गर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग आवश्यक सांसदको संख्या छैन ।

उनीहरुलाई नेकपा एमालेले साथ दिनुपर्ने अवस्था छ । तर एमालेले साथ दिने अवस्था छैन । संसदमा एमालेले यो विषयलाई छलफलमा ल्याउन माग गरिरहेको छ । संविधानमा एकचौथाई सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान भएपनि पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाई संख्या आवश्यक हुन्छ भन्ने हेक्का हुँदाहुँदै सरकारले स्वार्थमा आधारित भएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग पारित गर्न सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमालेको साथ आवश्यक हुन्छ । यस्तोमा सत्तारूढ गठबन्धनले पारित गर्न संख्या नपुग्ने याे महाअभियोग प्रस्तावको विषय प्रतिनिधिसभाबाट चाँडै टुंग्याउने सम्भावना अत्यन्त कम छ । एमालेले प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध महाअभियोग पारित गर्न साथ नदिएकै अवस्थामा खुरूखुरू प्रक्रिया अघि बढाइए उनलाई फेरि सर्वोच्चमा फर्किने वातावरण बन्नेछ । गठबन्धनले भरसक महाअभियोग प्रक्रिया लम्ब्याएर राणालाई सर्वोच्च अदालत फर्किनबाट रोक्न प्रयास गर्ने निश्चितप्रायः छ । यो कुरा बुझेको एमालेले संसदमा छलफलको माग गरिरहेको छ । तर सरकारले यत्तिकै आलटालको नीति लिएको देखिन्छ ।

अहिले सत्ता गठबन्धनकै सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सांसद बनेका अग्नि सापकोटा सभामुख छन् । सभामुखलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफलको समय तोक्ने अधिकार हुन्छ । उनले चाहेसम्म छलफल लम्ब्याइरहन सक्नेछन । उनले एउटा र अर्को बैठक बीचको अवधि लामो राखेर वा दैनिक छलफल हुने समय छोटो राखेर पनि यो विषय चाहेसम्म तन्काउन सक्ने अवस्था देखिएको छ । राणाले ६५ वर्ष पुगेर उमेर हदका कारण २०७९ मंसिरमा अवकाश पाउँदैछन् । सरकारको मनस्थिति मंसिरमा निर्वाचन घोषणा गर्ने र प्रतिनिधिसभा नै भंग गरेपछि उनको महाअभियोग छलफलकै विषय नबन्ने भएकाले सिधैं अवकाशमा पठाउने रहेको छ ।

अहिले महाअभियोग सिफारिस समिति बनेको छैन । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, कानुनमन्त्री र दलका प्रतिनिधि रहन्छन् । त्यस्तो समितिले सभामुखलाई बैठक सञ्चालन लगायतमा सुझाव दिन्छ । तर अहिले नै प्रतिनिधिसभाका समितिहरूको विषयमा दलहरूबीच विवाद छ ।

त्यसैले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन सहज छैन । एमालेले यस्तो समितिमा बस्ने सदस्यको नाम नदिएको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव थप लम्बिन सक्छ । दलहरूबीच विवाद देखाएर यस्तो समिति गठनको समय सभामुखले लम्ब्याउन सक्नेछन्। सभामुखलाई यस्तो समिति गठन गर्न समयसीमा तोक्न नियमले बाध्य पारेको छैन। त्यसैले समिति गठनमा ढिलाई गरेर भएपनि महाअभियोग प्रस्ताव अड्काउने ठाउँ गठबन्धनलाई छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव छानविनका लागि पठाइएपछि त्यसले काम सुरू गर्नेछ । सुरूआतमा त्यस्तो समितिले प्रधानन्यायाधीश राणालाई सफाइको मौका दिनेछ । समितिले सात दिनको समय दिएर राणलाई बोलाउनु पर्नेछ। तर समितिले छानविनका लागि तीन महिनासम्म समय लगाउन पाउने व्यवस्था नियमावलीले नै दिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६३ को ४ मा समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र छानविन गरेर प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सत्तारूढ दलले यस्तो छानविनका लागि समय अपुग भएको भन्दै संसदमा नियम निलम्बनको प्रस्ताव दर्ता गराएर थप समय पनि लिन सक्नेछन । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ सांसद छन । नेकपा एमालेका ९७, नेपाली कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादी पार्टीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ सांसद छन । त्यस्तै, नेमकिपा, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १–१ सांसद छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा छन ।

माओवादीबाट निर्वाचित भएर एमालेमा लागेका ४ सांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र र गौरीशंकर चौधरीको स्थानमा पद रिक्त छ । प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या अर्थात् २७५ कै दुईतिहाई आवश्यक हुन्छ । अर्थात्, महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सत्ता गठबन्धनले १८२ सांसदको साथ जुटाउनुपर्छ । एमालेले साथ नदिएको अवस्थामा सबै सांसद एकातर्फ उभिँदा पनि सत्ता गठबन्धनसँग १६९ मात्र मत हुनेछ ।

सभामुखले बराबर भएको अवस्थामा मात्र मत दिन पाउने भएकाले महाअभियोगमा सभामुखले मत दिन पाउने छैनन् । नेपाली कांग्रेसका मोहम्मद अफताब आलम जेलमा छन् । विजय गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा छन । जनता समाजवादी पार्टीका रेशम चौधरी जेलमा छन् भने हरिनारायण रौनियार (पप्पु) भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बननमा छन् ।

त्यसकारण एमालेको समर्थनबिना अहिले ल्याइएको महाअभियोग कुनै हालतमा पारित हुने अवस्था छैन । यस्तोमा चोलेन्द्रशमशेरलाई सर्वोच्च फर्किन नदिन संसदमै महाअभियोगको विषय अड्काउने प्रपञ्च गरिएको छ ।

सरकारले तत्कालै बजेट अधिवेशन देखाएर उनी विरुद्धको महाअभियोगमा छलफल गर्ने सुरसार गरेको छैन । सरकारले केही दिनमै बजेट अधिवेशन सकाउने तयारी गरेको छ । बजेट अधिवेशन सकिएपछि अर्को अधिवेशन आह्वान नभएसम्म महाअभियोगबारे छलफल हुने संभावना निकै कमजोर बन्दै गएको छ ।