टेण्डर र कमिशनको घुमाउरो चक्करले निरिह बनेका मलमन्त्री यादव

३१ जेठ, काडमाठौं ।  यतिबेला देशभरका कृषकका खेतबारीदेखि संघीय संसदसम्म मलकै चर्चा छ । मल व्यवस्था गर्न नसकेकै कारण कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्रराय यादव निरीह मात्रै देखिएका छैनन् । सडकदेखि संसदसम्म सरकारको भन्दा अहिले मलमन्त्री भन्दै उनकै चर्चा छ ।

मन्त्री यादवले उक्त मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष पुग्न लाग्यो तर, मल कताबाट र कुन प्रक्रियाबाट ल्याएर बाली लगाउन तयार भएर बसेका किसानलाई दिने हो ? उनले अहिलेसम्म पत्तो पाएका छैनन् । मल दिन नसक्ने मन्त्री उनी मात्र हैनन् । यसअगाडिका सबै कृषिमन्त्री समयमा मल उपलब्ध गराउन असफल भएकै हुन् ।

समयमा मल अभावको समस्याले दशक बिताएको छ । तर, अहिलेसम्म सबैको उत्तर उही आउँछ कि झन्झटिलो टेण्डरको प्रक्रिया र कमिशनको चक्कर । विडम्बना के छ भने कमिशन मिल्छ, टेण्डरको प्रक्रिया मिल्दैन र समयमा किसानले मल पाउँदैनन् । यो नियमित समस्यामाथि कुनै पनि सरकार गम्भीर भएका छैनन् । अहिलेसम्म सरकार र कृषि मन्त्रालयमा नपुगेका दल संसदमा छैनन् । अवाज उठाउने परम्परा पनि प्रतिपक्षमा पुगेपछि मात्रै छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दल र सरकारका निकायहरु लामो समयदेखि नेपाली किसानले भोग्दै आएको मलको समस्याबाट अनविज्ञ छैनन् ।रसायनिक मलको अभाव टार्न नेपालमा प्रत्येक वर्ष ७ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी रसायनिक मलको जोहो गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, मागको तुलनामा न्यून मात्रामा रसायनिक मल भित्रसमेत सकेको छैन ।

नेपाल सरकारले रसायनिक मल आयातको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनलाई दिएको छ । उनीहरुलाई पनि टेण्डर र कमिशनले नै बेरेका कारण पर्याप्त मात्रामा रसायनिक मल ल्याउँन सकेका छैनन् । तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा यस्तै समस्या आएपछि उनले बंगलादेशसँग मल पैँचो मागेका थिए ।

शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिप्रपोज भन्ने दुई ठेकेदार कम्पनीले सरकारसँग मल ल्याउने सम्झौता गरेर समयमा मल नल्याएका कारण मलको हाहाकार भएपछि ओलीले फोनबाट मल पैँचो मागेका हुन् । त्यसकै लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशी समकक्षी शेख हसिना वाजेदसँग टेलिफोन कुराकानी त गरे तर, भनेअनुसार आएन् ।

अहिलेको देउवा नेतृत्वको सरकारले भारत सरकारसँग जीटूजीमार्फत मत आयात गर्ने सहमति गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्यो तर टेण्डर र कमिशन अझै मिलेको छैन । मलका लागि मन्त्री यादव आफै भारत पुगे पनि मल आएन । भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले अहिले भारतले नेपाललाई चाहिएको मल दिन तयार भएको बताएका छन् ।

राजदूत शर्माले भनेका छन्,‘ भारत मल दिन तयार छ । नेपालले आवश्यक मात्रामा मल लान सक्छ तर ढुवानी भने नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्छ । तर, सरकराले ढुवानी गरेर भारतबाट मल ल्याउने आँट गरेको छैन् । कृषिमन्त्री यादव भन्छन्,‘भारत सरकारसँग जीटूजी सम्भौता हुँदा नेपालको बोर्डरमा ल्याएर छाडिदिने भनेको छ । हामी उहाँ गएर मल ल्याएर दिन सक्दैनौ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यो वर्ष ३० प्रतिशत धान उत्पादन बढाउने र खाद्यान्नको आयात घटाउने भनेको छ । तर, यही वर्ष किसानलाई दिने मल छैन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा ‘ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन प्रविधि प्रयोग गरी रसायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत कार्य अगाडि बढाइनेछ भनेको छ । तर किसानलाई तत्काल मल चाहिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदका प्रश्नको उत्तरमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्रराय यादवले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा आएको उतारचढावका कारण समयमै मल ल्याउन नसकिएको जवाफ दिएका छन् । उनले भनेका छन्,‘मल खरिद गर्ने साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट २० हजार टन डीएपी मल प्राप्त भएको छ । २२ हजार टन युरिया असार अन्तिम सातादेखि प्राप्त हुने सम्भावना छ ।’

मन्त्री यादवले कृषि सामग्रीले ल्याउने ३० हजार टन युरिया असारको दोस्रो सातादेखि प्राप्त हुने र २० हजार टन डीएपी असारको तेस्रो सातादेखि प्राप्त हुने सम्भावना देखाएका छन् । जीटूजीका माध्यमबाट भारतबाट मल किन्ने डेढ लाखमध्ये ५० हजार टन युरिया असारको अन्तिमसम्म आउने सम्भवना छ ।

मल आपूर्तिका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले १ लाख ५ हजार टन र साल्ट ट्रेडिङले १ लाख १७ हजार टन गरी २ लाख २२ हजार टन रासायनिक मल ल्याउन खोजेकामा समयसीमाभित्र आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउन नसक्दा अभाव भएको गुनासो उनको छ ।

कृषिमन्त्री यादवले असारमै किसानले पर्याप्त मल प्राप्त गर्छन् भनेर विश्वस्त गराउन भने सकेका छैनन् । उनले सम्भावना र यसअघि भएका गतिविधिबारे संसद्लाई जानकारी गराएका छन् । समयमै आपूर्ति गर्न नसक्ने कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरी कारबाही प्रक्रिया थालिएको छ ।

महत्वपूर्ण विषय के छ भने युरिया, डीएपी र पोटास मल किसानलाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकारले १५ अर्ब अनुदान दिएको र थप मल आयात गर्न २ पटक गरी १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेपनि यसैमा कमिशनको चक्कर छ । मन्त्री आफैले पनि कमिशनको चक्करले पनि समस्या थपेको बताएका छन् ।