सुदुरपश्चिममा एमालेमा भीम रावल फ्याक्टर कमजोर बन्दा गठबन्धनलाई सहज

३० कात्तिक, काठमाडौं । सुदुरपश्चिम प्रदेशको समग्र निर्वाचनको माहोल रोचक बन्दै गएको छ मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम आ–आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार मात्र होइनन्, स्वतन्त्रहरू पनि आफ्ना प्रतिबद्धतासहित निर्वाचनको माहोललाई रोचक बनाउन थालेका छन् ।

अहिलेको निर्वाचनमा कसले बाजी मार्ने भन्ने एकिन नभएपनि २०७९ वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि स्वतन्त्र र नयाँ उम्मेदवारको पक्षमा आएको जनमतले चुनावी परिणाममा केही हदसम्म पुराना दललाई धक्का दिनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा दलहरूबीच भएको तालमेल र अहिलेको गठबन्धन पनि फरक छ। उतिबेला तालमेल गरेका दल अहिले आपसमा प्रतिस्पर्धी छन । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) को गठबन्धन थियो भने नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बीच तालमेल थियो।

यसपटक एमालेविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजमो मात्र होइन, एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) समेत छन्। यता एमालेले पनि राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग तालमेल गरेको छ। यस हिसाबले पाँच वर्षअघिको र अहिलेको परिस्थिति उल्टो छ। यो अवस्थामा गत स्थानीय तहमा आएको मतपरिणाम र २०७४ सालमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फ ल्याएको मतलाई आधार बनाएर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ, जसले सम्भावित परिणामका विषयमा एउटा संकेत गर्छ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दलहरूले समानुपातिकतर्फ ल्याएको मत र गत स्थानीय निर्वाचनमा मत परिणामलाई आधार मान्दा सुदूरपश्चिमको १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनलाई सहज देखिएको छ । प्रतिपक्ष गठबन्धनमा एमालेबाहेक अन्य दलको उपस्थिति सुदूरपश्चिममा कमजोर देखिन्छ । कञ्चनपुरमा राप्रपाको उपस्थिति देखिए पनि उसले आफ्नै उम्मेदवार उठाएका कारण यो मत एमाले उम्मेदवारलाई जाने सम्भावना कम छ ।

त्यसो त कांग्रेस र एमालेले गत स्थानीय चुनावमा प्राप्त गरेको मतलाई तुलना गर्ने हो भने कांग्रेस १० क्षेत्रमा अगाडि छ भने एमाले ६ क्षेत्रमा मात्रै । तर यी ६ क्षेत्रमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले प्राप्त गरेको मत जोड्दा दार्चुलामा बराबरीजस्तै देखिए पनि अन्य क्षेत्रमा २ हजारदेखि १५ हजार मतले सत्ता गठबन्धन अगाडि छ । यसअघि सुदुरपश्चिममा नेकपा एमाले हावी भएको थियो । सत्ता गठबन्धन बाजुरामा २ हजार, कैलाली २ मा ४ हजार, बझाङमा ८ हजार र कञ्चनपुर १ मा १५ हजार मतले अगाडि छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसको बझाङमा करिब ४ हजार मत कम रहेको छ ।

उसले २०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ २४ हजार ७५५ मत पाएको थियो भने एमालेले पनि सोही हाराहारीमा २४ हजार ४८७ मत ल्याएको देखिन्छ । तर एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत बढाउँदै २८ हजारभन्दा बढी पु¥याएको छ । गठबन्धनमा देखिएको असन्तुष्टिले केही निर्वाचन क्षेत्रमा विद्रोही उम्मेदवार छन्। त्यसले चुनावी परिणामलाई केही न केही असर पु¥याउने देखिन्छ। डोटीमा नेकपा एसका प्रेमबहादुर आलेविरुद्ध कांग्रेसका नरेन्द्रबहादुर खड्का, अछाम १ मा नेकपा एसका शेरबहादुर कुँवरविरुद्ध कांग्रेसका राजन कुँवर, कैलाली ३ मा माओवादी केन्द्रका कृष्णकुमार चौधरीविरुद्ध कांग्रेसका नवीन बोहोरा, बैतडीमा माओवादी केन्द्रका नरेन्द्र कुँवरविरुद्ध कांग्रेसका केशबहादुर चन्द, कैलाली ५ मा कांग्रेसका डिल्लीराज पन्तविरुद्ध कांग्रेसकै पुष्करनाथ ओझा, कञ्चनपुर ३ मा कांग्रेसका रमेश लेखकविरुद्ध कांग्रेसकै दीपकबहादुर सिंह र शारदा चन्दले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

जसले गर्दा केही चुनौति थपिएपनि गठबन्धनलाई सहज देखिन्छ । कैलाली १, २ र ३ मा रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुवै गठबन्धनलाई धक्का दिने सम्भावना छ । स्थानीय निर्वाचनमै कैलाली १ मा कांग्रेस र एमालेको भन्दा पनि बढी मत उक्त पार्टीले पाएको छ । उसले स्थानीय निर्वाचनमा कैलाली १ बाट सबैभन्दा धेरै १७ हजार १९३ मत पाएको छ । कैलाली २ र ३ मा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हाबी हुने सम्भावना छ। कैलाली ४ र ५ नम्बर क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको मतमा मात्र होइन, २०७४ को आम निर्वाचनमा समेत पार्टीहरूले समानुपातिकतर्फ पाएको मतमा पनि अघि छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा एमालेले बिपी कांग्रेसका कर्ण मल्ललाई सघाउने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहमा असन्तुष्टि छ ।

यो क्षेत्रमा कांग्रेससँग गठबन्धनमा रहेको नेकपा एसको स्थानीय कमिटीले पनि देउवाविरुद्ध मल्ललाई सहयोग गर्ने जनाउँदै आएको छ । डडेलधुरामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले पाएको मतभन्दा एमाले, राप्रपाले पाएको मतलाई हेर्ने हो भने आधा कम छ । कांग्रेसले २०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ २५ हजार १४८ मत पाएको छ, जतिबेला एमालेको मत १४ हजार १८० थियो । एमालेभित्र भीम रावललाई उम्मेदवार नबनाएपछि समग्र सुदूरपश्चिम र विशेष गरी अछाममा देखिएको असन्तुष्टिले प्रतिपक्ष गठबन्धनलाई घाटा हुने देखिन्छ । त्यसमाथि कञ्चनपुरका दीपक भट्टलाई समेत एमालेले उम्मेदवार नबनाउँदा यसको फाइदा सत्ता गठबन्धनलाई हुने आकलन गरिएको छ । रावल र भट्ट दुवै सुदूरपपश्चिममा मत प्रभावित गर्न सक्ने नेता हुन ।