विवादास्पद सांसदको शपथमा काण्डै काण्ड, यस्तो छ विगतको नजिर ?

२९ मंसिर, काठमाडौं । यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्टको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट परेको छ । उनको सांसद र पार्टी अध्यक्षको पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएसँगै विगतका विवादित सांसदहरुको शपथका नजिरबारे बहस सुरु भएको छ ।

२०७४ को आम निर्वाचनमा निर्वाचित भएका केही सांसदहरुको पनि शपथग्रहण गराउने विषय निकै विवादमा आएको थियो । ज्यान मुद्दादेखि फोजदारी अभियोग र सामान्य प्रक्रिया नपुगेका तीन सांसदमाथि पनि सर्वोच्चमा रिट परेर शपथ कार्यक्रम केही लामै समय रोकिएको थियो । बुधबार मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा प्रवेशमा पनि रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको छ । लामिछानेको नागरिकता विवादको विषयलाई लिएर रिट परेको हो ।

विगतका शपथ प्रकरणलाई हेर्ने हो भने कैलाली घटानाका मुख्य दोषी भनिएका रेशम चौधरीलाई पनि कारागारबाटै सिंहदरवार पुर्याएर शपथ गराइएको थियो । उनलाई १९ पुस, २०७५ मा झण्डै एक वर्षपछि सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख कृष्णबहादुर महराले शपथग्रहण गराएका थिए । चौधरी तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको तर्फबाट कैलाली क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

उनलाई सचिवालयका तत्कालीन महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले संसद्को लोगो हस्तान्तरण गरेका थिए । यस्तै दीपक मनाङ्गे भनिने राजीव गुरुङले पनि लामो विवादपछि सांसदको पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए । गण्डकी प्रदेशसभामा उनलाई प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पद तथा गोपनियताको शपथ खुवाएका थिए । रेशम चौधरीले शपथ लिएलगत्तै मनाङ जिल्ला प्रदेश (ख) बाट २०७४ निर्वाचित दीपक मनाङ्गेको पनि शपथ विभिन्न विवादित मुद्दामा मुछिएको कारण देखिएर निर्वाचित भएको झण्डै १४ महिनापछि मात्र शपथ गराइएको थियो ।

२०७४ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेको टिकटमा ललितपुर १ बाट निर्वाचित नवराज सिलवालले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिन पछि मात्रै पाएका थिए । पूर्वडीआईजीसमेत रहेका सिलवालमाथि आइजीपी बढुवासम्बन्धी कागजात कीर्तेमा मुद्दा चलिरहेको थियो । उनीविरुद्ध इन्टरपोलमा डिफ्युजन नोटिस समेत जारी भएको थियो । तर, उनलाई पछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको शपथ गराइयो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हुँदा सम्पर्कविहिन भएका सिलवाल ओली प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै सार्वजनिक भएका थिए । उनी ओलीलाई बधाई दिन बालुवाटार समेत पुगेका थिए । यस्तै सामान्य विवादमा परेका राष्ट्रियसभामा मनोनीत सदस्य डा युवराज खतिवडा, रामनारायण बिँडारी र डा विमला पौडेलको पनि शपथ पछि भएको थियो । उनीहरुबिरुद्ध रिट परेपछि त्यसको सुनुवाइ गर्दै तत्कालका लागि तीनै जनाको शपथ रोक्ने सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यतिबेला यस्तै विवादमा तानिएका सांसद हुन रवि लामिछाने पनि । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदको शपथ लिन रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै उनको सभापति पदसमेत खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित लामिछानेविरुद्ध युवराज पौडेलले एकल तथा अधिवक्ताद्वय रविराज बसौला र नानीबाबु खत्रीले संयुक्त रिट दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, लामिछाने, निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, गृह मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । सर्वोच्चले बुधबार रिट दर्ता गर्दै पुस ६ मा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेसीसमेत तोकेको छ ।

रिटमा लामिछानेको नेपाली र अमेरिकी राहदानीका प्रतिलिपि दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएका छन् । लामिछानेले सन् २०१४ मार्च ५ (२०७० फागुन २१) मा ५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी राहदानी लिएको देखिन्छ । त्यसैमा नेपालको भिसा लगाएर नेपाल आएका उनले पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर २०१५ मे २७ (२०७२ जेठ १३) मा नेपालको राहदानी लिएको रिट निवेदकहरूको भनाइ छ ।

लामिछानेले नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ बमोजिम पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको हुँदा निज अमेरिकी नागरिक हुनुपूर्वको अर्थात् २०५० सालको नागरिकता नम्बर १८२२२ को नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कार्य आयोगको त्रुटिले भएको हो भने सो त्रुटि तत्कालै सच्याई लामिछानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गरियोस भन्ने रिट निवेदकहरूको मागदाबी छ ।

पौडेलले दायर गरेको रिटमा मतदान गर्ने, उम्मेद्धार बन्ने र राजनैतिक दल खोल्ने अधिकार केवल नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएकोले लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सदस्यता गैर कानूनी घोषणा गर्न माग गर्दै सो हैसियतमा प्राप्त गरिएको सम्पूर्ण लाभ अर्थात् मतदाता भएर गरिएको मतदान, निर्वाचनमा भएको उम्मेदवारी र त्यस्तो उम्मेदवारीका आधारमा प्राप्त सांसद पदसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा १३७ (२) (ख) को क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोजिम लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको ठहर गरी रविलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्न माग गर्दै र उक्त ऐनको दफा १६ (२) बमोजिमको कार्य गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशको आदेश समेत माग गरिएको छ । मुद्धाको अन्तिम किनारा नभएसम्म लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा उपस्थित हुन र कार्य गर्नसमेत रोक लगाउन माग गरिएको छ ।

रविको नागरिकता विवादले यतिबेला उनलाई पार्टी भित्रै बाट पनि असहयोग भइरहेको बताइन्छ । रिटमा पार्टी सभापतिको पदसमेत खारेज हुनुपर्ने माग गरिएकाले यदि सार्वोच्चबाट यस्तै फैसला आएका पार्टीको नेतृत्वमा को पुग्ने भन्ने होडबाजी सुरु भएको छ । पार्टी नेतृत्वसहित सरकारमा सामेल हुने भए त्यसको नेतृत्वका लागि पनि हाना थाप सुरु भएको छ । रविको विगतमा शपथ विवादमा परेका सांसदहरुको भन्दा फरक प्रकृतिको विषय भएकाले यसै हुन्छ भन्ने अवस्था भने देखिएको छ्रन् ।