प्रदेश सरकारले गरे आगामी आर्थिक वर्षको वजेट सार्वजनिक

१ असार, काठमाडौं । प्रदेश सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सातै प्रदेशका सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालको यो नै अन्तिम बजेट पनि हो । बजेटमा सबै प्रदेशका उदेश्य भने पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता, मुख्यमन्त्रीका नाममा रहेका योजनालाई प्राथमिकता मात्र दिएका छन् ।

बजेट ल्याउनुपर्ने मिति नै कानुनले तोकिदिएपछि सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० का लागि आज बजेट ल्याएक हुन् । सबैजसो प्रदेशले आफ्नो आम्दानी र खर्च क्षमतालाई भुलेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलै आकारको बजेट ल्याएका छन् ।

वाग्मतीको बजेट ७० अर्ब ९३ करोड

वाग्मगी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जुन चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालुतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चिती कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको मन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश गौरवको आयोजना नयाँ थप गरेको छैन । अधिकांश पुरानै आयोजनामा जोड दिइएको छ । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षातर्फ जोड दिँदै बजेट विनियोजन गरेको सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्री जम्कट्टेलले वनजंगल विस्तार, सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा उक्त बजेट कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले प्रदेशभित्रका नांगा डाँडाहरूमा एक वर्षभित्र १५ हजार बिरुवा रोप्ने बताए । उद्योग मन्त्रालयलाई ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले मकवानपुरको मनहरी र सिन्धुलीको हरिहरपुरगढीमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने, एक वडा एक स्वास्थ्य क्लिनिक योजना अघि बढाउन १८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । अनुमानित बजेटमा सरकारले रत्ननगरमा आर्युवेदिक औषधि उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्न ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मधेस प्रदेशको बजेट ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख 

मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९÷८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख अर्थात ४६.४४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार अर्थात् ५३.२१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.३५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले बिरामीलाई १ लाख अनुदान दिने बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा प्रदेश सरकारको बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई कम्प्युटर एवं ल्यापटप वितरणका लागि ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सामाजिक रुपान्तरण तथा लैंगिक सशक्तीकरणका लागि सञ्चालित मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियानअन्तर्गत छोरी बिमा, छात्रवृत्ति, लोकसेवा तयारी कक्षा, साइकल वितरणलगायत छोरीमाथि समाजमा रहेको विभेद अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियान अन्तर्गत ८ कक्षामा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल खरिदका लागि सोझै छात्राको खातामा पैसा पठाइनेछ । सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकको सिफारिसमा छात्राको खातामा उक्त अनुदान रकम हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री साहले बताए । यसअघि प्रदेश सरकारले आफैंले खरिद गरी छात्रालाई साइकल वितरण गर्दै आएको थियो ।

गण्डकीको बजेट ३५ अर्व ९० करोड

गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिव ३६ अर्वको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आउँदो वर्ष खर्च गर्ने गरी ३५ अर्व ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।

यसमध्ये चालूतर्फ १३ अर्व २६ करोड ८८ लाख अर्थात ३५.९५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २२ अर्व १४ करोड १ लाख अर्थात ६१.६६ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । वित्तिय व्यवस्था तर्फ ५० करोड अर्थात १.३९ प्रतिशत विनियोजन भएको अर्थमन्त्री रामजी बरालले जानकारी दिए । सरकारले आगामी वर्ष स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा २ अर्व ११ करोड १० लाख दिनेछ भने १ करोड ८८ लाख संचित कोषमा व्ययभार हुने अनुमान छ ।

बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल सरकारको अनुदानमा निर्भर छ । नेपाल सरकारबाट वित्तिय समानीकरण ७ अर्व ९२ करोड ७९ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्व २३ करोड ९९ लाख, सशर्तत अनुदानमा ६ अर्व ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक ८३ करोड ७० लाख र विशेष अनुदानमा ८६ करोड पाउने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

यस्तै, ५ अर्व ९ करोड आन्तरिक आम्दानी हुने तथा रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३२ करोड ५० लाख पाउने अनुमान छ । यो वर्ष खर्च गरेर २ अर्व ७१ करोड रुपैयाँ बाँकी रहने अनुमा छ भने नपुग हुने २ अर्व रकममध्ये १ अर्व आन्तरिक ऋण र १ अर्व नेपाल सरकारबाट ऋण लिने बरालले बताए ।

कर्णाली प्रदेशको ३३ अर्बको बजेट

कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रदेश सभामा बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ५९.५८ प्रतिशत हो ।

यस्तै चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार रहेको छ । यो कुल बजेटको अर्थात २८.११ प्रतिशत प्रतिशत हो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्व १ करोड ५७ लाख २९ हजार अर्थात १२.३१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार, चालु आर्थिक बर्षको खर्च नभएर बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम ४ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट वापत प्राप्त हुन आएको रकम ९ अर्ब २ करोड २० लाख, वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख .रकम परिचालन गरिने मन्त्री विष्टले बताए ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक वापत १ अर्ब २१ करोड ५० लाख, विशेष अनुदान वापत ६६ करोड ८० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि २ करोड ५ लाख ४ हजार स्रोत परिचालन गरिने मन्त्री विष्टले जानकारी दिए ।

मन्त्री विष्टले आगामी आर्थिक वर्षको लागि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सिँचाइमा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, विभेद अन्त्यका लागि सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याइएको छ ।

तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने, स्वावलम्बी र सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न आधुनिक पाठ्यसामग्री निर्माण, सवल र दक्ष जनशक्ति उत्पादन, मौसमअनुकूल कृषि बालीको वृद्धि, उद्योगमार्फत् तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन, पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी जस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सडक गुरुयोजना बनाइने बताएको छ । प्रादेशिक सडक ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । भेरी र कर्णाली करिडोर निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ । प्रदेशका सबै जिल्लामा कम्तिमा एउटा सडक आयोजनालाई प्रदेश महत्त्वको आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गरिने योजनाहरु पनि बजेटले समेटेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको पहिलो सरकारको यो अन्तिम बजेट हो । हालसम्म प्रदेश सरकारले पाँच आर्थिक वर्षमा कुल ९८ अर्ब ६१ करोड ६६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश १ को ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट

प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रूपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार प्रदेशको योजनाका लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व आम्दानीबाट चार अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड १४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख र सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड बजेट प्राप्त हुने अनुमान छ ।

समपूरक अनुदान ९२ करोड र विशेष अनुदान मार्फत ४७ करोड ५० लाख प्राप्त हुनेछ । बाँकी रकम मौज्जाद र वैदेशिक अनुदान मार्फत उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनीको बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबारको प्रदेश सभा वैठकमा उक्त वजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ (३१.२६ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रुपैयाँ (५७.४१ प्रतिशत) रहेको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन भएको छ ।

कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.३३ प्रतिशत रहेको छ । बजेटमा आन्तरिक राजश्वबाट ३ अर्ब १० करोड ५९ लाख, संघ र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसै गरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड ९० लाख, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ३५ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ४ अर्ब रहने र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान छ ।

वजेटमा दाङको राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, रामपुर–रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै एक स्थानीय तह, एक खेदकुद संरचना, एक स्थानीय तह, एक नमुना उत्पादन, एक जिल्ला, एक निर्यातयोग्य बाली तथा वस्तु, एक स्थानीय तह, एक प्रागांरिक मल उद्योग, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम, उद्यमशिलता प्रवर्द्धन, एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्रामको कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको छ ।

बाइसे चौविसे पर्यटकीय सर्किट, एक जिल्ला’ एक सांस्कृतिक ग्राम, एक घर एक धारा, कृषिको आधार, सिचाईमा सुधार, उज्यालो प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, बेरोजगारलाई रोजगार, साथमा छ प्रदेश सरकार लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर वजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले अगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ३६ अर्ब ७४ करोड बराबरको विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन् ।

रावलले चालु खर्चतर्फ कुल विनियोजित बजेटको ३३ दशमलव ४६ प्रतिशत हुनेगरि १२ अर्ब २९ करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख विनियोजन गरिएको बताए । पुँजीगततर्फ कुल विनियोजित बजेटको ६५ दशमलव ७४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ एक अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट २ अर्ब, चालु आर्थिक बर्षमा खर्चबाट बचत हुने अनुमानित रकम ७ अर्ब, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट वापत प्राप्त हुन आएको रकम ९ अर्ब ६० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको ९ अर्ब २० करोड, सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब र संघीय रोयल्टीबाट ४ करोड २८ लाख रकम परिचालन गरिने मन्त्री रावलले जानकारी दिए ।