अध्यादेशमार्फत ३० बर्षे सेवा अवधि हट्दैः आईजीपीमा सिंहको निरन्तरता, एआईजीहरुको पनि समय लम्बिदै

४ पुष, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउनका लागि अध्यादेशको अन्तिम तयारी भएको छ । अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि गृहमन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको सहमतिका लागि पठाएको छ ।

जसले गर्दा केही दिनमै अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपति कार्यालय समक्ष प्रस्ताव गर्नेछ । ‘नेपाल प्रहरीलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन र अस्थिर हुनबाट बचाउनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने तयारी भएको छ, यसले सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हद सबै निर्धारण गर्नेछ ।

नेपाल प्रहरीमा अनिवार्य अवकाश पाउने तीनवटा व्यवस्था छन् । पहिलो उमेर हद, दोस्रो पदावधि र तेस्रो सेवा अवधि हुन । माथिल्लो दर्जाका अधिकांश प्रहरी कर्मचारी उमेर हदका कारण अवकाशमा जान्छन् । एकै मितिमा भर्ना भएर विभिन्न दर्जामा काम गरिरहेकाहरु एकसाथ अवकाश पाउँछन् । तल्लो तहका कर्मचारीहरुले पेन्सन अवधि पुर्याएर अवकाश लिने गरेका छन् ।

यी सबै व्यवस्था अनुसार अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयले अध्यादेशमा समावेश गर्नुपर्ने बुँदालाई समेत मन्त्रालयलमा पठाएको थियो । सोही बुँदामा समेटिएका विषयलाई प्रहरी अध्यादेशमा राखिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार गत मंसिर १५ गते पठाएको नयाँ विवरण अनुसार महानिरीक्षक (आईजीपी) को उमेर हद ५८ वर्ष एवं सिपाही र हवल्दारको ५१ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि सिपाही र हवल्दारको उमेर हद ४८ वर्ष थियो । ४८ वर्षमा अर्को जागिर खान पनि नमिल्ने भएकाले सरकारले सिपाही हवल्दारहरूको मर्कालाई ध्यान दिएर सो व्यवस्था गरेको हो ।

प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले अध्यादेशकै लागि पठाएको प्रस्ताव अनुसार सिपाही तथा हवल्दारको अवकाशको उमेरहद ५१ वर्ष र आईजीपीको उमेर हद ५८ वर्षको हुनेछ । यसअघि सई र असईको ५१ वर्ष थियो भने अब ५४ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। इन्स्पेक्टर ५३ वर्ष र डीएसपी ५४ वर्षको उमेरमा अवकाश पाउँथे भने अब उनीहरूको उमेर हद ५५ वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ । एसपी र एसएसपीको उमेर हद ५५ वर्ष रहेकामा ५६ वर्ष पु¥याइएको छ र पदावधि ६ वर्ष बनाइएको छ ।

डीआईजीको उमेर हद ५६ वर्ष र पदावधि ५ वर्ष तोकिएको छ । एआईजी उमेर हद ५६ वर्षको रहेकोमा ५७ वर्ष र पदावधि ४ वर्ष बनाइएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ५८ पुर्याइएको छ। पदावधि भने एक वर्ष घटाइएको छ । पहिले ४ वर्ष रहेकामा अब ३ वर्ष बनाइएको हो । ३० बर्षे सेवा अवधि भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरी नियमावली संशोधनको तयारी गरेको हो ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने माग गर्दै विगतमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो । जसमा सर्वोच्चले ऐनमार्फत नै अवकाशका विषय संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो । २०७१ वैशाखमा कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलाशले ‘अवकाशको उमेर हद, नियमावलीको संशोधनको बाटो अपनाई प्रहरी ऐनमै चाहिने व्यवस्था गर्नू–गराउनू’ भनेर परमादेश दिएको थियो। एआईजी मदनबहादुर खड्कालगायतले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गरी दायर रिटमा त्यस्तो आदेश भएपछि अहिलेको सरकार अध्यादेशबाटै सेवा अवधि हटाउन लागिपरेको हो ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै इच्छा अनुकुल नेपाल प्रहरीमा रहेको सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन लागिएको हो । गृह मन्त्रालयले यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । यो प्रक्रिया पूरा भए वर्तमान आईजीपी धीरजप्रताप सिंह नै आईजीपीमा निरन्तर हुनेछन् । सिंहलाई प्रधानमन्त्री देउवाले एआईजी दरबन्दी थपेर बढुवा गरेका थिए ।

यसअघि पनि ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाएर मोतिलाल बोहोरा आईजीपी भएका थिए । अन्य प्रहरी अधिकारीहरु पनि देउवाकै पहलमा आईजीपी भएका धेरै उदाहरण छन । गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाएको प्रक्रियामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र एआईजीको उमेर हद एक वर्ष बढाएर ५७ वर्ष बनाउने तथा आईजीपीको पदावधि एक वर्ष घटाएर ३ वर्ष कायम राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यी प्रावधान कार्यान्वयनमा आए सिंह २०८२ बैशाख १८ गतेसम्म आईजीपी रहनेछन् । उनी उमेर हदभन्दा पहिला पदावधिका कारण अवकाशमा जानेछन् ।

नागरिकतामा सिंहको जन्म मिति २०२४ कात्तिक २० गते रहेको छ । उनले २०७९ बैशाख १९ गते आईजीपीको कार्यभार सम्हालेका हुन् । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सिंहले आगामी चैत १० गते अवकाश पाउनेछन् । आईजीपी बनेको झन्डै ११ महिनापछि उनले अवकाश पाउने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले यो प्रावधान हटाउन लागेका हुन् ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटेको अवस्थामा हालका एआईजीहरुमध्ये सहकुल बहादुर थापाले २०८१ मंसिर, उत्तमराज सुवेदीले २०८१ कात्तिक, दिवेश लोहनीले २०८१ असोज र पूजा सिंहले २०८० फागुनमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । उनीहरु एआईजीको ५ वर्षे पदावधिभन्दा पहिला ५७ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जानेछन् । आईजीपीको पदावधि ३ वर्ष बनाएर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएको अवस्थामा २०८१ बैशाखपछि आईजीपीका लागि अहिलेदेखि नै कडा प्रतिस्पर्धा देखिनेछ ।