बेरुजुले गण्डकीमा तनाव, लेखा समितिको निर्देशनले गरेन काम

६ पुष, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय प्रदेश र संयीय सरकार बेरुजुमा डुबेको छ । तीनै तहका सरकारले अहिलेसम्म बेरुजु फस्च्यौटका लागि सम्बन्धित निकायले दिएको निर्देशा पनि पालना गरेका छैनन् । पोखरामा मात्रै अहिलेसम्म २ अर्ब ५६ करोड बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म अध्यावधिक भएको बेरुजु मध्ये उक्त रकम देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै ५४ करोड भन्दा बढी बेरुजु थपिएको छ । त्यसमध्ये २१ करोड २४ लाख असुल गर्नुपर्ने छ भने १८ करोड ५२ लाख नियमित गर्नुपर्ने तथा १३ करोड चाहिँ कागजात नपुगेका कारण बेरुजु रहेको छ । १ करोड ७८ लाख भने पेश्की बेरुजु छ । वर्षमै यति धेरै बेरुजु हुनु भ्रष्टाचारको चरम देखिएको पोखराको सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ । समितिले उक्त बेरुजु तत्कालै फस्र्यौट गर्नुपर्ने र त्यसको व्यवस्था मिलाउन महानगरलाई निर्देशन दिएको छ ।

बेरुजुलाई सुशासनको नकारात्मक सुचकको रुपमा लिइने भएकोले तत्कालै फस्र्यौटमा लाग्न आग्रह गरिएको हो । ‘पोखरामा बेरुजु अत्यधिक बढेको छ । तर, फर्स्योटको अवस्था सुस्त भयो,’ समितिका संयोजक झपट रानाभाटले भने, ‘आगामी दिनमा शुन्य सहनशीलता स्थापित हुने गरी स्पष्ट कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दैनिक रुपमा फस्र्यौटलाई प्रमुख जिम्मेवारीका साथ पूरा गर्नुपर्छ ।’

बैठकले संघीय सरकारले कार्यक्रम राखी आमन्त्रण नगरेको तथा कामको प्रयोजनसमेत नखुलेको दुबै अवस्थामा कार्यालयले कर्मचारीलाई जिल्ला बाहिर विशेष कामकाजमा खटाउने गरेको भन्दै त्यस्ता काम रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ । कार्यालयमा माली, कुचीकार, कार्यालय सहयोगी जस्ता पदमा बाहेक अन्य पदहरुमा कर्मचारी राख्न नपाउने ब्यवस्था भएपनि अन्य पदहरुमा समेत करारमा कर्मचारी भर्ना गरिरहेको भन्दै लोकसेवा विना कर्मचारी भर्ना नगर्न निर्देशन दिइएको रानाभाटले बताए ।

यस्तै, कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध हुँदाहुँदै महानगरभित्र अन्य निकायका भवन निर्माणको एवं नक्सा डिजाइन उपर निगरानी, चेकजाँच गरी स्वीकृति गर्ने अवस्था भएपनि महानगरको आफनै भवनको डिजाइन बनाउन समेत बाहिरबाट परामर्श सेवाका नाममा लाखौँ रकम खर्च भएको महालेखाले औंल्याइएको छ ।

लेखा समितिले भाटभटेनी, पानी पँधेरो, मणिपाल लगायतका नीजि हस्पिटलहरु तथा सेल्वेज, ट्रेड मल, अन्नपूर्ण, विशाल बजार, वाटर फ्रन्ट, बाराही, ग्राण्ड, हिमालयन ग्लोरी, सांग्रीला लगायतका होटलहरु र नीजि विद्यालयले पनि कर नतिरेको देखिएकोले तत्कालै असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।